प्रदेश र स्थानीय तहमा परिणाममुखी प्रशिक्षण र अनुसन्धानका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दैछौँँ

संविधानले संघ, प्रदेश र स्थानीय तह सहकार्य, समन्वय र सहअस्थित्वका आधारमा चल्ने परिकल्पना गरिएको छ । तर प्रदेश र स्थानीय तह गठन भएर निर्वाचित जनप्रतिनिधी बहाल भएको लामो समय बितिसक्दा पनि अझै अन्तरसरकारी सम्बन्धको अवस्था कमजोर छ । खासगरि स्थानीय तहसँगको ‘डील’मा संघ हाबी देखिन्छ भने प्रदेश कमजोर छ । स्थानीय तहसँग सम्बन्धित कतिपय प्रादेशिक निकाय गठन भएकै छैन । कुनै निकाय बल्ल गठन हुँदैछन् । जसले गर्दा सहकार्य, समन्वय र सहअस्थित्वमा चल्ने संवैधानिक परिकल्पनाले मूर्त रुप लिन सकेको छैन । यसैबीच हालै बागमती प्रदेश सरकारले ‘प्रदेश सुशासन केन्द्र’को स्थापना गरेको छ । प्रदेश तथा स्थानीय तहको जनप्रतिनिधी, कर्मचारी र नियुक्त पदाधिकारीहरूको क्षमता अभिबृद्धि गर्न प्रशिक्षण, तालिम दिने उद्देश्यले यस केन्द्रको गठन भएको हो । त्यसैले प्रदेश सुशासन केन्द्रलाई प्रदेश र स्थानीय तहलाई जोड्ने महत्वपूर्ण निकाय मान्न सकिन्छ । अहिले यस केन्द्रको कार्यकारी निर्देशक दिपेन्द्र सुवेदी हुनुहुन्छ । सुवेदीसँग केन्द्रको काम र भावी योजनासहित विभिन्न बिषयमा स्थानीय खबरका लागि रञ्जित तामाङले गरेको कुराकानीको अंशः

यस सुशासन केन्द्र कस्तो सँस्था हो ? संक्षिप्तमा जानकारी दिनुहोस् न ?
यो केन्द्र बागमती प्रदेश सरकारअन्तरगत गठन भएको हो । प्रदेश सरकारले सुशासन ऐनको दफा ५ ले दिएको अधिकारलाई उपयोग गरि गठन गरिएको हो । ‘प्रदेश सुशासन केन्द्र कार्यसञ्चालन आदेश, २०७७’ जारी भएपछि यस केन्द्र गठन भएको छ ।

यस केन्द्रको मुख्य काम प्रदेश तथा स्थानीय तहका निर्वाचित तथा मनोनित जनप्रतिनिधी, नियुक्त पदाधिकारी र कर्मचारीहरूलाई योजनाबद्ध तरिकाले प्रशिक्षण दिने हो । उहाँहरूलाई प्रशासनिक र व्यवस्थापनको क्षेत्रमा दक्षता अभिबृद्धि गर्ने उद्देश्यले यस केन्द्र गठन भएको हो ।

यस केन्द्रको ४ वटा मूल्य मान्यता छन् । पहिलो, सामाजिक समावेशिता र लैंगिक समानता । दोस्रो, समता र समविकास । तेस्रो, दीगो विकास र मौसम परिर्वतनका असरहरूको व्यवस्थापन । चौथो, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका मूल्य मान्यताहरूलाई आत्मसात गर्ने ।

हाम्रो कार्यपद्दति यी चारवटा बिषयमा आधारित हुनेछन् । यसमध्ये दीगो विकास र मौसम परिर्वतनका असरहरूको व्यवस्थापनका विषय हामीले प्रशिक्षणका लागी निर्माण गरिएको पाठ्यक्रम तथा तालिमका सामग्रीहरूमा समावेश गर्नेछौँ ।

त्यस्तै, यस केन्द्रले आफ्नो वार्षिक योजना तथा कार्यक्रमहरुको निर्माण गर्ने र सञ्चालक समितिबाट स्वीकृत गराई आफैं कार्यन्वयन समेत गर्छ । कार्यान्वयन भने स्थानीय तह र संघीय सरकारसँगको समन्वय र सहकार्यमा हुन्छ ।

स्थानीय तहका जनप्रतिनिधी, पदाधिकारी र कर्मचारीलाई ‘कति र कुन कुन बिषयमा प्रशिक्षण चाहिने रहेछ ?’ भनेर उहाँहरूसँग प्रत्यक्ष अन्तरकृया, गोष्ठी, लक्षित व्यक्ति वा समूहसँग छलफल गरेर प्रशिक्षण गरिने विषयको सूची तयार गर्छौ र सोका आधारमा प्रशिक्षण दिने सबै बिषयको पाठ्यक्रम निर्माण गर्छौँ ।

