Logo

‘सामाजिक सुरक्षा भत्ताले बृद्धबृद्धा, अपाङ्ग, एकल महिला, दलित, लोपोन्मुख जातिमा आत्मविश्वास बढेको छ’



 

बृद्धबृद्धा, अपाङ्ग, एकल महिला, लोपोन्मुख आदिवासी जनजाति, दलित बर्गले पाउने सामाजिक सुरक्षा भत्ता लोकप्रिय छ । कतिसम्म भने, २२ बर्षअघि बृद्धभत्ताबाट सुरू भएको यो कार्यक्रम अहिले पनि सबैभन्दा लोकप्रिय चुनावी नारा मानिन्छ । हालै निर्वाचित भएका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधीहरूले बृद्धभत्तालगायतका सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिने घोषणा गरेका छन् । स्थानीय तहको आन्तरिक आम्दानी र केन्द्रीय अनुदानको खर्च गर्ने सीमालाई नबुझी भत्ता दिएको भन्दै कतिपय ठाउँमा विवाद पनि भयो । सामाजिक सुरक्षा भत्ता यति लोकप्रिय हुँदाहुँदै पनि त्योसँगै जोडिएको पञ्जिकरणप्रति भने नागरिकहरू खासै सचेत देखिँदैनन् । जन्म, मृत्यु, बसाइँसराई, विवाह, सम्बन्धबिच्छेद जस्तो घटना समयमै दर्ता गर्न ध्यान दिएको पाइँदैन । बच्चाको जन्मदर्ता र आमावुवाको विवाह दर्ता नभए वालसंरक्षण अनुदन पाउँदैनन् । भत्ता पाइरहेको लाभग्राही मृत्यु दर्ता भएन भने त्यो रकम दुरुपयोग हुन सक्छ । मुलुकभरको पञ्जिकरण र सामाजिक सुरक्षा भत्ताको व्यवस्थापन गर्ने निकाय केन्द्रीय पञ्जिकरण विभाग हो । विभागले स्थानीय तहहरूसँग समन्वय गरि भत्ता बितरण गर्दै आएको छ । विभागका महानिर्देशक अनिलकुमार ठाकुरसँग स्थानीय खबरका लागी रञ्जित तामाङले गरेको कुराकानीः

अनिलकुमार ठाकुर, महानिर्देशक, केन्द्रीय पञ्जिकरण विभाग । तस्बिरः स्थानीय खबर

 

नयाँ आर्थिक बर्ष शुरू भयो । गत आव कस्तो रह्यो ? र यो बर्षको योजना के छ ?

पञ्जिकरण कार्यक्रम र सामाजिक सुरक्षा भत्ता बितरणका हिसाबले गत बर्ष राम्रै रह्यो । गत बर्ष हामीले ३५ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ साढे २२ लाखभन्दा बढी लाभग्राहीलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता बितरण ग¥यौं । गत बर्ष नै, अघिल्लो बर्षको भन्दा दोब्बर भत्ता बढेको थियो ।

साथै, गत बर्ष सरकारले सामाजिक सुरक्षा भत्ता बैंकबाट बाँडने घोषणा गरेको थियो । विगतका बर्षहरूमा भन्दा गत बर्ष धेरै ठाउँमा बैंकबाट भत्ता बितरण भएको छ । साढे २२ लाख लाभग्राहीमध्ये १६ लाख २३ हजार २९ लाभग्राहीको बिबरण व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (एमआईएसस) मा प्रविष्टी भइसकेको छ । यो बर्षभित्र सबै लाभग्राहीको बिबरण एमआईएसमा प्रविष्टी गराईसक्ने लक्ष्य छ ।

यस बर्षदेखि सरकारले गाउँपालिका र नगरपालिकाको खातामा सामाजिक सुरक्षा भत्तावापतको बजेट विनियोजन गर्न थालेको छ । विगतमा जस्तो अर्थ मन्त्रालयबाट स्थानीय विकास, अनि त्यहाँबाट जिविस हुँदै स्थानीय तहमा बजेट विनियोजन हुने परम्पराको अन्त्य भएको छ ।

