स्थानीय तहप्रति संघको व्यवहार शंकास्पद भयो, प्रदेशले केन्द्रीकरणकाे अभ्यास गर्न थाल्याे

बंशलाल तामाङ गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघको महासचिव हुनुहुन्छ । उहाँ नेपाली कांग्रेसबाट सिन्धुपाल्चोकको इन्द्रावती गाउँपालिकाको अध्यक्षमा निर्वाचित हुनु भएको हो । तामाङ स्थानीय शासन भित्रका संवैधानिक तथा कानूनी पाटो, आर्थिक कृयाकलाप, शासकीय पद्दति, अन्तरसरकारी सम्बन्धजस्ता विभिन्न आयामको गहिरो बिश्लेषण गर्न सक्ने ‘स्थानीय नेता’ हुनुहुन्छ । नेपालको स्थानीय शासनको विभिन्न बिषयमा केन्द्रित रहेर स्थानीय खबरका लागी रञ्जित तामाङले तामाङसँग गरेको कुराकानीः

स्थानीय निर्वाचन भएको ३ बर्ष पुग्दैछ । स्थानीय तह सञ्चालनको अनुभव कस्तो रह्यो ?

मुलुक संघीयतामा गएपछि पहिलो पटक स्थानीय निर्वाचन भयो । संघीय व्यवस्थाको स्थानीय सरकार सञ्चालन आफैँमा अवसर र चुनौति थियो । अहिले पनि त्यही अवस्था छ । इतिहासमै पहिलो पटक संवैधानिक अधिकारको उपयोग गरेर जनताको सेवा गर्नका लागी हामी निर्वाचित भयौं ।

लोकतान्त्रिक पद्दतिबाट निर्वाचित भएर मुलुक निर्माणको जिम्मेवारी बहन गर्न पाउनु आफैँमा ठूलो अवसर हो । संघीयता नयाँ व्यवस्था भएकाले नीति निर्माता र जनमानसलाई संघीयता बुझाउनै समय लाग्यो । जे काम गर्दा पनि पुरानै ढर्रामा चल्न खोज्ने प्रवृत्ति देखियो ।

अर्को, संविधान कार्यान्वयन गर्न आवश्यक कानूनहरू समयमा बनाउन सकेनौं । हामीले बनाउनु पर्ने कानूनहरू त बनायौँ । तर स्थानीय तहका लागी आवश्यक कतिपय संघीय र प्रादेशिक ऐनहरू अहिलेसम्म पनि बनेको छैन । यसका बाबजुद पनि हामीले काम गर्नु पर्ने बाध्यता छ ।

अझ भूकम्प प्रभावित स्थानीय तहहरूमा हामीले खुल्ला आकाश मुनीको टेलब र कुर्शीबाट काम थाल्यौँ । अहिले पनि कर्मचारीको समस्या छ । नयाँ व्यवस्था, नयाँ संरचना र नयाँ जनप्रतिनिधी भएको हुँदा काम गर्न सजिलो थिएन ।

यस्तो अवस्थामा पनि हामीले आफ्नो बुद्धि विवेक प्रयोग गरेर जनताको सेवामा खटिरहेका छौं । यति धेरै समस्या हुँदा पनि शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार विकासजस्ता जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार रहेका क्षेत्रमा राम्रा भइरहेका छन् । नयाँ व्यवस्था, नयाँ संरचना र नयाँ जनप्रतिनिधी अवसर, चुनौति र हाम्रो कार्यसम्पादनलाई हेर्दा यो ३ बर्ष एकदमै सन्तोषजनक रह्यो ।

संविधानको आदर्शअनुसार काम गरिरहेका छौँ भन्नेचाँही लाग्छ कि लाग्दैन ?

