४ बैशाख २०८१, मंगलबार | Tue Apr 16 2024

मौसम अपडेट

नेपाली पात्रो

विदेशी विनिमय दर अपडेट

राशिफल अपडेट

सुन चाँदी दर अपडेट

Title

‘पूर्ण अपाङ्गता’ बारे दलका घोषणापत्र मौन



काठमाडौं, वैशाख ३१ गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि राजनीतिक दलहरुबाट सार्वजनिक गरिएका घोषणापत्र ‘पूर्ण अपाङ्गता’ बारे मौन रहेको देखिएको छ ।

नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्र र अन्य साना राजनीतिक दलका घोषणापत्रमा अपाङ्गताको सवालमा केही विषय समावेश भए पनि ‘पूर्ण अपाङ्ता’बारे भने कहीँ कतै समेटिएको छैन ।

पूर्ण अपाङ्गता भएका व्यक्ति मतदान केन्द्र पुग्न सक्दैनन् वा भोट हाल्न सक्दैनन् भनेर पनि दलले घोषणापत्रमा समावेश नगरेको हुनसक्ने राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घका अध्यक्ष सुदर्शन सुवेदीले गुनासो गरे ।

“अपाङ्गताको सवाल अधिकांश पार्टीको घोषणापत्रमा समाबिष्ट छैन, समावेश भए पनि नीतिगतभन्दा पनि अपाङ्गताको बारेमा महत्वकांक्षी प्रतिबद्धता मात्र रहेको भेटिन्छ,” अध्यक्ष सुवेदीले भने ।

दलित, महिला र अल्पसङ्ख्यकका लागि स्थानीय निर्वाचनसम्बन्धी कानुनमा आरक्षणको व्यवस्था भए पनि अपाङ्ताको लागि व्यवस्था नगरेको तथ्यलाई अधिकारकर्मीहरुले समेत औँल्याएका छन् । अपाङ्ग महासङ्घका अनुसार तीन वटा प्रदेशमा हुने पहिलो चरणको निर्वाचनमा दोलखा, नुवाकोट र गोरखालगायतका जिल्लामा वडा अध्यक्ष र सदस्य गरी छ जना अपाङ्गता भएका व्यक्ति उम्मेदवार बनेका छन् ।

कांग्रेसको निर्वाचनसम्बन्धी घोषणापत्रमा “अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई राज्यका सबै सार्वजनिक सेवा, स्थान तथा अन्य सुविधामा विशेष व्यवस्थासहित समावेशी र समानुपालिक प्रतिनिधित्व र पहुँच सुनिश्चित गरिने छ” भनिएको छ । त्यसैगरी अपाङ्गताको प्रकृति हेरी उपयुक्त सीपमूलक तालिम प्रदान गरी रोजगारीको अवसरमा पहुँच विस्तार गर्नुका साथै अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई रोजगारी दिने उद्यमी व्यवसायीलाई विशेष सम्मान र प्रोत्साहनको व्यवस्था गर्ने कांग्रेसको प्रतिबद्धता छ ।

एमालेको घोषणापत्रमा अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा सीमान्तकृत एवं अल्पसंख्यक समुदायका लागि राजनीतिक प्रतिनिधित्व तथा शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीमा विशेष अधिकारको व्यवस्था सुनिश्चित गरिने भनिएको छ ।

एमालेले स्थानीय तहका सबै संरचना प्राकृतिक जोखिमबाट सुरक्षित, विपद्प्रति संवेदनशील र अपाङ्गमैत्री बनाउने सङ्कल्प लिएको छ । माओवादी केन्द्रले पनि घोषणापत्रमार्फत अपाङ्गता भएका व्यक्तिको सन्दर्भमा क्षतिपूर्तिसहितको विशेष अधिकारको व्यवस्था लागू गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । रासस

प्रकाशित मिति : २८ बैशाख २०७४, बिहिबार ००:००