८ मंसिर २०७९, बिहिबार | Thu Nov 24 2022

मौसम अपडेट

नेपाली पात्रो

विदेशी विनिमय दर अपडेट

राशिफल अपडेट

सुन चाँदी दर अपडेट

Title

‘सामाजिक सुरक्षा भत्ताले बृद्धबृद्धा, अपाङ्ग, एकल महिला, दलित, लोपोन्मुख जातिमा आत्मविश्वास बढेको छ’



 

बृद्धबृद्धा, अपाङ्ग, एकल महिला, लोपोन्मुख आदिवासी जनजाति, दलित बर्गले पाउने सामाजिक सुरक्षा भत्ता लोकप्रिय छ । कतिसम्म भने, २२ बर्षअघि बृद्धभत्ताबाट सुरू भएको यो कार्यक्रम अहिले पनि सबैभन्दा लोकप्रिय चुनावी नारा मानिन्छ । हालै निर्वाचित भएका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधीहरूले बृद्धभत्तालगायतका सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिने घोषणा गरेका छन् । स्थानीय तहको आन्तरिक आम्दानी र केन्द्रीय अनुदानको खर्च गर्ने सीमालाई नबुझी भत्ता दिएको भन्दै कतिपय ठाउँमा विवाद पनि भयो । सामाजिक सुरक्षा भत्ता यति लोकप्रिय हुँदाहुँदै पनि त्योसँगै जोडिएको पञ्जिकरणप्रति भने नागरिकहरू खासै सचेत देखिँदैनन् । जन्म, मृत्यु, बसाइँसराई, विवाह, सम्बन्धबिच्छेद जस्तो घटना समयमै दर्ता गर्न ध्यान दिएको पाइँदैन । बच्चाको जन्मदर्ता र आमावुवाको विवाह दर्ता नभए वालसंरक्षण अनुदन पाउँदैनन् । भत्ता पाइरहेको लाभग्राही मृत्यु दर्ता भएन भने त्यो रकम दुरुपयोग हुन सक्छ । मुलुकभरको पञ्जिकरण र सामाजिक सुरक्षा भत्ताको व्यवस्थापन गर्ने निकाय केन्द्रीय पञ्जिकरण विभाग हो । विभागले स्थानीय तहहरूसँग समन्वय गरि भत्ता बितरण गर्दै आएको छ । विभागका महानिर्देशक अनिलकुमार ठाकुरसँग स्थानीय खबरका लागी रञ्जित तामाङले गरेको कुराकानीः

अनिलकुमार ठाकुर, महानिर्देशक, केन्द्रीय पञ्जिकरण विभाग । तस्बिरः स्थानीय खबर

 

नयाँ आर्थिक बर्ष शुरू भयो । गत आव कस्तो रह्यो ? र यो बर्षको योजना के छ ?

पञ्जिकरण कार्यक्रम र सामाजिक सुरक्षा भत्ता बितरणका हिसाबले गत बर्ष राम्रै रह्यो । गत बर्ष हामीले ३५ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ साढे २२ लाखभन्दा बढी लाभग्राहीलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता बितरण ग¥यौं । गत बर्ष नै, अघिल्लो बर्षको भन्दा दोब्बर भत्ता बढेको थियो ।

साथै, गत बर्ष सरकारले सामाजिक सुरक्षा भत्ता बैंकबाट बाँडने घोषणा गरेको थियो । विगतका बर्षहरूमा भन्दा गत बर्ष धेरै ठाउँमा बैंकबाट भत्ता बितरण भएको छ । साढे २२ लाख लाभग्राहीमध्ये १६ लाख २३ हजार २९ लाभग्राहीको बिबरण व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (एमआईएसस) मा प्रविष्टी भइसकेको छ । यो बर्षभित्र सबै लाभग्राहीको बिबरण एमआईएसमा प्रविष्टी गराईसक्ने लक्ष्य छ ।

यस बर्षदेखि सरकारले गाउँपालिका र नगरपालिकाको खातामा सामाजिक सुरक्षा भत्तावापतको बजेट विनियोजन गर्न थालेको छ । विगतमा जस्तो अर्थ मन्त्रालयबाट स्थानीय विकास, अनि त्यहाँबाट जिविस हुँदै स्थानीय तहमा बजेट विनियोजन हुने परम्पराको अन्त्य भएको छ ।

