Logo

राजधानी उपत्यकाको एकीकृत विकासका लागि स्वायत्त मेट्रोसिटी



राजधानी उपत्यकाको एकीकृत विकासका लागि स्वायत्त मेट्रोसिटीस्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगले देशभरका स्थानीय तहको संख्या र सीमाना निर्धारण गरेर प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाईसकेको छ । यसै क्रममा आयोगले राजधानीको एकीकृत र समन्वयात्मक विकासको खाका पनि सरकारलाई दिँदैछ । यद्यपी यो खाका निर्धारण होइन, सुझाव मात्रै हो । सुझावबारे आयोग र नेपाल नगरपालिका संघबीच छलफलहरू भएका छन् ।

नगरपालिका संघ देशभरको नगरपालिकाहरूको छाता संगठन हो । राजधानी सहरलाई व्यवस्थित गर्न यहाँका नगरपालिकाहरूलाई मेट्रोसिटीको अबधारणामा सञ्चालन गर्नुपर्छ भन्ने संघको धारणा हो । निर्वाचित जनप्रतिनिधी वा नगरपालिकाले खटाइएका प्रतिनिधी सम्मिलित मेट्रोसिटी बोर्ड गठन गर्नुपर्छ ।

कलानिधी देवकोटा, कार्यकारी सचिव नेपाल नगरपालिका संघ

बोर्डले अन्तरनगरपालिका पिउने पानी, फोहोर र विपद् व्यस्थापनका साथै रणनीतिक महत्वका आयोजना निर्माणमा समन्वय गर्नेछ । मेट्रोसिटी बनाउँदा उपत्यकाका नगरपालिकाहरूले भोगिरहेका साझा समस्याहरू एकैचोटी हल गर्न सकिन्छ । मेट्रोसिटीको अबधारणा नगरपालिकाहरूको संयुक्त प्रयास पनि हो । एउटा नगरपालिकाले मात्रै अनियन्त्रित सहरीकरण र सुकुम्बासी समस्या, फोहोर र विपद् व्यवस्थापनजस्ता समस्याहरू हल गर्न सक्दैन ।

अहिले उपत्यकामा कृषीयोग्य जमिन मासिनेक्रम तीब्र छ । जनघनत्व बढ्दै जाँदा पानीको चरम अभाव हुँदै गएको छ । एउटा नगरपालिकामा पर्ने पानीको मुहानबाट अर्को नगरपालिकाका बासिन्दाले पानी खाइरहेका छन् । समस्याहरू जेलिँदै गएको यस्ता समस्याहरूको हल गर्न मेट्रोसिटी आवश्यक छ ।

मेट्रोसिटीको बोर्डले समन्वय गरे अन्तरराष्ट्रियस्तरको रंगशाला, मेघा इभेन्ट र बृहद व्यापारिक क्रियाकलाप गर्न नगरपालिकाहरू सक्षम छन् । सुचना प्रविधिको उच्चतम् प्रयोग गरि स्मार्ट सिटीको रुपमा विकास गर्न सकिन्छ । अहिले राजधानीका ३ जिल्लामा २२ वटा नगरपालिका छन् । २२ वटा नगरपालिकाका लागी २२ वटा ल्यान्डफिल्ड साइट बनाउन सकिँदैन । फोहोर व्यवस्थापनका लागी अहिले सरकारले नै समन्वय गरिरहेको छ । मेट्रोसिटीले सकारी सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउँछ भने स्थानीय स्रोत, साधनको उच्चतम परिचालन गर्न सघाउँछ ।

लगानी आकर्षित गर्न मेट्रोसिटी

सहर आर्थिक विकासको इञ्जिन हो । आर्थिक विकासका लागी लागनी चाहिन्छ । मेट्रोसिटीले नगरपालिकाहरूको साझा समस्या हल गर्नुका साथै नयाँ अवसरहरूको सृजना पनि गर्छ । समस्याको हल र नयाँ अबसरको सृजनाले लगानीलाई आकर्षित गर्छ । त्यसैले राजधानीको एकिकृत र समन्वयात्मक विकासका लागी मेट्रोसिटी उपयुक्त मोडल हो । मेट्रोसिटी बनाउने हो भने काठमाडौंलाई दक्षिण एसियाको प्रतिस्पर्धी सहर बनाउन सकिन्छ । दक्षिण एसियाका अन्य राजधानीहरूसँग प्रतिस्पर्धी बन्दा लगानी स्वतः आकर्षित हुन्छ ।

