१२ जेष्ठ २०८१, शनिबार | Sat May 25 2024

मौसम अपडेट

नेपाली पात्रो

विदेशी विनिमय दर अपडेट

राशिफल अपडेट

सुन चाँदी दर अपडेट

Title

स्थानीय तहप्रति संघको व्यवहार शंकास्पद भयो, प्रदेशले केन्द्रीकरणकाे अभ्यास गर्न थाल्याे



बंशलाल तामाङ गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघको महासचिव हुनुहुन्छ । उहाँ नेपाली कांग्रेसबाट सिन्धुपाल्चोकको इन्द्रावती गाउँपालिकाको अध्यक्षमा निर्वाचित हुनु भएको हो । तामाङ स्थानीय शासन भित्रका संवैधानिक तथा कानूनी पाटो, आर्थिक कृयाकलाप, शासकीय पद्दति, अन्तरसरकारी सम्बन्धजस्ता विभिन्न आयामको गहिरो बिश्लेषण गर्न सक्ने ‘स्थानीय नेता’ हुनुहुन्छ । नेपालको स्थानीय शासनको विभिन्न बिषयमा केन्द्रित रहेर स्थानीय खबरका लागी रञ्जित तामाङले तामाङसँग गरेको कुराकानीः

स्थानीय निर्वाचन भएको ३ बर्ष पुग्दैछ । स्थानीय तह सञ्चालनको अनुभव कस्तो रह्यो ?

मुलुक संघीयतामा गएपछि पहिलो पटक स्थानीय निर्वाचन भयो । संघीय व्यवस्थाको स्थानीय सरकार सञ्चालन आफैँमा अवसर र चुनौति थियो । अहिले पनि त्यही अवस्था छ । इतिहासमै पहिलो पटक संवैधानिक अधिकारको उपयोग गरेर जनताको सेवा गर्नका लागी हामी निर्वाचित भयौं ।

लोकतान्त्रिक पद्दतिबाट निर्वाचित भएर मुलुक निर्माणको जिम्मेवारी बहन गर्न पाउनु आफैँमा ठूलो अवसर हो । संघीयता नयाँ व्यवस्था भएकाले नीति निर्माता र जनमानसलाई संघीयता बुझाउनै समय लाग्यो । जे काम गर्दा पनि पुरानै ढर्रामा चल्न खोज्ने प्रवृत्ति देखियो ।

अर्को, संविधान कार्यान्वयन गर्न आवश्यक कानूनहरू समयमा बनाउन सकेनौं । हामीले बनाउनु पर्ने कानूनहरू त बनायौँ । तर स्थानीय तहका लागी आवश्यक कतिपय संघीय र प्रादेशिक ऐनहरू अहिलेसम्म पनि बनेको छैन । यसका बाबजुद पनि हामीले काम गर्नु पर्ने बाध्यता छ ।

अझ भूकम्प प्रभावित स्थानीय तहहरूमा हामीले खुल्ला आकाश मुनीको टेलब र कुर्शीबाट काम थाल्यौँ । अहिले पनि कर्मचारीको समस्या छ । नयाँ व्यवस्था, नयाँ संरचना र नयाँ जनप्रतिनिधी भएको हुँदा काम गर्न सजिलो थिएन ।

यस्तो अवस्थामा पनि हामीले आफ्नो बुद्धि विवेक प्रयोग गरेर जनताको सेवामा खटिरहेका छौं । यति धेरै समस्या हुँदा पनि शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार विकासजस्ता जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार रहेका क्षेत्रमा राम्रा भइरहेका छन् । नयाँ व्यवस्था, नयाँ संरचना र नयाँ जनप्रतिनिधी अवसर, चुनौति र हाम्रो कार्यसम्पादनलाई हेर्दा यो ३ बर्ष एकदमै सन्तोषजनक रह्यो ।

संविधानको आदर्शअनुसार काम गरिरहेका छौँ भन्नेचाँही लाग्छ कि लाग्दैन ?

