गाउँपालिका र नगरपालिकाको पूर्वाधारमा लगानी गर्न सहरी पूर्वाधार विकास निगम गठन हुँदैछ

आज नगर विकास कोषले ३२ औं स्थापना दिवस मनाउँदैछ । संघीय सरकारको सहरी विकास मन्त्रालय अन्तरगतको कोषले नगरपालिकाहरूलाई सहरी पूर्वाधार निर्माण गर्न ऋण लगानी जुटाउँदै आएको छ । मुख्यतः जर्मन विकास बैंकको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग रहेको कोषले अन्य दातृ निकायहरूबाट पनि ऋण लगानी जुटाउँदै आएको छ । हाल कोषका कार्यकारी निर्देशक मनिराम सिंह महत हुनुहुन्छ । नेदरल्याण्डको इरस्मस् बिश्वबिद्यालयबाट स्नातकोत्तर गर्नु भएका महतले जर्मन सहयोग नियोगमा २० बर्ष सहरी विकास विज्ञका रुपमा काम गर्नुभयो । सन् २०११ देखि ०१५ सम्म नगर विकास कोषमा निर्देशकको रुपमा काम गनुभयो । महत २०१६ मा खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट कार्यकारी निर्देशक नियुक्त हुनु भएको हो । कोषको स्थापना दिवसको अवसरमा नेपालको सहरीकरण, सहरमा लगानीको अवस्था, गाउँ र सहर बीचको अन्तरसम्बन्ध लगायतका विविध बिषयमा केन्द्रीत रहेर स्थानीय खबरका लागी रञ्जित तामाङले महतसँग गरेको कुराकानीः

नगर विकास कोषले ३२ औँ स्थापना दिवस मनाउँदैछ । स्थापनाकाल देखि अहिलेसम्म कोषले के के काम गर्यो ? संक्षिप्तमा भन्नुहोस् न ।

यो सँस्था ३१ बर्षअघि स्थापना भएको हो । नगरपालिकाहरूलाई आर्थिक तथा प्राविधिक स्रोत जुटाएर सहरी पूर्वाधारहरू निर्माण गर्ने कोषको मुख्य उद्देश्य हो । स्थापना भएदेखि यता कोषले ऋण जुटाएर बसपार्क, पार्क, खानेपानी आयोजना, प्रशासकीय भवन, सभाहलजस्ता १ हजार २ सयभन्दा बढी सहरी पूर्वाधार निर्माण सम्पन्न गरिसकेको छ ।

अहिले १ सय वटाजत्ति पूर्वाधार निर्माणाधीन अवस्थामा छन् । खासगरि नगरपालिकाहरूलाई सहरी पूर्वाधार निर्माण गर्न दीर्घकालीन ऋण व्यवस्थापन गर्ने कोषको म्यान्डेट हो । पछिल्लो समयचाँही खानेपानी आयोजनामा बढी केन्द्रीत भइरहेका छौँ ।

करिब २ दशकयता नेपालमा तीब्र सहरीकरण भइरहेको छ । सहरी पूर्वाधारका लागी कोष र अन्य निकायबाट भइरहेको लगानी पर्याप्त छ ?

बिल्कुल छैन । २०६८ सालको राष्ट्रिय जनगणना अनुसार सहरी जनसंख्या १७ प्रतिशत थियो । ०७३/७४ सम्म आइपुग्दा नगरपालिकाको संख्या २ सय ९३ पुग्यो । जसका कारण ६० प्रतिशतभन्दा बढी जनसंख्या सहरमा गाभिन पुग्यो । नगरपालिका बनेपछि नागरिकले सहरी सुबिधा खोज्नु अनौठो होइन ।

