५ जेष्ठ २०८१, शनिबार | Sat May 18 2024

मौसम अपडेट

नेपाली पात्रो

विदेशी विनिमय दर अपडेट

राशिफल अपडेट

सुन चाँदी दर अपडेट

Title

सामाजिक परिचालकको तलबलाई ४० करोड माग, तर निकासा भएन



 

स्थानीय खबर संवाददाता 

काठमाडौं, ४ चैत

स्थानीय शासन तथा सामुदायिक विकास कार्यक्रम (एलजीसीडीपी) ले सामाजिक परिचालकको करार असार मसान्तसम्म थप्ने उद्येश्यले सरकारसँग बजेट माग गरे पनि अहिलेसम्म निकासा भएको छैन ।

एलजीसीडीपीले अर्थ मन्त्रालयसँग गत पुस १५ गतेदेखि आगामी असार मसान्तसम्मको तलबका लागी ४० करोड रुपैयाँ माग गरेको थियो । एलजीसीडीपीले तत्कालिन संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय (हाल संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय) मार्फत बजेट माग गरेको थियो ।

मन्त्रालयका एक उपसचिवका अनुसार बजेट माग गरेको महिनौं भईसक्दा पनि अर्थ मन्त्रालयले जानकारी दिएको छैन । “अर्थ मन्त्रालयले लिखित वा मौखिक केही जानकारी दिएको छैन, उनले भने, “अर्थले बजेट नदिएसम्म केही भन्न सकिन्न ।”

एलजीसीडीपीमा कार्यरत ४ हजार ७ सय सामाजिक परिचालकको करार अवधि गत कात्तिक मसान्तमै सकिएको थियो । राजनीतिक दल, नागरिक समाज र सामाजिक परिचालकहरूको तीब्र दबाबका कारण पुस १५ गतेसम्म करार थपिएको थियो । त्यसयता करार थपिएको छैन । करार थप्न सामाजिक परिचालकहरू आन्दोलनमा उत्रिएका छन् ।

चौतर्फी दबाबका कारण मन्त्रालय र एलजीसीडीपीले आगामी असारसम्मका लागी बजेट माग गर्ने र निकास भए सामाजिक परिचालक पुःन नियुक्त गर्नेछ । बजेट विनियोजन नभए करार थप्न नसक्ने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

सामाजिक परिचालन सँधैका लागी बन्द गर्ने तयारी

मुलुक संघीयतामा गईसकेको र स्थानीय तहमा पनि निर्वाचित जनप्रतिनिधी बहाल भइसकेको हुँदा सामाजिक परिचालनसम्बन्धि कामको औचित्य सकिएको निष्र्कषमा मन्त्रालयका अधिकारीहरू पुगेका छन् ।

एलजीसीडीपीको दोस्रो चरण २०७३ असारमै सकिएको छ भने तेस्रो चरण सुरू हुन बाँकी छ । गत आर्थिक बर्षलाई नयाँ चरणको एलजीसीडीपीको डिजाईन गर्ने ‘ब्रिजिङ फेज’ का रुपमा लिइएको थियो । तर गत आर्थिक बर्ष नै नयाँ स्थानीय तहको कार्यान्वयन र स्थानीय निर्वाचन भए पछि ‘ब्रिजिङ फेज’ लम्बिएको हो । जसका कारण तेस्रो चरणको एलजीसीडीपी अझै सुरू हुन सकेको छैन ।

एलजीसीडीपीलाई पनि संघीय संरचनाअनुकुल पुनःसंरचना गर्ने तयारी भइरहेको छ भने नामसमेत परिर्वतन गर्ने तयारी भइरहेको छ । स्थानीय शासन तथा सामुदायिक विकास कार्यक्रम (एलजीसीडीपी) को सट्टा उपराष्ट्रिय शासन कार्यक्रम (एसएनजीपी) नामाकरण गर्ने तयारी गरिरहेको छ ।

अहिले एसएनजीपीको डिजाईन भइरहेको छ । डिजाईनमा सामाजिक परिचालन कार्यक्रमलाई समावेश गरिएको छैन । जसले गर्दा तेस्रो चरणमा सामाजिक परिचालकहरू स्वतः हट्ने छन् । एसएनजीपी आगामी साउनदेखि सुरू हुने सम्भावना छ ।  एसएनजीपीलाई प्रदेशस्तरमा बिस्तार गर्ने र केन्द्रीय संरचनालाई पनि घटाउने योजना रहेको एलजीसीडीपीले जनाएको छ ।

प्रकाशित मिति : ५ चैत्र २०७४, सोमबार ००:००