Logo

स्थानीय करः अस्पष्टता र अबको निकास



स्थानीय करका समस्या धेरै छन् । करदाता जति सक्यो थोरै कर तिर्न खोज्ने, कर लिनेले पनि थोरै लिने परिपाटी छ । कर प्रशासनमा पारदर्शिताको पक्ष पनि त्यत्तिकै खड्किएको बिषय हो । कर शिक्षाको बिस्तार नहुनु अर्को समस्या हो । सम्बन्धित मन्त्रालयले करसम्बन्धि स्पष्ट नीतिहरू बनाउन सकेको छैन । नीतिगत तहमा करको सम्भवना र दायराबारे पर्याप्त अनुसन्धान पनि भएको छैन । साथै नागरिकमा पनि स्थानीय कर कहाँबाट कति उठ्यो र कसरी खर्च भइरहेको छ भन्नेबारे चासो लिने सँस्कार छैन ।

एकै प्रकृतिका कर धेरै निकायले उठाउने अभ्यासले पनि कर छली तथा चुहावटलाई बढावा दिएको छ । एकद्वार प्रणालीबाट कर उठाएर करदाताको झन्झट कम गराउने र चुहावट रोक्न अन्तरसरकारी निकायबीच उल्लेखनीय समन्वय भएको छैन । अहिले सरकारले नयाँ स्थानीय शासन ऐन जारी गर्ने तयारी गरिरहेको छ । यी समस्याहरूलाई हल गर्ने गरि ऐन जारी गर्नुपर्छ । करसम्बन्धि नीतिगत व्यवस्था गर्दा अहिलेको सबल र दुर्बल पक्षलाई सुक्ष्म ढंगले बिश्लेषण गर्नुपर्छ । किनकी हाम्रो स्थानीय करको अभ्यासमा दुर्बल पक्ष मात्रै छैनन्, सबल पक्ष पनि छन् । भविष्यको सम्भवना र चुनौतिलाई पनि बिश्लेषण गर्नुपर्छ ।

ध्रब काफ्ले

स्थानीय विकासको मोडल कस्तो हुने भन्ने कुरा स्थानीय तहको आन्तरिक स्रोत परिचालनमा भर पर्छ । सांसद र मन्त्रीले थोरै लागतका पुलपुलेसा, कल्भर्ट, सडक बनाउने हो भने स्थानीय तहको आबश्यकता पर्दैन । नागरिकले गर्नसक्ने काममा लागी नीतिगत तहले हात हाल्नु समयको बार्बदी मात्रै हो । प्रभावकारी स्थानीय शासनका लागी पर्याप्त आन्तरिक श्रोत, स्पष्ट कानुनी व्यवस्था, जनशक्ति र कोषको व्यवस्था पूर्वशर्तहरू हुन् । आन्तरिक श्रोतलाई प्रभावकारी बनाउन अधिकार मात्र पुग्दैन । कार्यन्वयन गर्न सक्ने संयन्त्र र सामथ्र्यको पनि व्यवस्था गर्नुपर्छ । नेपाल सरकारको मुख्य चुनौति यही हो ।

हाल भएको कानुनी व्यवस्थामा उल्लेख्य परिवर्तन गरि करदातामैत्री स्थानीय कर प्रशासन बनाउनु पर्छ । हाम्रो कर संकलनको अबस्था कति दयनीय छ भने गत बर्ष मुलुकभरका स्थानीय निकायले ४ अर्ब रुपैयाँ हाराहारीमा मात्रै आन्तरिक आय संकलन गरेका थिए । जेनतेन प्रशासनिक खर्च मात्रै पुग्ने कर संकलन गरेर स्थानीय शासन बलियो हुँदैन ।

अब हाम्रो स्थानीय कर व्यवस्थामा रहेको समस्याहरूको चर्चा गरौं  !