अवश्य लाग्छ । शासकीय अभ्यास भनेको एकै बर्षमा परिस्कृत हुँदैन । भारत, अमेरिका, अष्ट्रेलिया, जर्मनीजस्ता मुलुकहरूसँग संघीयताको लामो अनुभव छ । ती देशहरूमा अहिले पनि समस्याहरू देखिन्छन् । हाम्रो संघीयता कार्यान्वयन प्रक्रियाले ३ बर्षमा मात्रै पुग्दैछं । अहिले नै सबै ठीकठाक हुन्छ भन्ने हुँदैन ।

तर हामी संविधान कार्यान्वयनको प्रकृयामा गयौँ कि, गएनौँ भन्नेचाँही महत्वपूर्ण बिषय हो । म ठोकुवाका साथ भन्छुः सबैजसो स्थानीय तह संविधान कार्यान्वयनको प्रकृयामा प्रवेश गरिसकेका छन् ।

पक्कै पनि, केही स्थानीय तहमा कानून निर्माण गर्ने, समयमा बजेट ल्याउने काममा समस्या देखियो । ती समस्याहरू हल गर्न हामीले गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघबाट नमूना कानूनहरू बनाएर पठायौँ । महासंघले सहजीकरण गरेर बजेट ल्याउन पहल गर्याै‌ । स्थानीय तहमा देखिएका यस्ता समस्याहरू बर्षेनी घट्दो छ । केही बर्षमा यस्ता समस्याहरू शून्य बनाउने हाम्रो लक्ष्य छ ।

कर्मचारी समायोजन, नीतिगत प्रबन्धजस्ता जटील समस्याहरू हल गर्न महासंघले संघीय र प्रदेश सरकारसँग निरन्तर ‘डील’ गरिरहेको छ । यो ‘डील’ले धेरै अन्तरसरकारी समस्याहरू हल भएका छन् । हामी संविधान कार्यान्वयनको सही प्रक्रियामा छौँ ।

स्थानीय निर्वाचनमा जारी भएका दलहरूको घोषणापत्र एकातिर, तपाईँ जनप्रतिनीधिहरूको काम अर्कोतिर भइरहेको देखिन्छ । यसमा पार्टीको निगरानी पुगेन कि तपाइँहरूले बाचा बिर्सनु भयो ? कि घोषणा पत्रहरू नै गलत थिए ?

स्थानीय सरकारमा पक्ष र बिपक्ष हुँदैन । चुनाव लड्दा कांग्रेस–कम्युनिष्ट, यो पार्टी–त्यो पार्टी हुने भए पनि निर्वाचित भए पछि जनप्रतिनिधी जनताको हुन्छ । संघ र प्रदेशमा जसरी स्थानीय तहमा प्रतिपक्षको बेञ्च हुँदैन ।

प्रमुख उपप्रमुखसँग बहुमत भएको ठाउँमा घोषणा पत्र हुबहु कार्यान्वयन गर्न सकिएला ! तर अल्पमतमा परेका प्रमुख उपप्रमुले हुबहु लागू गर्न सक्दैन । मिश्रित प्रतिनिधित्व भएका ठाउँमा ‘गिभ एण्ड टेक’ हुँदा घोषणापत्र अक्षरसः लागू गर्न सकिएको पनि हुन सक्ला !

कतिपय पार्टीका घोषणा पत्र गलत त भन्दिँन, तर महत्वकांक्षी देखिन्थ्यो । अर्को तिर जनताको अपेक्षा पनि धेरै थियो । घोषणा पत्रको महत्वकांक्षा र जनताको अपेक्षा पुरा गर्न स्थानीय तहसँग पर्याप्त स्रोत छैन । त्यसैले यो समस्या देखिएको हो । जहाँसम्म पार्टी निगरानीको कुरा छ, ‘दत्तचित्त भएर जनताको सेवा गर्न’ दलहरूले बेलाबेलामा निर्देशन दिइरहेका छन् ।

महासंघको तर्फबाट तपाइँ आफैँले पनि संघीय सरकारसँग धेरै ‘डील’ गर्नु भएको छ । स्थानीय सरकारप्रति संघको ब्यवहारचाँही कस्तो पाउनु भयो ?

