इटहरी । धनकुटा नगरपालिका वडा नम्बर ४ देब्रेबास मुनिका विक्रम घिमिरे २०६१ मा दुर्घटनामा परे । काठमाण्डौमा घर बनाउने क्रममा लढेका उनलाई मेरुदण्ड नचल्ने भयो ।
अंग्रेजीमा स्पाइलन कर्ड इन्जुरी भनिने पक्षघात पीडित घिमिरेले युवा उमेरमा सक्रिय काम गर्ने उर्जा गुमाए । पोल्ने समस्या र बाहिर हिँडडुल गर्न ह्विलचेयर प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यता, त्यसमा थप अर्को समस्या पिसाब गर्न सीआईसी पाइप लाउने देखी दिशा गर्न औषधि लिनुपर्ने !
यस्ता अनेकौँ समस्याले थलिएका घिमिरेले हार भने खाएनन् । उनले आफूजस्तै समस्यामा परेकाहरूलाई सहयोग गर्न २०७५ मा स्पाइनल इन्जुरी संघ प्रदेश १ खोले । संघका संस्थापक घिमिरेले प्रदेश १ को अस्पतालहरू र संघसँस्थाहरूबाट मेरुदण्ड पक्षघात भएकाहरूको तथ्यांक खोजे ।
अहिले प्रदेश १ मा मात्रै मेरुदण्ड पक्षघात भएका नागरिकको संख्या ५ सयजत्ति छ । घिमिरेको प्रयासमा साथ दिएका छन्, इटहरी ४ का रामु कार्कीले ।
२०७५ मा मेरुदण्ड पक्षघात भएका कार्कीसँगै मिलेर घिमिरे अहिले मेरुदण्ड पक्षघात भएकाहरूको सहयोगमा जुटेका छन् । दुर्घटना र ट्युमर पलाएर हुने मेरुदण्ड पक्षघात अपांगता भएकाहरूका लागी अझ बढी पीडादायी हुने घिमिरे बताउँछन् ।
“सीआईसी गरेर पाइपबाट पिसाब निकाल्नु पर्छ”, घिमिरे भन्छन्, “दिशा औषधीबाटै निकाल्नु पर्छ । यो सबै गर्न दैनिक एक सय रुपैयाँभन्दा धेरै खर्च हुन्छ ।’
सामान्य दिनचर्याको सरसफाईलाई मात्र एक सय रुपैयाँभन्दा बढी खर्च हुने मेरुदण्ड पक्षघातका अरू समस्या अझ धेरै छन् । त्यसको समेत हिसाब जोड्दा रकम धेरै हुन्छ ।
घाँटी भाँचिएको मान्छेको हात पनि चल्दैन । खान पनि अरू मान्छेले खुवाई दिनु पर्ने हुन्छ । दिशा पिसाब भएको थाहा हुँदैन । यस्ता समस्याग्रस्त बिरामीलाई कोहीले रातो कार्ड र कोहीले निलो कार्डका आधारमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता कार्ड पाउँछन् ।
रातो कार्ड हुनेले मासिक ४ हजार रुपैयाँ पाउँछन् भने निलो कार्ड हुनेले २ हजरा १ सय रुपैयाँ । यो रकमले मेरुदण्ड पक्षघात हुनेलाई केही पनि पुग्दैन ।
पछिल्लो समयमा सरकारले गम्भीर रोग लागेकालाई मासिक पाँच हजार दिने निर्णयमा मेरुदण्ड पक्षघात पिडितसमेत समेटिएकोमा घिमिरे र कार्की खुशी छन् ।
तर, उपचार खर्च दिँदा पाउँदै आएको सामाजिक सुरक्षा भत्ता नपाउने भन्ने कुरामा उनीहरुको बिमति छ । “सामाजिक सुरक्षा भत्ता बेग्लै शिर्षक हो,” घिमिरे भन्छन्, “उपचार खर्च सहयोग बेग्लै हो ।
सरकारले दिने सामाजिक सुरक्षा भत्ता र उपचार खर्च दुवै दिने व्यवस्था गरेमा केहि राहत हुने तर दुईमा एक मात्रै दिने व्यवस्था गरे समस्या उस्तै रहने कार्की बताउँछन् ।
“जसरी सरकारले ल्याएको स्वाथ्य बिमा कार्यक्रम र सामाजिक सुरक्षा भत्ता कार्यक्रमलाई फरक–फरक मानिन्छ, त्यस्तै सामाजिक सुरक्षा भत्ता र उपचार खर्चलाई पनि फरक–फरक रुपमा हेर्नु पर्छ,” कार्कीको सुझाव छ ।
सरकारले घोषणा गरेर दिने भनेको ५ हजार रुपैयाँले उपचारमा केहि राहत हुने घिमिरे बताउँछन् । कार्की भन्छन्, “त्यत्तिले मात्रै पनि पुग्दैन तर केहि राहत भने हुन्छ ।”
प्रतिक्रिया