एक कर, दुई नीतिः घरजग्गा कर ऐन २०१९ र त्यसको नियम २०२०, स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन २०५५ र त्यसको नियमावली–२०५६ ले घरजग्गामा कर लगाउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । वि.सं २०५७ मा घरजग्गा कर संकलन गर्न स्थानीय निकायलाई अधिकार प्रत्यायोजन भएपछि त्यही अनुसार संकलन हुँदै आएको छ । यो अस्पष्टता हटाउन नेपाल सरकारले अधिकार प्रत्यायोजन फिर्ता लिने वा घर जग्गा कर ऐन २०१९ र त्यसको नियम–२०२० खारेज गरि समयसापेक्ष स्थानीय राजश्व ऐन जारी गर्नुपर्छ ।

एउटै व्यवसाय दर्ता तथा नबकिरण गर्न तीनभन्दा बढी निकायमाः एउटै व्यवसाय नगरपालिका, बाणिज्य विभाग, घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय, कम्पनी रजिष्टारको कार्यालय, उद्योेग विभाग र कर कार्यालय (प्यान) मा दर्ता तथा नविकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यो व्यवस्थाले करदातालाई झन्झट त दिएको छँदैछ, अनावश्यक ठाउँमा सरकारी खर्च भइरहेको छ । धेरै ठाउँमा धाउनु पर्ने बाध्यताले करदाता ‘जेसुकै होस’ भनेर करको दायरामै नआउने प्रवृत्ति मोलाएको छ । यस्तो झन्झटिलो व्यवस्थाले कर संकलनमा हानी पु¥याएको मात्रै छैन, कानुन नमान्नलाई पनि प्रोत्साहित गरेको छ । एकद्धार नीति अबलम्बन गरी स्थानीय तहको वडातहबाटै दर्ता तथा नविकरण गरी प्राप्त राजश्व बाँडफाँटको व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

बहाल करमा पनि दोहोरोपनाः आन्तरिक राजश्व विभाग, कर कार्यालयहरू र नगरपालिकाहरुले बहाल कर संकलन गर्ने कानुनी व्यवस्था छ । नगरपालिकाहरूले समयानुकुल प्रविधिको उपयोग गरि कर संकलन गर्न सकेका छैनन् । जसले गर्दा धेरै करदाताहरू करको दायरामा छैनन् । साथै कर कार्यालयहरूसँग पनि समन्वयन हुन नसक्दा अनुमान गरेभन्दा बढी कर चुहावट भइरहेको छ । पुराना ५८ वटा नगरपालिकाले ०७२ मा संकलन गरेको बहाल कर अनुमानित १४ करोड मात्र छ । त्यसमध्ये ११ करोड रुपैयाँभन्दा बढी काठमाडौ महानगरपालिकाले संकलन गरेको थियो । नयाँ संविधानले बहाल कर उठाउने अधिकार स्थानीय तहलाई दिएकाले भविष्यमा नगरपालिकाहरूको आन्तरिक स्रोतमा बहालकरको हिस्सा ठूलो हुनेछ ।

मनोरञ्जन कर तीन निकाय द्धारा संकलन गर्न पाउने कानुनी व्यवस्थाः मूल्य अभिवृद्धि करसम्बन्धि कानुन लागु भएपछि मनोरञ्जनर कर खारेज भएको थियो । तर मनोरञ्जन करसम्बन्धि व्यवस्था स्वायत्त शासन ऐनमा पनि छ । प्रबेश शुल्कको २ देखि ५ प्रतिशतसम्म लाग्ने मनोरन्जन कर तत्काल व्यवहारिक देखिँदैन । भ्याट र चलचित्र विकास शुल्क तिर्दै आएका मनोरन्जन प्रदायक व्यक्ति र संस्थाले नियमानुसारको कर नगरपालिकाहरूलाई दिएका छैनन् । स्रोतका रुपमा अंकित हुने तर आय नहुने अबस्थाले कार्यसम्पादनमा नकरातमक परिणाम देखिएको छ । क्षेत्र र सिट संख्याका आधारमा मनोरन्जन शुल्क, चलचित्र विकास शुल्क लिने वा भ्याट मात्र लिने र राजश्व वाँडफाँड गरे प्रभावकारी रुपमा संकलन हुनसक्छ ।

सवारी कर पनि दोहोरोः सवारी साधनको दर्ता, नविकरण र अन्य प्रशासनिक काम सरकारले यातायात व्यवस्था विभागबाट गर्छ भने सवारी कर तथा पटके सवारी कर नगरपालिकाहरूले लिने व्यवस्था छ । एकै प्रकृतिका काम दुई निकायबाट गर्नुपर्दा करदाताले झन्झट मान्नु स्वभाविक हो । त्यसैले लामो समयसम्म कर बक्यौता रहँदै आएको छ । नयाँ बन्ने ऐनले समाधान खोज्नु पर्छ ।