स्थानीय तहप्रति संघको व्यवहार शंकास्पद छ । जस्तो, संघले सुरूमा जिल्ला सदरमुकाममा रहेका १८ वटा बिषयगत कार्यालयहरू खारेज गरेर साइनबोर्ड पनि निकाल्यो । तर प्रदेशलाई अधिकार हस्तान्तरण गर्ने नाममा फेरी ती कार्यालयहरू स्थापना गरियो । जिल्ला शिक्षा कार्यालय त संघले नै चलाइरहेका छन् ।

संविधानले तीन तहको सरकारको व्यवस्था गरेको छ । प्रशासनिक तहको समायोजन पनि तीन तहमा गर्नु पर्ने थियो । तर पुरानै जिल्लाको संरचनालाई यथावत् राख्यो । संविधानअनुसार संघ र प्रदेशको क्षेत्राधिकारमा पर्ने कार्यालयहरू स्थानीय तहमातहत ल्याउनु पर्छ भन्दैनौं ।

जस्तो, प्रहरी र हुलाक सेवा संघको क्षेत्राधिकारमा पर्छ । स्थानीयस्तरका प्रहरी चौकी र पोष्ट अफिसहरू स्थानीय तहमातहत ल्याउनु पर्छ भन्दैनौँ । प्रदेश वा संघको क्षेत्राधिकारमा रहेका कार्यालयहरू ‘हामीलाई देउ’ भनेका होइनौँ । ती कार्यालयहरू गाउँमा पुग्नु पर्यो भनेका हौँ ।

तर ती कार्यालयहरू स्थानीयस्तरमा बिस्तार नगरि जिल्ला सदरमुकाम राखे । संघको क्षेत्राधिकारमा पर्छ भनेर प्रहरी काठमाडौँमै बस्यो भने गाउँको हालत के होला ? प्रदेशको अधिकार क्षेत्रमा पर्छ भनेर कार्यालयहरू जिल्ला सदरमुकामबाट तल नजाने हो भने हिजो र आजमा के फरक रह्यो ?

अझ संघीय ऐनहरूको कुरा गरिसाध्य छैन । वन लगायतका बिषयगत संघीय कानूनहरूमा स्थानीय तहको नामोनिशाना छैन । स्थानीय तहको क्षेत्राधिकारसँग नबाझिएको संघीय ऐन पाउन मुस्किल छ ।

स्थानीय तह संघ र प्रदेशको प्रतिस्पर्धी वा मातहतको निकाय होइन । संविधानको मर्मअनुसार संघ र प्रदेशसँग सहकार्य, समन्वय र सहअस्थित्वमा चल्ने तह हो । संघ र प्रदेशले संविधानको आदर्श अनुरुप व्यवहार गरोस् भन्ने स्थानीय तहको अपेक्षा हो ।

तर कर्मचारी समायोजन, कानून निर्माण, स्रोत बाँडफाँट, क्षेत्राधिकारको उपयोगजस्ता आधारभूत बिषयमै संघले गिजोलिरहेको छ । संघ अहिले पनि अधिकार, स्रोत, कर्मचारी सिंहदरबारमै राख्न चाहन्छ ।

कार्यबोझ जत्ति स्थानीय तहको थाप्लोमा छ । तर कूल बजेटमध्ये १७ प्रतिशत मात्रै स्थानीय तहमा विनियोजन भएको छ । संघमा केन्द्रीकृत मानसिकता कति बलियो छ भन्ने यसैले देखाउँछ ।

स्थानीय तहको पनि कमजोरीहरू हुन सक्छन् । संवाद गरौं, गलत नै गरिरहेका छौं भने सुधार्न तयार छौं । हामीलाई ठीक लागिरहेका कुराहरू संघलाई बेठीक लागेको पनि हुन सक्छ । त्यसैले अन्तरसरकारी संवादहरू बढाउनु पर्छ । अहिले जे जति संवाद भइरहेका छन्, त्यो पर्याप्त छैन ।

स्थानीय तहको संघ/महासंघमा तपाइँहरू नै हुनुहुन्छ । अझ, तपाइँ प्रमुख प्रतिपक्षी दलबाट प्रतिनिधित्व गर्ने स्थानीय नेता हुनुहुन्छ । तपाइँका लागी यो अवसर पनि होला नि ! किन चुक्नु भयो ?

गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ स्थानीय सरकारहरूको प्रतिनिधीमुलक सँस्था हो । अरू संघसँस्थाले जसरी सडकमा गएर नाराजुलुस, चक्काजाम गर्न हाम्रो संवैधानिक मूल्य मान्यताले दिँदैन ।

संघ, प्रदेश र स्थानीय तह आपसी समन्वय, सहकार्य र सहअस्थित्वको आधारमा चल्नु पर्ने संविधानको आदर्श हो । त्यो आदर्शविपरित हामी काम गर्न सक्दैनौँ । सकेसम्म हामी आपसी संवाद र सहकार्यमै विवादहरू सुल्झाउन प्रयास गरिरहेका हुन्छौं । सँस्थागत पैरवी गर्छौं ।

३ बर्षयता सँस्थागत प्रयासबाट भएका आपसी संवादले संघीय सरकारसँगका धेरै विवाद सुल्झिएका पनि छन् । कडा रुपमै प्रस्तुत हुनुपर्यो भने अदालतको ढोका खुल्ला छ । अदालत गएर पनि भएन भने स्थानीय तहले असहयोग गर्न सक्छ ।

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले शासन गर्ने जनता र भूगाल एउटै हो । एकले अर्कोलाई वेवास्ता गरेर कुनै तह चल्न सक्दैन । त्यसैले नाराबाजी त परै जाओस्, अदालतसम्म पनि जान नपरोस् भन्ने हाम्रो चहाना हो ।

म निर्वाचित दल नेपाली कांग्रेसको पनि कुरा यही हो । संविधानको आदर्शअनुसार संघले स्थानीय तहलाई ब्यवहार गरोस् । समस्या आउँछन् भने आपसी संवादबाटै सुल्झाउनु पर्छ ।

कांग्रेसको मूल आदर्श लोकतन्त्र हो । आपसी संवाद, सहमति र सहकार्य नै लोकतन्त्रका आधारभूत तत्वहरू हुन् । संविधान र पार्टीको आदर्शविपरित काम गर्न हुन्न भन्नेमा म सचेत छु ।

स्थानीय तह र प्रदेशबीचको अन्तरसम्बन्ध चाँही कस्तो छ ?

स्थानीय तहप्रति ७ वटा प्रदेशको फरक फरक व्यवहार देखियो । बजेट विनियोजन, कानून निर्माण, आपसी संवादका हिसाबले कुनै प्रदेश स्थानीय तहप्रति उदार देखिन्छन्, भने कुनै अनुदार देखिए ।

सबै तह संविधानअनुसार चल्नु पर्छ । संघले राष्ट्रिय र अन्तराष्ट्रिय सरोकारका काम गर्ने, प्रदेशले अन्तरपालिका वा अन्तरजिल्लासँग सम्बन्धित काम गर्ने र स्थानीय तहले एउटा पालिकाभित्रको काम गर्नु पर्छ भन्ने मान्यता हो ।

तर बिडम्बना ! बागमती प्रदेशले हेटौंडाबाट सूचना निकालेर ‘नमुना कृषीका लागी प्रस्ताव पेस गर्नुहोस्’ भन्छ । पर्यटन मन्त्रालयले ‘पर्यटन ग्रामको प्रस्ताव पेस गर्नुहोस्’ भन्छ । यसले स्थानीय तहसँग सरोकार नै राखेन ।

प्रदेशबाट आएको बजेटले बनेको कामको जस हामी प्रदेशलाई नै दिन्छौँ । तर स्थानीय तहलाई किन बेवास्ता गरिरहेका छन्, अचम्म लागेको छ । स्थानीय तहले गर्ने साना कामहरूमा प्रदेशले समय खेरा फालिरहेका छन् ।

प्रदेशको ध्यान त्यस्ता काममा छैन, वडाले गर्ने काममा छ । जसका कारण काममा दोहोरोपन हुने, परिणाम नदेखिने र बजेट दुरुपयोग हुने खतरा बढ्दै गएको छ । यदि यसलाई सुधार गरिएन भने प्रदेश सरकारको औचित्यमै प्रश्न उठ्न सक्छ । एउटा वडा वा पालिकाभित्रको काम गर्न स्थानीय तह सक्षम छन् भने त्यसका लागी प्रदेश किन चाहियो ?

