स्थानीय क्षेत्रलाई करको दायरामा ल्याउनु पर्छः अर्थमन्त्री

स्थानीय खबर संवाददाता

संघीय अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले स्थानीयस्तरका व्यापार, व्यवसाय तथा अन्य क्षेत्रलाई करको दायरामा ल्याउनु पर्ने बताएका छन् । नेपाल नगरपालिका संघको २५ औं स्थापना दिवसको कार्यक्रममा खतिवडाले सरकारले स्थानीयस्तरमा लगानी गर्ने तर त्यसबाट प्रतिफल लिन नसक्ने परिपाटीको अन्त्य हुनुपर्ने बताए ।

“नगरपालिका घोषणा गरेर घरजग्गा, व्यापार व्यवसाय र अन्य क्षेत्रको मूल्य बढाउने तर करको दायरामा ल्याउन नसक्ने परिपाटीको अन्त्य हुनुपर्छ,” उनले भने, “सरकारले एकोहोरो लगानी गरिराख्ने तर लगानीको फाईदा लिने क्षेत्रहरूबाट कर संकलन नहुने हो भने अर्थतन्त्रमा असर पुग्छ ।” साथै, करदातालाई लाभ पुग्ने गरि खर्च गर्न पनि उनले जोड दिए ।

यसैगरि प्रदेश र स्थानीय तहलाई प्राप्त हुने बाहिरी सहयोगलाई पनि नियमन गर्ने तयारी भइरहेको उनले बताए । “सरकारी स्रोतबाहेक अन्य क्षेत्रबाट प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष ?पमा स्थानीय तहलाई आउने सहयोगलाई व्यवस्थित गर्न तयारी गरिरहेका छौं,” उनले भने । विदेशी तथा स्वदेशी दातृ निकायहरूबाट प्राप्त सहयोग संघीय सरकारको अनुमतिमा मात्र लिन पाउने व्यवस्थालाई मजबुद बनाउने उनको संकेत हो ।

यसैगरि भू उपयोग नीति पनि चाँडै कार्यान्वयन हुने उनले दाबी गरे । कानुन निर्माण गर्न भू उपायोग नीतिलाई संसदमा लैजाने तयारी भइरहेको उनले बताए ।  अहिले संघीय बजेट निर्माण भइरहेकाले एक साताभित्रै समानीकरण, सर्शत, निर्शतलगायतका अनुदानहरू बारे टुङ्गो लाग्ने पनि उनले जानकारी दिए ।

संघका अध्यक्ष अशोक व्यञ्जुले संघीय सरकारले स्थानीय तहलाई कमजोर पार्न संविधानसँग बाझिने गरि ऐन निर्माण गरेको बताए । सरकारले राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग गठन गर्न ढिलाई गरेकाले चाँडो गठन गर्न माग गरे । स्थानीय तहलाई सँस्थागत गर्न कर्मचारीतन्त्र सबैभन्दा बढी बाधक देखिएको उनले आरोप लगाए ।

३ नं. प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा संघका निर्वतमान अध्यक्ष डोरमणि पौडेलले स्थानीय तह र प्रदेशलाई असफल बनाउने प्रयत्न भइरहेको आरोप लगाए ।

“प्रदेश सरकार र स्थानीय तहलाई आवश्यक स्रोत साधन पनि नदिने, अनि यिनीहरूले काम गर्न सकेनन् भनेर केन्द्रमै अधिकार फर्काउने षडयन्त्र भइरहेको छ,” उनले भने, “स्थानीय तह र प्रदेश मिलेर षडयन्त्र असफल पार्नुपर्छ । नभए फेरी केन्द्रीकृत हुनेछ ।”  नगरपालिका संघ देशभरका नगरपालिकाहरूको छाता संगठन हो । संघले नगरपालिकाहरूको अधिकारका लागी पैरबी गर्दै आएको छ ।