८ जेष्ठ २०८१, मंगलबार | Wed May 22 2024

मौसम अपडेट

नेपाली पात्रो

विदेशी विनिमय दर अपडेट

राशिफल अपडेट

सुन चाँदी दर अपडेट

Title

‘खाद्य सुरक्षा र पोषणका लागि एकीकृत कार्यक्रम जरुरी’



 

११ माघ, काठमाडौं । सबै जनतालाई खाद्य सुरक्षा र पोषणयुक्त खानाको पहुँच पु¥याउन एकीकृत कार्यक्रम सञ्चालन गरिनुपर्नेमा सरोकारवालाहरूले जोड दिएका छन् । राष्ट्रिय योजना आयोगद्वारा आयोजित ‘नेपालमा खाद्य सुरक्षा र पोषणको रणनीतिक समीक्षा’ कार्यक्रममा सहभागीहरूले सरकारी, गैरसरकारी र निजी क्षेत्रले एकै कार्यक्रम बनाएर अघि बढ्नुपर्ने बताए ।

कृषिमन्त्री रामकृष्ण यादवले ‘भोकमरीको अन्त्य गर्ने, खाद्य सुरक्षा तथा उन्नत पोषण हासिल गर्ने र दिगो कृषिको प्रवद्र्धन गर्ने’ दिशामा अघि बढ्नु पर्नेमा जोड दिए । दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न नीति, कानून, संस्थागत व्यवस्थापन र साझेदारितामा सबै सरोकार राख्ने निकाय एक भएर लाग्नुपर्ने उनको धारणा छ ।

“खाद्य सुरक्षा र पोषण सुनिश्चित गर्न जनतामा रहेको बुझाइलाई पनि फेर्नुपर्छ,” उनले भने, “यसका लागि सम्बन्धित सबै क्षेत्रको एकीकृत धारणा बन्नुपर्छ ।” राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. प्रभु बुढाथोकीले सामान्य तरिकाको सोच र कार्यक्रमले खाद्य सुरक्षा र पोषणको लक्ष्य पूरा हुन नसक्ने बताए । “हामीले सन् २०३० सम्म दिगो विकास लक्ष्य–२ हासिल गर्न बृहत् र एकीकृत रुपमा सोच्नैपर्छ,” बुढाथोकीले भने ।

निर्वाहमुखी खेतीलाई पोषणयुक्त कृषि प्रणालीमा रुपान्तरण गरिनुपर्नेमा जोड दिई जंगलमा उत्पादन हुने खानेवस्तुको पनि उचित उपयोग गर्न सक्नुपर्ने बुढाथोकीको भनाई छ । रणनीतिक समीक्षा र कार्ययोजनाले नेपालमा पुग्न नसकिएको सबैभन्दा संकटासन्न र सीमान्तकृत जनसंख्या खासगरी महिला, बालबालिका र प्राकृतिक विपद्बाट प्रभावितलगायत आमनेपालीलाई सेवा प्रदान गर्न सहज हुने आयोगको विश्वास छ ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका खाद्य सुरक्षा र पोषणको रणनीतिक समीक्षाका संयोजक डा गणपति ओझाले भोकमरी र कुपोषण घटाउने दिशामा उल्लेखनीय प्रगति भएको भए पनि सबैका लागि भोकमरी र कुपोषण घटाउन थप प्रभावकारी कार्य गर्न बाँकी रहेको बताए । “कम पोषण हुनेको संख्या घटे पनि पाँच वर्षमुनिका ३६ प्रतिशत बालबालिका होचोपना, १० प्रतिशतमा दुब्लोपना र धेरै आमा तथा बच्चामा रक्तअल्पता ठूलो चुनौतीका रुपमा छ,” ओझाले भने ।

बाढी, पहिरो, भूकम्पलगायतका प्राकृतिक विपद्, जलवायु परिवर्तन, गरिबी, दुर्गम र हिमाली क्षेत्रमा कमजोर पूर्वाधार, शहरीकरण र बाह्य बसाइँ सराइको कारणले गर्दा महिलामा आश्रित कृषि कर्म, खाद्य वस्तुको मूल्यमा अस्थिरता, बढी बोसो र चिनीयुक्त खाना खाने प्रवृत्तिले पनि खाद्य पहुँच भएकाहरु पनि कुपोषित भइरहेको कार्यक्रममा जानकारी दिइएको थियो ।

आयोगका अनुसार कूल जनसंख्याको ८.१ प्रतिशत जनसंख्या (अढाइ लाख) कुपोषित छन् । त्यसैगरी, १५ देखि ४९ वर्ष उमेर समूहका १७ प्रतिशत नागरिक कुपोषित छन् । यसैगरि ४१ प्रतिशत जनसंख्याले न्यूनतम क्यारोली पनि पाउन सकेका छैनन् । रासस

प्रकाशित मिति : ११ माघ २०७४, बिहिबार ००:००