पाठ्यक्रम समितिमा विभिन्न बिषयका बिज्ञहरू पनि सम्मिलित हुनेछन् । बिज्ञहरूको सुझावका आधारमा पाठ्यक्रम तयार पार्छौँ । निश्चित कार्यतालिकामा आधारित रहेर प्रशिक्षणहरू दिन्छौँ । प्रदेश तथा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधी, कर्मचारी र पदाधिकारीहरूको कार्यक्षमता र व्यवसायिक दक्षता अभिबृद्धि गर्न तालिम, कार्यशाला, गोष्ठी, सेमिनार आयोजना गर्ने काम गर्छ ।

यसवाहेक पालिका–पालिकाबीच, प्रदेश र स्थानीय तहबीच, प्रदेशका मन्त्रालयहरूबीच अनुभव आदानप्रदान गराउने ‘ब्रिजिङ’ को काम पनि गर्छौँ । अहिले प्रदेश निजामति सेवा ऐन जारी भइसकेको छैन । प्रदेश लोकसेवा आयोग भने गठन भइसकेको छ ।

अब केहि समयमा आयोगले प्रदेश तथा स्थानीय तहमा क्रमशः नयाँ कर्मचारीहरू नियुक्तीका लागि सिफारिस गर्नेछ । यसरी आएका नयाँ कर्मचारीहरूलाई हामी सेवा प्रवेश तालिम सञ्चालन गर्नेर्छौँ भने अहिले भएका कर्मचारीहरूलाई पनि सेवाकालीन तालिमहरू सञ्चालन गर्नेछौँ । यसका लागी अहिले हामीहरु पाठ्यक्रम निर्माणको चरणमा छौं ।

यसैगरि प्रत्येक वर्ष सेवा निबृत्त हुने कर्मचारीहरूलाई निबृत्त जीवनको भावी योजनाका बारेमा पनि प्रशिक्षण दिनेछौँ । ताकि, राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरू सेवा निबृत्त भए पछिको समयमा पनि अझ सक्रिय जीवनशैली कायम राखि राष्ट्रलाई समेत योगदान गर्न सक्नुहुनेछ ।

यसरी प्रतिबर्ष कुन–कुन तहका, कति–कति कर्मचारी सेवा निबृत्त हुने रहेछन् ? भनेर त्यसको सूची तयार पार्ने र उहाँहरूको भावी योजनाका बारे छलफल गर्ने, अणुशिक्षण दिनेजस्ता कामहरू गर्नेछौँ ।

समग्रमा, क्षमता विकासलाई केन्द्रबिन्दूमा राखेर यो केन्द्र स्थापना भएको हो । अर्को, प्रदेश सरकारबाट माग भएका र यस केन्द्रको क्षेत्राधिकारमा पर्ने बिषयहरूमा परामर्श, सिफारिस, सल्लाह, सुझाव दिने काम पनि गर्छौँ ।

साथै, प्रदेश र स्थानीय तहले गरिरहेका कामहरूको प्रभावकारिता र भावी योजना तथा कार्यक्रममा लिनुपर्ने निर्णयका बारेमा आवस्यक ठानिएका विभिन्न विषयमा अनुसन्धान पनि गर्छौँ । अनुसन्धानबाट आएका निष्कर्षका आधारमा प्रदेश सरकार र सम्बन्धित स्थानीय तहलाई परामर्श दिन्छौँ । यी कामहरूमा प्रदेश र स्थानीय तहका साथै तालिम सञ्चालन गर्ने अन्य विभिन्न सरकारी निकाय, नीजि क्षेत्र, गैरसकारी सँस्थाहरूसँग समेत समन्वय गर्छौँ ।

स्थानीय जनप्रतिनिधी र कर्मचारीलाई तालिम, गोष्ठी, प्रशिक्षण यति धेरै भयो कि, त्यसले उहाँहरूको दैनिक कार्य सञ्चालनलाई समेत प्रभावित पारिरहेको छ । यस्ता कामको खासै प्रभावकारिता पनि देखिँदैन । तालिम, गोष्ठी, प्रशिक्षणलाई व्यवस्थित गर्ने बेला भएन र ?