अन्तराष्ट्रिय अभ्यास

विभिन्न देशमा मेट्रोसिटीका उदाहरणीय अभ्यासहरू भएका छन् । मेक्सिकोको राजधानी मेक्सिको सिटीमा स्वायत्त १६ नगरपालिकाको एउटा समुह छ । ती नगरपालिकाहरूको क्षेत्रफल १ हजार ४८५ बर्ग किलोमिटर छ । मेक्सिकोका कुल जनसंख्यामध्ये २० प्रतिशत ती स्वायत्त नगरपालिकाहरूमा बस्छन् । मेक्सिकोमा ३१ वटा प्रान्त छन् । तर त्यो मेट्रोसिटी कुनै प्रान्तमातहत छैनन्, स्वायत्त छन् । मेक्सिकोको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा मेक्सिको सिटीको योगदान ३४ प्रतिशत छ ।

अमेरिकाको राजधानी वाक्सिङटन डीसी पनि अमेरिकाको ५० वटा राज्यमध्ये कनै मातहत छैन । त्यहाँको संविधानले वाक्सिङटन डीसीलाई स्थाई प्रकृतिको स्वायत्त राजधानी गठन गर्न सकिने अधिकार दिएको छ । स्वायत्त राजधानी सिधै केन्द्रिय सरकारप्रति उत्तरदायी हुने व्यवस्था छ । फिलिपिन्सको राजधानी मनिला पनि मेट्रोसिटीको अबधारणामा सञ्चालित छ । ६ सय ३६ वर्ग किमीमा फैलिएको मेट्रो मनिलामा १० मिलियन मानिस बसोवास गर्छन् । मेट्रो मनिलालाई नेशनल क्यापिटल रिजन अर्थात राष्ट्रिय राजधानीको क्षेत्र भनिन्छ । मेट्रो मनिला १६ वटा सिटी र १ म्यूनिसिप्यालिटी गरी १७ शहरको एउटा समुह हो ।

मेट्रो मनिलाको परिषदमा हरेक सिटीबाट १ जना गरि १७ सदस्यीय परिषद हुने व्यवस्था छ । फिलिपिन्सको कूल गार्हस्थ उत्पादनमा ३७.२ प्रतिशत योगदान मेट्रो मनिला एक्लैको छ । संघीय मुलुक अर्जेटिनामा नेपालमा जस्तै केन्द्र, प्रान्त र म्युनिसिपलको व्यवस्था छ । अर्जेन्टिनामा २३ प्रान्त र १ संघीय क्षेत्र छ । राजधानी ब्युनसआर्यस संघीय राजनधानी हो । ब्युनसआर्यसमा १९ वटा नगरपालिकाकाे एउटा  छ ।

सन् १९९४ को संविधान संशोधनले ब्युनसआयर्सलाई स्वायत्त राजधानीको ब्यवस्था गरेको हो । प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीअनुसार मेयर चुनिने व्यवस्था छ । ६० सदस्यिय व्यवस्थापिका रहने यस क्षेत्रमा ४ बर्षे कार्यकालका लागि समानुपातिक प्रणालीको चुनाव हुन्छ ।

इन्डोनेसियाको राजधानी जकार्ताले पनि अन्य प्रान्तको जत्तिकै हैसियत पाएको छ । इण्डोनेसियाको संविधानले जकार्तालाई विषेश राजधानी क्षेत्रको रुपमा गठन गरेको छ । स्वायत्त जर्काता सिधै केन्द्रीय सरकारप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने व्यवस्था छ । ५ वटा सिटीको समुह जकार्तामा प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट गर्भनर चुन्ने व्यवस्था छ । इन्डोनेसियाको कूल जीडीपीमा जर्काताले ३६ प्रतिशत योगदान छ ।

अन्तराष्ट्रिय अभ्यासहरूलाई हेर्दा ब्युनसआयर्स, मेक्सिको सिटी र वाक्सिङटन डीसीको मेट्रोसिटीमा प्रत्यक्ष निर्वाचित मेयर रहने व्यवस्था छ । मेट्रो मनिलामा अप्रत्यक्ष चेयरम्यान र १७ सदस्य हुन्छन् । दिल्लीमा प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रमुख रहन्छन् । जकार्तामा पनि प्रत्यक्ष निर्वाचित गर्भरनर र मनोनित सदस्य रहने व्यवस्था छ । यसगरि बेल्जियमका ११ वटा नगरपालिकाहरुले इकोनमी अफ स्केलको अवधारणामा एक कम्पनी स्थापना गरि कम्पनिको अगुवाईमा ११ वटै नगरबाट फोहरमैला ब्यवस्थापन गरिरहेको छ ।

