१६ जेष्ठ २०८१, बुधबार | Thu May 30 2024

मौसम अपडेट

नेपाली पात्रो

विदेशी विनिमय दर अपडेट

राशिफल अपडेट

सुन चाँदी दर अपडेट

Title

‘काेराेना महामारीले स्थानीय तहलाई कृषिमा आधारित आत्मनिर्भर ग्रामीण अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने मौका दिएको छ’



अहिले विश्व नै कोभिड १९ को महामारीको चपेटामा छ । नेपालमा पनि सामाजिक स्तरमा कोरोना भाइरसको महामारी फैलिन थालेको छ । ३ सातादेखि मुलुक लकडाउनमा छ । तर नयाँ कोरोना संक्रमितहरू फेला पर्न थालेका छन् । अहिले संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले आपसी समन्वय र सहकार्य गरेर कोरोना महामारी फैलिन नदिन प्रयासरत छन् । महामारी व्यवस्थापनमा अन्तरसरकार सहकार्य, स्थानीय अर्थतन्त्रको सञ्चालन र चालू आर्थिक वर्षको विकास निर्माण लगायतका बिषयमा गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघका कार्यकारी निर्देशक विमल पोखरेलसँग स्थानीय खबरका लागी रञ्जित तामाङले गरेको कुराकानीः

अहिले कोभिड १९ नियन्त्रणका लागि गाउँपालिकाहरूले के गरिरहेका छन् ?

कोरोना महामारी नियन्त्रणको नितिगत निर्णय केन्द्रीकृत छ । तर यसको कार्यान्वयन मोडल चाहिँ विकेन्द्रीत छ । गाउँपालिका मात्र होइन, सबै स्थानीय तहले कोरोना महामारीको रोकथाममा संघीय सरकारकाे पहललाई सक्दो सहयोग गरिरहेका छन् । स्थानीय तहका पहलकदमीको सबैले प्रशंसा गरिरहेका छन् ।

सिंहदरबारका अधिकांश मन्त्रालय र तिनका शाखा महाशाखामा ताल्चा लागिरहेको छ । तर गाउँपालिका कार्यालयहरू १८ घन्टासम्म खुलिरहेका छन् । यो महामारी रोक्न स्थानीय तहले गरेको प्रयासले संघीयताको औचित्यलाई पुष्टी गरेको छ ।

कोरोना महामारी रोकथाममा अन्तरपालिका सहकार्य कस्तो छ ?

अन्तरपालिका समन्वय र सहकार्य प्रभावकारी नै देखिन्छ । यद्यपि सबै बिषयमा सहकार्य जरुरी पनि छैन । एम्बुलेन्स उपयोग, क्वारेन्टाइन व्यवस्थापन, उपचार सुविधा विस्तार लगायतका कामका लागि अन्तरपालिका सहकार्य भइरहेका छन् ।

जस्तो, मकवानपुरको भीमफेदी गाउँपालिकामा खाली जग्गा र भवनहरू पर्याप्त छ । तर सँगैको कैलास गाउँपालिकामा पर्याप्त जग्गा र भवन छैन । त्यसैले कैलासले भीमफेदीको क्वारेन्टाइनमा आफ्ना मान्छे लगेर राख्छ ।

कतिपय गाउँलिकासँग एम्बुलेन्स छैन । नहुनेले हुनेसँग समन्वय गरेर काम चलाइरहेका छन् । केही दिन अघि सिन्धुपाल्चोकको लिसंखुपाखरमा एकजना शंकास्पद बिरामी भेटियो । गाउँपालिकाको आफ्नै एम्बुलेन्स थिएन । अस्पतालको एम्बुलेन्स बोलाएर बिरामी लैजानु प-यो । वाह्रविसे नगरपालिकाको एम्बुलन्स मगाएर लगियो ।

अझ दुर्गम ठाउँहरूमा २–३ वटा गाउँपालिका मिलेर एउटा डेडिकेटेड एम्बुलेन्स सञ्चालन गरिरहेका छन् । खर्च सबैले मिलेर बेहोरिहेका छन् । यसले थोरै खर्चमा प्रभावकारी उपचार सेवा दिइएको छ ।