हो । तालिम, गोष्ठी, सेमिनार, प्रशिक्षणहरू परिणामुखी हुनु पर्छ भन्ने यस केन्द्रको मान्यता हो । यस केन्द्रले प्रदेश र स्थानीय तहमा परिणाममुखी प्रशिक्षण दिँदैछौँ । त्यसैले उहाँहरूको आवश्यकतालाई संबोधन हुनेगरि यस्ता कामहरू गरिनु पर्छ ।

उहाँहरूलाई कुन क्षेत्रको प्रशिक्षण, सेमिनार, गोष्ठीहरू आवश्यक छ, उहाँहरूसँग नै छलफल गरि योजना बनाउँछौँ । कुनचाँही तालिम दियो भने उहाँहरूको प्रशासनिक र व्यवसायिक दक्षता अभिबृद्धि हुन्छ, त्यसको निष्र्कष निकालेर मात्रै हामीले तालिम सञ्चालन गर्छौँ । त्यसैले आवश्यकता संकलनलाई जोड दिइरहेका छौँ ।

हाम्रा कार्यक्रमहरू ‘सप्लाई साइड’भन्दा ‘डिमान्ड साइड’मा आधारित हुनेछन् । स्थानीय तहले माग गरेका विषयहरूमा प्रशिक्षण चलाउँछौँ । प्रदेशमा पनि जनप्रतिनिधी, कर्मचारी, नियुक्त गरिएका पदाधिकारीहरूले माग गरेका बिषयमा प्रशिक्षण चलाउँछौँ ।

प्रशिक्षण दिइसके पछि त्यसले उहाँहरूको कार्यसम्पादनमा कति दक्षता अभिबृद्धि भयो भनेर सोको फलोअप पनि गर्छौँ । ‘गोष्ठी लागी गोष्ठी’ नभएर आवश्यकता र मागको आधारमा कार्यपद्दति र कार्यजिम्मेवारीलाई थप सुदृढ तुल्याइ प्रभावकारी सेवा प्रवाहमा ध्यान केन्द्रित गर्नेछौं ।

प्रदेश र स्थानीय तहले माग गरेका प्रशिक्षण स्थानीय तहमा केही नयाँ कर्मचारी भर्ना भए पनि अधिकांश पुरानै कर्मचारी छन् । पुराना कर्मचारीहरूमा नयाँ कुरा सिक्नेभन्दा पनि पुरानै मानसिकता जब्बर भएर बसेको देखिन्छ । दिमागमा नयाँ कुरा घुस्न गाह्रै छ । यो त तपाइँका लागी चुनौति भएन र ?

प्रत्येक व्यक्तिले संधै आफ्नो प्रगति चाहेको हुन्छ । जसका लागि व्यक्तिले आफूलाई अद्यावधिक राख्नै पर्छ । सिकाई एउटा निरन्तर प्रक्रिया हो । सिकाई कहिल्यै पूर्ण हुँदैन । हिजो हामी जे जानेर, जे पढेर लोकसेवा पास ग-यौँ, त्यो ज्ञान र सीप हाम्रो अहिलेको जनचाहना अनुरुपको सेवा प्रवाह र कार्यपद्दतिका लागी अपूर्ण वा असान्दर्भिक भइसक्यो ।

हामीले आफ्नो प्रशासनिक कार्यदक्षता बढाउने हो भने समयानुकुल आफ्नो ज्ञान र सीपलाई अध्यावधिक गर्नै पर्छ । नयाँ ज्ञान सीप र प्रविधिमा अभ्यस्त हुनुको विकल्प छैन । यसका लागी प्रशिक्षण लिनै पर्छ । यस्ता प्रशिक्षणहरू लिएनौँ भने वर्तमान कार्यपद्दतिलाई चाहिने कार्यदक्षता बढ्दैन ।

कर्मचारीको कार्यदक्षता बढेन भने नागरिकले प्राप्त गर्ने सेवामा गुणस्तर देखिँदैन । नागरिकले प्राप्त गर्ने सेवाको गुणस्तर बढेन भने त्यसले हाम्रो वर्तमान शासन व्यवस्थामाथी नै प्रश्न उठाउने खतरा हुन्छ ।

त्यसैले प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई उहाँहरूकै आवश्यकताका आधारमा प्रशिक्षणको आवश्यकता महशुस गराउनेछौँ । जबरजस्त भन्दा पनि उहाँहरूको चहानामा प्रशिक्षणहरू सञ्चालन गर्नेर्छौँ । त्यसैले पुराना कर्मचारी साथीहरूले आफ्नो प्रशासनिक तथा व्यवस्थापकीय क्षमता अभिबृद्धि गर्न प्रशिक्षण, तालिममा भाग लिनु हुनेछ र आफूलाई नयाँ ज्ञान र सीपमा अपडेट राख्नु हुनेछ भन्नेमा विश्वस्त छु ।

पठ्यक्रममा चाँही कस्ता बिषयहरू समावेश हुनेछन् ? पाठ्यक्रम निर्माणको प्रक्रिया कस्तो छ ?

