केन्द्र विवादले स्थानीय तहको कार्यालय सञ्चालनमा आएन

नुवाकोट, २८ चैत । फागुन २७ गते राजपत्रमा सूचना जारी गर्दै स्थानीय निकाय भंग भएको एक महिना पूरा भए पनि नुवाकोटको बेलकोटगढी नगरपालिकाको कार्यालय अझै सञ्चालनमा आउन सकेको छैन ।

कार्यालय शुभारम्भ नहुँदा सर्वसाधारणहरू राज्यले प्रवाह गर्ने सेवा बाट वञ्चित भएका छन् । स्थानीय निकाय भंग भएसंगै विभिन्न ६ गाविस मिलेर निर्माण भएको बेलकोटगढी नगरपालिकाको सेवा प्रवाह एक महिना वितिसक्दा समेत पाउन नसकि यसअघि जस्तै राज्यले प्रवाह गर्ने सेवा लिन सदरमुकाम विदुर धाउन बाध्य छन् ।

नगरपालिका कार्यकारी अधिकृत हरिप्रसाद चापागाईं जिल्लामा ढिला गरी आएको र तोकिएको केन्द्रमा भौतिक पूर्वाधार पर्याप्त नभएको भन्दै जान अस्वीकार गर्दा बेलकोटगढी नगरपालिकाका नागरिक सदरमुकाम विदुरमा रहेको साबिकको गाविस तथा अहिले रुपान्तरण भएको वडा कार्यालयमा धाउन बाध्य भएका छन् । नगरपालिकाको कार्यालय सञ्चालन नहुँदा वडा कार्यालयबाट प्रवाह हुने सेवा पनि प्रभावकारी नभएको दुई पिपलका रामप्रसाद नेपालले बताए ।

“वडा कार्यालय अधिकांश समय बन्द हुने र फोनमार्फत जानकारी लिँदा नयाँ कार्यालय सञ्चालन नहुँदा काम प्रभावित भएको जवाफ आउँछ”, नेपालले भने, “स्थानीय तह स्थापना भएको एक महिना हुँदासमेत सर्वसाधारण यसअघिको जस्तै सदरमुकाम नै धाउनुपर्ने झन्झटिलो बाध्यतामा छन् ।”

जिल्लाको अन्य स्थानको कार्यालय स्थापना भएकाे लामो समय भइसक्दा बेलकोटगढी नगरपालिका कार्यालय सुरु गर्न केन्द्र कहाँ राख्ने भन्ने विवादले समस्या भएको जिल्ला समन्वय समिति नुवाकोटका स्थानीय विकास अधिकारी केशरबहादुर पण्डितले बताए । “कार्यालय सञ्चालनका लागि सरोकारवालासंग छलफल भइरहेको छ”, स्थानीय विकास अधिकारी पण्डितले भने, “जनतालाई सेवा सहज बनाउन सम्पर्क कार्यालय मात्र भएपनि सुरु गर्न लागिरहेका छौ ।”

कार्यालय सञ्चालनका लागि केन्द्र तोकिएको स्थान बाघाखोरमा ३२ कोठे सामुदायिक आवास भवन भए पनि विद्युत्, सञ्चार, बजारीकरण, व्यवस्थित सडक नभएको भन्दै कार्यकारी अधिकृत जान अस्वीकार गर्दै आएका छन् ।

विकासको पर्याप्त सम्भावना रहेको कुमारी, दुईपिपल, रातमाटे, जिलिङ, बेलकोट र मदानपुरको वडा नम्बर ७ र ८ बाहेकको बाँकी भूभाग मिलाएर बेलकोटगढी नगरपालिकाका र त्यसको केन्द्र जिलिङको बाघाखोर कायम गरी बेलकोटगढी नगरपालिका स्थापना गरिएको छ ।
नुवाकोटमा १२ वटा स्थानीय तह मध्ये पाँचवटा कार्यालयले मात्र सेवा सञ्चालनलाई तिरन्तरता दिइरहेका छन् भने बाँकी कार्यालय बोर्डमा मात्र सिमित भएका छन् ।  रासस