यस्तै, दोलखामा जिरी र चरिकोटमा मात्रै अस्पताल छन् । त्यहाँ आइसोलेसन वार्डहरू बनाउनु पर्ने भयो । अस्पताल नभएको अरू पालिकामा वार्ड बनाउने कुरा भएन । त्यसैले जिरी र चरिकोटको अस्पतालमा वार्ड विस्तार गर्न अरू पालिकाले पनि बजेट दिनुपर्ने भयो ।

बिगु र कालिन्चोक गाउँपालिकाले चरिकोट अस्पताललाई बजेट दियो । यसैगरि वरिपरिका अन्य गाउँपालिकाले जिरी अस्पताललाई बजेट सहयोग गरे । एउटा पालिकाभित्रको कामलाई अर्को पालिकाले बजेट हालेर सेवा प्राप्त गर्ने परिपाटी बढेको छ । त्यसैले आवश्यकता अनुसार अन्तरपालिका समन्वय र सहकार्य राम्रो भइरहेको छ ।

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको अन्तरसरकार समन्वय चाँही कस्तो छ ?

अहिलेको प्रभावकारी देखिएकै अन्तरसरकार समन्वय हो । त्यसैले संघीयता कार्यान्वयन पनि संकटकै विचमा प्रभावकारी भएको छ भनिएको हो । संविधान र कानूनले दिएका तर विगतमा कार्यान्वयन नभएका जिम्मेवारीहरू सबै तहले स्वतः निर्वाह गर्न थाले ।

खासगरि स्वास्थ्य क्षेत्रमा सहकार्यबाट उल्लेख्य कामहरू भए । स्थानीय तहले स्वास्थ्यकर्मी, जनप्रतिनिधी खटाए, क्वारेन्टाइन बनाए, विदेशबाट आएका नागरिकको लगत बनाए, नीतिगत निर्णयहरू गरे । चितवनको कोरोना बिषेश अस्पतालका लागी भरतपुर महानगरले १ करोड रुपैयाँ तत्कालै निकासा गर्यो ।

यसैगरि प्रदेश सरकारले प्रादेशिक अस्पतालहरूमा आइसोलेसन बेडहरूलाई तयार बनाए, क्षेत्रीय अस्पतालहरूको क्षमता बिस्तार गरे । बुटवलको कोरोना बिषेश अस्तालमा प्रदेश ५ को सामाजिक विकास मन्त्रालयले बिशेष टीम परिचालन ग-यो । त्यसमा बुटवल उपमहानगरपालिकाले अरू व्यवस्थापनको जिम्मेवारी लियो ।

सुर्खेतको खुल्ला मञ्चमा सेनाले ठूलो क्वारेन्टाइन बनायो । त्यसका लागी चाहिने खानापिन र अन्य बन्दोबस्तिलाई चाहिने बजेट कर्णाली प्रदेश सरकारले दियो । सुदूरपश्चिममा संघीय सरकारले नाका खुलायो, गौरीफन्टा नाकाबाट भित्रिएका नागरिकलाई प्रदेश सरकारले अ–आफ्नो गाउँसम्म बस चढाएर पठायो ।

प्रदेश सरकारले मान्छे मात्रै पठाएन, क्वारेन्टाइन व्यवस्थापन गर्न पालिकाहरूलाई बजेट पनि पठायो । स्थानीय तहले पनि स्कुल, स्वास्थ्य चौकी, खाली भवनहरूमा क्वारेन्टाइन बनाएर विदेशबाट आएका मान्छेलाई राखे ।

मोरङको टाँडी क्वारेन्टाइनमा त्यहाँका मात्रै शंकास्पद बिरामी राखेका छैनन्, इलाम, पाँचथर, झापासम्मका संकास्पद संक्रमित राखिएका छन् । यसप्रकार आपसी समन्वय नभएको भए उल्लेखित कामहरू सम्भव नै थिएन ।

स्थानीयस्तरमा बनाइएका क्वारेन्टाइनको संख्या पर्याप्त छ ?