सामान्यतया प्रशासन र व्यवस्थापन सुदृढीकरणका समसामयिक विषयहरुले पाठ्यक्रममा बढि प्राथमिकता पाउने छ । यस सँस्थाको गठन आदेशमा विभिन्न समितिहरूको व्यवस्था गरिएको छ । मुख्यमन्त्री ज्यूको संयोजकत्वमा निर्देशक समिति छ ।

यस समितिले केन्द्रको नीति नियम तथा अल्पकालीन, मध्यमकालीन र दीर्घकालीन कार्यक्रमहरू स्वीकृत गर्दछ भने पाठ्यक्रम निर्माणमा पनि केन्द्रलाई आवश्यक मार्गदर्शन प्रदान गर्दछ । निर्देशक समितिको परामर्श हामीले बनाउने पाठ्यक्रमको प्रमुख आधार हुनेछ । पाठ्यक्रम निर्माणका लागी हामीले बनाउने थप कार्यविधि तथा निर्देशिकाहरुको स्वीकृती पनि निर्देशक समितिबाट नै हुन्छ ।

अर्को, प्रदेश सुशासन केन्द्रको व्यवस्थापन तथा सञ्चालन गर्न प्रदेशको प्रमुख सचिवज्यूको संयोजकत्वमा एउटा सञ्चालक समिति छ । यस समितिले केन्द्रको वार्षिक वजेट तथा कार्यक्रम सहित प्रशिक्षणका लागि पाठ्यक्रम पनि स्वीकृत गर्ने व्यवस्था छ । यस केन्द्रको कार्यकारी निर्देशकको संयोजकत्वमा पाठ्यक्रम समिति छ । समितिले सिफारिस गरेको पाठ्यक्रम सञ्चालक समितिले स्वीकृत गर्ने व्यवस्था छ ।

पाठ्यक्रम समितिमा लोकसेवा आयोग र प्रदेशको प्रमुख सचिव ज्यूले तोक्नु भएका नवौँ तहको १/१ जना अधिकृत, कार्यकारी निर्देशकबाट तोकिएको बिषय बिज्ञ एकजना र यस केन्द्रको निर्देशकसमेत रहने व्यवस्था छ ।

पाठ्यक्रम समितिले छलफल, गोष्ठी, समेनिार गरेर प्रशिक्षण दिनुपर्ने बिषयहरूको आवश्यकता आँकलन गर्छ । समितिमा भएका बाहेकका बिज्ञ र सरोकारवालाहरूसँग समेत छलफल गरि पाठ्यक्रम निर्माण गर्छौ ।

तत्कालचाँही के कामहरू गर्दै हुनुहुन्छ ?

अहिलेको प्रमुख काम भनेको ‘अफिस सेटअप’ गरिरहेका छौँ । यो काम लगभग सक्न लागेका छौं । अब तत्काल भने प्रदेशका मन्त्रालयहरू र अन्य निकायहरूले प्रदेश क्याबिनेटबाट स्वीकृत गराउनु पर्ने विभिन्न विषयका प्रस्तावहरू कसरी तयार पार्ने र कस्तो प्रक्रिया अपनाएर क्याबिनेटसम्म पु-याउने भन्ने बिषयमा कर्मचारीको क्षमता विकास गर्ने उद्देश्यले पाठ्यक्रम तयार गरिरहेका छौँ ।

यस्तै प्रदेशका मन्त्रालयहरू र स्थानीय तहका कर्मचारीहरूका लागी ‘सकारात्मक सोच’ सम्बन्धि प्रशिक्षणका विषयवस्तुमा पनि पाठ्यक्रम तयारीको चरणमा छौँ । प्रदेश मन्त्रालय र स्थानीय तहहरूले प्रत्येक बर्ष बनाउने योजना, प्रतिवेदन, नीति निर्माणजस्ता बिषयमा कर्मचारीको क्षमता विकासका लागि समेत प्रशिक्षण योजना वनाइरहेका छौं ।

