कानूनविपरित सामाजिक सुरक्षा भत्ता बाँड्दै सरकार

काठमाडौं । सरकारले बृद्धबृद्धा, एकल महिला, लोपोन्मुख जाति, अपाङगता भएका नागरिकलाई कानूनविपरित सामाजिक सुरक्षा भत्ता बाँडिरहेको छ ।

गएको मंसिर मसान्तभित्र सबै स्थानीय तहमा बैंकबाट भत्ता बितरण गर्ने व्यवस्थालाई संघीय सरकारले गत आर्थिक बर्षको मंसिर २४ गते राजपत्रमा प्रकाशित गरेको थियो । एक बर्षभित्र तीन चरणमा ५ सय १३ स्थानीय तहमा बैंकबाट भत्ता बितरण गर्ने राजपत्रमा उल्लेख छ ।

गत मंसिर मसान्तभित्रै सबै स्थानीय तहबाट भत्ता बितरण गर्न थाल्नु पर्नेमा अझै १७ वटा गाउँपालिकामा भत्ता बितरण गर्न सकिएको छैन । गत मंसिरसम्म करिब ५० स्थानीय तहमा बैंकमार्फत भत्ता बितरण गर्न बाँकी थियो । राजपत्रमा प्रकाशित भए पछि पनि बैंकमार्फत भत्ता बितरण गर्न ढिलाई भए पछि संघीय सरकारले स्थानीय तहहरूलाई दबाब दिँदै आएको छ ।

राष्ट्रिय परिचय पत्र तथा पञ्जीकरण विभागले पनि ढिलाई भएको स्वीकार गरेको छ । राजपत्रमा प्रकाशित भएको व्यवस्थालाई सरकारले कानून मान्दै कार्यान्वयन गर्दै आएको छ ।

“हो, राजपत्रमा प्रकाशित भए पछि सोहीबमोजिम सबै स्थानीय तहमा बैंकबाट भत्ता बितरण गर्नुपर्थ्याे । बैंक नै स्थापना नभएको, अति दुर्गम भएको जस्ता विभिन्न कारणले केही काम बाँकी छ,” विभागका महानिर्देशक तीर्थराज भट्टराईले भने, “नियम कानून पालना गर्नु सबैको दयित्व हो । तर कहिलेकाँही सामाजिक न्यायको दृष्टिकोणबाट पनि हेर्नु पर्छ । भत्ताबाट नागरिकलाई बञ्चित पनि गर्नु भएन नि !”

बैंकमार्फत भत्ता बाँड्न बाँकी गाउँपालिकाहरू

‘ठूलो सफलता मिल्दैछ’

विभाग भने राजपत्रमा उल्लेख भएको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न नसकेकोमा चिन्तित भन्दा एक बर्षभित्रै करिब ५ सय स्थानीय तहबाट बैंकमार्फत भत्ता बितरण गर्न सकेकोमा उत्साहित छ ।

राजपत्रमा प्रकाशित गर्ने बेला २ सय ४० वटा स्थानीय तहले मात्रै बैंकबाट भत्ता बितरण गरिरहेका थिए । राजपत्रमा प्रकाशित भएयता करिब १६ महिनाको अवधिमा ४ सय ९६ वटा गाउँपालिका र नगरपालिकाबाट भत्ता बितरण गर्न थालिएको छ ।

बाँकी १७ मध्ये ३ वटामा बैंक नै स्थापना गर्न सकिएको छैन । बाँकी १४ मा भने यस आवभित्रै भत्ता बितरण हुने विभागको महादिर्नेशक भट्टराईको दाबी छ ।

“०७४/७५ बाटै बैंकबाट भत्ता दिन थालिएको हो । तर विविध कारणले बैंकबाट भत्ता दिने स्थानीय तहको संख्या बढ्न सकेन,” भट्टराईले भने, “राजपत्रमा प्रकाशित भए पछि १६ महिनाको अवधीमा करिब ५ सय स्थानीय तहबाट भत्ता बितरण गर्न सफल भएका छौँ । बाँकी स्थानीय तहमा पनि आगामी असार भित्रै बैंकमार्फत भत्ता बितरण गरिसक्छौँ ।”

यसलाई सरकारको सफलताका रुपमा लिनु पर्ने भट्टराईको जिकीर छ । लामो समयदेखि प्रयत्न गरेको तर सफलता नपाइरहेको अवस्थामा राजपत्रमा प्रकाशित गरेर एकै बर्ष करिब ५ सय स्थानीय तहबाट बैंकमार्फत भत्ता बितरण गर्नु सफलता भएको भट्टराईले दाबी गरे ।

भ्रष्टचार कम हुने अपेक्षा

बैंकमार्फत बाँड्दा सामाजिक सुरक्षा भत्ता बितरणमा हुँदै आएको भ्रष्टाचार कम हुने अपेक्षा गरिएको छ । वडाकोबाट बाँड्दा मृत्यु भएका, उमेर नाघेका, बसाइँ सरेका लाभग्राहीको लगत कट्टा नगर्ने र उनीहरूको नाममा भत्ताको रकम निकाशा भइराख्ने हुँदा बर्षेनी करोडौँ रुपैयाँ हिनामिना हुँदै आएको थियो ।

लाभग्राहीले घटना दर्ता गरे पनि वडाका कर्मचारीले लगत कट्टा नगर्दा भत्तावापतको रकम निकासा भएर दुरुपयोग हुँदै आइरहेको थियो ।

महालेखापरीक्षकको कार्यालयको प्रतिवेदनहरूले असुल्न पर्ने त्यस्ता बेरुजु बर्षेनी औँल्याए पनि अनियमितता रोकिएको थिएन । यसै गरि बेलाबेलामा अनुगमन गरेर कारवाही गरे पनि भत्ताको रकम हिनामिना रोकिएको थिएन ।

गत बर्ष सरकारले भत्ता दिने कामलाई बैंकमार्फत गर्न राजपत्रमा प्रकाशित गरेको थियो । बैंकबाट बितरण भए पछि सम्बन्धित व्यक्तिको उपस्थितिविना कसैले रकम झिक्न नसक्ने र भुक्तानी नभएको रकम सरकारको खातामै फिर्ता आउने हुँदा भ्रष्टचार रोकिने विश्वास विभागको छ ।