Logo

जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावमाथि छलफल जारी




काठमाडौँ
, ३२ साउन । व्यवस्थापिका–ससद्मा प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका तर्फबाट हालैको बाढी पहिरोका कारण देशका विभिन्न भागमा भएको जनधनको क्षति र समस्या समाधान गर्न सरकारबाट चालिनुपर्ने कदमका विषयमा राखेको जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावमाथिको छलफल जारी रहेको छ ।

नेकपा एमालेका नेता भिमबहादुर रावलले राखेको उक्त प्रस्तावमा भनिएको छ– ‘बाढी पहिरोका करण कयौँको ज्यान गएको, कयौँ बेपत्ता एवं घाइते भएका छन्, हजारौँ विस्थापित भएका छन्, व्यापक भौतिक क्षति भएको छ, यस सन्दर्भमा घाइतेको तत्काल उपचार, पीडितको उद्धार र राहत उपलब्ध गराउनुपर्छ ।’

देशको दक्षिणी सीमा नजिक छिमेकी देशले तटबन्ध र बाँध निर्माण गरेका कारण उक्त समस्या बिकराल बन्दै गएकाले यसको समाधान गर्न सरकारको तर्फबाट उचित एवं प्रभावकारी नीति, कार्यक्रम र निर्णय गरी तत्काल कार्य गर्न अत्यावश्यक भएको भनेर प्रमुख प्रतिपक्ष दलले जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव मंगलबार सदनमा पेश गरेको थियो ।

उक्त प्रस्तावमाथिको छलफलमा भाग लिँदै नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका सचेतक ईश्वरी न्यौपानेले तराई–मधेसमा डुबानका कारण २५ हजार भन्दा बढी घरबारबिहीन भएका तथा एउटा गाउँबाट अर्को गाउँमा जान डुङ्गाको प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्थामा यसलाई लिएर राजनीतिकरण गर्न नहुने बताइन् ।

उनले भनिन्– “विपद् एउटाका लागि मात्र होइन, सबैलाई आउँछ । पार्टीहरुले एक महिनाको तलब दिने घोषणा गरेका छन, हामीले तीन महिनाको तबल दिँदा पनि फरक पर्दैन । सरकारबाट पीडितलाई उद्धार, राहत, गाँस, बास र कपासको व्यवस्था गरिनुपर्दछ, महाविपद्को बेलामा सिंगो हिमाल, पहाड, मधेश सबै एकजुट हुनुपर्छ, विपद्मा विभाजन भएर हुँदैन ।”

एमालेका सांसद रामकुमार भट्टराईले गौर बजारमा छिमेकी भारतले बनाएको बाँधका कारण अधिकाँश जग्गा र अन्नबाली डुबानमा परेको छ, त्यसबाट महामारी फैलिने सम्भावना बढेको छ । गैरमा मात्रै पनि ९० प्रतिशत घर पानीमा डुबेका छन् । अन्नबालीको उत्पादन ५० प्रतिशत भन्दा कमी आउने सम्भावना छ, बागमती सिञ्चाइका पूर्वाधार भत्किने क्रम जारी छ तर त्यसको संरक्षण गर्नेतर्फ ध्यान नगएको बताए ।

नेकपा माओवादी केन्द्र अग्निप्रसाद सापकोटाले प्रधानमन्त्रीको आसन्न भारत भ्रमणका क्रममा सधैँभरी हुने डुबान समस्या समाधान गर्ने बारेमा कुरा उठाउनुपर्ने बताए । उनले भने– “प्राकृतिक प्रकोपको मात्र कुरा होइन, यो राजनीतिक कुरा पनि हो । बाढीपहिरो र डुबानका नाममा अर्बौ रकम संकलन भएकोछ, तर पनि पीडितले राहत पाएका छैन, सरकारी संयन्त्र प्रभावकारी हुनुपर्दछ । एकद्वार प्रणालीबाट राहत वितरण गर्न आवश्यक छ ।

सांसद प्रेम किशोरप्रसाद साह तेलीले छिमेकी मुलुकले बनाएको बाँधले तराई– मधेसका धेरै भाग डुबानमा पर्दा त्यहाँको जनजीवन अस्तव्यस्त भएको अवस्थामा राहत र उद्वारमा सरकारी संयन्त्र कमजोर भएको महसुस भएको टिप्पणी गरे ।

डा वंशीधर मिश्रले विपत्तिको अवस्थामा कुन सत्तापक्ष कुन विपक्ष एउटा अवधारणा बनाएर अघि बढन आवश्यक रहेकाले प्रतिपक्षले ल्याएको प्रस्ताव भनेर नहेर्न सुझाव दिए । अन्तरर्राष्ट्रिय कानून विपरित बनाएको बाँध कुटनीतिक आधारमा हटाउन हाम्रो एउटै भाषा र स्वर हुनु आवश्यक रहेको उनले बताए ।

भिष्मराज आङदम्बेले अहिले मुलुक बाढीपहिरो र डुबानले आक्रान्त रहेको छ, हाम्रो जीवनलाई यस्तै विपत्तिले झकझक्याएको छ, यो विषयलाई हामीले कहिलै गम्भीररुपमा हेरेनौं, पहाडमा बाढी पहिरो तथा तराईमा पानीले डुबेको अवस्थामा हामी लिङलिगे दौडमा छौँ, एउटै अवधारणा बनाएर अघि बढन सकेका छैनौं ।

सोही पार्टीका सांसद नारायणबहादुर कार्कीले पार्टी विशेषको स्वार्थका हिसाबले नभई सबै पार्टी मिलेर मुलुकलाई अघि बढाउने राष्ट्रिय संकल्पको प्रस्ताव हो भने यसलाई सबै नेपालीले स्वागत गर्ने बताए ।

सांसद मोहन टुडुले मुलुकमा हरेक वर्ष बाढी पहिरो जस्ता ठूला–ठूला विपद्को घटना हुने हुँदा विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी विधेयक पारित गरी त्यस सम्बन्धी कार्ययोजना बन्न नसक्नु दुःखद अवस्था रहेको बताए ।

सांसद चन्द्रकान्त भण्डारीले बाढी पहिरोले विभिन्न जिल्लाका लाखौँ लाख जनता छाना, खाना र नानाको अभावमा पिरोलिनु परेको अवस्थालाई छिटो अन्त्य गर्न साझा अवधारणा बनाएर अघि बढन आवश्यक रहेको बताए ।

सांसद आनन्द पोखरलेले भारतले बनाएको बाँधका कारण तराई र त्यहाँका मान्छे पानीमा बस्न बाध्य हुनुपरेको अवस्थाले हामी सबैलाई भावुक बनाएको बताए ।

सांसद इन्द्र बानियाँले मकवानपुरमा कर्रा र राप्तिलगायत खोलाले दुई हजार विगहा भन्दा बढी खेत कटान गरेको जानकारी दिँदै प्रकृतिक प्रकोपको बेला सत्तापक्ष र विपक्षको कित्तामा हामी विभाजन हुन नहुने बताए ।
रासस

प्रतिक्रिया दिनुहोस्