संघीयता कार्यान्वयनका क्रममा वन व्यवस्थापनको सवाल

नेपाल सरकारले सार्वजनिक गरेको कार्यविस्तृतिकरण प्रतिवेदनले अहिले वन क्षेत्रका सरोकारवालाहरूबीच भूकम्प ल्याएको छ । मुलुकको राष्ट्रिय वन व्यवस्थापन गर्दै आएका विभिन्न निकायको भविष्य के हुने भन्नेबारे छलफल भइरहेको छ । वन मन्त्रालयको समेत भविष्य के हुने भन्नेबारे विभिन्न चरणमा छलफल र परामर्शहरू भइरहेका छन् ।

नेपालको संविधानले वनको महत्वलाई ख्याल गरेर स्थानीय तह, प्रान्त र संघीय सरकारको अधिकार क्षेत्र र जिम्मेवारी क्षेत्रमा राखेको छ । तर मन्त्रीपरिषदले पारित गरेर सार्वजनिक गरेको कार्यविस्तृतिकरण प्रतिवेदनले यसको व्याख्या मात्रै नगरी वन व्यवस्थापनका लागी लागि तीनवटा तहगत सरकारको भूमिका र जिम्मेवारी नै किटान गरिदिएको छ ।

प्रतिवेदनको व्याख्यामा संघीय सरकारले राष्ट्रिय वन नीतिको तर्जुमा गर्ने, हरित अर्थतन्त्रसम्वन्धि काम, निकुञ्ज तथा आरक्षको नियमन, नीजि, कृषि र सार्वजनिक वन सम्बन्धि नीति–निर्माण र नियमन गर्ने, कार्वन सेवासम्वन्धि सबै काम प्रत्यायोजन गरेको छ । प्रदेश सरकारलाई प्रान्तीय वन नीतिको तर्जुमा र नियमन गर्ने अधिकार दिएछको छ ।

यसैगरी, स्थानीय तहलाई स्थानीय वातावरण संरक्षण र जैविक विविधतासम्वन्धि नीति कानुन, मापदण्ड, योजना, कार्यान्वयन र नियमनको अधिकार प्रदान गरिएको छ । यसैगरी, स्थानीयस्तरमा सामुदायिक, ग्रामिण तथा शहरी, धार्मिक, कवुलियती वनको संरक्षण, संवर्धन, उपयोग र नियमन एवं वन उपभोक्ता समूहको व्यवस्थापन गर्ने अधिकार दिएको छ ।

मध्यवर्ती क्षेत्रको वनको व्यवस्थापन गर्ने अधिकार दिएको छ । मध्यवर्ती क्षेत्रको वनको व्यवस्थापन, नीजि तथा व्यवसायिक वनको प्रवद्र्वन तथा नियमन आदि समेत स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्र भित्र राखिएको छ ।

यसैगरि, संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले गत फागुन २०७३ फाल्गुन २४ गते सवै स्थानीय विकास अधिकारी ९एलडीओ० लाई परिपत्र गरेर स्थानीय तहको शासन संचालन सम्वन्धि आदेश जारी गरिसकेको छ । फागुन ९ गतेको मन्त्रीपरिषदको निर्णयअनुसार जारी उक्त परिपत्रमा स्थानीय तहको काम, कर्तव्य र अधिकार क्षेत्रवारे उल्लेख छ ।

उक्त परिपत्रको अनुसूची– १ मा गाउँपालिका वा नगरपालिकाको वडाको काम, कर्तव्य र अधिकार वारे प्रस्ट्याएको छ । सो मध्ये वुँदा नं। २१ म वन तथा वातावरणवारे व्याख्या गरिएको छ । उक्त व्यवस्थामा उल्लेख भएअनुसार वडा भित्रको सामुदायिक वन, वनजन्य सम्पदा र जैविक विविधताको संरक्षण र प्रवर्धन गर्ने कुरा उल्लेख छ । सोही वँुदामा वडा, टोल, वस्तीस्तरमा हरियाली क्षेत्र विस्तार गर्ने÷गराउने, स्थानीयस्तरमा गठन भई संचालित उपभोक्ता समितिको कार्यको नियमन गर्ने अधिकार समेत उल्लेख छ ।

यी दुई दस्तावेज कार्यान्वयन भएपछि स्वभाविक रुपमा उत्तिजएका प्रश्नहरू र सरोकारवालाहरूको चासो र चिन्ताको विषयलाई यस लेखमा प्रस्तुत गर्दैछौं ।

यो व्यवस्था कार्यान्वयन हुँदा विश्वमा नै सफल मानिएको सामुदायिक वनको स्वायत्ततामा खतरा आउँछ कि आउँदैन ? उल्लेखित व्यवस्थाहरूले स्वायत्त रुपमा निर्वाध सञ्चालनमा रहेका १९ हजार वन उपभोक्ता समूहहरूको क्षेत्राधिकार के हुन्छ रु साविकमा जसरी निर्वाध सञ्चालन हुने वातावरण हुन्छ कि हुँदैन ? स्थानीय तह र त्यसका वडाहरूले आफ्नो आवश्यकताको आधारमा व्यवस्थापन गर्ने, पुनर्संरचना गर्ने, नियमन गर्न पाउँछ कि पाउँदैन ?