पर्याप्त मात्र होइन, अहिलेकै अवस्था रहे बढी पनि हुन्छ । अहिलेसम्म जति मान्छेलाई क्वारेन्टाइनमा राखियो, सबैजसोको रिर्पोट नेगेटिभ देखिएको छ । उनीहरूलाई घर पठाइसकियो । अब यस्ता क्वारेन्टाइन खाली हुन लागेका छन् ।

नेपालमै रहेकाहरूको पनि -यापिड टेस्ट हुँदैछ । यही अवस्था रहने हो भने अब यसरी निर्माण गरिएका ठूलो क्षमताका सार्वजनिक क्वारेन्टाइन आवश्यक छ कि छैन भन्ने हो ।

भारतसँग जोडिएका स्थानीय तहहरूमा चाँही लकडाउन पालना गराउन कसरी काम भइरहेको छ ?

झापाको केचनाकवल गाउँपालिका भारतबाट आउने मान्छे रोक्न आफैँ लागिपरेको छ । प्रहरीलाई कुन–कुन नाकामा खटाउने भनेर सिमा क्षेत्रका पालिकाहरू आफैं योजना बनाइरहेका छन् ।

बाँके बर्दियामा पनि पालिकाहरूले भारतबाट नेपाल पस्ने सम्भावित नाकाहरू पहिचान गरेका छन् । ती नाकाहरूमा शसस्त्र प्रहरी खटाइएको छ । सिराहमा २७ जना मान्छे लकडाउनकै विचमा भारतबाट रातिराति आइपुगेको खबर थाहा पाएर पालिकाले तुरुन्तै क्वारेन्टाइनमा लगेर राखे ।

अझ सीमावर्ती वडाहरू यस कार्यमा धेरै सक्रिय छन् । हवाईमार्गबाट होस् वा स्थलमार्गबाट होस्, एक देशबाट अर्को देश बीचको आउजाउ रोक्न र आएकाहरूको ट्रेसिङ गर्न स्थानीय तहको भूमिका महत्वपूर्ण देखिएको छ ।

लकडाउनको यत्तिका दिनसम्म पनि अझै सहरबाट गाउँ जानेहरूको लर्को देखिन्छ । सरकार कहाँनेर चुक्यो ?

यो विश्वव्यापी समस्या हो । लकडाउन भएपछि थाइल्याण्डको बैंककबाट लाखौं मान्छे बाहिरिए । केही हप्ताअघि दिल्लीबाट गाउँ र अन्य शहर जानेहरूको लाखौंको भीड लाग्यो । साइकल चढेर, पैदल हिँडेर मान्छेहरू सयौं किलोमिटर टाढाको गन्तब्यमा पुगेका दृष्य भारतीय टलिभिजनहरुमा देख्यौं ।

फिलिपिन्सको मनिलाबाट पनि लकडाउनको बेलामा ठूलो संख्यामा मानिसहरु गाउँतिर फर्किए । मनिलामा त खाने–बस्ने व्यवस्था नभएर वाहिरिया श्रमीकहरुको झनै बिजोग थियो । नेपालको भन्दा कयौं गुणा ठूलो समस्या थियो ।

हामीकहाँ अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने कामदारको रजिष्ट्रेशनको व्यवस्था छैन । व्यवस्था थियो भने कुन पालिकामा कति कामदार छन्, कहाँ पठाउनु पर्ने थियो भन्ने जस्ता जानकारी सरकारी अभिलेख हेरेर तत्काल थाहा पाउन सकिन्थ्यो । तर काठमाडौंको समस्या अरू देशको जस्तो बिकराल होइन । व्यवस्थापन गर्न सकिने खालको हो ।

महासंघबाट हामीले पनि समन्वय गरिरहेका छौं । हामीले भिडियो कन्फ्रेन्समार्फत प्रदेश समितिका बैठकहरू गरिरहेका छौं । सुदूरपश्चिमका जनप्रतिनिधिहरूले राजधानी आसपासका विकास आयोजनाहरूमा आफ्नो क्षेत्रका कामदारहरू अलपत्र परेको जानकारी गराएका छन् ।