यसैगरि प्रदेश मन्त्रीपरिषद्को उच्चपदमा रहनु भएका कर्मचारीहरूका लागी कुटनीतिक आतिथ्यता व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित बिषयमा पनि पाठ्यक्रम बनाउँदैछौँ । प्रदेश सभाका सदस्यहरूका लागि नीतिको आवश्यकता पहिचान गर्ने, नीति बनाउने, आफूहरूले बनाएको नीतिसँग सम्बन्धित क्षेत्रको अनुगमन र मूल्यांकन गर्ने जस्ता विषयहरुमा क्षमता विकास गर्ने उद्देश्यले पाठ्यक्रम तयार गर्ने गरी प्रक्रिया अघि बढाएका छौं ।

प्रदेश सचिवालयका पीएसओ र सवारी चालकहरूलाई पनि उहाँहरूको कामसँग सम्बन्धित बिषयमा अनुशिक्षणहरू सञ्चालन गर्नेबारे पनि सोचिरहेका छौँ । प्रदेश मन्त्रालयहरूले प्रत्येक बर्ष विभिन्न ऐन, नियम, कार्यविधिहरू जारी गरिरहेका हुन्छन् । ऐन, नियम सँधै कन्सल्ट्यान्ट नियुक्त गरेर बनाउने भन्ने हुँदैन ।

त्यसैले मन्त्रालयकै कर्मचारीहरूलाई ऐन नियम कार्यबिधीहरू बनाउन क्षमता तालिम, गोष्ठी, अनुशिक्षण दिनेबारे पनि तयारी भइरहेको छ । ऐन नियम बनाउँदा त्यसका भाषा, शब्दको चयन, चिन्हको प्रयोग, लेखन शैलीदेखि पारित हुने बेलासम्म अपनाउनु पर्ने प्रक्रियाको बारे जानकारी दिने गरि पाठ्यक्रम बनाउनेबारे तयारी भइरहेको छ ।

सबै तहका जनप्रतिनिधी र कर्मचारीहरूलाई आवश्यक पर्ने सूचना र प्रविधिसँग सम्बन्धित बिषयलाई पनि पाठ्यक्रममा समावेश गर्नेछौँ । अहिले हामी सीडी फ्रेमवर्क (क्षमता विकास फ्रेमवर्क) बनाइरहेका छौँ ।

फ्रेमवर्क भित्र पाठ्यक्रममा कस्ता बिषयहरू छनोट गर्ने ? कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा अपनाउँदा कुन विधि, प्रक्रियामार्फत लक्षित बर्गसम्म पुग्ने ? र कसरी त्यसलाई परिणामुखी कार्यान्वयनको चरणसम्म पुग्ने गर्ने भन्ने बिषयहरू तयार पारिरहेका छौँ । समग्रमा भन्नु पर्दा प्रदेश र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधी, पदाधिकारी र कार्मचारीको क्षमता विकासको काममा केन्द्रीत भइरहेका छौँ ।

स्थानीय तहमा लेखा व्यवस्थापन, खरिद, सूचना प्रबिधीजस्ता प्राविधिक कामहरूमा दक्ष जनशक्तिको अभाव छ । यी बिषयहरूमा चाँही प्रशिक्षण सञ्चालन हुन्छ कि हुँदैन ?

एकदमै हुन्छ । अहिले पनि हामी स्थानीय तहको खरिद योजना निर्माण गर्ने बिषयमा काम गरिरहेका छौँ । प्रत्येक स्थानीय तहले आर्थिक बर्षको सुरूमै बर्षभर खरिद गर्नु पर्ने सामान र त्यसको लागत एकिन गरि खरिद योजना बनाउनु पर्ने हुन्छ ।

तर विविध कारणले खरिद योजना बनाउने, स्वीकृत गराउने र खरिदसम्बन्धि ऐन नियमअनुसार खरिद प्रक्रियामा जाने बिषयमा धेरै स्थानीय तहका कर्मचारी साथीहरूलाई थप ज्ञान तथा सीपको आवश्यकता महशुश भएको छ । त्यसैले यस सम्बन्धमा पनि प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीहरुको क्षमता विकास गर्ने गरी काम गरिरहेका छौँ ।

यसैगरि लेखाउत्तरदायी कर्मचारीहरूको कार्यसम्पादनसँग सम्बन्धित बिषयहरू जस्तै, कार्यालयको लेखा व्यवस्थापन, भुक्तानी प्रक्रिया, बेरुजु फर्छ्याेटजस्ता बिषयहरूलाई पनि पाठ्यक्रममा समावेश गर्दैछौँ । यी कामहरू हाम्रो पहिलो प्राथमिकतामा परेका छन् । खासगरि खरिद योजना र सोको कार्यान्वयनमा स्थानीय तहको कार्मचारीको क्षमता विकास गर्ने गरि काम गर्दैछौँ ।