व्यवस्थित सडक, ढल, दूरसञ्चार सेवा, विपद व्यवस्थापनजस्ता विभिन्न सेवा सहरी जनसंख्यालाई आवश्यक पर्छ । ४ बर्षअघि त्यसबेलाको १ सय ९१ नगरपालिकालाई समावेश गरेर नगर विकास कोषले एउटा अध्ययन गरेको थियो । ती नगरपालिकाहरूलाई सडक, ढल, बस टर्मिनल, पार्कजस्ता अत्यावश्यक सहरी पूर्वाधार बनाउन कति लगानी चाहिन्छ भनेर अध्ययन गरेको थियो ।

अध्ययनले ती १ सय ९१ नगरपालिकालाई आधारभूत लगानी २३ खर्ब चाहिने देखायो । तर प्रतिबर्ष भइरहेको लगानी मुस्किलले डेढ खर्ब रुपैयाँ मात्र थियो । यसमा अध्ययनमा दिगो विकासका अतिरिक्त लक्ष्यहरू समावेश थिएन । अहिले नगरपालिकाको संख्या २ सय ९३ पुगेको छ । त्यसबेलाको भन्दा धेरै लगानी आवश्यक भइसक्यो । तर अहिले पनि आवश्यकता र लगानी बीचको ग्याप उस्तै छ ।

कूल ग्राहस्थ उत्पादनमा सहरको योगदान र राज्यले सहरमा गरिरहेको लगानीबीच पनि ठूलो अन्तर छ भन्ने तपाइँको निष्कर्ष हो ?

एक हदसम्म हो । हामीले लामो समयसम्म ‘नेपाल कृषीप्रधान देश हो । गाउँ नै गाउँको देश हो’ भनिरह्यौं । तर अहिले जनसंख्याको बहुमत हिस्सा नगरपालिकामा ‘सिफ्ट’ भइसकेको छ । दोस्रो, कृषीप्रधान देश भनिए पनि अहिले तराईका खेतियोग्य जमीन, पहाडी उपत्यका, बेंसीहरूमा कृषी उत्पादन बर्षेनी घटिरहेको छ ।

अहिले कूल ग्राहस्थ उत्पादनमा सहरको योगदान ६५ प्रतिशत पुगेको छ । अहिले संसारभर सहरलाई ‘आर्थिक विकासको इञ्जिन’ भनिन्छ । इञ्जिनमा तेल र मोबिल हालिएन भने कसरी चल्न सक्छ ?

सहरमा लगानी बढाउनु पर्छ भन्दै गर्दा गाउँलाई वेवास्ता गर्नुपर्छ भनेको होइन । सहरमा गरिने लगानी गाउँसँग पनि सम्बन्धित हुन्छ । सहरमा तरकारी बजार व्यवस्थित गर्न लगानी गर्यौँ भने गाउँमा उत्पादन हुने तरकारी, अन्न, फलफूल, मासु बजारसम्म आइपुग्छ ।

सहरले उत्पादित वस्तु खपत मात्र गर्दैन । सहरले प्रविधि दिन सक्छ, आबिष्कार गर्न सक्छ । गाउँ र नगरबीच साझेदारीमा काम गर्ने वातावरण निर्माण हुन्छ । तर सहरमा लगानी न्यून छ ।
‘
सहर आर्थिक विकासको इञ्जिन बन्नु पर्छ’ भनेर भन्नुहुन्छ । तर नेपालको आर्थिक विकासको अधिकांश अंश कृषी र रेमिट्यान्सले ओगटेको छ । हाम्रा सहरहरूले आर्थिक उत्पादनभन्दा पनि कृषी उत्पादन र रेमिट्यान्स मात्रै खपत गरिरहेका छन् । कतै हाम्रो सहरी विकासले उल्टो यात्रामा त गरिरहेको छैन ?

