स्थानीय तहको न्यायिक समितिलाई सक्रिय तुल्याइने

१ वैशाख, काठमाडौं ।
सर्वोच्च अदालतका कामु प्रधानन्यायधीश दीपकराज जोशीले स्थानीय न्यायिक समितिलाई सक्रिय बनाई मेलमिलाप कार्य प्रभावकारी बनाउनुपर्ने बताएका छन् ।

मेलमिलाप दिवस २०७५ को उपलक्ष्यमा आयोजित सम्मान कार्यक्रममा उनले स्थानीय न्यायिक समितिको सक्रियता र सक्षमताको लागि उचित कानूनी व्यवस्था गर्न विधायिकाले ध्यान दिनुपर्ने जोड दिए ।

उनले वैकल्पिक र प्रभावकारी न्याय प्रणालीका रुपमा रहेको मेलमिलापलाई स्थानीय तहमा विवाद रुपमणको अभिन्न अंगको रुपमा विकास गर्न खोजिएको समेत बताए ।

मेलमिलाप परिषद्का अध्यक्षसमेत रहेका कामु प्रधानन्यायाधीश जोशीले अहिले भएको मेलमिलाप ऐन २०६८ र नियमावली २०७० लाई समय सापेक्ष परिमार्जन गर्न थालेको समेत बताए ।

कार्यक्रममा सर्वोच्चका न्यायाधीश डा आनन्दमोहन भट्टराईले मेलमिलाप न्यायको सहअस्तिवमा रहेको भन्दै मेलमिलाप संख्यात्मक रुपमा बढ्न नसकेको बताए । कार्यक्रमा सर्वोच्चका पूर्वन्यायधीश वैद्यनाथ उपाध्याय र गिरिशचन्द्र लालले मेलमिलापलाई वैकल्पिक न्यायलयको रुपमा विकास गर्नुपर्ने धारणा राखे ।

कार्यक्रममा सर्वोच्चका रजिष्ट्रार महेन्द्रराज उपाध्यायले भवन जनशक्ति नभएकाले भनेजस्तो मेलमिलाप गराउन नसकेको बताए । कार्यक्रममा सबैभन्दा बढी मेलमिलापमा उजुरी पठाउने धनकुटाका जिल्ला न्यायाधीश बिनोदकुमार पोखरेल र सबैभन्दा बढी मेलमिलाप गराउने चितवन जिल्ला अदालतका मेलमिलापकर्ता दीवाकर भट्टराईलाई कामु प्रधानन्यायाधीश जोशीले सम्मान गरेका थिए ।
रासस