निर्दलीय पञ्चायतको राजनीतिक पृष्ठभुमी भएका उपप्रधानमन्त्री कमल थापाले स्थानीय तह निर्दलीय र प्रान्तमातहत हुन नसक्ने बताएका छन् ।
स्थानीय तह कर्मचारी संघ नेपालले आयोजना गरेको कार्यक्रम उद्घाटन गर्दै थापाले निर्दलीय हुँदा स्थानीय तहको अधिकार खोसिने बताए ।
“केही राजनीतिक दलले स्थानीय तह निर्दलीय हुनुपर्छ भन्दैछन् । कुनै दलले स्थानीय तह प्रान्तमातहत राख्नुपर्छ भन्दैछन्,” उनले भने, “यदि उनीहरूको माग पुरा भए स्थानीय तहको अधिकार संकुचित हुन सक्छ । मलाई यही डर छ ।”
संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रीसमेत रहेका थापाले संविधानले स्थानीय तहलाई अधिकारसम्पन्न बनाएको र यसको कार्यान्वयनको विकल्प नभएको बताए । यही अधिकारलाई संकुचित गराउने उद्देश्यले स्थानीय तहलाई निर्दलीय बनाउने, प्रान्तमातहत राख्ने प्रस्ताव आएको उनले बताए ।
“संविधानले स्थानीय तहलाई दिएको जिम्मेवारी र अधिकारलाई कम्तिमा १० अभ्यास गर्ने हो भने मुलुकले ऐतिहासिक फड्को मार्नेछ,” उनले भने, “केन्द्र र प्रान्तको खटनपटनमा चल्ने पुरानो व्यवस्थाले स्थानीय तह स्वायत्त हुन सक्दैन ।”
कार्यक्रममा स्थानीय तह कर्मचारी संघका पदाधिकारीहरूले स्थानीय तहको कार्यान्वयन पछि हुन लागेको कर्मचारी व्यवस्थापनमा आफूहरूलाई अन्यायमा पार्न खोजेको गुनासो गरेका थिए ।
स्थानीय तह गठन हुँदा जारी भएको गठन आदेश र प्रस्तावित स्थानीय शासन ऐनले आफूहरूलाई विभेद गर्न खोजेको भन्दै साविकका स्थानीय निकायमा कार्यरत कर्मचारीहरू असन्तुष्ट हुँदै आएका छन् । थापाले कुनै पनि सेवाका कर्मचारीलाई अन्याय हुने गरि नयाँ ऐन जारी नहुने आश्वासन दिए ।
प्रतिक्रिया