हाम्रा सहरहरूले उत्पादनमुलक काम गर्न नसकेको सत्य हो । सहरले रोजगारी दिन नसकेको अवस्था एकातिर छ । अर्कोतिर युवाहरू वैदेशिक रोजगारीमा जानु पर्ने अवस्था छ । एकातिर गाउँमा खतियोग्य जमीन बाँझो हुँदै जाने, अर्कोतिर सहरले रोजगारी दिन नसक्ने हुँदा युवा विदेश जानु पर्ने भयो । जसका कारण नेपालमै उत्पादन गर्न सकिने वस्तु पनि विदेशबाट आयात गर्नुपर्ने अवस्था आयो ।

अहिले रेमिट्यान्सले सहरी विकासलाई नै टेवा दिएको छ । विदेशबाट कमाएको पैसाले सहरमा घेडेरी किन्छ, घर बनाउँछ, बच्चा सहरमै पढाउँछ, नगरपालिकालाई कर तिर्छ । तर रेमिट्यान्स दीगो स्रोत होइन । विदेशिएका युवाहरू अन्तिममा आफ्नै देशमा फर्किनु पर्छ । यत्रो योगदान दिइरहेको युवा जनशक्ति देशमा फर्के पछि के गर्ने भन्ने योजना र तयारी हामीसँग छैन ।

अब नयाँ पुस्ता परम्परागत कृषी पेसामा फर्किने अवस्था छैन । त्यसैले अब उहाँहरूलाई कृषीमै किन नहोस्, नयाँ प्रबिधी, नयाँ ज्ञान दिएर उत्पादनसँग जोड्नु पर्छ । सहर र गाउँलाई लींक गरेर नयाँ प्रबिधीमा आधारित कृषी, व्यवसाय, अन्य काम गर्ने बेला भएको छ ।

त्यसैले तपाइँले सोधेजस्तो उल्टो यात्रा भन्दिँन । हामी ठूलो संक्रमणमा छौं । यी संक्रमणहरू व्यवस्थापन गर्न नसक्ने खालका छैनन् । योजनाबद्ध तरिकाले सूझबुझ तरिकाले काम गरे व्यवस्थापन गर्न सक्छौं ।

विभिन्न सरकारी कोष र बित्तीय सँस्थाहरूलाई उत्पादनमुलक सहरी पूर्वाधारमा ऋण लगानीका लागी आकर्षित गर्न सकिएको छैन । यसमा नीतिगत समस्या छ कि, सँस्थाहरूमा दीर्घकालीन लगानी गर्ने क्षमता छैन ?

दुवै कुरा हो । सरकारसँग लागनीयोग्य रकम भएका सँस्थाहरू छन् । तर ती सँस्थाहरूको अ–आफ्नै उद्देश्य छन् । जस्तै, कर्मचारी सञ्चयकोषको उद्देश्य कर्मचारीमा केन्द्रीत छ । सहरी पूर्वाधारमा ऋण लगानी उसको प्राथमिकतामा पर्दैन । सञ्चयकोषले सहरी पूर्वाधारलाई ऋण दिनै पर्छ भन्ने पनि छैन । लगानीयोग्य रकम भएका अन्य सँस्थाहरूको हकमा पनि यही कुरा लागू हुन्छ ।

त्यस्तै बैंकहरूको पनि अ–आफ्नै उद्देश्य हुन्छ । त्यही उद्देश्यलाई देखाएर बचत ल्याउँछ र लगानी गर्छ । १/२ बर्षभित्र निक्षेप फिर्ता गर्ने शर्तमा नागरिकले बैंकको मुद्दति खातामा पैसा राखेको हुन्छ । त्यसैले बैंकसँग दीर्घकालीन ऋण दिने क्षमता छैन । सहरी पूर्वाधारका लागी कम्तिमा १०/१५ बर्षका लागी ऋण दिनु पर्ने हुन्छ ।

जस्तो कि, करोडौं रुपैयाँ ऋण लिएर बनाएको बसपार्क वा फनपार्कले एकदुई बर्षमै ऋण तिर्न सक्दैन । फनपार्कले टिकट बेचेर, बसपार्कले सेवाशुल्क र पार्किङ शुल्क उठाएर एकदुई बर्षमा करोडौं रुपैयाँ कमाउन सक्दैन । त्यसरी कमाएको सबै पैसाले ऋण तिर्ने भन्ने पनि हुँदैन । मर्मतसम्भार गर्नु पर्ने होला ! प्रशासनिक खर्च चाहिने होला !