साथै ९ सय ६१ वडाबाट अनलाईन घटना दर्ता सुरू भइसकेको छ । केही समयमै एक हजार वडा पु¥याउने लक्ष्य छ । क्रमशः सबै वडाबाट अनलाईन घटना दर्ता गर्ने व्यवस्था मिलाउँदैछौं । यो बर्ष हामी स्थानीय तहका कर्मचारीहरूलाई पञ्जिकरण र सामाजिक सुरक्षा भत्तासँग सम्बन्धित तालिमहरू दिनेछौं । बैंकबाट भत्ता बितरणका लागी आवश्यक नीतिगत प्रबन्धहरू गर्नेछौं । यही बर्ष देशका सबै भत्ता पाउने लाभग्राहीको नाम व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (एमआईएस) मा दर्ता गरिसक्छौं ।

तर सबै ठाउँमा बैंकबाट भत्ता बितरण गर्ने सरकारको घोषणा सफल त भएन नि !

काम शत प्रतिशत नभएको होला ! तर निराश हुनुपर्ने अवस्था छैन । मैले अघि पनि भनें कि विगतका बर्षहरूमा भन्दा गत बर्ष भत्ता बाँड्ने बैंकहरूको संख्या बढेको छ । अहिले विभिन्न बैंकले ४ सय २२ ठाउँमा भत्ता बितरण गरिरहेका छन् । बैंकबाट भत्ता बाँड्ने क्रममा बैंक छनोटमा केही नीतिगत समस्याहरू देखियो । यस्ता समस्याहरू समाधान गर्न हाम्रो विभाग, स्थानीय विकास मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय र बैंकर्स एसोसिएसनजस्ता सरोकारवाला निकायहरूले संयुक्त रुपमा प्रयास ग¥यौं । अब पनि प्रयास जारी रहन्छ । अब ७ सय ४४ स्थानीय तहमा बैंक स्थापना गर्ने सरकारकाे लक्ष्य छ । यसले पनि भत्ता बितरणलाइ सहज बनाउँछ भन्ने लाग्छ ।

नीतिगत समस्या भन्नाले ?

जस्तो कि, भत्ता बाँडेवापत बैंकलाई दिने सेवाशुल्क बारे टुङ्गो लाग्न बाँकी छ । यसमा सरकारले पनि बैंकले निशुल्क सेवा दिनु पर्छ भन्न मिल्दैनजस्तो लाग्छ । बैंकले पनि नाफा मात्र हेर्न हुँदैन । किनकी बृद्धबृद्धा, अपाङ्ग, एकल महिला, दलित, वालवालिका, अल्पसंख्यकलाई भत्ता बितरण गर्दा नाफा मात्रै खोज्न हुँदैन ।

सामाजिक उत्तरदायित्वको पनि कुरा आउँछ । सामाजिक उत्तरदायित्व निभाउने जिम्मा सरकारको मात्र होइन, सबैको हो । यति समस्या हुँदाहुँदै पनि विभिन्न बर्गका धेरै वटा बैंकले भत्ता बितरण गर्न थालेका छन् । यो उनीहरूका लागी गौरवको कुरा हो ।

नीतिगत अर्को जटिलता भनेको स्थानीय तहसँगको समन्वय र आपसी सहयोगविना भत्ता बितरण असम्भव छ । त्यसैले हाम्रा निर्वाचित जनप्रतिनिधीहरूको पनि प्रतिवद्धता चाहिन्छ । स्थानीय तह आफैं सरकार हो, नीति बनाउने ठाउँ हो । त्यसैले जनप्रतिनिधीसँग सम्बन्धित बिषयलाई नीतिगत बिषयका रुपमा लिनुपर्छ ।

प्रक्रियागत समस्याचाँही छन् कि छैनन् ?

छन् । स्थानीयस्तरबाट लाभग्राहीको एकिन तथ्यांक आउँदैन । अनुमानको भरमा भत्तावापतको रकम विनियोजन गर्नुपर्छ । त्यसले गर्दा कतै बजेट अपुग हुने, कतै चाहिनेभन्दा बढी विनियोज हुने समस्या छ । कतिपय स्थानीय तहले असारको ३० गतेसम्म बजेट मागरिहेका हुन्छन् ।

कतिपयमा विनियोजन भएको बजेट फ्रिज भईरहेको हुन्छ । विनियोजन गर्न सकेनौं भने, लाभग्राही भत्ता पाउनबाट बञ्चित हुन्छ । हाम्रो प्रकृयागत समस्याले भत्ता पाउनबाट नागरिक बञ्चित हुनु हुँदैन । सबै लाभग्राहीको बिबरण एमआईएसमा हालेपछि भने यो समस्या हल हुन्छ ।

गत आर्थिक बर्षमा नयाँ स्थानीय तह गठन भए । जसले गर्दा स्थानीय तहको संरचनामा कायापलट नै भयो । नयाँ संरचनामा भत्ता बितरणको काम कसरी गरिराख्नु भएको छ ?