हिजो एकात्मक व्यवस्थामा सिंहदरबारले खुद्रे योजनालाई बजेट छरे जसरी आज प्रदेशले पैसा बाँड्छ भने यसलाई प्रादेशिक केन्द्रीकरण भन्ने कि नभन्ने ? एकातिर स्थानीय तहप्रति संघको भूमिका शंकास्पद छ । अर्कोतिर स्थानीय तहमाथी प्रादेशिक केन्द्रीकरणको सेप लाग्न थालेको छ । यो राम्रो संकेत होइन ।

संघ र प्रदेशप्रति गुनासो त गर्नु भयो । तर स्थानीय तहले पनि वडास्तरमा अधिकार निक्षेपण गरेन । पालिकाको केन्द्रबाट तल अधिकार गएन भन्ने गुनासो आएको छ । यसबारे के भन्नुहुन्छ ?

संविधानमा सबैको काम, कर्तव्य र अधिकार स्पष्ट छ । अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, वडाध्यक्षले के के गर्ने भनेर स्पष्ट छ । त्यसलाई अझ स्थानीय तह सञ्चालन ऐनले बिस्तृतमा स्पष्ट गरेको छ । हामीले संविधान र कानूनको परिधीमा रहेर काम गरे समस्या छैन ।

तर बुझाईमा समस्या छ । वडाध्यक्षहरूले बजेट दामासाही विनियोजन गर्न माग गर्छन् । यो माग अव्यवहारिक छ । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा बित्त आयोगले स्थानीय तहको फर्मुला बनाएर जनसंख्या, भौगोलिक बिकटता, गरिबीका आधारमा बजेट बिनियोजन गर्न सरकारलाई सिफारिस गर्छ ।

त्यही सिफारिसका आधारमा बजेट पाए पछि हामीले पनि त्यो फर्मुलाको प्रयोग गर्नु पर्ने हुन्छ । तर ‘तेरो पार्टीले जितेको वडामा धेरै, विपक्षीले जितेको ठाउँमा थोरै !’ भन्नेजस्ता लान्छना लगाउने समस्या छ । बजेट दामासाही बिनियोजन गर्दा न्यायोचित बितरण हुँदैन । यसबारे प्रमुख उपप्रमुखले स्पष्ट अडान लिएर न्योयोचित बितरण गर्नु पर्छ ।

तर कतिपय वडाहरूलाई आर्थिक अधिकार दिन नसकेको सत्य हो । हामी वडालाई आर्थिक अधिकार दिने पक्षमै छौं । आर्थिक अधिकार उपयोगका लागी कम्तिमा लेखापाल चाहिन्छ ।

तर कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न नसक्दा लेखापाल खटाउन सकिएको छैन । कर्मचारी व्यवस्थापनको भाँडभैलो त थाहै छ । कहिलेकाँही पालिकाको केन्द्रमै लेखा अधिकृत महिनौंसम्म खाली भइदिन्छ ।

अब करको कुरा गरौं । जुन क्षेत्रबाट कर उठायो, त्यो क्षेत्रलाई टेवा दिने गरि लगानी हुनु पर्ने थियो । ताकि, कर उठ्ने क्षेत्रको संरक्षण र करदाताप्रति न्याय होस् । तर स्थानीय तहले कर उठाउँछ, करदाताले खासै सेवा पाएको देखिँदैन । यो ‘ग्याप’ हटाउन स्थानीय तहहरू किन अग्रसर भएनन् ?