अवश्य लाग्छ । शासकीय अभ्यास भनेको एकै बर्षमा परिस्कृत हुँदैन । भारत, अमेरिका, अष्ट्रेलिया, जर्मनीजस्ता मुलुकहरूसँग संघीयताको लामो अनुभव छ । ती देशहरूमा अहिले पनि समस्याहरू देखिन्छन् । हाम्रो संघीयता कार्यान्वयन प्रक्रियाले ३ बर्षमा मात्रै पुग्दैछं । अहिले नै सबै ठीकठाक हुन्छ भन्ने हुँदैन ।

तर हामी संविधान कार्यान्वयनको प्रकृयामा गयौँ कि, गएनौँ भन्नेचाँही महत्वपूर्ण बिषय हो । म ठोकुवाका साथ भन्छुः सबैजसो स्थानीय तह संविधान कार्यान्वयनको प्रकृयामा प्रवेश गरिसकेका छन् ।

पक्कै पनि, केही स्थानीय तहमा कानून निर्माण गर्ने, समयमा बजेट ल्याउने काममा समस्या देखियो । ती समस्याहरू हल गर्न हामीले गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघबाट नमूना कानूनहरू बनाएर पठायौँ । महासंघले सहजीकरण गरेर बजेट ल्याउन पहल गर्याै‌ । स्थानीय तहमा देखिएका यस्ता समस्याहरू बर्षेनी घट्दो छ । केही बर्षमा यस्ता समस्याहरू शून्य बनाउने हाम्रो लक्ष्य छ ।

कर्मचारी समायोजन, नीतिगत प्रबन्धजस्ता जटील समस्याहरू हल गर्न महासंघले संघीय र प्रदेश सरकारसँग निरन्तर ‘डील’ गरिरहेको छ । यो ‘डील’ले धेरै अन्तरसरकारी समस्याहरू हल भएका छन् । हामी संविधान कार्यान्वयनको सही प्रक्रियामा छौँ ।

स्थानीय निर्वाचनमा जारी भएका दलहरूको घोषणापत्र एकातिर, तपाईँ जनप्रतिनीधिहरूको काम अर्कोतिर भइरहेको देखिन्छ । यसमा पार्टीको निगरानी पुगेन कि तपाइँहरूले बाचा बिर्सनु भयो ? कि घोषणा पत्रहरू नै गलत थिए ?

स्थानीय सरकारमा पक्ष र बिपक्ष हुँदैन । चुनाव लड्दा कांग्रेस–कम्युनिष्ट, यो पार्टी–त्यो पार्टी हुने भए पनि निर्वाचित भए पछि जनप्रतिनिधी जनताको हुन्छ । संघ र प्रदेशमा जसरी स्थानीय तहमा प्रतिपक्षको बेञ्च हुँदैन ।

प्रमुख उपप्रमुखसँग बहुमत भएको ठाउँमा घोषणा पत्र हुबहु कार्यान्वयन गर्न सकिएला ! तर अल्पमतमा परेका प्रमुख उपप्रमुले हुबहु लागू गर्न सक्दैन । मिश्रित प्रतिनिधित्व भएका ठाउँमा ‘गिभ एण्ड टेक’ हुँदा घोषणापत्र अक्षरसः लागू गर्न सकिएको पनि हुन सक्ला !

कतिपय पार्टीका घोषणा पत्र गलत त भन्दिँन, तर महत्वकांक्षी देखिन्थ्यो । अर्को तिर जनताको अपेक्षा पनि धेरै थियो । घोषणा पत्रको महत्वकांक्षा र जनताको अपेक्षा पुरा गर्न स्थानीय तहसँग पर्याप्त स्रोत छैन । त्यसैले यो समस्या देखिएको हो । जहाँसम्म पार्टी निगरानीको कुरा छ, ‘दत्तचित्त भएर जनताको सेवा गर्न’ दलहरूले बेलाबेलामा निर्देशन दिइरहेका छन् ।

महासंघको तर्फबाट तपाइँ आफैँले पनि संघीय सरकारसँग धेरै ‘डील’ गर्नु भएको छ । स्थानीय सरकारप्रति संघको ब्यवहारचाँही कस्तो पाउनु भयो ?