हामीले पनि कामदार कार्यरत पालिका पहिचान गरेर उनीहरुलाई खानेबस्ने प्रबन्ध मिलाउन समन्वय गरिरहेका छौं । कतिपय स्थानीय तहले घर फर्किने नागरिकलाई गौंडाहरूमा खाना, खाजा, पानी, स्यनीटाइजर, मास्क पनि दिइरहेका छन् ।

विपी राजमार्गमा पैदलयात्रुलाई सिन्धुलीको सुनकोशी गाउँपालिका र कमलामाई नगरपालिकाले खाजा खाना सहित वर्दिबाससम्म गाडीमा छोडिदिने गरेका छन् । भिमफेदी, थाक्रे र गल्छी गाँउपालिकाले खाना खुवाइरहेका छन् ।

सैनामैना नगरपालिकाले पैदलयात्रुलाई आफ्नो क्वारेन्टाइनमा राती बास राखेर बसमा गन्तब्यतर्फ पठाएको छ । यसप्रकार अनेक प्रयत्नहरु भएका छन् ।

अधिकांश स्थनीय तहमा बिपद् व्यवस्थापन समिति गठन भइसकेका छन् । तर यस्तो संकटको बेला सकृय हुन सकेनन् । किन होला ?

बिपद् व्यवस्थापन समिति नियमित काम गर्ने खालको संयन्त्र हो । कोरोनाको महामारी नियन्त्रण बिषेश खालको विपद् हो । अहिले संघीय सरकारले केन्द्रीयस्तरमा कोरोना महामारी नियन्त्रण गर्ने उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको छ ।

यसलाई स्थानीय तहसम्म लैजान पालिकास्तरीय समिति पनि गठन गरिएको छ । स्थानीय विपद् व्यवस्थापन कोष छ, त्यसले पनि अहिले काम गर्दैन । संघीय सरकारले यसका लागि छुट्टै कोरोना उपचार तथा रोकथाम कोष बनाएर खर्च गर्नु भन्यो । खाता नै छुट्टै सञ्चालन गर्नु भन्यो ।

त्यसैले यत्तिखेर नियमित प्रकृतिको स्थानीय विपद् व्यवस्थापन कोष निष्कृय जस्तै भएको हो । नियमित विपद् व्यवस्थापन कोषले आगलागी, बाढीपहिरो, दुर्घटना जस्ता क्षेत्रमा काम गर्ने हो । तर कारोना महामारी रोकथामको काम बिषेश प्रकृतिको हो ।

संघ र स्थानीय तहबीचको डीलमा सँधै प्रदेश छुट्ने गरेको छ । अहिलेको महामारी व्यवस्थापनमा प्रदेशको भूमिका कस्तो छ ?

प्रदेश र स्थानीय तहसँग समन्वय गर्ने संघीय निकायहरू फरक छन् । प्रदेशसँग मन्त्रीपरिषदको कार्यालय र स्थानीय तहसँग संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले समन्वय गर्छ । तपाइँले भने जसरी प्रदेश मात्रै छुटिरहेको छैन, संघ र प्रदेशको डीलमा स्थानीय तह पनि छुटिरहेको छ ।

पहिले ‘ग्याप’ धेरै थियो । तर कोरोनाको महामारीमा अन्तरसरकारी समन्वय र सहकार्य बढेको छ । अहिले स्थानीय तहमा क्वारेन्टाइन र अन्य बन्दोबस्तीका लागि अनुदान संघले होइन, प्रदेशले पठायो ।

सुरूमा संघले प्रदेशमा मेडिकल टीम पठायो । प्रदेशले पनि संवेदनशील जिल्लाहरू पहिचान गरेर मेडिकल टीमलाई स्थानीयस्तरमा खटायो । संघले प्रदेश सरकारको स्वास्थ्य निर्देशनालय मार्फत स्वास्थ्य सामाग्री पठाइरहेको छ ।

केही दिनअघि संघले -यापिड टेष्ट कीटहरू पनि सीधै स्थानीय तहलाई पठाएन, प्रदेशमार्फत नै पठायो । प्रदेश सरकारले पनि दैनिकजसो संघीय सरकारको सीडीओ कार्यालयबाट स्थानीयस्तरको सूचना प्राप्त गर्ने र स्थानीय स्तरको शान्ति सुरक्षा तामेली गर्ने कार्य भइरहेको छ । सामान्य अवस्थामा भन्दा अहिले संकटमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय फराकिलो र प्रभावकारी छ ।

कोरोनाको महामारीले हाम्रो आर्थिक गतिबिधिमा नकरात्मक असर पार्दैछ । आउँदो आर्थिक संकटलाई पार लाउन स्थानीय सरकारहरूले कस्तो तयारी गर्नुपर्छ ?

