१२ जेष्ठ २०८१, शनिबार | Sat May 25 2024

मौसम अपडेट

नेपाली पात्रो

विदेशी विनिमय दर अपडेट

राशिफल अपडेट

सुन चाँदी दर अपडेट

Title

कानेपोखरी–रंगेली हुलाकी सडक निर्माण द्रुतगतिमा



१४ पुस, पथरी– मोरङ ।
मोरङको कानेपोखरी–रंगेली हुलाकी सडक निर्माण कार्य द्रुतगतिमा भइरहेको छ । भारतीय ठेकेदार कम्पनी जिभिआर इन्फ्रा प्रोजेक्ट लि, चेन्नइले २०११ को मार्चमा काम शुरु गरेर २०१३ को अगस्तमा नेपाल सरकारलाई सडक जिम्मा लगाउने सम्झौता थियो तर उक्त कम्पनी १८ महिनापछि काम छोडेर भागेपछि भारत सरकारको अनुदान सहयोगमा नेपाली निर्माण कम्पनी डाँफे द कन्चनजंघा कन्सट्रक्सन प्रालिले सडक कालोपत्र गर्न थालेको हो ।

शुरुमा राष्ट्रिय गौरवको कार्यक्रममा नेपालको तराई क्षेत्रमा ६०५ किलोमिटर सडक कालोपत्र गर्ने कार्यक्रम रहेको थियो जसको लागत मूल्य एक हजार २४१ करोड रहेको थियो । तर ६०५ किलोमिटर सडकमध्ये अधिकांश सडक कालोपत्र गर्ने कार्य सम्पन्न नगरी निर्माण कम्पनी भागेपछि हुलाकी सडक जीर्ण भएका थिए । चार वर्षको अन्योलपछि हालै डाँफे द कन्चनजंघा कन्स्ट्रक्सनले सडक कालोपत्र गर्ने काम शुरु गरेको हो ।

कूल ७० करोड २४ लाख ३१ हजार ६७९ मा निर्माण हुन लागेको कानेपोखरी–रंगेली हुलाकी सडक २४।४ किलोमिटर लम्बाइको छ । नेपाल सरकारले २०६९ साल भदौ १ गते आफैँ सडक निर्माणको जिम्मा लिन चाहेको भए पनि उसबेला भारत सरकार राजी भएको थिएन । भारतले ३।७५ मिटर चौडाइको सडक निर्माण गर्ने प्रस्ताव गर्दा तत्कालीन भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्री हृदयेश त्रिपाठीले ५।५० मिटर चौडाइ भएको सडक निर्माण गर्न प्रस्ताव गरेका थिए ।

यता हुलाकी सडक आयोजनाका क्षेत्रीय योजना प्रमुख शैलेन्द्रमणि त्रिपाठीले सडक कालोपत्रको काम शुरु भएको बताए । उनका अनुसार कानेपोखरी—रंगेली सडकमा आयोजनाले गर्ने ९६ प्रतिशत काम सकिएको छ ।

रंगेलीबजारको सडकमा पर्ने घर–टहरा हटाउन आवश्यक पर्ने झण्डै पाँच करोड आयोजनाले माग गरेको छ । त्रिपाठीका अनुसार २०७४ साल असार ६ गते कामको जिम्मा पाएको कम्पनीले २०७६ सालको असार ५ गते नेपाल सरकारलाई सडक जिम्मा लगाउने सम्झौता भएको छ ।

भगुवा कम्पनी जिभिआरले ठेक्का लिएका पूर्वका तीनवटा आयोजना कानेपोखरी–रंगेली मोरङ, चारआली–चन्द्रगढी–केचना झापा र कल्याणपुर–वर्षायन–सुवर्णपट्टी सप्तरी मध्ये कानेपोखरीको काम सबैभन्दा बढी भएको उनले बताए ।

सरकारले ६ वर्षअघि कानेपोखरी–रंगेली सडकखण्डका उपभोक्ताको जग्गा अधिग्रहणबापत पाँच करोड ६ लाख ५६ हजार १६ मुआब्जा वितरण गरेको थियो । सरकारले करोडौँ रुपैयाँ मुआब्जा दिएर निर्माण क्षेत्र खाली गरिदिँदा पनि सडक कालोपत्र नभएपछि सो क्षेत्रका बासिन्दा हिउँदमा धुलो र बर्खामा हिलो सहेर बसेका थिए ।
रासस

प्रकाशित मिति : १४ पुस २०७४, शुक्रबार ००:००