विज्ञापन करः विज्ञापन प्रचार प्रसार व्यवसाय प्रवद्र्धनसँग सम्बन्धित यो कर नगरपालिकाहरूले मात्रै उठाउन पाउने व्यवस्था छ । कानुनअनुसार स्थानीय निकायले सार्वजनिक सम्पतिको संरक्षण र हकभोग गर्न पाउने व्यवस्था छ । बिषयगत कार्यालयहरू तालमेल नमिलेका कारण हाम्रा स्थानीय निकायहरू बाइसे चौविसे राज्यजसरी चलिरहेका छन् । आकाशे पुल, सडकको यात्रु प्रतिक्षालय, फोहोर संकलन गर्ने भाँडो, सडक किनारका बगैचामा विज्ञापन राखेर कर लिन पाउने व्यवस्था छ । यसलाई पनि व्यवस्थित गर्ने हो भने नगरपालिकाहरूको गतिलो आम्दानीको स्रोत मनोरञ्जन कर बन्न सक्छ ।

व्यवसायिक भिडियो साधन करः कुनै समय भिडियो हल सञ्चालनमा थिए भने अहिले केवल टिभी र ईन्टरनेटको सञ्जाल व्यपाक भइसकेको छ । यसखाले व्यवसाय सञ्चालनमा आएको दुई दशक पुगे पनि नगरपालिकाहरूले भिडियो साधन करसंकलन गर्न सकेका छैनन् । दर्ता र नवीकरण अरू निकायले गर्ने र उनीहरूले नगरपालिकालाई पनि सहयोग नगर्ने परिपाटीले सहरी सौन्दर्यको विकासमा ध्यान दिएको छैन । सम्पति मूल्यांकनः कुनै पनि नागरिकले आफुसँग भएको सबै चलअचल सम्पतिको विवरण स्थानीय निकायमा बुझाउनु पर्ने व्यवस्था छ । स्थानीय निकायले नै सम्पति मुल्याङ्कन गर्नुपर्ने व्यवस्थासमेत छ । यसको पनि कार्यान्वयन पक्ष धेरै फितलो छ ।

एकीककृत सम्पति करः सबै कर एकीकृत ढाँचामा बुझाउन पर्ने भएपनि मालपोत र घर जग्गाबाहेक अरू कुनै कर एकीकृत गरिएको छैन । त्यसैले यो पूर्ण छ । बजारको प्रचलित मुल्यका आधारमा समेत कर निर्धारण गर्न सक्ने व्यवस्था यसको सुन्दर पक्ष हो । थोरै क्षेत्रफलमा ठूला भवन बन्ने सहरी क्षेत्रलाई यो करका कतिपय प्रावधान उपयुक्त छैनन् । कृषि क्षेत्र धेरै रहेको नगरपालिका वा गाउपालिकाक ालागि भने उपयुक्त छ ।

निर्ष्कष 

करको दायरा फराकिलो बनाएर सबै कर नियमित संकलन गरि स्थानीय शासनलाई बलियो बनाउन करको दर तिर्न सक्ने क्षमताको हुनुपर्छ । सहज तरिकाले करदाताले तिर्न र स्थानीय तहले लिन सक्ने वातावरण बनाउनु पर्छ ।

यसका लागी हालका यी व्यवस्थाहरू संशोधन गर्नुपर्छ

  • सम्पतिमा आधारित कर निर्धारण गर्ने ।
  • घरजग्गा, व्यापार व्यवसाय, सवारी, मनोरन्ज प्रदायक संस्था, बाहाल, भिडियोजन्य साधन (तार रहित वा सहित), विज्ञापन, संघ संस्था दर्ता तथा नबिकरण (भ्याट बाहेक) करहरुको दर तोक्ने अधिकार हुनुपर्छ ।
  • जिल्लास्थित विषयगत कार्यालयहरूलाई स्थानीय तहमा गाभेर जनशक्ति तथा स्रोत साधन हस्तान्तरण गर्नु पर्छ । यसका लागी स्थानीय सेवा आयोग गठन गर्नुपर्छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्