गाउँपालिका र नगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्रको वनलाई फरक आवश्यकताको रुपमा परिकल्पना गरी सोही वमोजिम व्यवस्थापन गर्ने नीति तर्जुमा र कार्यान्वयन गर्न पाउने वा नपाउने के हुन्छ रु स्थानीय तहको वडाले नियमन गर्दा वडा ऐन कानुनले स्वायत्त भनिएको वन उपभोक्ता समूहवीचको शक्ति सन्तुलन कसरी हुन्छ ?

शक्तिको होडवाजी र त्यसबाट निस्कने द्धन्द कसले व्यवस्थापन गर्छ ? राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्तिय आयोगले गाउँ तहमा हुने सवै विवाद हल गर्न सक्छ ? कि, स्थानीय मध्यस्तता समूहको भूमिका नै प्रर्याप्त हुन्छ ? यस्ता जटिल प्रश्नहरू हाम्रोमाझ तेर्सिएका छन् । यी जटिलताबारे अहिले संघीयता कार्यान्वयनमै चुनौति आउन सक्ने देखिन्छ । संघीय प्रणाली अबलम्बन गरिएको मुलुकहरूमा प्राकृतिक स्रोत साधन विवादको केन्द्र बिन्दुमा रहँदै आएको छ ।

नेपालको प्राकृतिक स्रोतमा वन क्षेत्रको अंश ठूलो छ । प्राकृतिक स्रोतमा जलविद्युतको अंश पनि ठूलो मानिन्छ । तर फैलावटका हिसाबले वन जलविद्युत भन्दा पनि ठूलो हो । यति ठूलो स्रोतलाई परिचालन गर्दा बिचार पु¥याइएन भने संघीयता कार्यान्वयनमा चुनौति आउन सक्छ ।

अर्कोतर्फ, निर्वाचित जनप्रतिनिधीले स्थानीय गाउँपालिका र नगरपालिकालाई आवश्यक स्रोत र साधन जुटाउनु पर्नेछ । त्यसैले संविधानले दिएको अधिकार उपयोग गरि वन व्यवस्थापनलाई बढी व्यवसायकरण गर्न सक्ने सम्भावना पनि छ ।

साझेदारी वनको अन्योल

तराई, चुरे र भित्री मधेसमा विगत १५ वर्षदेखि अभ्यास गरिदै आएको साझेदारी वनको व्यवस्थापनवारे कार्यविस्तृतिकरण प्रतिवेदन मौन छ । यसले साझेदारी वनमा आवद्ध लाखौं नागरिक अन्योलमा छन् । केही महिनाअघि मात्रै वन ऐन–२०४९ लाई संशोधन गरि साझेदारी वनलाई कानुनी मान्यता दिएको छ ।

तर कार्यबिस्तृतिकरण प्रतिवेदनको तहगत जिम्मेवारी वाँडफाँडमा साझेदारी वनवारे केही उल्लेख छैन । साझेदारी वनले तराईको दशगजासम्म वसोवास गर्ने नागरिकलाई वनसम्म पहुँच र लाभ पु¥याउँदै आएको छ । एउटै वनक्षेत्रमा ३÷४ वटा गाउँपालिका र नगरपालिकाको उपभोक्तारू आवद्ध साझेदारी वनलाई कुन तहअन्तर्गत राख्ने भन्ने विषय पक्कै पनि कठिन बिषय हो ।

स्थानीय तहमा दिँदा दुई वा सोभन्दा वढी स्थानीय तहमा फैलिएको साझेदारी वन क्षेत्रको व्यवस्थापनमा जटिलता आउने निश्चित छ । प्रदेशस्तरमा वन व्यवस्थापनको अधिकार दिँदा स्थानीय तहबीच निम्तिने द्वन्द्व कम हुने सरोकारवालाहरू बताउँछन् ।

मन्त्रालय र विभागहरूको भुमिका

संघीयता कार्यान्वयनमा अर्को वन व्यवस्थापनसँग जोडिएको प्राविधिक र प्रशासनिक पाटो महत्वपूर्ण छ । वन व्यवस्थापनको प्रशासनिक जिम्मेवारी विकेन्द्रीकृत हुँदै जाँदा संघमा रहने वन मन्त्रालय र विभागको भुमिका कम हुँदै जानु स्वभाविक हो ।

हाम्रो चिन्ता वन व्यवस्थापनको जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दियो भन्नेमा होइन, वन व्यवस्थापन कमजोर हुन्छ कि भन्ने मात्रै हो । स्थानीय तहले वन व्यवस्थापनका लागी पर्याप्त तयारी गर्नुपर्छ । वन व्यवस्थापनका लागी स्थानीय तहले बढी भुमिका निर्वाह गर्ने भएकाले स्थानीय तहको निर्वाचनपछि सबै स्थानीय तहले वन प्रशासन तथा प्राविधिक डेस्क खडा गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