करको बारे संघ, प्रदेश र स्थानीय तह स्पष्ट हुनु पर्छ । तर अहिलेसम्म पनि कुन कर कुन सरकारले लाउने भनेर स्पष्ट हुन सकेको छैन । एकीकृत सम्पति करमा यस्तै अस्पष्टता देखियो ।

घर र त्यसले चर्चेको जग्गामा स्थानीय तहले एकीकृत सम्पति कर उठाउने, बाँकी संघले मालपोत कर उठाउने प्रयास भयो । जसले गर्दा कर धेरै उठायो भन्ने असन्तुष्टी देखियो ।

जहाँसम्म सेवाको कुरा छ । शसर्त अनुदान, वित्तीय समानीकरण लगायतका बजेटहरू प्रशासनिक क्षेत्रमा खर्च गर्न मिल्दैन । राजश्व बाँडफाँट र आन्तरिक आयबाट प्रशासनिक खर्च धान्नु पर्ने हुन्छ । त्यसमाथी अधिकांश स्थानीय तहको आन्तरिक स्रोतको अवस्था कमजोर छ । त्यसैले कर र सेवा बीच तालमेल नमिलेको हो ।

केन्द्रीय र प्रादेशिक अनुदानहरूबाट पनि तालमेल मिलाउन सकिन्थ्यो होला नि !

सकिन्थ्यो, तर राजश्व बाँडफाँट पर्याप्त छैन । अन्य विकास बजेटहरू पनि पर्याप्त छैन । संघसँग समानीकरण अनुदान बढाउन र शर्सत घटाउन माग गरेका छौं ।

अहिले जलविद्युत, पर्वतारोहण, वन, खानी रोयल्टीहरू न्यायोचित हिसाबले स्थानीय तहमा पुग्न सकेको छैन । आर्थिक बाँडफाँट न्यायोचित भए हामीले प्रशासनिक खर्चको तनाव लिइराख्न पर्दैन थियो । ‘ग्याप’ हटाउन सजिलो हुन्थ्यो ।

तर स्थानीय तहले सेवा दिन सकेन नै भन्ने चाँही होइन । हिजो गाविस छँदा र अहिले गाउँपालिका हुँदाको सेवाप्रवाहलाई तुलना गरौं न ! आकाश र जमीनको फरक पाउनुहुन्छ ।

हिजो सीटामोल किन्न पनि सदरमुकाम धाउनु पथ्र्यो । अहिले आधारभूत स्वास्थ्यका लागी चाहिने औषधी सबै वडामा पाइन्छ । कृषी, पशुको क्षेत्रमा बजेट विनियोजन गरिरहेका छन् । जबकि, हिजो यो अवस्था थिएन ।

तपाइँको गाउँपालिकासहित कतिपय स्थानीय तहले कर छुट गर्यो । कर संकलन नै नगरे राज्य सञ्चालन कसरी सम्भव छ ? यो त सीधै राज्यको औचित्यमाथी प्रश्न उठाउने काम भएन र ?

वास्तविकता फरक छ । मेरै गाउँपालिकाको कुरा गर्नुहुन्छ भने भूकम्पले कागजपत्र नष्ट भएका छन् । कागजपत्र नै नभए पछि मालपोत तिर्ने कुरै भएन । त्योभन्दा पुरानो समस्याचाँही द्वन्द्वकालमा सरकारी कागजपत्र, लिखतहरू नष्ट भए ।

कतिपय नागरिकले त्यही बेलादेखि नै तिरेका रहेनछन् । फेरी मालपोतको नियमअनुसार कर नतिरे बर्षेनी जरिवाना बढ्दै जाँदो रहेछ । एकातिर कहिलेदेखि तिर्नु पर्ने ? भन्ने कुनै प्रमाण थिएन । प्रमाण थियो नै भने पनि भूइँचालोको मारमा परेका जनतासँग १५/२० बर्षदेखिको कर तिर्ने सामर्थ्य थिएन ।

त्यसैले इन्द्रावती गाउँपालिकाले आर्थिक बर्ष ०७४/७५ सम्मको मालपोत कर मिनाह गर्यो । तर त्यसयता चाँही मालपोत कर संकलन गर्ने निर्णय गरेका छौँ ।

सबै कर मिनाह गर्नु पर्छ भन्न मिल्दैन । तर उठाएको करमा जनप्रतिनिधीले ‘इन्जोय’ गर्नु पनि हुँदैन । जनताको सामर्थ्य हेरेर कर लगाउनु पर्छ । र जनताकै सेवामा खर्च गर्नु पर्छ ।

प्राकृतिक स्रोत र पर्यटकीय क्षेत्रका लागी स्थानीय तहहरूबीच सीमा विवाद बढ्दै गएको छ । यसलाई महासंघले कसरी हेरिरहेको छ ? तपाइँहरूले कसरी सहजीकरण गर्दै हुनुहुन्छ ?