साथै ९ सय ६१ वडाबाट अनलाईन घटना दर्ता सुरू भइसकेको छ । केही समयमै एक हजार वडा पु¥याउने लक्ष्य छ । क्रमशः सबै वडाबाट अनलाईन घटना दर्ता गर्ने व्यवस्था मिलाउँदैछौं । यो बर्ष हामी स्थानीय तहका कर्मचारीहरूलाई पञ्जिकरण र सामाजिक सुरक्षा भत्तासँग सम्बन्धित तालिमहरू दिनेछौं । बैंकबाट भत्ता बितरणका लागी आवश्यक नीतिगत प्रबन्धहरू गर्नेछौं । यही बर्ष देशका सबै भत्ता पाउने लाभग्राहीको नाम व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (एमआईएस) मा दर्ता गरिसक्छौं ।

तर सबै ठाउँमा बैंकबाट भत्ता बितरण गर्ने सरकारको घोषणा सफल त भएन नि !

काम शत प्रतिशत नभएको होला ! तर निराश हुनुपर्ने अवस्था छैन । मैले अघि पनि भनें कि विगतका बर्षहरूमा भन्दा गत बर्ष भत्ता बाँड्ने बैंकहरूको संख्या बढेको छ । अहिले विभिन्न बैंकले ४ सय २२ ठाउँमा भत्ता बितरण गरिरहेका छन् । बैंकबाट भत्ता बाँड्ने क्रममा बैंक छनोटमा केही नीतिगत समस्याहरू देखियो । यस्ता समस्याहरू समाधान गर्न हाम्रो विभाग, स्थानीय विकास मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय र बैंकर्स एसोसिएसनजस्ता सरोकारवाला निकायहरूले संयुक्त रुपमा प्रयास ग¥यौं । अब पनि प्रयास जारी रहन्छ । अब ७ सय ४४ स्थानीय तहमा बैंक स्थापना गर्ने सरकारकाे लक्ष्य छ । यसले पनि भत्ता बितरणलाइ सहज बनाउँछ भन्ने लाग्छ ।

नीतिगत समस्या भन्नाले ?

जस्तो कि, भत्ता बाँडेवापत बैंकलाई दिने सेवाशुल्क बारे टुङ्गो लाग्न बाँकी छ । यसमा सरकारले पनि बैंकले निशुल्क सेवा दिनु पर्छ भन्न मिल्दैनजस्तो लाग्छ । बैंकले पनि नाफा मात्र हेर्न हुँदैन । किनकी बृद्धबृद्धा, अपाङ्ग, एकल महिला, दलित, वालवालिका, अल्पसंख्यकलाई भत्ता बितरण गर्दा नाफा मात्रै खोज्न हुँदैन ।

सामाजिक उत्तरदायित्वको पनि कुरा आउँछ । सामाजिक उत्तरदायित्व निभाउने जिम्मा सरकारको मात्र होइन, सबैको हो । यति समस्या हुँदाहुँदै पनि विभिन्न बर्गका धेरै वटा बैंकले भत्ता बितरण गर्न थालेका छन् । यो उनीहरूका लागी गौरवको कुरा हो ।

नीतिगत अर्को जटिलता भनेको स्थानीय तहसँगको समन्वय र आपसी सहयोगविना भत्ता बितरण असम्भव छ । त्यसैले हाम्रा निर्वाचित जनप्रतिनिधीहरूको पनि प्रतिवद्धता चाहिन्छ । स्थानीय तह आफैं सरकार हो, नीति बनाउने ठाउँ हो । त्यसैले जनप्रतिनिधीसँग सम्बन्धित बिषयलाई नीतिगत बिषयका रुपमा लिनुपर्छ ।

प्रक्रियागत समस्याचाँही छन् कि छैनन् ?

छन् । स्थानीयस्तरबाट लाभग्राहीको एकिन तथ्यांक आउँदैन । अनुमानको भरमा भत्तावापतको रकम विनियोजन गर्नुपर्छ । त्यसले गर्दा कतै बजेट अपुग हुने, कतै चाहिनेभन्दा बढी विनियोज हुने समस्या छ । कतिपय स्थानीय तहले असारको ३० गतेसम्म बजेट मागरिहेका हुन्छन् ।

कतिपयमा विनियोजन भएको बजेट फ्रिज भईरहेको हुन्छ । विनियोजन गर्न सकेनौं भने, लाभग्राही भत्ता पाउनबाट बञ्चित हुन्छ । हाम्रो प्रकृयागत समस्याले भत्ता पाउनबाट नागरिक बञ्चित हुनु हुँदैन । सबै लाभग्राहीको बिबरण एमआईएसमा हालेपछि भने यो समस्या हल हुन्छ ।

गत आर्थिक बर्षमा नयाँ स्थानीय तह गठन भए । जसले गर्दा स्थानीय तहको संरचनामा कायापलट नै भयो । नयाँ संरचनामा भत्ता बितरणको काम कसरी गरिराख्नु भएको छ ?