तपाइँहरूले तालिम, प्रशिक्षण त दिनुहुन्छ । तर यसको प्रभावकारिताको ग्यारेन्टी के छ ? यस केन्द्रको गठन आदेशमा प्रशिक्षणपछि राम्रो कार्यान्वयन गर्ने स्थानीय तहलाई पुरस्कार वा कार्यान्वयन नगर्नेलाई कारवाही भन्ने कुरा केही छैन ।

स्थानीय तहले आफ्नो स्वमूल्यांकन गर्ने लिजा फ्रेमवर्क छ । हामीले तालिम दिइसके पछि उहाँको कार्यपद्दतिमा आएको सुधारलाई स्वमूल्यांकन फारममा भर्न लाउँछौँ । राम्रो परिणाम देखाउने स्थानीय तह स्वतः पुरस्कारको भागीदार भइहाल्छन् ।

परिणाम देखाउन नसकेका स्थानीय तहहरुलाई कारवाही भन्दा पनि ‘किन परिणाम देखाउन सकिएन ?’ भन्ने सन्दर्भमा उहाँहरूकै सहभागितामा कारण खोजेर सुधारको उपाय पहिचान गरिने छ । कसरी काम गर्दा त्यहाँ परिणाम निस्कने रहेछ भन्ने कारण पत्ता लगाएर थप काम गर्नेर्छौँ ।

हामीले तालिम दिइसके पछि निस्कने परिणाममा पनि अनुसन्धान गर्छौँ । किनकी तालिम दियो, सकियो भन्ने हुँदैन । तालिम पाइसके पछि सेवाप्रवाहमा कति सुधार भयो ? सेवाग्राहीहरू कति खुशी भए ? र तालिम लिनेहरूले पनि आफ्नो कामबाट कति सन्तुष्टी लिए भन्ने बिषयमा अनुसन्धान हुनेछ । अनुसन्धानले दिएका निष्कर्षका आधारमा नयाँ कार्यक्रमहरूको डिजाईन हुनेछन् । त्यही अनुसार थप प्रशिक्षणको कार्ययोजना बनाउछौं ।

संविधान जारी, प्रदेश, स्थानीय तह गठन र दुबै तहमा निर्वाचित जनप्रनिधी बहाल भएर यति धेरै समय भइसक्दा पनि प्रदेश र स्थानीय तहबीच उल्लेखनीय अन्तरसम्बन्ध कायम हुन सकेन । प्रदेश र स्थानीय तहबीच अन्तरसम्बन्ध कायम गर्न सक्नुहुन्छ ?

हाम्रो कार्यपद्धति अनुसार जाने वातावरण बन्यो भने सक्छौँ भन्ने नै लाग्छ । यो हामीलाई पनि खट्किएको बिषय हो । अहिले प्रदेशको मुख्यमन्त्री ज्यूको अध्यक्षतामा प्रदेश समन्वय परिषद् छ ।

बर्षको एक पटक मुख्यमन्त्रीज्यू, स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुखज्यूहरूको उपस्थितिमा परिषद्को बैठक बस्दै आएको छ । परिषद्को बैठकको उद्देश्य प्रदेश र स्थानीय तहबीचको समन्वय र सहकार्यलाई सबल बनाउने भन्ने नै हो ।

तर तपाइँले भन्नुभए जस्तै प्रदेश र स्थानीय तहबीच जति समन्वय र सहकार्य हुनुपर्थ्याे, त्यो मात्रामा भने हुन नसकेको हो कि भन्ने हामीलाई पनि लागिरहेको छ । तर, प्रदेश र स्थानीय तहबीच अन्तरसम्बन्ध कायम हुँदै नभएको चाँही होइन । प्रदेशबाट गएको योजना तथा कार्याक्रम र विनियोजित बजेट खर्च गर्न प्रदेश र स्थानीय तहबीचसमन्वय अपरिहार्य छ ।

वास्तवमा भएको चाँही के हो भने, स्थानीय तहले पाउने बजेट संघको तुलनामा प्रदेश सरकारको थोरै छ । जहाँबाट धेरै अनुदान र कार्यक्रम पाइन्छ, त्यो प्रतिबढी उत्तरदायी हुनु स्वभाविक छ । त्यसैले स्थानीय तह र प्रदेशबीच समन्वय हुँदै नभएको होइन, संघको तुलनामा कम भएको मात्र हो ।

हामीले प्रदेश र स्थानीय तहबीचको अन्तरसम्बन्धमा पनि काम गर्दैछौँ । प्रदेश मन्त्रालय तथा विषयगत निकायहरूबीच हुनुपर्ने समन्वय र सहकार्यको बारे पनि गोष्ठीहरू सञ्चालन गर्ने बिषय हाम्रो बार्षिक कार्यक्रममै छ ।

