सामाजिक परिचालकको तलबलाई ४० करोड माग, तर निकासा भएन

स्थानीय खबर संवाददाता 

काठमाडौं, ४ चैत

स्थानीय शासन तथा सामुदायिक विकास कार्यक्रम (एलजीसीडीपी) ले सामाजिक परिचालकको करार असार मसान्तसम्म थप्ने उद्येश्यले सरकारसँग बजेट माग गरे पनि अहिलेसम्म निकासा भएको छैन ।

एलजीसीडीपीले अर्थ मन्त्रालयसँग गत पुस १५ गतेदेखि आगामी असार मसान्तसम्मको तलबका लागी ४० करोड रुपैयाँ माग गरेको थियो । एलजीसीडीपीले तत्कालिन संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय (हाल संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय) मार्फत बजेट माग गरेको थियो ।

मन्त्रालयका एक उपसचिवका अनुसार बजेट माग गरेको महिनौं भईसक्दा पनि अर्थ मन्त्रालयले जानकारी दिएको छैन । “अर्थ मन्त्रालयले लिखित वा मौखिक केही जानकारी दिएको छैन, उनले भने, “अर्थले बजेट नदिएसम्म केही भन्न सकिन्न ।”

एलजीसीडीपीमा कार्यरत ४ हजार ७ सय सामाजिक परिचालकको करार अवधि गत कात्तिक मसान्तमै सकिएको थियो । राजनीतिक दल, नागरिक समाज र सामाजिक परिचालकहरूको तीब्र दबाबका कारण पुस १५ गतेसम्म करार थपिएको थियो । त्यसयता करार थपिएको छैन । करार थप्न सामाजिक परिचालकहरू आन्दोलनमा उत्रिएका छन् ।

चौतर्फी दबाबका कारण मन्त्रालय र एलजीसीडीपीले आगामी असारसम्मका लागी बजेट माग गर्ने र निकास भए सामाजिक परिचालक पुःन नियुक्त गर्नेछ । बजेट विनियोजन नभए करार थप्न नसक्ने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

सामाजिक परिचालन सँधैका लागी बन्द गर्ने तयारी

मुलुक संघीयतामा गईसकेको र स्थानीय तहमा पनि निर्वाचित जनप्रतिनिधी बहाल भइसकेको हुँदा सामाजिक परिचालनसम्बन्धि कामको औचित्य सकिएको निष्र्कषमा मन्त्रालयका अधिकारीहरू पुगेका छन् ।

एलजीसीडीपीको दोस्रो चरण २०७३ असारमै सकिएको छ भने तेस्रो चरण सुरू हुन बाँकी छ । गत आर्थिक बर्षलाई नयाँ चरणको एलजीसीडीपीको डिजाईन गर्ने ‘ब्रिजिङ फेज’ का रुपमा लिइएको थियो । तर गत आर्थिक बर्ष नै नयाँ स्थानीय तहको कार्यान्वयन र स्थानीय निर्वाचन भए पछि ‘ब्रिजिङ फेज’ लम्बिएको हो । जसका कारण तेस्रो चरणको एलजीसीडीपी अझै सुरू हुन सकेको छैन ।

एलजीसीडीपीलाई पनि संघीय संरचनाअनुकुल पुनःसंरचना गर्ने तयारी भइरहेको छ भने नामसमेत परिर्वतन गर्ने तयारी भइरहेको छ । स्थानीय शासन तथा सामुदायिक विकास कार्यक्रम (एलजीसीडीपी) को सट्टा उपराष्ट्रिय शासन कार्यक्रम (एसएनजीपी) नामाकरण गर्ने तयारी गरिरहेको छ ।

अहिले एसएनजीपीको डिजाईन भइरहेको छ । डिजाईनमा सामाजिक परिचालन कार्यक्रमलाई समावेश गरिएको छैन । जसले गर्दा तेस्रो चरणमा सामाजिक परिचालकहरू स्वतः हट्ने छन् । एसएनजीपी आगामी साउनदेखि सुरू हुने सम्भावना छ ।  एसएनजीपीलाई प्रदेशस्तरमा बिस्तार गर्ने र केन्द्रीय संरचनालाई पनि घटाउने योजना रहेको एलजीसीडीपीले जनाएको छ ।