साविकका अधिकांश गाविस अहिले गाउँपालिका र नगरपालिकाका वडा बनेका छन् । ती ठाउँहरूमा विगतमा जसरी नै काम भईरहेकाले खासै भिन्नता आएको छैन । कतिपय ठाउँमा वडाहरू नयाँ बनेका छन् भने, कतिपयमा गाभिएका पनि होलान् ! यस्ता केही ठाउँमा समस्या पक्कै छन् ।

यस बर्षदेखि हामीले ७ सय ४४ वटै स्थानीय तहलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ताको बजेट सिधै विनियोजन गरेका छौं । विगतदेखि अहिलेसम्म भोगिरहेको समस्या भनेको कर्मचारी अभाव हो । भत्ता बितरण मात्रै होइन, सिफारिसका कामहरू अति संवेदनशील हुन्छन् । जस्तो, कुनै सिफारिस गलत मान्छेलाई गलत तरिकाले दिइयो भने नसोचेको दुष्परिणाम आउन सक्छ ।

भत्ता बितरण होस् या पञ्जिकरणको काम होस्, जनप्रतिनिधी र कर्मचारीले आपसी समजदारी र समन्वयमा रहेर काम गरे मात्रै पारदर्शी हुन सक्छ । काम गर्ने कर्मचारीलाई पनि प्रोत्साहन चाहिन्छ । उमेर पुगेका वा मृत्यु भएका लाभग्राहीको लगतकट्टा नगर्ने, तोकिएको समयमा भत्ता नबाँड्ने प्रवृत्ति बढ्यो भने दुरुपयोग हुनसक्ने खतरा हुन्छ ।

त्यसैले यस्ता संवेदनशील कामहरू ज्यालादारी वा करारका कर्मचारीलाई भन्दा पनि निजामति वा नेपाल सरकारको पूर्णकालीन कुनै सेवाका कर्मचारीलाई लगाउनु पर्छ । अहिले कर्मचारी समायोजन प्रक्रिया चलिरहेका कारण आत्तिहाल्नु पर्ने अवस्था पनि छैन । कुनै न कुनै दिन सरकारले स्थानीय तहमा कर्मचारी खटाइहाल्छ ।

घटना दर्ताको कुरा गरौं ! विदेशी शरणार्थीको जन्म, मृत्यु, विवाहको दर्ता कसरी हुन्छ ? मुलुकले उनीहरूको लगत त राख्नु पर्ला नि !

यो जटील विषय हो । शरणार्थी भन्ने बिषय हामीसँग मात्रै सम्बन्धित छैन । यो गृह, परराष्ट्र मन्त्रालयजस्ता अन्य निकायसँग पनि सम्बन्धित बिषय हो । यसमा खासै नयाँ व्यवस्था भएको छैन । यस्ता संवेदनशी बिषयमा अस्पष्टता छ भने सरकारले स्पष्ट नीतिगत प्रबन्ध गरेर आफूमातहतका निकायहरूलाई निर्देशन दिनुपर्छ ।

भत्ता लिइरहेका राउटे जातिले नागरिकता बनाएका छैनन् । तर उनीहरूलाई भत्ता कसरी दिइराख्नु भएको छ ?

कतिपय कुरा प्रकृयासम्मत खोजेर मात्रै पनि नहुँदो रहेछ । उहाँहरू नागरिकता लिनुहुन्न, एकै ठाउँमा पनि बस्नु हुन्न । उहाँहरू जुन–जुन जिल्ला पुग्नुहुन्छ, त्यही–त्यही ठाउँमा भत्ता दिने व्यवस्था गरेका छौं ।

विगतमा जिविसहरू बीच समन्वय गरेर भत्ता बितरण गरेका थियौं । अब स्थानीय तहहरूबीच समन्वय गरेर भत्ता दिने व्यवस्था गर्नेछौं । आवश्यक परे यसमा जिल्ला समन्वय समितिहरूमार्फत पनि काम गर्न सकिन्छ ।

 

सामाजिक सुरक्षा र पञ्जिकरणका लागी बैदेशिक सहयोगको अवस्थाचाँही के छ ?