अर्को, सरकारी कोष तथा बैंकहरूले गाउँपालिका र नगरपालिकाजस्ता राजनीतिक चरित्रका सँस्थाहरूमा बहुबर्षीय ऋण लगानी गरेर जोखिम मोल्न चहाँदैनन्, जुन स्वाभाविक हो । यसैगरि, बैंकको स्प्रेड दर पनि हेरौं ।

बैंकले मुद्दतिमा ९/१० प्रतिशत ब्याज दिइरहेको छ । ऋणको ब्याजदर त्योभन्दा बढी पक्कै हुन्छ । १२/१३ प्रतिशतमै ऋण पाइएछ भने पनि तिर्नै सक्दैन । किनकी १०/१५ बर्षसम्म त्यत्रो ब्याज तिर्ने क्षमता कसैसँग हुँदैन ।

अहिले नगर विकास कोषले खानेपानी आयोजनाहरूलाई दिएको ऋणको ब्याज ३ देखि ५ प्रतिशतसम्म छ । बसपार्क, तरकारी बजारका लागी दिइने ऋणको ब्याज ८ प्रतिशतसम्म छ । एकातिर बैंकले दीर्घकालीन ऋण दिन नसक्ने, अर्कोतिर आयोजनाहरूले बैंकको उच्च ब्याजको भार थेग्न नसक्ने अवस्था छ । त्यसैले नगर विकास कोषले नगरपालिकाहरूलाई आवश्यक सहरी पूर्वाधार निर्माण गर्न सस्तो ब्याजदरमा दीर्घकालीन ऋण लगानी गर्दै आएको छ ।

अधिकांश नगरपालिकाको आन्तरिक आय कमजोर छ । जसले गर्दा ऋण लिन सक्ने आधार नै बनेको छैन । कोषले पूर्वाधार निर्माणसँगै आन्तरिक आय बढाउने काममा पनि सहजीकरण गर्नु पर्ने होइन र ?

हामीले नगरपालिकाहरूको दीगो आयस्रोत निर्माण गर्न पनि सहयोग गरिरहेका छौं । बुटवल उपमहानगरकै कुरा गरौं ! त्यहाँ कोषको ऋण सहयोगमा बनेका बसपार्क, तरकारी बजारजस्ता पूर्वाधारहरूबाट उपमहानगरले बार्षिक ४/५ करोड रुपैयाँ आन्तरिक आय संकलन गर्छ ।

अर्को, खानेपानी आयोजनाका लागी ७० वटा साना सहरमा ऋण लगानी गरेका छौं । नेपाल सरकारले ७० प्रतिशत अनुदान, २५ प्रतिशत हाम्रो ऋण लगानी र ५ प्रतिशत उपभोक्ताको लागत सहभागिताबाट ती आयोजनाहरू सञ्चालन भइरहेका छन् । उपभोक्ताले तिरेको खानेपानी महशुलबाट आयोजनाले ऋण तिर्दै आएका छन् ।

सहलगानीको मोडलबाट सञ्चालित ७० आयोजनाले आफ्नो लक्षित जनसंख्यालाई चौबिसै घन्टा स्वच्छ खानेपानी उपलब्ध गराइरहेका छन् । अहिले ८७ प्रतिशत जनसंख्याले स्वच्छ खानेपानी उपभोग गरिरहेका छन् ।

यसले नेपाललाई दिगो विकासको लक्ष्य प्राप्त गर्न उल्लेख्य योगदान दिएको छ । यस्ता आयोजनाले एकातिर नगरपालिकाको दीगो आन्तरिक आयस्रोत जुटायो भने नागरिकले सहज र सुलभ सहरी सुविधा पाउँदै आएको छ । हामीले सहजीकरण मात्र होइन, आन्तरिक आय संकलन गर्न सकिने पूर्वाधार तथा आयोजनामा ऋण लगानी गरिरहेका छौं ।

कतिपय साना तथा मझौला सहरहरू गाउँपालिकाको भूगोलमा पर्छ । कोषले नगरपालिकामा मात्रै लगानी गर्दै आएको छ । गाउँपालिकाका केन्द्रहरू नै साना सहर वा बजारकेन्द्र बन्दैछन् । यस्ता सहरहरूलाई लगानीबाट बञ्चित नगर्न नीतिगत व्यवस्था छ कि छैन ?

