७ मंसिर २०७९, बुधबार | Wed Nov 23 2022

मौसम अपडेट

नेपाली पात्रो

विदेशी विनिमय दर अपडेट

राशिफल अपडेट

सुन चाँदी दर अपडेट

Title

संघीयता कार्यान्वयनका क्रममा वन व्यवस्थापनको सवाल



नेपाल सरकारले सार्वजनिक गरेको कार्यविस्तृतिकरण प्रतिवेदनले अहिले वन क्षेत्रका सरोकारवालाहरूबीच भूकम्प ल्याएको छ । मुलुकको राष्ट्रिय वन व्यवस्थापन गर्दै आएका विभिन्न निकायको भविष्य के हुने भन्नेबारे छलफल भइरहेको छ । वन मन्त्रालयको समेत भविष्य के हुने भन्नेबारे विभिन्न चरणमा छलफल र परामर्शहरू भइरहेका छन् ।

नेपालको संविधानले वनको महत्वलाई ख्याल गरेर स्थानीय तह, प्रान्त र संघीय सरकारको अधिकार क्षेत्र र जिम्मेवारी क्षेत्रमा राखेको छ । तर मन्त्रीपरिषदले पारित गरेर सार्वजनिक गरेको कार्यविस्तृतिकरण प्रतिवेदनले यसको व्याख्या मात्रै नगरी वन व्यवस्थापनका लागी लागि तीनवटा तहगत सरकारको भूमिका र जिम्मेवारी नै किटान गरिदिएको छ ।

शोभा न्यौपाने/भोला भट्टराई

प्रतिवेदनको व्याख्यामा संघीय सरकारले राष्ट्रिय वन नीतिको तर्जुमा गर्ने, हरित अर्थतन्त्रसम्वन्धि काम, निकुञ्ज तथा आरक्षको नियमन, नीजि, कृषि र सार्वजनिक वन सम्बन्धि नीति–निर्माण र नियमन गर्ने, कार्वन सेवासम्वन्धि सबै काम प्रत्यायोजन गरेको छ । प्रदेश सरकारलाई प्रान्तीय वन नीतिको तर्जुमा र नियमन गर्ने अधिकार दिएछको छ ।

यसैगरी, स्थानीय तहलाई स्थानीय वातावरण संरक्षण र जैविक विविधतासम्वन्धि नीति कानुन, मापदण्ड, योजना, कार्यान्वयन र नियमनको अधिकार प्रदान गरिएको छ । यसैगरी, स्थानीयस्तरमा सामुदायिक, ग्रामिण तथा शहरी, धार्मिक, कवुलियती वनको संरक्षण, संवर्धन, उपयोग र नियमन एवं वन उपभोक्ता समूहको व्यवस्थापन गर्ने अधिकार दिएको छ ।

मध्यवर्ती क्षेत्रको वनको व्यवस्थापन गर्ने अधिकार दिएको छ । मध्यवर्ती क्षेत्रको वनको व्यवस्थापन, नीजि तथा व्यवसायिक वनको प्रवद्र्वन तथा नियमन आदि समेत स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्र भित्र राखिएको छ ।

यसैगरि, संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले गत फागुन २०७३ फाल्गुन २४ गते सवै स्थानीय विकास अधिकारी ९एलडीओ० लाई परिपत्र गरेर स्थानीय तहको शासन संचालन सम्वन्धि आदेश जारी गरिसकेको छ । फागुन ९ गतेको मन्त्रीपरिषदको निर्णयअनुसार जारी उक्त परिपत्रमा स्थानीय तहको काम, कर्तव्य र अधिकार क्षेत्रवारे उल्लेख छ ।