बजेट कार्यान्वयनका हिसाबले चैत बैसाखको मौसम महत्वपूर्ण छ । चैत बैसाखमा टेन्डरहरू लागेर, उपभोक्ता समितिहरू गठन भएर धमाधम काम गर्ने गरिन्छ । तर लकडाउनले गर्दा स्थानीय तहले एक महिनायता केही काम गर्न पाएका छैनन् ।

तत्काल लकडाउन हटे असार मसान्तभित्र यो क्षतिलाई ‘रिकभर’ गर्न सकिन्छ । तर लम्बियो यो बर्षको बजेट कार्यान्वयनलाई अफ्ठेरो पार्छ । त्यसैले नेपालमा कोरोनाको ‘कम्युनिष्टी ट्रान्समिसन’ नभए सीमा र हवाईमार्गलाई पूर्ण रुपमा बन्द गरिनु पर्छ । यसैगरि लामो दूरीका सवारी साधन पनि रोकेर केही खुकुलो पार्नुु उपयुक्त हुन्छ ।

रोग लागेको मान्छे कतैबाट आएको छैन भने किन डराउनु ? रोग नलागेको प्रमाणित भएका मान्छेहरूलाई परिचालन गरेर स्थानीय विकास निर्माणका काम गर्न सकिन्छ । स्थानीय स्तरका सरकारी कार्यालयहरू पनि यसरी खोल्दा हुन्छ ।

लकडाउनले स्थानीय सरकारको वार्षिक कार्यक्रम र बजेट लाई कस्तो असर परिरहेको छ ?

विकास खर्च गर्नुपर्ने ‘पीक आवर’मा लकडाउन भइदियो, जसले चालू आर्थिक बर्षको बजेट कार्यान्वयनलाई संशयमा परेको छ । त्यसपछि सबै स्थानीय तहको धेरथोर बजेट कोरोना महामारी व्यवस्थापन, जनचेतना अभिबृद्धि लगायतका क्षेत्रमा खर्च भइरहेका छन् ।

अर्कोतर्फ राजश्व बाँडफाँडमा प्रत्यक्ष असर पुगेको छ । लकडाउनका कारण भ्याट र अन्तशुल्क उठेको छैन । अन्तशुल्क र भ्याटको बाँडफाँडबाट पाउने रकम मार्फत स्थानीय तहले प्रशासनिक खर्च गर्दै आएका छन् ।

त्यसैगरी स्थानीय तह आफ्नै कारोबार पनि ठप्प छ । स्थानीय कर राजश्व संकलनमा पनि असर परेको छ । घरबहाल कर कसरी उठाउने ? ब्यवसायीक कारोबार नभएका बेला ब्यवसाय कर कसरी उठाउन जाने ?

यसर्थ स्थानीय तहको प्रशासनिक खर्चमाथि दबाब पर्ने देखिन्छ । स्थानीय तहले चालू आर्थिक बर्षको बजेट संशोधन गरेर तालिम, गोष्ठी, भ्रमण, परामर्श सेवा, भैपरी आउने खर्चहरू कटौति गरिहाल्नु पर्छ । आम्दानी घटेपछि खर्च कटौतिको विकल्प छैन ।

आगामी आर्थिक बर्षमा पनि खर्च फारो गर्ने नीति अबलम्बन गर्नुपर्छ । प्रशासनिक प्रकृतिका खर्चलाई सक्दो घटाउने, पूँजीगत खर्चलाई सकेसम्म घट्न नदिने नीति अबलम्बन गरिनु पर्छ । स्थानीय तहले सकेसम्म स्थानीय सामाग्री र मजदूर उपयोग गर्नुपर्छ ।