स्थानीय तहप्रति संघको व्यवहार शंकास्पद छ । जस्तो, संघले सुरूमा जिल्ला सदरमुकाममा रहेका १८ वटा बिषयगत कार्यालयहरू खारेज गरेर साइनबोर्ड पनि निकाल्यो । तर प्रदेशलाई अधिकार हस्तान्तरण गर्ने नाममा फेरी ती कार्यालयहरू स्थापना गरियो । जिल्ला शिक्षा कार्यालय त संघले नै चलाइरहेका छन् ।

संविधानले तीन तहको सरकारको व्यवस्था गरेको छ । प्रशासनिक तहको समायोजन पनि तीन तहमा गर्नु पर्ने थियो । तर पुरानै जिल्लाको संरचनालाई यथावत् राख्यो । संविधानअनुसार संघ र प्रदेशको क्षेत्राधिकारमा पर्ने कार्यालयहरू स्थानीय तहमातहत ल्याउनु पर्छ भन्दैनौं ।

जस्तो, प्रहरी र हुलाक सेवा संघको क्षेत्राधिकारमा पर्छ । स्थानीयस्तरका प्रहरी चौकी र पोष्ट अफिसहरू स्थानीय तहमातहत ल्याउनु पर्छ भन्दैनौँ । प्रदेश वा संघको क्षेत्राधिकारमा रहेका कार्यालयहरू ‘हामीलाई देउ’ भनेका होइनौँ । ती कार्यालयहरू गाउँमा पुग्नु पर्यो भनेका हौँ ।

तर ती कार्यालयहरू स्थानीयस्तरमा बिस्तार नगरि जिल्ला सदरमुकाम राखे । संघको क्षेत्राधिकारमा पर्छ भनेर प्रहरी काठमाडौँमै बस्यो भने गाउँको हालत के होला ? प्रदेशको अधिकार क्षेत्रमा पर्छ भनेर कार्यालयहरू जिल्ला सदरमुकामबाट तल नजाने हो भने हिजो र आजमा के फरक रह्यो ?

अझ संघीय ऐनहरूको कुरा गरिसाध्य छैन । वन लगायतका बिषयगत संघीय कानूनहरूमा स्थानीय तहको नामोनिशाना छैन । स्थानीय तहको क्षेत्राधिकारसँग नबाझिएको संघीय ऐन पाउन मुस्किल छ ।

स्थानीय तह संघ र प्रदेशको प्रतिस्पर्धी वा मातहतको निकाय होइन । संविधानको मर्मअनुसार संघ र प्रदेशसँग सहकार्य, समन्वय र सहअस्थित्वमा चल्ने तह हो । संघ र प्रदेशले संविधानको आदर्श अनुरुप व्यवहार गरोस् भन्ने स्थानीय तहको अपेक्षा हो ।

तर कर्मचारी समायोजन, कानून निर्माण, स्रोत बाँडफाँट, क्षेत्राधिकारको उपयोगजस्ता आधारभूत बिषयमै संघले गिजोलिरहेको छ । संघ अहिले पनि अधिकार, स्रोत, कर्मचारी सिंहदरबारमै राख्न चाहन्छ ।

कार्यबोझ जत्ति स्थानीय तहको थाप्लोमा छ । तर कूल बजेटमध्ये १७ प्रतिशत मात्रै स्थानीय तहमा विनियोजन भएको छ । संघमा केन्द्रीकृत मानसिकता कति बलियो छ भन्ने यसैले देखाउँछ ।

स्थानीय तहको पनि कमजोरीहरू हुन सक्छन् । संवाद गरौं, गलत नै गरिरहेका छौं भने सुधार्न तयार छौं । हामीलाई ठीक लागिरहेका कुराहरू संघलाई बेठीक लागेको पनि हुन सक्छ । त्यसैले अन्तरसरकारी संवादहरू बढाउनु पर्छ । अहिले जे जति संवाद भइरहेका छन्, त्यो पर्याप्त छैन ।

स्थानीय तहको संघ/महासंघमा तपाइँहरू नै हुनुहुन्छ । अझ, तपाइँ प्रमुख प्रतिपक्षी दलबाट प्रतिनिधित्व गर्ने स्थानीय नेता हुनुहुन्छ । तपाइँका लागी यो अवसर पनि होला नि ! किन चुक्नु भयो ?

गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ स्थानीय सरकारहरूको प्रतिनिधीमुलक सँस्था हो । अरू संघसँस्थाले जसरी सडकमा गएर नाराजुलुस, चक्काजाम गर्न हाम्रो संवैधानिक मूल्य मान्यताले दिँदैन ।

संघ, प्रदेश र स्थानीय तह आपसी समन्वय, सहकार्य र सहअस्थित्वको आधारमा चल्नु पर्ने संविधानको आदर्श हो । त्यो आदर्शविपरित हामी काम गर्न सक्दैनौँ । सकेसम्म हामी आपसी संवाद र सहकार्यमै विवादहरू सुल्झाउन प्रयास गरिरहेका हुन्छौं । सँस्थागत पैरवी गर्छौं ।

३ बर्षयता सँस्थागत प्रयासबाट भएका आपसी संवादले संघीय सरकारसँगका धेरै विवाद सुल्झिएका पनि छन् । कडा रुपमै प्रस्तुत हुनुपर्यो भने अदालतको ढोका खुल्ला छ । अदालत गएर पनि भएन भने स्थानीय तहले असहयोग गर्न सक्छ ।

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले शासन गर्ने जनता र भूगाल एउटै हो । एकले अर्कोलाई वेवास्ता गरेर कुनै तह चल्न सक्दैन । त्यसैले नाराबाजी त परै जाओस्, अदालतसम्म पनि जान नपरोस् भन्ने हाम्रो चहाना हो ।

म निर्वाचित दल नेपाली कांग्रेसको पनि कुरा यही हो । संविधानको आदर्शअनुसार संघले स्थानीय तहलाई ब्यवहार गरोस् । समस्या आउँछन् भने आपसी संवादबाटै सुल्झाउनु पर्छ ।

कांग्रेसको मूल आदर्श लोकतन्त्र हो । आपसी संवाद, सहमति र सहकार्य नै लोकतन्त्रका आधारभूत तत्वहरू हुन् । संविधान र पार्टीको आदर्शविपरित काम गर्न हुन्न भन्नेमा म सचेत छु ।

स्थानीय तह र प्रदेशबीचको अन्तरसम्बन्ध चाँही कस्तो छ ?

स्थानीय तहप्रति ७ वटा प्रदेशको फरक फरक व्यवहार देखियो । बजेट विनियोजन, कानून निर्माण, आपसी संवादका हिसाबले कुनै प्रदेश स्थानीय तहप्रति उदार देखिन्छन्, भने कुनै अनुदार देखिए ।

सबै तह संविधानअनुसार चल्नु पर्छ । संघले राष्ट्रिय र अन्तराष्ट्रिय सरोकारका काम गर्ने, प्रदेशले अन्तरपालिका वा अन्तरजिल्लासँग सम्बन्धित काम गर्ने र स्थानीय तहले एउटा पालिकाभित्रको काम गर्नु पर्छ भन्ने मान्यता हो ।

तर बिडम्बना ! बागमती प्रदेशले हेटौंडाबाट सूचना निकालेर ‘नमुना कृषीका लागी प्रस्ताव पेस गर्नुहोस्’ भन्छ । पर्यटन मन्त्रालयले ‘पर्यटन ग्रामको प्रस्ताव पेस गर्नुहोस्’ भन्छ । यसले स्थानीय तहसँग सरोकार नै राखेन ।

प्रदेशबाट आएको बजेटले बनेको कामको जस हामी प्रदेशलाई नै दिन्छौँ । तर स्थानीय तहलाई किन बेवास्ता गरिरहेका छन्, अचम्म लागेको छ । स्थानीय तहले गर्ने साना कामहरूमा प्रदेशले समय खेरा फालिरहेका छन् ।

प्रदेशको ध्यान त्यस्ता काममा छैन, वडाले गर्ने काममा छ । जसका कारण काममा दोहोरोपन हुने, परिणाम नदेखिने र बजेट दुरुपयोग हुने खतरा बढ्दै गएको छ । यदि यसलाई सुधार गरिएन भने प्रदेश सरकारको औचित्यमै प्रश्न उठ्न सक्छ । एउटा वडा वा पालिकाभित्रको काम गर्न स्थानीय तह सक्षम छन् भने त्यसका लागी प्रदेश किन चाहियो ?