साविकका अधिकांश गाविस अहिले गाउँपालिका र नगरपालिकाका वडा बनेका छन् । ती ठाउँहरूमा विगतमा जसरी नै काम भईरहेकाले खासै भिन्नता आएको छैन । कतिपय ठाउँमा वडाहरू नयाँ बनेका छन् भने, कतिपयमा गाभिएका पनि होलान् ! यस्ता केही ठाउँमा समस्या पक्कै छन् ।

यस बर्षदेखि हामीले ७ सय ४४ वटै स्थानीय तहलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ताको बजेट सिधै विनियोजन गरेका छौं । विगतदेखि अहिलेसम्म भोगिरहेको समस्या भनेको कर्मचारी अभाव हो । भत्ता बितरण मात्रै होइन, सिफारिसका कामहरू अति संवेदनशील हुन्छन् । जस्तो, कुनै सिफारिस गलत मान्छेलाई गलत तरिकाले दिइयो भने नसोचेको दुष्परिणाम आउन सक्छ ।

भत्ता बितरण होस् या पञ्जिकरणको काम होस्, जनप्रतिनिधी र कर्मचारीले आपसी समजदारी र समन्वयमा रहेर काम गरे मात्रै पारदर्शी हुन सक्छ । काम गर्ने कर्मचारीलाई पनि प्रोत्साहन चाहिन्छ । उमेर पुगेका वा मृत्यु भएका लाभग्राहीको लगतकट्टा नगर्ने, तोकिएको समयमा भत्ता नबाँड्ने प्रवृत्ति बढ्यो भने दुरुपयोग हुनसक्ने खतरा हुन्छ ।

त्यसैले यस्ता संवेदनशील कामहरू ज्यालादारी वा करारका कर्मचारीलाई भन्दा पनि निजामति वा नेपाल सरकारको पूर्णकालीन कुनै सेवाका कर्मचारीलाई लगाउनु पर्छ । अहिले कर्मचारी समायोजन प्रक्रिया चलिरहेका कारण आत्तिहाल्नु पर्ने अवस्था पनि छैन । कुनै न कुनै दिन सरकारले स्थानीय तहमा कर्मचारी खटाइहाल्छ ।

घटना दर्ताको कुरा गरौं ! विदेशी शरणार्थीको जन्म, मृत्यु, विवाहको दर्ता कसरी हुन्छ ? मुलुकले उनीहरूको लगत त राख्नु पर्ला नि !

यो जटील विषय हो । शरणार्थी भन्ने बिषय हामीसँग मात्रै सम्बन्धित छैन । यो गृह, परराष्ट्र मन्त्रालयजस्ता अन्य निकायसँग पनि सम्बन्धित बिषय हो । यसमा खासै नयाँ व्यवस्था भएको छैन । यस्ता संवेदनशी बिषयमा अस्पष्टता छ भने सरकारले स्पष्ट नीतिगत प्रबन्ध गरेर आफूमातहतका निकायहरूलाई निर्देशन दिनुपर्छ ।

भत्ता लिइरहेका राउटे जातिले नागरिकता बनाएका छैनन् । तर उनीहरूलाई भत्ता कसरी दिइराख्नु भएको छ ?

कतिपय कुरा प्रकृयासम्मत खोजेर मात्रै पनि नहुँदो रहेछ । उहाँहरू नागरिकता लिनुहुन्न, एकै ठाउँमा पनि बस्नु हुन्न । उहाँहरू जुन–जुन जिल्ला पुग्नुहुन्छ, त्यही–त्यही ठाउँमा भत्ता दिने व्यवस्था गरेका छौं ।

विगतमा जिविसहरू बीच समन्वय गरेर भत्ता बितरण गरेका थियौं । अब स्थानीय तहहरूबीच समन्वय गरेर भत्ता दिने व्यवस्था गर्नेछौं । आवश्यक परे यसमा जिल्ला समन्वय समितिहरूमार्फत पनि काम गर्न सकिन्छ ।

 

सामाजिक सुरक्षा र पञ्जिकरणका लागी बैदेशिक सहयोगको अवस्थाचाँही के छ ?