व्यवस्था छ । सहरी पूर्वाधार निर्माणमा नगरपालिका हाम्रो प्रमुख अंग भएकाले त्यहाँ हामीले लगानी गर्दै आएका छौं । त्यसबाहेक गाउँपालिकाको भूगोलमा पर्ने साना तथा मझौला सहरमा पनि लगानी गर्दै आएका छौं । अहिले चर्चा गरिएको ७० वटामध्ये अधिकांश खानेपानी आयोजना गाउँपालिकामा पर्छ ।

आन्तरिक स्रोत जुटाउन नसक्ने स्थानीय तहले ऋण लिँदैन । उसलाई संघ वा प्रदेशले सरकारले अनुदान दिनु पर्छ । तर स्थानीय तहले स्रोत जुटाउन नसके पनि कतिपय आयोजना निर्माण सम्पन्न भएपछि उसले उपभोक्ताले तिर्ने महशुल वा दस्तुरबाट आफ्नो लागत उठाउन सक्छ । यस्ता आयोजना निर्माण गर्न हामीले ऋण लगानी गरिरहेका छौं ।

७० वटा खानेपानी आयोजनामध्ये अधिकांश स्थानीय तहको आन्तरिक आय कमजोर छ । नेपाल सरकारको अनुदान, हाम्रो ऋण र उपभोक्ताको लागत सहभागिताले बनेका ती खानेपानी आयोजनाहरूले ऋण तिरि सकेर अतिरिक्त आम्दानी गरिरहेका छन् । अतिरिक्त आम्दानीले गर्दा अरूको मुख ताक्न परेन । आम्दानीले आयोजनाको मर्मतसम्भार, सञ्चालन खर्च धानिरहेका छन् ।

कुनै स्थानीय तहमा बितरण हुने खानेपानीको मुहान अर्को स्थानीय तहमा पर्यो र स्थानीयवासीले अबरोध गर्यो भने समस्या कसरी पार लगाउनुहुन्छ ?

काभ्रे भ्याली खानेपानी आयोजनाकै कुरा गरौं ! बनेपा, धुलिखेल र पनौती नगरपालिकामा खानेपानी पुर्याउन एडीबीको करिब डेढ अर्ब रुपैयाँ ऋण लगानी छ । खानेपानीको मुहान पनौतिमा पर्छ । स्थानीयबासीको बिरोधका कारण आयोजना समयमा सम्पन्न हुन नसकेर समय थप्नु परेको छ ।

संघीयतामा मात्रै होइन, हिजोको एकात्मक व्यवस्थामा पनि आयोजना र स्थानीयवासी बीच प्राकृतिक स्रोत उपयोगमा द्धन्द्ध थियो । त्यसैले हामीले प्राकृतिक स्रोत परिचालन गर्नु पर्ने आयोजना निर्माणको पूर्वतयारी गर्दा स्रोतसँग नजिक रहेका स्थानीयवासीलाई पनि लाभ पुर्याउनेबारे गृहकार्य गर्छौं । स्रोतसँग निकट नागरिकलाई लाभ पुर्याउने गरि आयोजना निर्माण नगर्दा विगतमा हामीले विभिन्न समस्या झेल्यौं ।

बुटवलमा ल्याण्डफिल्ड साईड बनाउन डीपीआर बन्यो, ठाउँ पनि छनोट भयो, हामीले पनि ऋण दिने भयौं । तर ल्याण्डफिल्ड साइट बन्नुपर्ने क्षेत्रका जनताले बिरोध गरे पछि पछि आयोजना नै स्थगित भयो । स्थानीयवासीलाई आयोजनाबाट के समस्या आउन सक्छन् ? र त्यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ भनेर डीपीआरमै उल्लेख गर्छौं ।