बढी समस्या नदीमा देखिएको छ । कतिसम्म भयो भने, एक ठाउँमा दुई पालिकाबीच बालुवा र गिट्टीका लागी विवाद भयो । दुवैतिर बगर बराबर हुने गरि नदीको बहाव परिर्वतन गर्नेसम्मको कुरा उठ्यो । जवकि, नदी आफ्नो किसिमले बग्छ । कता जाने/नजाने नदीको कुरा हो ।

नदीबाहेक अन्य ठाउँको सीमा विवाद आपसी संवादमै टुङ्ग्याउन सकिन्छ । स्पष्ट सीमांकन भएको ठाउँको अ–आफ्नो ठाउँ लिने, कुरै सकियो । तर यसको लागी ऐन बन्न जरुरी छ । अहिलेसम्म अन्तरसरकारी ऐन अहिलेसम्म बनेको छैन । ऐन जारी भए त्यसलाई टेकेर काम गर्न सकिन्छ ।

स्रोत र अधिकारको बाँडफाँटको अभ्यास संसारमा धेरै भएका छन् । अमेरिकाको न्यूयोर्क र न्यू जर्सीको बीचमा हड्सन नदी छ । त्यहाँ धेरै ‘टनेल’ छन् । दुईतिरै कर उठाउने कुरा त भएन । त्यसैले ‘न्यूयोर्क न्यू जर्सी ट्राञ्जिट’ भन्ने निकायले कर उठाउँछ । जति उठ्छ, न्यूयोर्क र न्यू जर्सीलाई आधाआधा बाँडफाँट गर्छ ।

संघीयताको मामिलामा नेपालले काम बिग्रिएर सिक्नु पर्ने अवस्था छैन । अरूबाट सिकेर हामी पनि यस्ता अभ्यास गर्न सक्छौं ।

अब लगानीको कुरा गरौं । नगरपालिकामा ऋण लगानी गर्न नगर विकास कोष छ । विभिन्न दातृ निकायले पनि ऋण दिन्छ । तर गाउँपालिकामा अहिलेसम्म ऋण लगानी गर्ने निकाय छैन । ऋण लिएको अभ्यास पनि छैन । समस्या कहाँनेर छ ?

समस्या संविधानमै छ । संविधानको अनुसूची ८ मा उल्लेख भएको अधिकार काठमाडौं महानगरपालिका होस् या कुनै दुर्गम गाउँपालिका होस् ! सबैले त्यही अधिकारहरू प्रयोग गरिरहेका छन् । तर महानगर र गाउँपालिकाको प्रोटोकलचाँही आकाश र जमीनको फरक छ ।

अर्को, संविधानले गाउँपालिकाको अध्यक्ष र उपाध्यक्ष भन्यो । नगरपालिकाको चाँही मेयर र उपमेयर भन्यो । गाउँपालिकालाई संविधानमै विभेद छ । संविधानको एउटै अनुसूची प्रयोग गर्छन् । तर नगरपालिकालाई माथी र गाउँपालिकालाई तल राखिदियो । यही त्रुटीले सबै ठाउँमा समस्या ल्याएको छ ।

केही पूर्वाधार वा संरचना भएर नै नगरपालिका बनाइएको हो । त्यसैले नगरपालिकामा भन्दा गाउँपालिकामा लगानी बढी चाहिन्छ । स्रोत गाउँमा चाहिएको छ । सबै नयाँ संरचनाहरू बनाउनु पर्छ । वडा कार्यालय, स्वास्थ्य चौकी, बिषयगत कार्यालय, विद्यालय, सामुदायिक भवनजस्ता धेरै पूर्वाधार बनाउनै बाँकी छ ।