उक्त परिपत्रको अनुसूची– १ मा गाउँपालिका वा नगरपालिकाको वडाको काम, कर्तव्य र अधिकार वारे प्रस्ट्याएको छ । सो मध्ये वुँदा नं। २१ म वन तथा वातावरणवारे व्याख्या गरिएको छ । उक्त व्यवस्थामा उल्लेख भएअनुसार वडा भित्रको सामुदायिक वन, वनजन्य सम्पदा र जैविक विविधताको संरक्षण र प्रवर्धन गर्ने कुरा उल्लेख छ । सोही वँुदामा वडा, टोल, वस्तीस्तरमा हरियाली क्षेत्र विस्तार गर्ने÷गराउने, स्थानीयस्तरमा गठन भई संचालित उपभोक्ता समितिको कार्यको नियमन गर्ने अधिकार समेत उल्लेख छ ।

यी दुई दस्तावेज कार्यान्वयन भएपछि स्वभाविक रुपमा उत्तिजएका प्रश्नहरू र सरोकारवालाहरूको चासो र चिन्ताको विषयलाई यस लेखमा प्रस्तुत गर्दैछौं ।

यो व्यवस्था कार्यान्वयन हुँदा विश्वमा नै सफल मानिएको सामुदायिक वनको स्वायत्ततामा खतरा आउँछ कि आउँदैन ? उल्लेखित व्यवस्थाहरूले स्वायत्त रुपमा निर्वाध सञ्चालनमा रहेका १९ हजार वन उपभोक्ता समूहहरूको क्षेत्राधिकार के हुन्छ रु साविकमा जसरी निर्वाध सञ्चालन हुने वातावरण हुन्छ कि हुँदैन ? स्थानीय तह र त्यसका वडाहरूले आफ्नो आवश्यकताको आधारमा व्यवस्थापन गर्ने, पुनर्संरचना गर्ने, नियमन गर्न पाउँछ कि पाउँदैन ?

गाउँपालिका र नगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्रको वनलाई फरक आवश्यकताको रुपमा परिकल्पना गरी सोही वमोजिम व्यवस्थापन गर्ने नीति तर्जुमा र कार्यान्वयन गर्न पाउने वा नपाउने के हुन्छ रु स्थानीय तहको वडाले नियमन गर्दा वडा ऐन कानुनले स्वायत्त भनिएको वन उपभोक्ता समूहवीचको शक्ति सन्तुलन कसरी हुन्छ ?

शक्तिको होडवाजी र त्यसबाट निस्कने द्धन्द कसले व्यवस्थापन गर्छ ? राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्तिय आयोगले गाउँ तहमा हुने सवै विवाद हल गर्न सक्छ ? कि, स्थानीय मध्यस्तता समूहको भूमिका नै प्रर्याप्त हुन्छ ? यस्ता जटिल प्रश्नहरू हाम्रोमाझ तेर्सिएका छन् । यी जटिलताबारे अहिले संघीयता कार्यान्वयनमै चुनौति आउन सक्ने देखिन्छ । संघीय प्रणाली अबलम्बन गरिएको मुलुकहरूमा प्राकृतिक स्रोत साधन विवादको केन्द्र बिन्दुमा रहँदै आएको छ ।

नेपालको प्राकृतिक स्रोतमा वन क्षेत्रको अंश ठूलो छ । प्राकृतिक स्रोतमा जलविद्युतको अंश पनि ठूलो मानिन्छ । तर फैलावटका हिसाबले वन जलविद्युत भन्दा पनि ठूलो हो । यति ठूलो स्रोतलाई परिचालन गर्दा बिचार पु¥याइएन भने संघीयता कार्यान्वयनमा चुनौति आउन सक्छ ।

अर्कोतर्फ, निर्वाचित जनप्रतिनिधीले स्थानीय गाउँपालिका र नगरपालिकालाई आवश्यक स्रोत र साधन जुटाउनु पर्नेछ । त्यसैले संविधानले दिएको अधिकार उपयोग गरि वन व्यवस्थापनलाई बढी व्यवसायकरण गर्न सक्ने सम्भावना पनि छ ।