हाम्रो संविधानले तीन तहका सरकारहरू समन्वय, सहकार्य र सहअस्तित्वको सिद्धान्तमा चल्ने परिकल्पना गरेको छ । त्यसैले स्थानीय तहसँग मात्रै होइन, संघीय तहका निकायहरूसँग पनि आवश्यकताअनुसार समन्वय र सहकार्यका लागि विभिन्न छलफल तथा गोष्ठीहरू आयोजना गर्नेर्छौँ । हामीले पाएको कार्यजिम्मेवारी र क्षेत्राधिकार भित्र रहेर तीन तहका सरकारहरूलाई जोड्ने कामहरू गर्न यो केन्द्र निरन्तर लाग्ने छ ।

यो केन्द्रले अनुसन्धान पनि गर्ने रहेछ । बागमती प्रदेशका स्थानीय तहहरूलाई केन्द्रित गरेर कस्ता बिषयहरूमा अनुसन्धान गर्नुहुन्छ ?

प्रदेशका बार्षिक कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन हुदै गर्दा प्रदेश र स्थानीय तहमा त्यसको प्रभावकारिता कस्तो भइरहेको छ ? चुनौतिहरू के देखिएको छ ? नतिजाहरू के आइरहेको छ ? नतिजा कमजोर भयो ? किन कमजोर भयो ? भन्नेजस्ता कुराहरूलाई लक्षित गरेर हामी बिषय चयन गर्छौँ ।

जस्तो, अहिले बागमती प्रदेश सरकारले सामाजिक विकास मन्त्रालयबाट ‘एक बिद्यालय, एक नर्स कार्यक्रम’ सञ्चालन गरिरहेको छ । चालु आर्थिक वर्षदेखि बागमती प्रदेशका ३ सय ५९ विद्यालयमा यो कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको छ । अहिले तेस्रो बर्षमा चलिरहेको छ । प्रदेश सरकारबाट यसमा ठूलो लगानी भइरहेको छ ।

अब यसको नतिजा कस्तो आइरहेको छ ? नतिजा कमजोर भए कसरी सुधार्न सकिन्छ ? लगानी खेरा जानु त भएन ! प्रदेश र स्थानीय तहबीचको समन्वय र सहकार्यमा सञ्चालन भइरहेका यस्ता विभिन्न कार्यक्रमहरूमा केन्द्रीत भएर अनुसन्धानहरू गर्छौँ । अनुसन्धानबाट देखिएका नतिजाहरूको आधारमा दुवै तहलाई सुझाव तथा परामर्श दिन्छौँ ।

यसैगरि, नीति नियमसँग सम्बन्धित बिषयमा पनि अनुसन्धान गर्छौँ । साथै, समसामयिक बिषयमा पनि अनुसन्धान गर्छौँ । जसले दीगो विकासका रणनीतिहरू तय गर्न मद्दत पु-याउँछ , त्यस्ता बिषयहरुलाई लक्षित गरि अनुसन्धान गर्नेर्छौँ ।

स्थानीय तहको रिर्पोटिङ प्रणाली कमजोर छ । यसले गर्दा हाम्रो प्रदेशिक र संघीय नीति तथा कार्यक्रमहरू कि हचुवामा, कि प्रोक्सी तथ्यांकका आधारमा बनाउनु पर्ने बाध्यता छ । रिर्पोटिङ प्रणाली मजबुद बनाउन चाँही यो केन्द्रले काम गर्छ कि गर्दैन ?

गर्छ । मैले सामाजिक विकास मन्त्रालयमा बस्दा यही अनुभव गरेँ । हाम्रा स्थानीय तहहरूको रिर्पोटिङ सिस्टममा धेरै काम गर्नुपर्ने छ । यसका लागी स्थानीय तहका कर्मचारीहरूमा दक्षता बढाउनु पर्नेछ । कार्यक्रमको प्रस्ताव तयार गर्ने, कार्यान्वयन गर्ने र कार्यान्वयन पछि त्यसको नतिजाको बारे रिर्पोटिङ गर्ने जस्ता कार्य पद्धतिमा हामी काम गर्छौं ।

