Logo

देशभर २ करोड ६० लाख रोपनी जमिन बाँझो



राजाराम कार्की

८ पुस काठमाडौं । सरकारको सामूहिक, करार र सहकारी खेतीको अवधारणा ऐनको अभावमा कागजमै सीमिति भएको छ । जसका कारण २ करोड ६० लाख रोपनी जमिन बाँझो अवस्थामा छ । भूमिहीन किसानलाई जमिन उपभोग गर्ने दिएर आगामी तीन वर्षभित्र मुलुकलाई कृषिमा आत्मानिर्भर बनाइने योजना पनि अलपत्र परेको छ ।

सरकारले कृषिमा आत्मनिर्भर हुन, वैदेशिक रोजगारमा गएका युवालाई यसप्रति आकर्षण गर्न, न्यून ब्याजदरमा कृषि ऋण उपलब्ध गराउने घोषणका साथै करार खेतीको अवधारण ल्याएको थियो । यही अबधारणा अनुसार कृषि क्षेत्रको विकास गर्न सरकारले आर्थिक वर्ष ०७३/७४ को वार्षिक बजेटमार्फत घोषणा गरेको थियो ।

भारत, चीन, भियतनाम, बङ्गलादेश लगातयका मुलुकमा करार खेती सफल मानिएको छ । सोही विषयलाई अनुसरण गर्दै नेपालमा पनि करार खेती ऐन ल्याउने विषयमा पटक पटक छलफल भएको थियो । घोषणा गरिएको विषय कार्यान्वयन नहुनु, करार ऐन पारित नहुनु, खेती गर्नसक्ने युवा वैदेशिक रोजगारीमा जानु, जमिनमा सिँचाइ सुविधा नहुनुजस्ता विभिन्न कारणले खेतीयोग्य जमिन बाँझिने क्रम बढ्दै गएको छ ।

कृषिको व्यावसायीकरणका लागि करार खेती प्रभावकारी मानिन्छ । करार खेतीबाट कृषकलाई बैंकिङ ऋण र बीमा गराउन सजिलो, बजार मूल्यसम्बन्धी जोखिम बहन गर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य र उत्पादित वस्तु बिक्री–वितरणमा सजिलो हुने भएकाले करार ऐन आवश्यक भएको कृषक समूह महासंघ नेपालका अध्यक्ष उद्धव अधिकारीले बताए ।

सरकारी, सहकारी र निजी तहबाट कृषिको आधुनिकीकरण, व्यावसायीकरण र आधुनिकीकरण गर्ने भन्ने योजना पनि ऐन नभएकै कारण अलपत्रमा परेको विज्ञहरूको निर्ष्कष छ । सरकारले जमिनको खण्डीकरण, घडेरीकरणको रोकावट र जमिन बाँझो राख्नेलाई जरिवानासमेत तोक्ने निर्णय गरेको थियो । सरकारको सो निर्णय आर्थिक वर्ष ०७४/७५ को बजेटमार्फत भएको हो । जमिन बाँझो भएकै कारण आयात बढ्ने देखिन्छ ।

बाणिज्य मन्त्रालयका अनुसार अहिले भारतबाट मात्र प्रतिमहिना २ अर्ब रुपैयाँको चामल आयात भइरहेको छ । कृषि मजदुर, भूमिहिन र सीमान्तकृत, मझौला र कृषि क्षेत्रमा संलग्न किसान, उद्यमी तथा व्यवसायीलाई सामूहिक तथा करार खेती गर्न दिने र उत्पादित वस्तुको बजारको सुनिश्चिततामार्फत कृषिको परनिर्भरता हटाइने योजना व्यवहारमा लागू नहुँदा कृषि उपजको आयात बढेको छ ।

यसो हुँदा पनि कृषि विकास मन्त्रालयले भने आगामी ३ वर्षमा धान, मकै, तरकारी र माछामा नेपाल आत्मानिर्भर भई निर्यात गर्न सक्ने दाबी गरेको छ । कृषि विकास मन्त्रालयका सहसचिव योगन्द्रकुमार कार्कीले आगामी तीन वर्षमा रु ३ अर्बको धान, १ अर्ब रुपैयाँको मकै, १ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँको दलहन, ८३ करोड रुपैयाँको तरकारी र २८ करोड रुपैयाँको माछा निर्यात गर्ने लक्ष्य लिएको बताए ।

सरकारी तथ्याङ्कअनुसार ६५ प्रतिशत जनता कृषिमा आत्मनिर्भर छन् । कृषि प्रधान मुलुकमा २ करोड ६० लाख रोपनी जमिन बाँझो हुनु र कृषिको परनिर्भरता बढदै जानु चिन्ताको विषय बनेको छ ।

कृषीयोग्य जमिन बाँझो नहुने हो भने कृषी वस्तु आयात गर्नु नपर्ने कृषि विकास मन्त्रालयका सह–प्रवक्त शङ्कर सापकोटाले बताए । हाल १० लाख ३० हजार हेक्टर जमिन बाँझो छ । हाल ३० लाख ९१ हजार हेक्टर जमिनमा खेती गरिँदै आएको छ । बाझिएको करिब ८ करोड २४ लाख २० हजार रोपनीमा खेती गर्न सकिन्छ ।

कूल खेती गर्न योग्य जमिनको ३३।३२ प्रतिशत जमिन बाझिएको छ । खेतीबाहेक ५८ लाख २६ हजार ४४० हेक्टर क्षेत्रफल वनजंगल र १ हजार ५६० झाडी, १७ लाख ६६ हजार हेक्टर चरिचरनको क्षेत्रले ओगटेको छ । यसबाहेक ३ लाख ८३ हजार हेक्टर पानीले ओगटेको छ । सिमसारलगायत अन्य क्षेत्रले २६ लाख २० हजार हेक्टर ओगटेको छ ।

छैटौँ कृषि गणना २०६८ मा एक लाख १६ हजार व्यक्तिले आफ्नै जमिन नभएका कारण कृषि पेशा गर्न नपाएको उल्लेख छ । एक लाख १६ हजारले आफ्नै जमिन नभएका कारण कृषि पेशा गर्न पाएका छैनन् । गणनामा ७१ प्रतिशत जनता पूर्णकालीन कृषक रहेकामा ८३ प्रतिशत जनता कृषि पेशामा आत्मनिर्भर रहेको जनाएको छ । ४२ प्रतिशत कृषकले कृषि कर्म गर्न ऋण उपलब्ध नभएको बताएका छन् ।

जग्गाको हदबन्दी तोक्ने, कृषि पेशालाई मर्यादित, कृषि बीमा र कृषि ऋणमा सरकारले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई लगानी गर्न प्रोत्साहित गर्ने र आगामी तीन वर्ष भित्रमा नेपाललाई कृषिमा पूर्ण आत्मनिर्भर बनाइन २० वर्षे कृषि विकास रणनीतिमा उल्लेख छ । रासस

प्रतिक्रिया दिनुहोस्