काठमाडौंमा सँगै जोडिएका एक घर एउटा नगरपालिकामा र अर्को घर अर्को नगरपालिकामा पर्छ । कयौं नगरपालिकाहरू बाटो वारिपारी छन् । नगरपालिकाको भूगोल र चारकिल्लामा तपाइँहरूको सरोकार नरहला ! तर यसले आयोजना नै खण्डित पार्ने देखिन्छ नि ! यो समस्या महशुस गर्नु भएको छ कि छैन ?

यो समस्या एकदमै छ । त्यही भएर हामीले ऋण लगानी गर्ने आयोजनाको बर्गीकरण गरेका छौं । एकथरी स्थानीय तह एक्लैले सञ्चालन गर्ने । अर्को, अरू स्थानीय तहबीच समन्वय गरेर सञ्चालन गर्नुपर्ने आयोजना । एउटै स्थानीय तहमा पनि वडा र बस्तीहरूबीच पनि समन्वयन गर्नुपर्ने हुनसक्छ । त्यसैले आयोजना कार्यान्वयन गर्दा समन्वयको पाटोलाई बिषेश प्राथमिकता दिन्छौं ।

जहाँसम्म तपाइँले सोध्नु भएको बिषय छ, यो प्राविधिक बिषय हो । विश्वका कतिपय देशले तपाइँले सोध्नु भएको बिषयहरूलाई सुक्ष्म अध्ययन गरेर बैज्ञानिक तरिकाले प्रदेश वा स्थानीय तहको सीमाना निर्धारण गर्छन् ।

नेपालमा पनि केही बर्षअघि स्थानीय तह सीमा निर्धारण आयोगले धेरै काम गरेको थियो । आयोगले एक बर्षभित्र देशभरका स्थानीय तहको संख्या र सीमा निर्धारण गरेको थियो । त्यो काम चानचुने थिएन । जनसंख्या आफैँमा गतिशील हुन्छ । एक ठाउँको जनता अर्को ठाउँमा बसाइँ सर्नु सामान्य कुरा हो ।

तर जनघनत्वको फेरबदल अनुसार राज्यको संरचना, सेवाप्रवाहको शैली पनि फेर्नु पर्ने हुन्छ । त्यसैले सीमा निर्धारण पनि निरन्तर चलाइराख्नु पर्ने प्रक्रिया हो । भविष्यमा सीमा निर्धारण गर्दा बैज्ञानिक तरिकाले गर्नुपर्छ ।

गाउँपालिकाको तुलनामा नगरपालिकामा केही न केही पूर्वाधार धेरै छ । लगानी त नगरपालिकामा भन्दा गाउँपालिकामा धेरै चाहिएको छ । नगर विकास कोषलाई नगरपालिकामा मात्रै सिमित नगरि समग्र स्थानीय तहको पूर्वाधार बैंकमा परिणत गराउन सकिन्न ?

सकिन्छ । त्यसैले हामीले कोषलाई सहरी पूर्वाधार विकास विकास निगम बनाउन ऐनको ड्राफ्ट सहरी विकास मन्त्रालयमार्फत सहमतिका लागी अर्थ मन्त्रालय पठाएका छौं । आशा छ, संसदको यही हिउँदे अधिबेशनले ऐन पास गर्नेछ । ऐन जारी भएपछि कोषलाई निगममा रुपान्तरण गर्ने बाटो खुल्छ । नगर विकास कोषको तुलनामा निगमको भूमिका बढ्नेछ । किनकी निगमले गाउँपालिकाको पूर्वाधारका लागी पनि लगानी जुटाउने जिम्मेवारी पाउँछ ।