हिजो एकात्मक व्यवस्थामा सिंहदरबारले खुद्रे योजनालाई बजेट छरे जसरी आज प्रदेशले पैसा बाँड्छ भने यसलाई प्रादेशिक केन्द्रीकरण भन्ने कि नभन्ने ? एकातिर स्थानीय तहप्रति संघको भूमिका शंकास्पद छ । अर्कोतिर स्थानीय तहमाथी प्रादेशिक केन्द्रीकरणको सेप लाग्न थालेको छ । यो राम्रो संकेत होइन ।

संघ र प्रदेशप्रति गुनासो त गर्नु भयो । तर स्थानीय तहले पनि वडास्तरमा अधिकार निक्षेपण गरेन । पालिकाको केन्द्रबाट तल अधिकार गएन भन्ने गुनासो आएको छ । यसबारे के भन्नुहुन्छ ?

संविधानमा सबैको काम, कर्तव्य र अधिकार स्पष्ट छ । अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, वडाध्यक्षले के के गर्ने भनेर स्पष्ट छ । त्यसलाई अझ स्थानीय तह सञ्चालन ऐनले बिस्तृतमा स्पष्ट गरेको छ । हामीले संविधान र कानूनको परिधीमा रहेर काम गरे समस्या छैन ।

तर बुझाईमा समस्या छ । वडाध्यक्षहरूले बजेट दामासाही विनियोजन गर्न माग गर्छन् । यो माग अव्यवहारिक छ । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा बित्त आयोगले स्थानीय तहको फर्मुला बनाएर जनसंख्या, भौगोलिक बिकटता, गरिबीका आधारमा बजेट बिनियोजन गर्न सरकारलाई सिफारिस गर्छ ।

त्यही सिफारिसका आधारमा बजेट पाए पछि हामीले पनि त्यो फर्मुलाको प्रयोग गर्नु पर्ने हुन्छ । तर ‘तेरो पार्टीले जितेको वडामा धेरै, विपक्षीले जितेको ठाउँमा थोरै !’ भन्नेजस्ता लान्छना लगाउने समस्या छ । बजेट दामासाही बिनियोजन गर्दा न्यायोचित बितरण हुँदैन । यसबारे प्रमुख उपप्रमुखले स्पष्ट अडान लिएर न्योयोचित बितरण गर्नु पर्छ ।

तर कतिपय वडाहरूलाई आर्थिक अधिकार दिन नसकेको सत्य हो । हामी वडालाई आर्थिक अधिकार दिने पक्षमै छौं । आर्थिक अधिकार उपयोगका लागी कम्तिमा लेखापाल चाहिन्छ ।

तर कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न नसक्दा लेखापाल खटाउन सकिएको छैन । कर्मचारी व्यवस्थापनको भाँडभैलो त थाहै छ । कहिलेकाँही पालिकाको केन्द्रमै लेखा अधिकृत महिनौंसम्म खाली भइदिन्छ ।

अब करको कुरा गरौं । जुन क्षेत्रबाट कर उठायो, त्यो क्षेत्रलाई टेवा दिने गरि लगानी हुनु पर्ने थियो । ताकि, कर उठ्ने क्षेत्रको संरक्षण र करदाताप्रति न्याय होस् । तर स्थानीय तहले कर उठाउँछ, करदाताले खासै सेवा पाएको देखिँदैन । यो ‘ग्याप’ हटाउन स्थानीय तहहरू किन अग्रसर भएनन् ?

