१४ चैत्र २०८०, बुधबार | Wed Mar 27 2024

मौसम अपडेट

नेपाली पात्रो

विदेशी विनिमय दर अपडेट

राशिफल अपडेट

सुन चाँदी दर अपडेट

Title

२० गाउँपालिका र नगरपालिकाको नाम र केन्द्र परिर्वतन गर्न सिफारिस



स्थानीय खबर संवाददाता
काठमाडौं, २६ भदौ

२० वटा गाउँपालिका र नगरपालिकाले आफ्नो नाम र केन्द्र परिर्वतन गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेका छन् । संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका अनुसार नुवाकोटको मेघाङ, मनाङकाे नशाेङ, मुस्ताङको बाह्रगाउँ मुक्तिक्षेत्र र दालोमे गाउँपालिकाले अाफ्नाे नाम परिवर्तन गर्न सिफारिस गरेका छन् । यसैगरि सुनसरीको चक्रघट्टी नगरपालिकाले पनि नाम परिर्वतन गर्न सिफारिस गरेका छन् ।

यसैगरि काभ्रेको चौंरीदेउराली, म्याग्दीको रघुगंगा, सिन्धुलीको हरिहरपुरगढी, पर्वतको जलजला, तनहुँको घिरिङ र बाजुराको हिमाली गाउँपालिकाले केन्द्र परिर्वतनका लागी सरकारलाई सिफारिस गरेका छन् ।

यसैगरि सुनसरीको भाेक्राह, खोटाङको लामीडाँडा, मनाङको नेस्याङ, रौतहटको माधवनारायण, रसुवाको पार्वती कुण्ड, सल्यानको कुमाखमालिका र ढोरचौर गाउँपालिकाले केन्द्र र नाम परिर्वतन गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेका छन् ।

जाजरकोटको त्रिवेणी नलगाड नगरपालिकाले पनि नाम र केन्द्र परिर्वतनका लागी सरकारलाई सिफारिस गरेका छन् । गत बर्ष सरकारले स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगको सिफारिसमा गठन भएका पुराना स्थानीय निकायह भंग गरेर नयाँ स्थानीय तह कार्यान्वयन गरेको थियो ।

गठन भएको स्थानीय तहहरूलाई आफ्नो नाम र केन्द्र चित्त नबुझेमा स्थानीय निर्वाचन भएको ६ महिनाभित्र साधारण बहुमत जुटाएर केन्द्र सरकारलाई परिर्वतनका लागी सिफारिस गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।

सिफारिसलाई संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले अध्ययन गरेर मन्त्रीपरिषद्मा पेस गर्ने तयारी गरिरहेको छ । स्वीकृत भएपछि स्थानीय तहको परिर्वतन भएको नाम र केन्द्रको नयाँ नाम राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि बैधानिकता पाउनेछ ।

‘सरकारको स्वीकृतिविना नाम र केन्द्र परिर्वतन अमान्य’

संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय भने स्थानीय तहहरूले आफूखुशी नाम र केन्द्र परिर्वतन गर्ने तर सरकारलाई जानकारी नदिने हो कि भन्ने चिन्तामा छ । केही दिनअघि मन्त्रालयका प्रवक्त रुद्रसिंह तामाङले विज्ञप्ति जारी गरेर सरकारको स्वीकृतिविना नाम र केन्द्र परिर्वतन नगर्न सचेत गराएका छन् ।

परिर्वतन गर्ने निर्णय कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई सिफारिस गर्ने र सिफारिसलाई मन्त्रीपरिषद्को स्वीकृतिपछि राजपत्रमा प्रकाशित नगरेसम्म कानुनी मान्यता नपाउने तामाङले स्पष्ट पारेका छन् ।

 

प्रकाशित मिति : २६ भाद्र २०७४, सोमबार ००:००