काठमाडौँ । निर्माण कार्यमा बदमासी गर्ने, तोकिएको समयमा काम पूरा नगर्ने र आलटाल गर्नेलाई कडा कारबाही गर्न सांसदहरुले माग गरेका छन् ।
भौतिक निर्माण कार्यमा चरम बेथिति भएको भन्दै चौतर्फी आलोचना भइरहेको बेला संसद्को अर्थ समितिले विकास निर्माणको काममा आलटाल गर्नेलाई दण्डित गर्न सरकारले कुनै पनि कन्जुस्याइँ गर्न नहुनेमा जोड दिएको छ ।
समितिको बैठकमा अधिकांश सांसदहरुले निर्माण व्यावसायीकै कारण मुलुकका अधिकांश आयोजना समस्यामा परेको र उनीहरुलाई नियन्त्रण गर्न संयन्त्र बनाउनुपर्नेमा जोड दिइयो ।
सांसदहरु सुरेन्द्र पाण्डे, भरतमोहन अधिकारी, शक्ति बस्नेत, केदार सञ्जेल, उदयशम्शेर राणा, दीपक कुइँकेलले तोकिएको आयोजना पूरा नगर्ने, असारको अन्तिम साता मात्रै खर्च गर्ने प्रवृत्तिको सुधारका लागि पनि ठोस कार्ययोजनाको जरुरी रहेको बताए ।
बैठकले आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिकमा २० प्रतिशत, दोस्रो चौमासिकमा ४० प्रतिशत र तेस्रो चौमासिकमा ४० प्रतिशतमा दरले पुँजीगत खर्च गर्ने व्यवस्था मिलाउन पनि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय र अर्थ मन्त्रालयलाई सचेत गराएको छ ।
पुँजीगत खर्च बढाउने गरी आवश्यक नीतिगत व्यवस्था गर्न सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउनु परेको समितिका सभापति प्रकाश ज्वालाले जानकारी दिए । समितिले आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर बजेटको अत्याधिक दुरुपयोग हुने गरेको निष्कर्ष निकाल्दै त्यसलाई रोक्न पनि कडा कदम चाल्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर काटिएको चेक सटही हुन समस्या देखिएपछि ती समस्या समाधान गर्न समितिले सरकारलाई सचेत गराएको हो ।
बैठकमा अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव केवल भण्डारीले सरकारले अब डिजिटल प्रविधिबाट सम्बन्धित संस्थाको खातामा बजेट पठाउने व्यवस्था गर्न लागिएको जानकारी दिए । उनले चेक सटहीको समस्या समाधान गर्न पनि डिजिटल प्रविधिबाट बजेट पठाउने व्यवस्था गर्न लागिएको र त्यसको सुरुवात सिंहदरबार भित्रैबाट गरिएको बताए ।
समितिको बैठकमा अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले मुलुकको आर्थिक प्रशासनलाई व्यवस्थित, मर्यादित र जिम्मेवार बनाउन आफूलाई सबैको साथ र सहयोग जरुरी रहेको बताए ।
उनले निर्माण कार्यमा हुने ढिलासुस्ती तथा अनियमिततालाई रोक्न मन्त्रालयले ठोस कार्ययोजनाका साथ काम सुरु गरेको जानकारी दिँदै पुँजीगत खर्च बढाउन र असारे विकास रोक्न आफू क्रियाशील हुने धारणा राखे ।
रासस
प्रतिक्रिया