यसैले यो क्षेत्रमा कर्मचारीहरूको दक्षता अभिबृद्धि गराउनु पर्ने हुन्छ । हामीले कसरी प्रस्तावहरू तयार पार्ने ? तयार भएका कार्यक्रमलाई कसरी सफलतापूर्वक कार्यान्वयन गर्ने ? र उत्तरदायी निकायहरूमा कसरी रिर्पोटिङ गर्ने ? भन्ने बिषयलाई पनि पाठ्यक्रममा समेट्छौँ । यसलाई प्याकेजमै कर्मचारीकाे क्षमता विकास गर्ने गरि कार्ययोजना अघि बढाइरहेका छौँ ।

बागमती प्रदेशका स्थानीय तहहरू हिमाली, उच्चपहाडी, उपत्यका, महभारत क्षेत्र, चुरेसम्म फैलिएका छन् । सहरी र ग्रामिण चरित्रका स्थानीय तहहरू पनि छन् । सामाजिक चरित्र पनि फरक–फरक छन् । यति धेरै बिबिधतालाई समेटेर कसरी काम गर्नुहुन्छ ? यो अलि चुनौतिपूर्ण देखिएन र ?

पक्कै पनि हाम्रो कार्यक्षेत्र बागमती प्रदेशको १ सय १९ वटा स्थानीय तह र प्रदेश सरकार अन्तरगत गठन भएका मन्त्रालय तथा निकायहरू नै हो । तपाइँले भन्नुभए जस्तै यहाँ फरक–फरक भौगोलिक र सामाजिक चरित्रका स्थानीय तहहरू छन् । फरक–फरक काम गर्ने प्रादेशिक निकायहरू छन् ।

एउटै स्थानीय तहमा पनि फरक–फरक भौगोलिक र सामाजिक चरित्र छन् । यो विविधतालाई ख्याल गर्दै पहिले स्थानीय तह तथा प्रादेशिक नियकाहरूसँग छलफल र समन्वय गर्छौँ । उहाँहरूको आवश्यकता पहिचान गरेर मात्रै पाठ्यक्रम निर्माण गर्छौँ ।

सकेसम्म सबै स्थानीय तह तथा प्रादेशिक निकायसँग छलफल गर्छौँ । सकेनौँ भने पनि ‘स्याम्पल बेस’मा छलफल, गोष्ठीहरू गरेर तालिम, गोष्ठी, सेमिनार गरेर पाठ्यक्रम तयार पार्छौँ । प्रदेश सुशासन केन्द्रले अनुगमन तथा मूल्यांकनको काम पनि गर्छ । सकेसम्म सबै स्थानीय तहमा पुग्छौँ ।

हाम्रो उद्देश्य सबैको आवश्यकता संबोधन गर्ने गरि पाठ्यक्रम तयार पार्ने हो । त्यही पाठ्यक्रम भित्र रहेर अणुशिक्षणहरू सञ्चालन गर्छौँ । त्यसैले हामीले हाम्रो भौगोलिक, सामाजिक र संरचनागत बिबिधतालाई वेवास्ता गरेर जथाभावी काम गर्दैनौँ ।

अन्त्यमा, विकास भन्नाले पूर्वाधार निर्माण मात्रै हो भन्ने आमबुझाई छ । समग्र नेपालमै क्षमता विकास, अध्ययन अनुसन्धानमा लगानीको अवस्था कमजोर छ । यस्ता कामहरूमा राज्यले किन लगानी गर्नुपर्छ ?

निश्चित हो । हामीकहाँ विकासमा गरिने समग्र लगानी ‘हार्डवयर’मा बढि केन्द्रीत छ । तर ‘हार्डवयर’लाई राम्रो बनाउने काम ‘ह्यूमन रिर्सोस’ले गर्छ । जबसम्म ‘ह्युमन रिर्सोस’ क्षमतावान् हुँदैन, तबसम्म उसले सञ्चालन गर्ने सबै ‘प्रोजेक्ट’ असफल हुन्छन् ।

हाम्रो देशमा अधिकांश ‘प्रोजेक्ट’हरू किन असफल हुन्छ ? किन ढीला हुन्छन् ? किन राम्रो नतिजा आउँदैन ? भन्दा हाम्रो ‘ह्युमन रिर्सोस’माथीको लगानी थोरै छ । त्यसैले लगानीको प्रस्थान बिन्दू ‘ह्युमन रिर्सोस’ को दक्षता अभिवृद्धिमा हुनुपर्छ, ताकि हरेक हिसाबले ‘प्रोजेक्ट’ सफल होस् ।

त्यसैले यहि मर्मलाई आत्मसाथ गर्दै ‘ह्युमन रिर्सोस’को क्षमता विकास गर्ने उद्देश्यले यस केन्द्रको स्थापना भएको हो । यसको परिणाम केही समयभित्रै देखिनेछ ।