सामाजिक सुरक्षा र पञ्जिकरणलाई व्यवस्थि तगर्न विश्व बैंकले सहयोग गरिरहेको छ । यही बर्षको जुलाईदेखि लागु हुनेगरि ५ बर्षका लागी १६ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ ऋण अनुदान स्वीकृत भइसकेको छ ।

गत बर्ष तपाइँहरूले रौतहट, अछाम र बझाङमा सबै समुदायका वालवालिकालाई २० करोड रुपैयाँ वालपोषण भत्ता बितरण गर्नुभयो । यो बर्ष बिषेश भत्ता दिने योजना छ कि छैन ?

गत बर्ष हामीले मानव विकासको सूचकांकमा रहेको रौतहट, अछाम र बझाङको सबै समुदायका ५ बर्ष मुनीका वालवालिकाहरूलाई वाल संरक्षण भत्ता बितरण ग¥यौं । यसरी भत्ता दिनुको मुख्य लक्ष्य भनेको वालवालिकामा कुपोषण नहोस्, वालवालिका स्वस्थ्य होउन् भन्ने हाम्रो उद्देश्य हो ।

समुदायबाट पनि सकरात्मक प्रतिकृया पाएका छौं । यसरी नै मानव विकास सुचकांकलगायतका विभिन्न सूचकहरूमा कमजोर रहेका थप वटा जिल्ला छनोट गरि यस्ता बिषेश वाल संरक्षण भत्ता दिने सहमति भएको छ ।

ती जिल्लाहरू कुन कुन हुन् ? भन्न मिल्छ ?

जिल्ला छनोट भइसकेको छैन । त्यसैले यो–यो जिल्ला भनेर अहिल्यै भन्न सकिँदैन । अब छिट्टै जिल्ला छनोट गर्नेछौं ।

यो बर्ष सामाजिक सुरक्षा भत्तावापत कति खर्च हुने अनुमान छ ?

गत बर्ष ३५ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ भत्तावापत खर्च भएको छ । यो बर्ष बिषेश अनुदान वालसंरक्षण अनुदान ३ जिल्लामा थप गर्नेछौं । त्यसैले गत बर्षभन्दा यो बर्ष भत्ताका लागी बढी रकम चाहिन्छ । ३७ देखि ४० अर्ब रुपैयाँसम्म आवश्यक पर्ने अनुमान छ ।

सामाजिक सुरक्षा भत्ताको प्रभाव चाँही के पाउनु भएको छ ?

हामीले भत्ता लिने लाभग्राहीहरूसँग भेटेर अन्तरकृया गरेका छौं । भत्ता समयमा पाए/नपाएको, भत्ता लिन गाह्रो/साह्रो के छ, भनेर उहाँहरूसँग छलफल गरेका छौं । केही समयअघि सिन्धुपाल्चोकमा पनि लाभग्राहीहरूसँग छलफल गरेका थियौं । भत्ताले बृद्धबृद्धा, अपाङ्ग, एकल महिला, दलित, लाेपाेन्मुख जातिमा आत्मविश्वास बढेको पाएँ । कमजोर बर्गको आत्मविश्वास बढ्नु खुशीको कुरा हो ।

बर्षेनी सामाजिक सुरक्षा भत्ताको भार बढ्दै जाने र तर राष्ट्रिय उत्पादनमा खासै बृद्धि नहुने परिपाटीले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई नै असर पार्ने एकथरीको धारणा छ । यसबारे तपाइँ के भन्नुहुन्छ ?

हेर्नोस्, नेपालमा सामाजिक सुरक्षा भत्ताको इतिहास २२ बर्षको छ । यो कार्यक्रम एकदमै लोकप्रिय छ । कतिसम्म भने हालै निर्वाचित जनप्रतिनिधीहरूको पनि यसप्रति धेरै चासो राख्नु भएको छ । बृद्धबृद्धा, अपाङ्ग, एकल महिला, लोपोन्मुख आदिवासी जनजाति, कर्णालीबासी, दलित बर्गले आश गर्नु स्वभाविक पनि हो । तर यस्तो भत्ता बितरण गर्दा राष्ट्रिय आयलाई पनि ख्याल गरिनु पर्छ भन्ने धारणा अस्वभाविक होइन ।

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्