हामी आर्थिक समृद्धिको कुरा गर्छौं । तर स्रोतसम्मको पहुँच न्यायोचित भएन । कतिसम्म भने राष्ट्रिय र अन्तराष्ट्रिय गैरसरकारी सँस्थाहरू पनि नगरकेन्द्रित हुन खोजिरहेको देख्छु । यो बिडम्बना हो ।

अरू देशहरूमा स्थानीय तहका प्रमुखहरूलाई भावी कार्यकारी राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्रीका रुपमा हेरिन्छ । नेपालमा भने स्थानीय जनप्रतिनिधीहरूको राजनीतिक करिअर ओह्रालो लागेको मात्रै देखिन्छ । समस्या कहाँनेर छ ?

हाम्रा दलहरूमा आन्तरिक लोकतन्त्र परिपक्व भइसकेको छैन । नेताका निकट वा गुटका पक्षधरले मात्रै अवसर पाइरहेका छन् । तल जनतासँग बसेर काम गर्नेले अवसर नपाउने अवस्था छ । हामी त गाउँमै बस्ने हो, कतै धाएर हिँड्ने फुर्सद छैन ।

तर यति हुँदाहुँदै पनि केही राम्रा संकेत देखिएका छन् । हेटौंडाको पूर्वमेयर तथा नगरपालिका संघका पूर्वअध्यक्ष डोरमणि पौडेल अहिले बागमती प्रदेशको मुख्यमन्त्री हुनुहुन्छ । गाउँपालिका महासंघका पूर्वअध्यक्ष महासंघका पूर्वअध्यक्ष अहिले संघीय सांसद हुनुन्छ ।

हिजो गाविस र नगरपालिकाहरू अत्यन्त साना थिए । स्वायत्त भनिए पनि त्यो बेलाको स्थानीय विकास मन्त्रालयको शाखाजस्तो मात्रै थिए । त्यसैले हाम्रो नेतृत्व विकास हुन सकेन । त्यो बेलाको करिब ४ हजार स्थानीय निकाय अहिले ७ सय ५३ स्थानीय तह बनेका छन् ।

समस्याहरू पक्कै छन्, तर हिजोका तुलनामा अधिकारसम्पन्न छन् । थोरै भए पनि स्रोतसम्म पहुँच पुगेको छ । त्यसैले हामीले नेतृत्व विकास गर्ने उपयुक्त समय आएको छ । अब हामीले राम्रो काम गर्ने बेला यही हो । राम्रो काम गरे माथीसम्म पुग्ने ‘हाई वे’ बन्छ । हाम्रो राजनीतिक भविष्य उज्वल छ ।

अन्त्यमा, अब तपाइँहरूको कार्यकाल आधाभन्दा धेरै सकियो । आउने स्थानीय निर्वाचनका लागी कांग्रेसको तयारी के छ ?

म पार्टीको सिपाही मात्रै हुँ । आधिकारिक निर्णय त पार्टीले नै गर्छ । तर मेरो व्यक्तिगत धारणा के भने अहिलेदेखि नै तयारी गर्नु पर्छ । क्षमतावान् र इमान्दार कार्यकर्तालाई अहिलेदेखि नै तयारीका लागी खटाउनु पर्छ । जसले गर्दा धेरैभन्दा धेरै निर्वाचन जित्न सकियोस् र पार्टीले जनताको सेवा गर्ने अवसर मिलोस् ।

निर्वाचनको आकांक्षीहरू बीच ‘प्रि पोलिङ’ गर्नु पर्छ । चुनावमा भाग लिनु अघि पार्टीभित्रै निर्वाचन गरेर जसले लोकप्रिय मत पाउँछ, उसैलाई उम्मेदवार बनाइनु पर्छ । यसले क्षमतावान् र इमान्दार स्थानीय नेतृत्व पाउन ठूलो सहयोग पु-याउँछ ।

प्रकाशित मिति : १ चैत्र २०७६, शनिबार ००:००