सामाजिक सुरक्षा र पञ्जिकरणलाई व्यवस्थि तगर्न विश्व बैंकले सहयोग गरिरहेको छ । यही बर्षको जुलाईदेखि लागु हुनेगरि ५ बर्षका लागी १६ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ ऋण अनुदान स्वीकृत भइसकेको छ ।

गत बर्ष तपाइँहरूले रौतहट, अछाम र बझाङमा सबै समुदायका वालवालिकालाई २० करोड रुपैयाँ वालपोषण भत्ता बितरण गर्नुभयो । यो बर्ष बिषेश भत्ता दिने योजना छ कि छैन ?

गत बर्ष हामीले मानव विकासको सूचकांकमा रहेको रौतहट, अछाम र बझाङको सबै समुदायका ५ बर्ष मुनीका वालवालिकाहरूलाई वाल संरक्षण भत्ता बितरण ग¥यौं । यसरी भत्ता दिनुको मुख्य लक्ष्य भनेको वालवालिकामा कुपोषण नहोस्, वालवालिका स्वस्थ्य होउन् भन्ने हाम्रो उद्देश्य हो ।

समुदायबाट पनि सकरात्मक प्रतिकृया पाएका छौं । यसरी नै मानव विकास सुचकांकलगायतका विभिन्न सूचकहरूमा कमजोर रहेका थप वटा जिल्ला छनोट गरि यस्ता बिषेश वाल संरक्षण भत्ता दिने सहमति भएको छ ।

ती जिल्लाहरू कुन कुन हुन् ? भन्न मिल्छ ?

जिल्ला छनोट भइसकेको छैन । त्यसैले यो–यो जिल्ला भनेर अहिल्यै भन्न सकिँदैन । अब छिट्टै जिल्ला छनोट गर्नेछौं ।

यो बर्ष सामाजिक सुरक्षा भत्तावापत कति खर्च हुने अनुमान छ ?

गत बर्ष ३५ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ भत्तावापत खर्च भएको छ । यो बर्ष बिषेश अनुदान वालसंरक्षण अनुदान ३ जिल्लामा थप गर्नेछौं । त्यसैले गत बर्षभन्दा यो बर्ष भत्ताका लागी बढी रकम चाहिन्छ । ३७ देखि ४० अर्ब रुपैयाँसम्म आवश्यक पर्ने अनुमान छ ।

सामाजिक सुरक्षा भत्ताको प्रभाव चाँही के पाउनु भएको छ ?

हामीले भत्ता लिने लाभग्राहीहरूसँग भेटेर अन्तरकृया गरेका छौं । भत्ता समयमा पाए/नपाएको, भत्ता लिन गाह्रो/साह्रो के छ, भनेर उहाँहरूसँग छलफल गरेका छौं । केही समयअघि सिन्धुपाल्चोकमा पनि लाभग्राहीहरूसँग छलफल गरेका थियौं । भत्ताले बृद्धबृद्धा, अपाङ्ग, एकल महिला, दलित, लाेपाेन्मुख जातिमा आत्मविश्वास बढेको पाएँ । कमजोर बर्गको आत्मविश्वास बढ्नु खुशीको कुरा हो ।

बर्षेनी सामाजिक सुरक्षा भत्ताको भार बढ्दै जाने र तर राष्ट्रिय उत्पादनमा खासै बृद्धि नहुने परिपाटीले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई नै असर पार्ने एकथरीको धारणा छ । यसबारे तपाइँ के भन्नुहुन्छ ?

हेर्नोस्, नेपालमा सामाजिक सुरक्षा भत्ताको इतिहास २२ बर्षको छ । यो कार्यक्रम एकदमै लोकप्रिय छ । कतिसम्म भने हालै निर्वाचित जनप्रतिनिधीहरूको पनि यसप्रति धेरै चासो राख्नु भएको छ । बृद्धबृद्धा, अपाङ्ग, एकल महिला, लोपोन्मुख आदिवासी जनजाति, कर्णालीबासी, दलित बर्गले आश गर्नु स्वभाविक पनि हो । तर यस्तो भत्ता बितरण गर्दा राष्ट्रिय आयलाई पनि ख्याल गरिनु पर्छ भन्ने धारणा अस्वभाविक होइन ।

 

प्रकाशित मिति : ११ श्रावण २०७४, बुधबार ००:००