जसले गर्दा विकासका लागी खर्च भएको पैसा आफ्नै ठाउँमा बस्छ । साथै यसवाट बाहिर देखि मजदुर लैजाँदा रोग फैलिने भय पनि आइपर्दैन ।

एकातिर, स्थानीय सरकारको आम्दानी घटेर ‘सप्लाई साइड’ कमजोर हुने, अकोतिर महामारीले गरिबी बढेका कारण ‘डिमान्ड साइड’ बलियो हुँदैछ । यो चुनौतिलाई स्थानीय सरकारहरूले कसरी पार लगाउन सक्छन् ?

अर्थतन्त्रको आफ्नै चक्र हुन्छ । कहिलेकाँही चक्रमा गडबढ आउन सक्छ । तर कतै न कतैबाट ‘रिकभर’ गर्ने, रहलपहलबाट काम चलाउने अवस्था सृजना हुन्छ । सखापै हुन्छ भन्ने छैन । आम्दानी नभए पछि खर्च पनि घट्छ । लकडाउनमा उपभोक्ताको खर्च पनि घटेको छ ।

आम्दानी घट्दा, ब्रान्डेड शो रुम र महँगा रेष्टुरेन्टमा गरिने उपभोक्ताको खर्च र देशको समग्र आयात पनि घटेको छ । संघीय सरकारले कतिपय महँगा र बिलासी सामानको आयातमा रोक लगायो । तालिम, भत्ता, सेमिनार, भ्रमणजस्ता शिर्षकको बजेट कटौति ग-यो ।

साथै, स्थानीय सरकारका लागी आफ्नो उत्पादन बढाएर आम्दानी बढाउने उपयुक्त समय आएको छ । अन्न, फलफूल, अण्डा, मासु, तरकारी उत्पादन बढाउने, बिक्री गर्न सहजीकरण गर्नु पर्छ । अहिले स्थानीय सरकारहरूले तत्कालै गर्नुपर्ने काम भनेको पाकिसकेको बालीलाई भित्र्याउने र लगाउनु पर्ने बाली लगाउन मद्दत गर्नुपर्छ ।

स्थानीय बजारमा पनि बाहिरबाट आयातित बस्तुलाई निरुत्साहित गर्ने, आफैँले उत्पादन गरेको वस्तु खपत गराउन स्थानीय तहले प्रयास गर्नुपर्छ । अहिले मान्छेहरू गाउँ गएका छन् । उनीहरुलाई गाउँमै राख्ने मौका आएको छ ।

यो मौकालाई उपयोग गर्न स्थानीय तहले कृषि उत्पादनमा लगानी बढाउनु पर्दछ । ग्रामीण क्षेत्रमा ब्यवसायीक कृषकहरुको दर्ता गराएर उनीहरुबाट न्यूनतम उत्पादनको अर्डर लिने र बजारको ग्यारेन्टी गरिदिने काममा ध्यान दिनुपर्छ काठमाडौंमा भन्दा राम्रो आम्दानी भयो भने गाउँ छोडेर मान्छे फेरी सहर फर्किन्छ भन्ने लाग्दैन ।

त्यसैले यो महामारीले कृषिमा आधारित आत्मनिर्भर ग्रामीण अर्थतन्त्रको जग निर्माण गर्न स्थानीय तहलाई मौका दिएको छ । अहिले महामारी नियन्त्रणका लागी खटिँदै गर्दा भोलीको बारे पनि सोच्दै गर्नुपर्छ ।

कोरोना महामारीले ल्याएको आर्थिक समस्या व्यवस्थापन गर्न प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम लगायतका कार्यक्रमहरू कटौति गर्नुपर्ने कुरा उठिरहेका छन् । यसबारे के भन्नुहुन्छ ?