करको बारे संघ, प्रदेश र स्थानीय तह स्पष्ट हुनु पर्छ । तर अहिलेसम्म पनि कुन कर कुन सरकारले लाउने भनेर स्पष्ट हुन सकेको छैन । एकीकृत सम्पति करमा यस्तै अस्पष्टता देखियो ।

घर र त्यसले चर्चेको जग्गामा स्थानीय तहले एकीकृत सम्पति कर उठाउने, बाँकी संघले मालपोत कर उठाउने प्रयास भयो । जसले गर्दा कर धेरै उठायो भन्ने असन्तुष्टी देखियो ।

जहाँसम्म सेवाको कुरा छ । शसर्त अनुदान, वित्तीय समानीकरण लगायतका बजेटहरू प्रशासनिक क्षेत्रमा खर्च गर्न मिल्दैन । राजश्व बाँडफाँट र आन्तरिक आयबाट प्रशासनिक खर्च धान्नु पर्ने हुन्छ । त्यसमाथी अधिकांश स्थानीय तहको आन्तरिक स्रोतको अवस्था कमजोर छ । त्यसैले कर र सेवा बीच तालमेल नमिलेको हो ।

केन्द्रीय र प्रादेशिक अनुदानहरूबाट पनि तालमेल मिलाउन सकिन्थ्यो होला नि !

सकिन्थ्यो, तर राजश्व बाँडफाँट पर्याप्त छैन । अन्य विकास बजेटहरू पनि पर्याप्त छैन । संघसँग समानीकरण अनुदान बढाउन र शर्सत घटाउन माग गरेका छौं ।

अहिले जलविद्युत, पर्वतारोहण, वन, खानी रोयल्टीहरू न्यायोचित हिसाबले स्थानीय तहमा पुग्न सकेको छैन । आर्थिक बाँडफाँट न्यायोचित भए हामीले प्रशासनिक खर्चको तनाव लिइराख्न पर्दैन थियो । ‘ग्याप’ हटाउन सजिलो हुन्थ्यो ।

तर स्थानीय तहले सेवा दिन सकेन नै भन्ने चाँही होइन । हिजो गाविस छँदा र अहिले गाउँपालिका हुँदाको सेवाप्रवाहलाई तुलना गरौं न ! आकाश र जमीनको फरक पाउनुहुन्छ ।

हिजो सीटामोल किन्न पनि सदरमुकाम धाउनु पथ्र्यो । अहिले आधारभूत स्वास्थ्यका लागी चाहिने औषधी सबै वडामा पाइन्छ । कृषी, पशुको क्षेत्रमा बजेट विनियोजन गरिरहेका छन् । जबकि, हिजो यो अवस्था थिएन ।

तपाइँको गाउँपालिकासहित कतिपय स्थानीय तहले कर छुट गर्यो । कर संकलन नै नगरे राज्य सञ्चालन कसरी सम्भव छ ? यो त सीधै राज्यको औचित्यमाथी प्रश्न उठाउने काम भएन र ?

वास्तविकता फरक छ । मेरै गाउँपालिकाको कुरा गर्नुहुन्छ भने भूकम्पले कागजपत्र नष्ट भएका छन् । कागजपत्र नै नभए पछि मालपोत तिर्ने कुरै भएन । त्योभन्दा पुरानो समस्याचाँही द्वन्द्वकालमा सरकारी कागजपत्र, लिखतहरू नष्ट भए ।

कतिपय नागरिकले त्यही बेलादेखि नै तिरेका रहेनछन् । फेरी मालपोतको नियमअनुसार कर नतिरे बर्षेनी जरिवाना बढ्दै जाँदो रहेछ । एकातिर कहिलेदेखि तिर्नु पर्ने ? भन्ने कुनै प्रमाण थिएन । प्रमाण थियो नै भने पनि भूइँचालोको मारमा परेका जनतासँग १५/२० बर्षदेखिको कर तिर्ने सामर्थ्य थिएन ।

त्यसैले इन्द्रावती गाउँपालिकाले आर्थिक बर्ष ०७४/७५ सम्मको मालपोत कर मिनाह गर्यो । तर त्यसयता चाँही मालपोत कर संकलन गर्ने निर्णय गरेका छौँ ।

सबै कर मिनाह गर्नु पर्छ भन्न मिल्दैन । तर उठाएको करमा जनप्रतिनिधीले ‘इन्जोय’ गर्नु पनि हुँदैन । जनताको सामर्थ्य हेरेर कर लगाउनु पर्छ । र जनताकै सेवामा खर्च गर्नु पर्छ ।

प्राकृतिक स्रोत र पर्यटकीय क्षेत्रका लागी स्थानीय तहहरूबीच सीमा विवाद बढ्दै गएको छ । यसलाई महासंघले कसरी हेरिरहेको छ ? तपाइँहरूले कसरी सहजीकरण गर्दै हुनुहुन्छ ?

