गाउँपालिका र नगरपालिकाको कर्मचारी दरबन्दी अझै स्वीकृत भएन, ओएनएम प्रतिवेदन नै बनेन

गाउँपालिका र नगरपालिका कार्यान्वयन भएको एक पुग्दा पनि कर्मचारी दरबन्दी मन्त्रीपरिषद्ले स्वीकृत गर्न सकेको छैन ।

स्थानीय तह कार्यान्वयन हुँदा सरकारले जारी गरेको गठन आदेशमा एक महिनाभित्र संगठन तथा व्यवस्थापन (ओएनएम) अध्ययन गरि दरबन्दी सृजना गर्ने र त्यसलाई मन्त्रीपरिषद्ले स्वीकृत गर्ने उल्लेख छ ।

तर अहिलेसम्म ओएनएम प्रतिवेदन पनि तयार नभएको संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका सहसचिव चक्रबहादुर बुढाले कार्यव्यवस्थताका कारण ओएनएम प्रतिवेदन तयार नभएको र त्यही कारणले दरबन्दी सृजना गर्न नसकिएको स्वीकारे ।

प्रतिवेदन तयार पार्न सरकारले सरकारले एक महिना अघि नै प्रधानमन्त्री कार्यालय, स्थानीय विकास मन्त्रालय र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिवको नेतृत्वमा छुट्टाछुट्टै कार्यदल गठन गरेको थियो ।

“ओएनएम प्रतिवेदन जटील काम हो । अर्कोतिर सचिवज्यूहरूको कार्यव्यवस्ताका कारण पनि प्रतिवेदन तयार हुन सकेन,” उनले भने, “एक महिनाभित्र प्रतिवेदन तयार पारेर कर्मचारी दरबन्दी मन्त्रीपरिषद् पु¥याउँछौं ।”

प्रधानमन्त्री कार्यालयको सचिवको नेतृत्वमा अन्तरसरकारी समन्वय, सामान्य प्रशासन सचिवको नेतृत्वमा संघको प्रशासनिक संरचना र स्थानीय विकास सचिवको नेतृत्वमा प्रान्त र स्थानीय तहको प्रतिवेदन बनाउ कार्यदल बनेको थियो ।

अहिले गाउँपालिका र नगरपालिकामा सरकारले कार्यकारी अधिकृत खटाए पनि पुरानै कर्मचारी र गाविस सचिवले काम गरिरहेका छन् । गाविस गाभिएर बनेका गाउँपालिकाहरूमा साविकका गाविस सचिवहरू वडा सचिवका रुपमा काम गरिरहेका छन् ।