यी बिषयहरू मिडिया र बौद्धिक बर्गले केही दिनदेखि जोडतोडले उठाइरहेकामा अचम्म लागेको छ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमकै कुरा गरौं ! गत साल पहिलो बर्ष भएको हुँदा कहिँकतै कमजोरी भएको हुनसक्छ ।

‘झार उखेलेको’ ‘गाई धपाएको’ तस्बिर खिचेर सामाजिक सञ्जालमा खिल्ली उडाएको हुन सक्छ । वास्तविकता त्यस्तो होइन । चालू आर्थिक वर्षमा ६ सयभन्दा धेरै स्थानीय तहले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालनका लागि प्रस्ताव पेश गरेर संघीय सरकारबाट सशर्त अनुदान पाइसकेका छन् ।

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको पैसा गाउँमै बस्छ । ‘श्रमिक लक्षित’ कार्यक्रम भएकाले डोजर, डिजेलका लागि यसबाट पैसा भुक्तानी हुँदैन । जति बजेट हो सवै श्रमीकमा पुग्ने भएकोले यसमा कमिसन र लेनदेनको गुन्जायस पनि हुँदैन । ठूला विकास निर्माण नभए पनि त्यो पैसा गाउँकै अर्थतन्त्रको चक्रभित्र प्रवेश गर्छ ।

यसको पैसा कुटो, कोदालो, गैँती, बेल्चा चलाउने नागरिकले पाउँछन्, उपरखुट्टी लाएर कुर्सीमा बस्नेले पाउँदैनन् । त्यसैले सुकिलामुकिलाले मन नपराउनुको मुख्य कारण यो पनि हो । ठेक्कापट्टालाई मन पराउने, जनताले काम गरेर अर्थोपार्जन गर्ने प्रणालीको बिरोध गर्ने राजनीतिक अर्थशास्त्रीय चिन्तन हामी कहाँ बलियो छ ।

अर्कोतर्फ यो कार्यक्रम संविधानको मौलिक हकसँग पनि जोडिएको छ । तसर्थ पालिकामा होइन, वडाहरुमा गएर हेरौं । अधिकांश ठाउँमा यो कार्यक्रम प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयन भइरहेको छ ।

महामारी ब्यवस्थापनमा सार्वजनिक खर्च कटाैतीका क्षेत्र के कस्ता हुन सक्छन् ?

अहिले केही पेन्सनवाला पूर्व कर्मचारीहरूले विज्ञको रुपमा सरकारका विभिन्न पुँजीगत विकास खर्चलाई कटौतिको लागि सुझाव दिएको सुनिन्छ । कुरै गर्ने हो भने त उहाँहरुलाई पेन्सन दिएर देशलाई के फाइदा भएको छ ?

जागिरे जीवनमा सञ्चित गरेको धन सम्पतिले खान लाउन पुग्दैन ? यस्तै कुरा गर्दै जाँदा स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि किन चाहियो ? संसद किन चाहियो ? सेना किन चाहियो ? भन्दै भन्दै देशै किन चाहियो ? भन्लान् ! यस्ता तर्कहरूमा बहकिएर हुँदैन ।

अहिले नै कोरोना महामारीले नेपालको अर्थतन्त्र सकियाे भनेर लम्पसार पर्ने जस्तो अवस्थामा छैन । छिट्टै सकुशल अघि बढ्न सकियो भने सार्वजनिक खर्चहरू माथि त्यत्ति ठूलो भार नपर्न सक्छ । यदि महामारी साच्चिकै आएको खण्डमा यसका लागि सरकारलाई बजेट अपुग हुँदा हालसम्म खर्च नभएको कुनैपनि कार्यक्रमबाट बजेट रकमान्तर गर्न सकिन्छ ।

वैदेशीक भ्रमणमा औसत डेढ अर्ब खर्च हुने गरेकोमा त्यो पैसा जोगियो । देशभित्रै पनि भ्रमण तालिमहरुमा ठूलो रकम जोगिन्छ । कर्मचारीहरुलाई दिइने अतिरिक्त भत्ता जोगियो । इन्धन र सवारी मर्मतको रकम पनि नहुने भयो ।

दिर्घकालीन खर्च खर्च ब्यवस्थापनका लागि राज्य संरचना अन्तर्गतका धेरै निकाय र जनशक्ति (आयोग, समिति, परिषद, आयोजना कार्यालय आदि) कटौती गर्न सकिन्छ ।

प्रकाशित मिति : ३ बैशाख २०७७, बुधबार ००:००