मेट्रोसिटीका लागी गर्नुपर्ने पहल

मेट्रोसिटीलाई संबैधानिक तथा कानुनी मान्यता दिलाउन नगरपालिका संघले लामो समयदेखि प्रयत्न गरे पनि सफल हुन सकेको छैन । सकेसम्म संविधान संशोधन गरि मेट्रोसिटीको व्यवस्था गर्नुपर्छ । संविधान संशोधन गर्न नसके अब बन्ने स्थानीय शासन ऐनले त्यसको व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

राजधानी उपत्यकाको एकिकृत विकास र ब्यवस्थापनबारे वर्तमान संविधान मौन रहेपनि ‘काठमाडौं उपत्यका परिषद’ गठन गर्न पनि सकिने अवस्था छ । यसका लागी ‘लूज फोरम’ बाट सम्भव छैन । त्यसैले मेट्रोसिटीलाई कार्यकारी जिम्मेवारी दिनु पर्छ । बेग्लै मेट्रोसिटी ऐन चाहिन्छ ।

वर्तमान स्रोत, साधन पुर्वाधार तथा मानव संशाधनको परिचालन गर्न मेट्रो परिषदअन्तर्गत निम्न संरचना र कार्यक्षेत्र हुनुपर्छः

१) काठमाडौं उपत्यका पुर्वाधार विकास

२) फोहरमैला ब्यवस्थापन तथा सरसफाई

३) उपत्यका खाने पानी तथा ढल निकास

४) उपत्यका उर्जा तथा विद्युत प्राधिकरण

५) उपत्यका यातायात ब्यवस्था कार्यालय

६) उपत्यका आधारभुत स्वास्थ तथा शिक्षा

७) वातावरण तथा नदी ब्यवस्थापन

७) विपत व्यवस्थापन

मेट्रोसिटीको प्रस्तावित व्यवस्थापकीय संरचना

काठमाडौं महानगरपालिका र ललितपुर उपमहानगरपालिकाबाट मेयर र उपमेयर गरि ४ जना, वडाअध्यक्ष २ जना र महिला र सीमान्तकृसहित थप २ जनाको प्रतिनिधित्व आवश्यक छ । यसैगरि प्रत्येक नगरपालिकाबाट मेयर, उपमेयर, वडाअध्यक्ष गरि ३ जना र महिला र सीमान्तकृमध्येवाट १ जना प्रतिनिधित्व गराउनु पर्छ । भुगोल र जनसंख्यालाई आधार मानेर निर्वाचन क्षेत्रको निर्धारण गर्ने र मेट्रो परिषदका सदस्यहरूलाई प्रदेश विधायिकाको संख्या बराबर रहने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

मेट्रोसिटी व्यवस्थापिकाको अध्यक्षको निर्वाचन व्यवस्थापिका सदस्यहरूवाट गर्नुपर्छ । उक्त व्यवस्थापिकालाई मेट्रोसिटी परिषद नामाकरण गर्नुपर्छ । मेट्रो सिटीसिटी व्यवस्थापिका एक सदनात्मक हुनुपर्छ । सिटी व्यवस्थापिकाका सदस्यहरूले केन्द्रीय वा संघीय तहमा मतदानलगायत राष्ट्रिय सभामा समेत यो व्यवस्थापिकावाट प्रतिनिधित्व गराउनु पर्छ । मेट्रोसिटी व्यवस्थापिकाका सदस्यहरुको पदावधी ५ वर्षको बनाउनु पर्छ ।