निगमको न्यूनतम् पूँजी २० अर्ब रुपैयाँ बनाउने प्रस्ताव गरेका छौं । सम्भव भए, २० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी पनि जुटाउनेछौं । २० अर्ब रुपैयाँ मात्रै भयो भने पनि ८० अर्बदेखि १ खर्ब रुपैयाँसम्म लगानी जुटाउन सकिन्छ । निगममा, बित्तीय सँस्था, संघ, स्थानीय तह, प्रदेशको पूँजी रहने प्रस्ताव गरिएको छ ।

सबै स्थानीय तह वा आयोजनाले ऋण लिन सक्छन् भन्ने हुँदैन । बित्तीय अवस्था कमजोर भएका ग्रामीण स्थानीय तह र आयोजनालाई अनुदान दिनुपर्छ । गाउँमा भन्दा सहरमा ‘पेइङ् क्यापासिटी’ धेरै भएकाले स्रोत जुटाउन सकिन्छ । तर सहरमा आवश्यकता पनि धेरै हुन्छ । सहरी पूर्वाधारको लागत धेरै हुने हुँदा अनुदानले पुग्दैन । ऋण लगानी चाहिन्छ ।

गाउँ र सहरको पूर्वाधारमा पनि भिन्नता हुन्छ । सहरमा फराकिला सडक, सयौं वटा गाडी अट्ने बसपार्क, ठूला मनोरञ्जन पार्क, बहुतल्ले प्रशासनिक भवन, चाहिएला ! गाउँमा सानो र छरितो संरचनाहरू बनाए पुग्छ । सानो संरचनाको लागत पनि थोरै हुन्छ । त्यसैले गाउँको पूर्वाधार अनुदानबाट बनाउन सकिन्छ ।

प्रशासनिक भवन, सडकजस्ता आम्दानी नहुने पूर्वाधारलाई अनुदान दिन सकिन्छ । आफूले कमाएर ऋण तिर्न सक्ने खानेपानी, पर्यटन पूर्वाधारजस्ता आयोजनाहरू बनाउन ऋण दिन सकिन्छ । भविष्यमा सहरी विकास पूर्वाधार विकास निगमले गाउँपालिकामा यही मोडलमा काम गर्ने प्रस्ताव गरेको छ ।

अहिले गाउँगाउँमा सडक पुग्यो । गाउँहरूमा सहरी चरित्रका पूर्वाधारहरू बनिरहेका छन् । नागरिकले सहरी सुविधा नै उपभोग गर्न थालिसके । नेपालको सन्दर्भमा सहरीकरणको परिभाषा नै परिवर्तन गर्नु पर्ने बेला भएन र ?

पर्छ । म आफैँ पनि सहरी योजनाको क्षेत्रमा काम गरिरहेको छु । नेपालमा भएको २ सय ९३ नगरपालिका र ६० प्रतिशत जनसंख्या नगरपालिकामा बस्नु मात्रै सहरीकरण होइन । जनघनत्व र गैरकृषी कृयालाप सहरीकरणको प्रमुख मापदण्ड हुन् । यस्ता मापदण्डका आधारमा सहरीकरण हुन्छ ।

गाउँ भन्दैमा हिनताबोध गर्नु पर्ने केही छैन । अहिले संसारभर गाउँका पनि अ–आफ्नै मापदण्ड छन् । गाउँ युरोपमा पनि छ नि ! तर युरोपका गाउँहरूमा कृषी, पर्यटनका गतिबिधी हुन्छ । कतिपय देशका गाउँहरूमा उद्योग राख्नै दिँदैन ।

त्यसैले हामीले पनि गाउँलाई सहर बनाइराख्नु पर्छ भन्ने छैन । कृषी, पशुपालन, पर्यटन, जटिबुटी, हाइड्रो करिडोर बनाएर लगानी गर्न सकिन्छ । कृषी, पर्यटनजस्ता गतिविधी गाउँमा, सहरमा रोजगारी, प्रविधी, आविष्कार गतिविधी हुने संसारभरको अभ्यास हो । गाउँमा सहरको झन्झट नथोपरेकै बेस !