बढी समस्या नदीमा देखिएको छ । कतिसम्म भयो भने, एक ठाउँमा दुई पालिकाबीच बालुवा र गिट्टीका लागी विवाद भयो । दुवैतिर बगर बराबर हुने गरि नदीको बहाव परिर्वतन गर्नेसम्मको कुरा उठ्यो । जवकि, नदी आफ्नो किसिमले बग्छ । कता जाने/नजाने नदीको कुरा हो ।

नदीबाहेक अन्य ठाउँको सीमा विवाद आपसी संवादमै टुङ्ग्याउन सकिन्छ । स्पष्ट सीमांकन भएको ठाउँको अ–आफ्नो ठाउँ लिने, कुरै सकियो । तर यसको लागी ऐन बन्न जरुरी छ । अहिलेसम्म अन्तरसरकारी ऐन अहिलेसम्म बनेको छैन । ऐन जारी भए त्यसलाई टेकेर काम गर्न सकिन्छ ।

स्रोत र अधिकारको बाँडफाँटको अभ्यास संसारमा धेरै भएका छन् । अमेरिकाको न्यूयोर्क र न्यू जर्सीको बीचमा हड्सन नदी छ । त्यहाँ धेरै ‘टनेल’ छन् । दुईतिरै कर उठाउने कुरा त भएन । त्यसैले ‘न्यूयोर्क न्यू जर्सी ट्राञ्जिट’ भन्ने निकायले कर उठाउँछ । जति उठ्छ, न्यूयोर्क र न्यू जर्सीलाई आधाआधा बाँडफाँट गर्छ ।

संघीयताको मामिलामा नेपालले काम बिग्रिएर सिक्नु पर्ने अवस्था छैन । अरूबाट सिकेर हामी पनि यस्ता अभ्यास गर्न सक्छौं ।

अब लगानीको कुरा गरौं । नगरपालिकामा ऋण लगानी गर्न नगर विकास कोष छ । विभिन्न दातृ निकायले पनि ऋण दिन्छ । तर गाउँपालिकामा अहिलेसम्म ऋण लगानी गर्ने निकाय छैन । ऋण लिएको अभ्यास पनि छैन । समस्या कहाँनेर छ ?

समस्या संविधानमै छ । संविधानको अनुसूची ८ मा उल्लेख भएको अधिकार काठमाडौं महानगरपालिका होस् या कुनै दुर्गम गाउँपालिका होस् ! सबैले त्यही अधिकारहरू प्रयोग गरिरहेका छन् । तर महानगर र गाउँपालिकाको प्रोटोकलचाँही आकाश र जमीनको फरक छ ।

अर्को, संविधानले गाउँपालिकाको अध्यक्ष र उपाध्यक्ष भन्यो । नगरपालिकाको चाँही मेयर र उपमेयर भन्यो । गाउँपालिकालाई संविधानमै विभेद छ । संविधानको एउटै अनुसूची प्रयोग गर्छन् । तर नगरपालिकालाई माथी र गाउँपालिकालाई तल राखिदियो । यही त्रुटीले सबै ठाउँमा समस्या ल्याएको छ ।

केही पूर्वाधार वा संरचना भएर नै नगरपालिका बनाइएको हो । त्यसैले नगरपालिकामा भन्दा गाउँपालिकामा लगानी बढी चाहिन्छ । स्रोत गाउँमा चाहिएको छ । सबै नयाँ संरचनाहरू बनाउनु पर्छ । वडा कार्यालय, स्वास्थ्य चौकी, बिषयगत कार्यालय, विद्यालय, सामुदायिक भवनजस्ता धेरै पूर्वाधार बनाउनै बाँकी छ ।

