स्थानीय तहलाई गाडी सरकारले नै दिने

स्थानीय संवाददाता
काठमाडौं, २४ भदौ

स्थानीय तहहरूले आफूखुशी गाडी किन्ने निर्णय गरेर विवादमा मुछिन थाले पछि सरकारले नै किनेर दिन लागेको छ । संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले कार्यदल बनाएर कुन स्थानीय तहलाइ कस्ता र कति गाडी आवश्यक पर्छ भन्ने मापदण्ड बनाइरहेको छ । मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार थपलियाले २ नं. प्रदेशको स्थानीय निर्वाचनलगत्तै टुङ्गो लगाउने बताए ।

“अहिलेका स्थानीय तह भूगोल, सेवाप्रवाह, जिम्मेवारीका हिसाबले पहिलेको भन्दा धेरै ठूला बनेका छन्, त्यसैले गाडी चाहिन्छ,” थपलियाले भने, “सेवाप्रवाहको चाप, भौगोलिक अवस्थाजस्ता बिषयलाई आधार मानेर खरिदको मापदण्ड बनाउँछौं ।”

स्थानीय निर्वाचनका क्रममा लोकप्रिय एजेण्डाहरू अघि सारेका कतिपय जनप्रतिनिधीले गाडी खरिद गर्ने निर्णय गरेपछि बिलासितासँग जोडेर आलोचना हुँदै आएको छ । गाडी दिन सकरात्मक भए पनि स्थानीय तहको आफूखुशी निर्णयले महँगा र बिलासी गाडी खरिद गर्ने हुन् कि भनेर मन्त्रालय संशंकित छ ।

पुराना नगरपालिकाहरूसँग सवारी साधन भएपनि नयाँ गठन भएका अधिकांश गाउँपालिका र नगरपालिकासँग हलुका वा ठूला सवारी साधन छैन । अहिलेका स्थानीय तह ठूलाे भूगाेलकाे भएका कारण पनि स्थानीय तहहरूलाइ काम गर्न गाह्राे भइरहेकाे छ ।