सरकारले गाउँपालिका र नगरपालिकाको बार्षिक बजेट बैशाख १५ गतेभित्र सार्वजनिक गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ ।
संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका अनुसार प्रस्तावित ‘स्थानीय तह सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धमा बनेको विधेयक’ मा यो व्यवस्था गरिएको छ ।
मन्त्रालयका सचिव केदारबहादुर अधिकारीले चैत १५ गतेभित्र गाउँपालिका र नगरपालिकाको कार्यकारिणीले बजेट स्वीकृत गर्नुपर्ने बताए । यसैगरि बैशाख १५ गतेभित्र गाउँसभा र नगरसभाले बजेट अनुमोदन गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको अधिकारीले बताए ।
“चैत १५ गतेभित्र कार्यकारिणीले स्वीकृत बजेटलाई नगर र गाउँसभाले थप अध्ययन गरेर बैशाख १५ गतेभित्र अनुमोदन गर्नुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरेका छौं,” उनले भने, “सभालाई बजेट चित्त नबुझेको कार्यकारिणीसँग छलफल गर्न, पुनरावलोकन गर्न एक महिनाको समय छुट्ट्याइएको हो ।”
बजेट पारित हुन्न भनेर प्रस्तावित विधेयकले परिकल्पना नगरिएको पनि उनले बताए । कुनै पनि हालतमा बजेट ल्याउनु पर्ने व्यवस्था छ । “संघीय सरकारले संसदमा पेस गर्ने बजेट जारी हुँदैन भनेर परिकल्पना गरिएको हुँदैन,” उनले भने, “स्थानीय सरकारको पनि परिकल्पना गरिएको छैन । गरिनु पनि हुँदैन ।”
बैशाख १५ भित्र बजेट अनुमोदन भए संघीय संसदले जेठ १५ गतेभित्र बजेट ल्याउन सझिलो पर्ने मन्त्रालयको बुझाई छ । प्रस्तावित विधेयक आइतबार नै मन्त्रीपरिषद्मा दर्ता भइसकेको छ । मन्त्रीपरिषद्को सैद्धान्तिक सहमतिपछि छलफलका लागी संसदमा पेस हुने छ । संघीय संसदले व्यवस्थापिका संसदमा पेस गरेकै ढाँचामा बजेट ल्याउनु पर्नेछ ।
प्रतिक्रिया