हामी आर्थिक समृद्धिको कुरा गर्छौं । तर स्रोतसम्मको पहुँच न्यायोचित भएन । कतिसम्म भने राष्ट्रिय र अन्तराष्ट्रिय गैरसरकारी सँस्थाहरू पनि नगरकेन्द्रित हुन खोजिरहेको देख्छु । यो बिडम्बना हो ।

अरू देशहरूमा स्थानीय तहका प्रमुखहरूलाई भावी कार्यकारी राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्रीका रुपमा हेरिन्छ । नेपालमा भने स्थानीय जनप्रतिनिधीहरूको राजनीतिक करिअर ओह्रालो लागेको मात्रै देखिन्छ । समस्या कहाँनेर छ ?

हाम्रा दलहरूमा आन्तरिक लोकतन्त्र परिपक्व भइसकेको छैन । नेताका निकट वा गुटका पक्षधरले मात्रै अवसर पाइरहेका छन् । तल जनतासँग बसेर काम गर्नेले अवसर नपाउने अवस्था छ । हामी त गाउँमै बस्ने हो, कतै धाएर हिँड्ने फुर्सद छैन ।

तर यति हुँदाहुँदै पनि केही राम्रा संकेत देखिएका छन् । हेटौंडाको पूर्वमेयर तथा नगरपालिका संघका पूर्वअध्यक्ष डोरमणि पौडेल अहिले बागमती प्रदेशको मुख्यमन्त्री हुनुहुन्छ । गाउँपालिका महासंघका पूर्वअध्यक्ष महासंघका पूर्वअध्यक्ष अहिले संघीय सांसद हुनुन्छ ।

हिजो गाविस र नगरपालिकाहरू अत्यन्त साना थिए । स्वायत्त भनिए पनि त्यो बेलाको स्थानीय विकास मन्त्रालयको शाखाजस्तो मात्रै थिए । त्यसैले हाम्रो नेतृत्व विकास हुन सकेन । त्यो बेलाको करिब ४ हजार स्थानीय निकाय अहिले ७ सय ५३ स्थानीय तह बनेका छन् ।

समस्याहरू पक्कै छन्, तर हिजोका तुलनामा अधिकारसम्पन्न छन् । थोरै भए पनि स्रोतसम्म पहुँच पुगेको छ । त्यसैले हामीले नेतृत्व विकास गर्ने उपयुक्त समय आएको छ । अब हामीले राम्रो काम गर्ने बेला यही हो । राम्रो काम गरे माथीसम्म पुग्ने ‘हाई वे’ बन्छ । हाम्रो राजनीतिक भविष्य उज्वल छ ।

अन्त्यमा, अब तपाइँहरूको कार्यकाल आधाभन्दा धेरै सकियो । आउने स्थानीय निर्वाचनका लागी कांग्रेसको तयारी के छ ?

म पार्टीको सिपाही मात्रै हुँ । आधिकारिक निर्णय त पार्टीले नै गर्छ । तर मेरो व्यक्तिगत धारणा के भने अहिलेदेखि नै तयारी गर्नु पर्छ । क्षमतावान् र इमान्दार कार्यकर्तालाई अहिलेदेखि नै तयारीका लागी खटाउनु पर्छ । जसले गर्दा धेरैभन्दा धेरै निर्वाचन जित्न सकियोस् र पार्टीले जनताको सेवा गर्ने अवसर मिलोस् ।

निर्वाचनको आकांक्षीहरू बीच ‘प्रि पोलिङ’ गर्नु पर्छ । चुनावमा भाग लिनु अघि पार्टीभित्रै निर्वाचन गरेर जसले लोकप्रिय मत पाउँछ, उसैलाई उम्मेदवार बनाइनु पर्छ । यसले क्षमतावान् र इमान्दार स्थानीय नेतृत्व पाउन ठूलो सहयोग पु-याउँछ ।