Logo

खर्च विवरण पठाउन र लाभग्राहीको नाम दर्ता गर्न स्थानीय तहकाे आनाकानी



 

स्थानीय खबर संवाददाता
काठमाडौं, ९ मंसिर

सरकारले सामाजिक सुरक्षा भत्ताको खर्च विवरण र लाभग्राहीको नाम व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (एमआईएस) मा दर्ता गर्न निर्देशन पटक पटक आग्रह गरे पनि अझै दर्जनौं स्थानीय तहले अटेर गरिरहेका छन् ।

मंसिर १५ गतेभित्र २ नं. प्रदेश र केही हिमाली गाउँपालिका र नगरपालिकाले खर्च विवरण नपठाउने र दर्ता प्रक्रिया थालनी नगरेको पाइएको छ । केन्द्रीय पञ्जीकरण विभागका अनुसार रोल्पा मनाङ, दार्चुला, सिराह र पर्साका कुनै पनि स्थानीय तहले दुवै काम गरेका छैनन् ।

विभागका अनुसार सर्लाहीको १८ वटा स्थानीय तहमध्ये इश्वरपुर, लालबन्दी र हरिवनले मात्रै खर्च विवरण पठाउने र एमआइएस दर्ता गर्ने काम गरेका छन् । यसैगरि सप्तरी १८ वटामध्ये कञ्चनरुप, हनुमाननगर कंकालिनी, र सप्तकोशीले मात्रै काम गरेका छन् ।

यसैगरि धनुषाको २० मध्ये मिथिला नगरपालिकाबाहेक अरू कुनै स्थानीय तहले यो दुवै काम गरेका छैनन् । पूर्वी र पश्चिम रुकुममा रहेका १० मध्ये मुसीकोट, त्रिबेणी, बाफिकोट र भूमेले मात्रै काम गरेका छन् । यसैगरि बाराको १८ स्थानीय तहमध्ये जीतपुर सिमरा, कोहल्बी, निजगढ, करैयामाई, पचरौता, परवानीपुर, प्रसौनी र फेटाले मात्रै दर्ता गर्ने र विवरण पठाउने काम गरेका छन् ।

एमआईएसमा दर्ता नभएको र अघिल्लो चौमासिकको खर्च विवरण नआएको अवस्थामा दोस्रो किस्ताको रकम विनियोजन गर्न नसकिने विभागले स्पष्ट पारेको छ । एमआइएसमा दर्ता नभए लाभग्राहीको संख्या नदेखिने र अघिल्लो चौमासिकको खर्च विवरण नआए कति खर्च लाग्छ भन्ने एकिन गर्न नसकिने भएकाले विभाग अन्योलमा छ ।

के हो एमआईएस ?

यस सिस्टममा जन्म, मृत्यु, विवाह, सम्बन्ध बिच्छेद, बसाइँसराईजस्ता घटनाहरू कम्युटरबाट दर्ता गराउनु पर्छ । दर्ता भएपछि स्वतः विभागको सफ्टवेयरमा पनि रेकर्ड बस्छ ।

सफ्टवेयरले सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउन अयोग्य भइसकेका लाभग्राहीको नाम स्वतः लगतकट्टा गर्छ । जस्तो, वाल संरक्षण अनुदान पाइरहेको कुनै बच्चाको उमेर ५ बर्ष नाघ्यो भने सफ्टवेयरले भत्ता पाउनेको सुचीबाट उसको नाम हटाइदिन्छ ।

भत्ता लिँदा जन्मदर्ताको प्रमाणपत्र अनिवार्य पेस गर्नुपर्ने हुँदा जन्ममिति पनि सफ्टवेयरमा उल्लेख गर्नुपर्ने हुन्छ । सोही मितिका आधारमा ५ बर्ष पुगेपछि स्वतः लगतकट्टा हुन्छ ।

यसरी लगतकट्टा भएपछि भत्ता रकम अनियमितता हुन पाउँदैन । गाविस र नगरपालिकाहरूमा लगतकट्टा नगरे भत्तावापतको रकम विनियोजन भइराख्ने र मृतक तथा उमेर नाघिसकेका व्यक्तिको नाममा भत्ता हिनामिना हुन सक्छ ।

एमआईएसले अनलाईन सिस्टमबाट मृत्युदर्ता भएका लाभग्राहीको पनि लगतकट्टा गर्छ । अनलाईनमा दर्ता भएका घटना र एमआईएसमा भएको लाभग्राहीको सुची सफ्टवेयरले भिडाउँछ । अनलाईनमा मृत्यु दर्ता भएको रहेछ भने स्वतः लगतकट्टा हुन्छ । र कसैले पुनः दर्ता वा नविकरण गर्न खोजे पनि सुचिकृत हुँदैन ।

एमआईएसमा दर्ता हुनुअघि लाभग्राहीसँग भत्ता बुझ्ने पासबुक हुन्छ । दर्ता पछि कार्ड हुन्छ । साथैं बैंकबाट भत्ता बितरण गर्न पनि एमआईएसमा दर्ता अनिवार्य छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्