साझेदारी वनको अन्योल

तराई, चुरे र भित्री मधेसमा विगत १५ वर्षदेखि अभ्यास गरिदै आएको साझेदारी वनको व्यवस्थापनवारे कार्यविस्तृतिकरण प्रतिवेदन मौन छ । यसले साझेदारी वनमा आवद्ध लाखौं नागरिक अन्योलमा छन् । केही महिनाअघि मात्रै वन ऐन–२०४९ लाई संशोधन गरि साझेदारी वनलाई कानुनी मान्यता दिएको छ ।

तर कार्यबिस्तृतिकरण प्रतिवेदनको तहगत जिम्मेवारी वाँडफाँडमा साझेदारी वनवारे केही उल्लेख छैन । साझेदारी वनले तराईको दशगजासम्म वसोवास गर्ने नागरिकलाई वनसम्म पहुँच र लाभ पु¥याउँदै आएको छ । एउटै वनक्षेत्रमा ३÷४ वटा गाउँपालिका र नगरपालिकाको उपभोक्तारू आवद्ध साझेदारी वनलाई कुन तहअन्तर्गत राख्ने भन्ने विषय पक्कै पनि कठिन बिषय हो ।

स्थानीय तहमा दिँदा दुई वा सोभन्दा वढी स्थानीय तहमा फैलिएको साझेदारी वन क्षेत्रको व्यवस्थापनमा जटिलता आउने निश्चित छ । प्रदेशस्तरमा वन व्यवस्थापनको अधिकार दिँदा स्थानीय तहबीच निम्तिने द्वन्द्व कम हुने सरोकारवालाहरू बताउँछन् ।

मन्त्रालय र विभागहरूको भुमिका

संघीयता कार्यान्वयनमा अर्को वन व्यवस्थापनसँग जोडिएको प्राविधिक र प्रशासनिक पाटो महत्वपूर्ण छ । वन व्यवस्थापनको प्रशासनिक जिम्मेवारी विकेन्द्रीकृत हुँदै जाँदा संघमा रहने वन मन्त्रालय र विभागको भुमिका कम हुँदै जानु स्वभाविक हो ।

हाम्रो चिन्ता वन व्यवस्थापनको जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दियो भन्नेमा होइन, वन व्यवस्थापन कमजोर हुन्छ कि भन्ने मात्रै हो । स्थानीय तहले वन व्यवस्थापनका लागी पर्याप्त तयारी गर्नुपर्छ । वन व्यवस्थापनका लागी स्थानीय तहले बढी भुमिका निर्वाह गर्ने भएकाले स्थानीय तहको निर्वाचनपछि सबै स्थानीय तहले वन प्रशासन तथा प्राविधिक डेस्क खडा गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

स्थानीय तहमा आवश्यक क्षमता अभिवृद्धि, प्राविधिक सहयोग, नियमित अनुगमन र मुल्यांकनका लागी जिल्ला वन कार्यालयले आवश्यक सहयोग गर्न सक्छ । साथै वनसम्वन्धि नीति नियम, कानुनको पालना गराउन पनि जिल्ला वन कार्यालयले सहयोग पु¥याउन सक्छ ।

विभिन्न अभ्यास तथा अध्ययनलाई बिश्लेषण गर्दा वन व्यवस्थापनको काम प्रादेशलाई दिँदा उचित देखिन्छ । सरकारी वन, तराईको भौगोलिक अवस्था, प्रचलित वनको व्यवस्थापनको अभ्यासलाई विश्लेषण गर्दा यो काम प्रदेशले बढी प्रभावकारी रुपमा गर्न सक्छ ।

वनको व्यवस्थापन र नियमनको अधिकार प्रदेश सरकारलाई दिँदा सम्भावित विवादलाई हल गर्न सहज हुनेछ । यसका लागी प्रदेशस्तरीय वन प्रशासन तथा प्राविधिक इकाई स्थापना गर्दा उचित देखिन्छ । यस इकाईले सरकारद्वारा व्यवस्थित वन, संरक्षित वन र साझेदारी वन व्यवस्थापनलाई आवश्यक प्राविधिक तथा प्रशासनिक सहयोग पु¥याउन सकिन्छ ।

