Logo

निर्वाचनको मौका छोपी रौतहटमा वन विनाश तीव्र



२६ कात्तिक, रौतहट ।
प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभाको निर्वाचन नजिकिँदै जाँदा रौतहटस्थित राष्ट्रिय वन तीव्ररुपमा विनाश हुन थालेको छ । जिल्लाका सुरक्षा निकायको ध्यान निर्वाचनतर्फ केन्द्रित हुँदै गएको अवस्थामा तस्करहरुले विभिन्न बहानामा तीव्ररुपले वन विनाश गर्न थालेका हुन् ।

तस्करको एउटा गिरोह रातिराति सालका गोलिया काठ चोरिरहेका छन् भने अर्कोतर्र्फ एउटा ठूलो समूह दैनिक दर्जनौँ हरिया रुख काटेर दाउराका रुपमा ढुवानी गरिरहेको छ ।

जिल्लाको चोँचा रेञ्जपोष्ट सेक्टर, वृन्दावन रेञ्जपोष्टअन्तर्गत राष्ट्रिय वनबाट तस्करले अवैधरुपमा सालका गोलिया काठ ढुवानी गरिरहेका छन् । त्यसैगरी अर्को समूहले उक्त क्षेत्रबाट दैनिक सयौँ साइकल काँचो रुखका दाउरा ढुवानी गरिरहेका छन् ।

गुजारा नगरपालिका वडा नं ४ का कृष्ण पोखरेलले स्थानीय प्रहरी प्रशासन निर्वाचनतर्फ व्यस्त भएको मौका छोपेर तस्करको एउटा गिरोहले दैनिक रातिराति साइकल र टायरगाडामा हरिया सालका काठ चोरी लुकी ल्याइरहेको बताए ।

हाल भसेढवा, कनकपुर, रंगपुर, भैँसही, हरिहरपुर लगायत गाउँका संगठित तस्कर काठ तस्करी गरिरहेको स्थानीय प्रत्यक्षदर्शीले बताएका छन् । त्यसैगरी सोही गाउँका दर्जनौँ स्थानीयवासीले राष्ट्रिय वनमा हरिया रुख कटान गरेर दैनिक सयौँ साइकल काठ दाउरा बनाएर ढुवानी गरिरहेका छन् ।

सहजैरुपमा दैनिक एक हजार ५०० देखि दुई हजारसम्म आम्दानी हुने भएकाले दर्जनौँ स्थानीयवासी दाउराको व्यापार गरिरहेको देखिएको छ । राष्ट्रिय वनभित्र रहेका कर्मा, जामुन, कमिला तथा हरिया सालका लथरा काटेर दाउरा बनाई साइकलमा स्थानीय बजारमा पु¥याई प्रतिसाइकल ८००देखि १ हजार २००मा बिक्री गरिरहेका छन् ।

दाउराको नाउँमा तीव्ररुपमा वन विनाश भएको देखेर केही दिनअघि गुजरा नगरपालिकाका प्रमुख सन्तलाल चौधरीले सार्वजनिकरुपमा प्रतिबन्ध लगाएका थिए । प्रमुख चौधरीको पहलबाट दाउरा ढुवानी केही कम भए पनि पूर्ण नियन्त्रण हुन सकेको छैन ।

जिल्ला वन कार्यालय रौतहटका प्रमुख दीर्घनारायण कोइरालाले वन विनाश रोक्न वन कर्मचारी युद्धस्तरमा लागिरहेको बताउछन् । यस आर्थिक बर्षको चार महिनाभित्र हरिया रुखको दाउरा ढुवानी गर्ने ४५ वटा साइकल नियन्त्रणमा लिएको र सोही अवधिमा १३ जना काठ तस्करलाई कारबाहीको दायरामा ल्याएको जिल्ला वन अधिकृत कोइरालाले जानकारी गराए ।

काठ तथा दाउरा ढुवानीमा वनसंग नजिक रहेका प्रहरी एकाइ तथा केही वनका सुरक्षाकर्मीको समेत मिलेमतो रहेको जानकारहरुले आरोप लगाउँदै आएका छन् । तर वन अधिकृत कोइरालाले उक्त आरोपको खण्डन गरे ।

देशमा कुनै निर्वाचन होस् वा कुनै आन्दोलन सबभन्दा बढी असर वन माथि नै पर्दै आइरहेको हुनाले निर्वाचनको मुखमा वन सुरक्षाप्रति माथिल्लो निकायले विशेष नीति ल्याउनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ ।
रासस

प्रतिक्रिया दिनुहोस्