त्यसमाथी गाउँमा व्यवस्थित बसोबास हुन सकेको छैन । राजमार्ग छेउछाउ जनघनत्व बढिरहेको छ । सडकबाट कति मिटर पर घर बनाउनु पर्छ, सेटब्याक कति चाहिन्छ, भन्ने केही मापदण्ड छैन । गाउँपालिकाले भरखर नक्सापास गर्न थालेको छ । अब गाउँपालिका र नगरपालिका नक्सापास गर्दा राजमार्ग छेउछाउको बस्ती विकासलाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ ।

हाम्रो सहरीकरण पहाडी उपत्यकाहरू र चुरे फेदीको समथर भूभागमा केन्द्रीत छ । जसले गर्दा सहरी विकासको लागत त कम हुन्छ होला ! तर हाम्रो राष्ट्रिय उत्पादनको प्रमुख क्षेत्र कृषीलाई त क्षति पुर्यायो नि !

भयंकर रणनीतिक बिषय उठाउनु भयो । संसारका कतिपय ठूला सहर नदी किनाराका खेतीयोग्य भूमीमै स्थापित भएका छन् । नाइल नदी किनार, जर्मनी र हल्याण्डको सीमानामा पर्ने राइन नदी किनारको भूमी असाध्यै कृषीयोग्य थियो । तर ती ठाउँहरूमा एकदम ब्यवस्थित सहरहरू छन् । त्यो किन भयो त ? भन्दा कृषी क्षेत्रले दिनेभन्दा सहरले दिने ‘रिर्टन’ हजारौं गुणा बढी छ । त्यसैले खेतीयोग्य जमीनमा सहरीकरण भयो ।

नेपालमा पनि धान खेती गर्नुभन्दा घडेरी बनाएर बेच्दा वा घर बनाएर भाडामा लाउँदा लाखौं गुणा बढी ‘रिर्टन’ आयो । तर यसमा नियमन गर्न आवश्यक छ । ‘पोष्ट मोर्डन एरा’मा इजरायलले राम्रो प्लानिङ गरेको छ । पहाडी क्षेत्रमा सहर बसालेर नदी किनाराका खेतीयोग्य जमिन कृषीमा उपयोग गरिरहेका छन् ।

हामीले भू–उपयोग नीति ३ दशकदेखि अभ्यास गर्न खोज्यौं । तर कहाँ बस्ती बसाल्ने, कहाँ जंगल राख्ने, कृषीको पकेट क्षेत्र कहाँ, औद्योगिक क्षेत्र कहाँ ? भनेर जमीनको बर्गीकरण गरेर काम गर्न सकेनौं । अब जति बिग्रियो, बिग्रिसक्यो । बिगार्न नदिने मौका पनि छ । त्यसैले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले गम्भीर भएर जमीनको बर्गीकरण गरेर काम गर्नुपर्छ ।

चीनमा सबैभन्दा बढी मान्छे सांघाई, हङकङजस्ता ठूला सहरमा बस्छन् । तर चीनमा कृषीका पकेट क्षेत्रहरू पनि धेरै छ । ती सहरहरूमा मान्छेले जमिन होइन, आकाशमा फ्ल्याट किन्छन् । जसले गर्दा कृषीयोग्य जमिन, जंगल जोगाउन सकियो ।

त्यसैले अब सहरकरणको मोडल ‘होरिजेन्टल’ होइन, ‘भर्टिकल’ हुनु पर्छ । नेपालको सहरमा बहुतले भवनहरू किन नबनाउने ? भूकम्पीय जोखिमको कुरा गर्ने हो भने हामीभन्दा जापान धेरै जोखिममा छन्, आखिर त्यहाँ पनि बहुतल्ले भवनहरू छन् । त्यसैले कृषीयोग्य जमिनमा सहरीकरण गर्नै हुन्न भन्ने पनि होइन । अथवा कृषीको भन्दा सहरको ‘रिर्टन’ धेरै आउँछ भनेर अन्धाधुन्ध सहरीकरण पनि गर्न हुँदैन ।