‘गाउँपालिकाको अधिकार कार्यान्वयन गर्न महासंघ अग्रसर हुनुपर्छ’

स्थानीय खबर संवाददाता
काठमाडौं, ९ बैशाख

गाउँपालिकाहरूको संबैधानिक अधिकार कार्यान्वयन गराउन गाउँपालिका महासंघ अग्रसर हुनु पर्नेमा सरोकारवालाहरूले जोड दिएका छन् ।

महासंघले शनिवार राजधानीमा आयोजना गरेको कार्यक्रमका वक्ताहरूले संविधानले अधिकार दिए पनि संघीय सरकारले कार्यान्वयन गर्न नदिएको र थप समस्याहरू आउने भएकाले महासंघलाई अग्रसर हुन आग्रह गरेका छन् ।

महासंघको पहिलो केन्द्रीय बैठकमा उठान गर्ने बिषयहरू बारे सुझाव लिन आयोजना गरिएको कार्यक्रममा राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका पूर्व कार्यकारी निर्देशक शुसिल ज्ञवालीले समग्र गाउँपालिकाको सँस्थागत विकास तथा अधिकार कार्यान्वयनका लागी महासंघले बहस र पैरबी गर्नुपर्ने बताए ।

“अहिले स्थानीय तहहरू कार्यान्वयनको चरणमा छन् । समस्या धेरै छन्,” ज्ञवालीले भने, “महासंघले गाउँपालिकाहरूको साझा समस्यालाई हल गर्न र अधिकारहरू कार्यान्वयन गराउन बहस र पैरवी गर्नु पर्दछ ।”

महासंघले गाउँपालिकाहरूबीच सञ्जालीकरण गरेर अनुभव आदानप्रादन गर्न र साझा समस्या हल गर्न पनि पहल गर्नुपर्ने ज्ञवालीको सुझाव छ । महासंघले गाउँपालिकाहरूको क्षमता अभिबृद्धि, प्राविधिक सहयोगका लागी समन्वय गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिए ।

सुशासन विज्ञ डा. हिक्मत बिष्टले संविधानले अधिकार दिइसकेको तर स्थानीय तहले अधिकार पाउन बाँकी रहेको बताए । संविधान प्रतिकुल जारी भएका संघीय ऐनहरू जारी भएकाले महासंघले नयाँ लडाइँ लड्नु पर्ने बिष्टको सुझाव छ ।

अधिवक्ता मिलन श्रेष्ठको तर्क पनि बिष्टको जस्तै छ । संघीय ऐन कानुनहरू स्थानीय तहको संवैधानिक अधिकारको प्रतिकुल हुनेगरि जारी भएको श्रेष्ठको टिप्पणी छ । “नयाँ जारी भइरहेका ऐनहरू हेर्दा केन्द्रीकृत संघीयताको अभ्यास भइहरहेको छ कि भन्ने भान हुन्छ,” श्रेष्ठले भने, “यस्ता जटिल समस्या धेरै छ, हल गर्न महासंघले अगुवाई गर्नुपर्छ ।”

यसैगरि डा. टीका पोखरेलले विदेशी दातृ निकायको स्रोतबाट महासंघ सञ्चालन नगर्न सुझाव दिए । महासंघका अध्यक्ष होमनारायण श्रेष्ठले पनि गाउँपालिकाहरूको अधिकारका लागी पैरबी गर्ने प्रतिवद्धता जनाए ।

“हामीले सरकार वा कसैसँग लड्ने कल्पना गरेका छैनौं । किनकी हामीलाई संविधानले अधिकारसम्पन्न बनाएको छ,” श्रेष्ठले भने, “तर स्थानीय तहको अधिकार कार्यान्वयनमा समस्या धेरै छन् । हल गर्न महासंघले अगुवाई गर्नेछ ।”