लाभांस बितरणको सवाल

वन व्यवस्थापनमा विषयगत र संरचनागत पक्षसँगै लाभको न्यायोचित वितरण महत्वपूर्ण पाटो हो । त्यसैले लाभको बितरणलाई गम्भीर रुपमा लिएर काम गर्नुपर्छ । वन व्यवस्थापनवाट प्राप्त लाभको हिस्सेदार वन्ने अधिकार सवै सरोकारवाला निकायसँग छ । विगत लामो समयदेखि सामुदायिक वनको लाभांश वाँडफाँडमा सरकार र उपभोक्ता समूह वीच छलफल चल्दै आएको छ ।

पहिला सरकारले ४० प्रतिशत सम्म पाउनुपर्ने दाबी गरेको थियो । फेरी अहिले साल र खयर समूह वाहिर विक्री वितरण गर्दा १५ प्रतिशत रकम सरकारलाई वुझाउँछन् । स्थानीय तहको निर्वाचनपछि लाभंश बितरणको बिषय छलफलका रुपमा अगाडी आउने सम्भावना छ ।

स्थानीय तहको भूमिका वढ्दै जाँदा लाभको हिस्सेदारीमा पनि लेनदेन हुनेछ । अहिले साझेदारी वनको लाभांश स्थानीय समुदायलाई ५०, केन्द्रीय सरकारलाई ४० र स्थानीय तहलाई १० प्रतिशत बाँडफाँट भईरहेको छ । यो बाँडफाँडको सुत्र संघीयता कार्यान्वयनपछि परिर्वतन गर्नुपर्छ जस्तो लाग्दैन ।

अन्त्यमा,

संघीयता कार्यान्वयनमा सरकार जति हतारका साथ काम गर्दैछ, यसले स्थानीयस्तरमा व्यापक विवाद निम्त्याउन सक्ने सम्भावना छ । त्यसैले निर्वाचन अघि वा निर्वाचनपछि तत्काल स्थानीय तिहका पदाधिकारी र कर्मचारीलाई Do No Harm (हानी नगरौं) भन्ने सिद्धान्तअनुसार सेवा प्रवाह गर्ने गरि परिचालन गर्नुपर्छ ।

यसैगरि द्वन्द्व न्यूनीकरणका तरिका अबलम्बन गर्ने, समन्वय, सहकार्य र समझदारीअनुसार काम गराउन प्ररित वा निर्देशित गर्नु पर्छ । अर्कोतर्फ, यस काममा गैरसरकारी निकायले पनि स्थानीयस्तरमा क्षमता अभिवृद्धि, समन्वय र वहुसरोकारवाला वीच छलफलको वातावरण तयार गर्नु पर्ने आवश्यकता छ ।

वन प्रशासन र वनको प्राविधिक इकाईहरूमा फरक–फरक क्षमता भएका व्यक्तिहरू परिचालन गर्नुपर्छ । वन व्यवस्थापन गर्ने प्राविधिक कर्मचारीलाई न्यायपालिकाले गर्ने जस्तो भूमिकावाट अलग गर्नु पर्छ । साथै, अबको वन व्यवस्थापनमा सामाजिक, आर्थिक र वातावरणीय पक्षलाई विचार पु¥याउनुपर्ने हुँदा स्थानीय तहले समाजशास्त्र/मानवशास्त्र, अर्थशास्त्रजस्ता बिषय विज्ञहरूलाई पनि परिचालन गर्नुपर्छ ।

लेखकद्वय- न्यौपाने बैंकर्स तथा महिला अधिकारकर्मी हुन् भने भट्टराई वन तथा वातावरण विज्ञ हुन् ।

प्रकाशित मिति : ५ बैशाख २०७४, मंगलबार ००:००