मेट्रोसिटीको कार्यपालिकाको संरचना

जर्कातामा जस्तै मेट्रोसिटीका प्रमुख तथा उपप्रमुखको निर्वाचन प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीबाट गर्दा उचित हुन्छ । मेट्रो व्यवस्थापिकामा राजनीतिक दलहरूको उपस्थितिको समानुपातिक आधारमा समेत विभिन्न वर्ग, क्षेत्र, लिङ्गको समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुनेगरि ५ देखि ९ सदस्यीय कार्यकारिणीको गठन गनुपर्छ । मेट्रोसिटी कार्यपालिका पुर्णरुपमा मेट्रोसिटीको व्यवस्थापिकाप्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ । प्रमुख तथा उपप्रमुखमा एक महिला र एक पुरुषको व्यवस्था गरे अझ प्रतिनिधीमुलक हुने देखिन्छ ।

स्वायत्त मेट्रोसिटीको न्यायपालिकाको संरचना

प्रान्तीय उच्च अदालत सरहको अधिकारक्षेत्र भएको एक मेट्रो–म्यूनिसिपल कोर्टको गठन गर्नुपर्छ भने न्यायाधीशको नियुक्ति, योग्यता र अधिकार क्षेत्र प्रान्तीय उच्च अदालत सरह नै हुनु पर्छ । मेट्रोसिटी अदालत मातहत आवश्यकता अनुसार नगर अदालतहरू हुनुपर्छ ।

स्वायत्त मेट्रो–सिटीको प्रशासनिक संरचना

मेट्रोसिटीमा कर्मचारी नियुक्त गर्दा संघीय लोकसेवा आयोगको सिफारिसमा गर्नुपर्छ । मेट्रोभित्रका नगरपालिकाहरूमा समेत सोही बमोजिम गर्दा उपयुक्त हुन्छ । मेट्रोसिटीको प्रशासनलाई एउटै ऐन तथा नियमावलीले निर्देशित गराउनु पर्छ । मेट्रासिटीका कार्मचारीहरू अन्तरनगरपालिकाको सरुवा गर्न मिल्ने व्यवस्था हुनुपर्छ ।

स्वायत्त मेट्रो–सिटीको वित्तीय व्यवस्थापन

मेट्रोसिटीको वित्तिय व्यवस्थापन गर्न राजस्व अधिकार, राजस्व बाँडफाड, वित्तीय हस्तान्तरण र ऋण व्यवस्थापनबाट उपलब्ध गराउनु पर्छ । मेट्रोसिटीको राजस्व अधिकारहरूमा सम्पति, कारोबार तथा आयमा आधारित करहरू, सेवाशुल्क, दस्तुर र बिक्रीको अधिकार रहने व्यवस्था गर्नुपर्छ । संघीय वित्तीय आयोगमा मेट्रोसिटीको प्रतिनिधित्व रहने व्यवस्था गर्नुपर्छ भने स्रोत बाँडफाँट बैज्ञानिक आधारमा हुनुपर्छ । मेट्रोसिटीका अन्य आर्थिक अधिकारहरू प्रदेशको अधिकार सूचिमा सूचिकृत भएसरह हुनुपर्छ ।

स्वायत्त मेट्रोसिटीको सुरक्षा व्यवस्था

मेट्रोसिटी क्षेत्रमा छुट्टै नागरिक प्रहरी संयन्त्र तयार गरि परिचालन गर्नुपर्छ र यसको संस्थागत विकास गर्नुपर्छ । मेट्रो प्रहरीलाई सबल बनाउन अन्य सुरक्षा निकायसँग पनि समन्वय गराउनु पर्छ, ताकि सुरक्षा व्यवस्थामा मेट्रो प्रहरीको भुमिका सहयोगी बनोस् । यसका लागी मेट्रोसिटीका अरू सुरक्षा ब्यवस्था प्रदेशको अधिकार सूचिमा सूचिकृत भए सरह हुनु पर्छ ।

स्वायत्त मेट्रोसिटीको निर्वाचन प्रणााली

प्रतिनिधित्वका लागी मेट्रोसिटीमा वहुमतीय निर्वाचन प्रणाली अवलम्बन गर्नुपर्छ । राज्यको चुनावी व्ययभार कम गर्न स्थानीय निर्वाचनसँगै मेट्रोसिटी व्यवस्थापिकाका सदस्यहरूको पनि चुनाव गराउनु पर्छ । समग्र उपत्यकाबासीको प्रत्यक्ष मतका आधारमा मेट्रोसिटी प्रमुखको निर्वाचन गराउनु पर्छ ।

(स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगले शुक्रबार आयोजना गरेको कार्यक्रममा देवकोटाले प्रस्तुत गरेको कार्यपत्रमा आधारित)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्