स्थानीय तहमा आवश्यक क्षमता अभिवृद्धि, प्राविधिक सहयोग, नियमित अनुगमन र मुल्यांकनका लागी जिल्ला वन कार्यालयले आवश्यक सहयोग गर्न सक्छ । साथै वनसम्वन्धि नीति नियम, कानुनको पालना गराउन पनि जिल्ला वन कार्यालयले सहयोग पु¥याउन सक्छ ।

विभिन्न अभ्यास तथा अध्ययनलाई बिश्लेषण गर्दा वन व्यवस्थापनको काम प्रादेशलाई दिँदा उचित देखिन्छ । सरकारी वन, तराईको भौगोलिक अवस्था, प्रचलित वनको व्यवस्थापनको अभ्यासलाई विश्लेषण गर्दा यो काम प्रदेशले बढी प्रभावकारी रुपमा गर्न सक्छ ।

वनको व्यवस्थापन र नियमनको अधिकार प्रदेश सरकारलाई दिँदा सम्भावित विवादलाई हल गर्न सहज हुनेछ । यसका लागी प्रदेशस्तरीय वन प्रशासन तथा प्राविधिक इकाई स्थापना गर्दा उचित देखिन्छ । यस इकाईले सरकारद्वारा व्यवस्थित वन, संरक्षित वन र साझेदारी वन व्यवस्थापनलाई आवश्यक प्राविधिक तथा प्रशासनिक सहयोग पु¥याउन सकिन्छ ।

लाभांस बितरणको सवाल

वन व्यवस्थापनमा विषयगत र संरचनागत पक्षसँगै लाभको न्यायोचित वितरण महत्वपूर्ण पाटो हो । त्यसैले लाभको बितरणलाई गम्भीर रुपमा लिएर काम गर्नुपर्छ । वन व्यवस्थापनवाट प्राप्त लाभको हिस्सेदार वन्ने अधिकार सवै सरोकारवाला निकायसँग छ । विगत लामो समयदेखि सामुदायिक वनको लाभांश वाँडफाँडमा सरकार र उपभोक्ता समूह वीच छलफल चल्दै आएको छ ।

पहिला सरकारले ४० प्रतिशत सम्म पाउनुपर्ने दाबी गरेको थियो । फेरी अहिले साल र खयर समूह वाहिर विक्री वितरण गर्दा १५ प्रतिशत रकम सरकारलाई वुझाउँछन् । स्थानीय तहको निर्वाचनपछि लाभंश बितरणको बिषय छलफलका रुपमा अगाडी आउने सम्भावना छ ।

स्थानीय तहको भूमिका वढ्दै जाँदा लाभको हिस्सेदारीमा पनि लेनदेन हुनेछ । अहिले साझेदारी वनको लाभांश स्थानीय समुदायलाई ५०, केन्द्रीय सरकारलाई ४० र स्थानीय तहलाई १० प्रतिशत बाँडफाँट भईरहेको छ । यो बाँडफाँडको सुत्र संघीयता कार्यान्वयनपछि परिर्वतन गर्नुपर्छ जस्तो लाग्दैन ।

अन्त्यमा,

संघीयता कार्यान्वयनमा सरकार जति हतारका साथ काम गर्दैछ, यसले स्थानीयस्तरमा व्यापक विवाद निम्त्याउन सक्ने सम्भावना छ । त्यसैले निर्वाचन अघि वा निर्वाचनपछि तत्काल स्थानीय तिहका पदाधिकारी र कर्मचारीलाई Do No Harm (हानी नगरौं) भन्ने सिद्धान्तअनुसार सेवा प्रवाह गर्ने गरि परिचालन गर्नुपर्छ ।

यसैगरि द्वन्द्व न्यूनीकरणका तरिका अबलम्बन गर्ने, समन्वय, सहकार्य र समझदारीअनुसार काम गराउन प्ररित वा निर्देशित गर्नु पर्छ । अर्कोतर्फ, यस काममा गैरसरकारी निकायले पनि स्थानीयस्तरमा क्षमता अभिवृद्धि, समन्वय र वहुसरोकारवाला वीच छलफलको वातावरण तयार गर्नु पर्ने आवश्यकता छ ।

वन प्रशासन र वनको प्राविधिक इकाईहरूमा फरक–फरक क्षमता भएका व्यक्तिहरू परिचालन गर्नुपर्छ । वन व्यवस्थापन गर्ने प्राविधिक कर्मचारीलाई न्यायपालिकाले गर्ने जस्तो भूमिकावाट अलग गर्नु पर्छ । साथै, अबको वन व्यवस्थापनमा सामाजिक, आर्थिक र वातावरणीय पक्षलाई विचार पु¥याउनुपर्ने हुँदा स्थानीय तहले समाजशास्त्र/मानवशास्त्र, अर्थशास्त्रजस्ता बिषय विज्ञहरूलाई पनि परिचालन गर्नुपर्छ ।

लेखकद्वय- न्यौपाने बैंकर्स तथा महिला अधिकारकर्मी हुन् भने भट्टराई वन तथा वातावरण विज्ञ हुन् ।