‘कुपोषण न्यूनीकरणको मुद्दा गाउँपालिका र नगरपालिकामा स्थापित गरौं’

स्थानीय खबर संवाददाता
काठमाडौं, २४ पुस

गाउँपालिका र नगरपालिकामा कुपोषण न्यूनीकरणको मुद्दा स्थापित गर्नुपर्नेमा सरोकारवालाहरूले जोड दिएका छन् । संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय, यूनिसेफ र स्वास्थ्य अनुसन्धान तथा सामाजिक विकास मञ्चले काभ्रेको धुलिखेलमा आयोजित कार्यक्रममा सबै स्थानीय तहले कुपोषण न्यूनीकरण गर्न अगुवाई गर्नुपर्नेमा उनीहरूले जोड दिएका छन् ।

मन्त्रालयका सहसचिव पुरुषोत्तम नेपालले आगामी बर्षको योजना निर्माण गर्ने समय सुरू हुने भएकाले पोषणसँग सम्बन्धित कार्यक्रमहरूलाई प्राथमिकतामा राख्नु पर्ने बताए । बहुक्षेत्रीय पोषण योजनाको प्रगति समिक्षा कार्यक्रममा नेपालले कुपोषण न्यूनीकरण गर्न गाउँपालिका र नगरपालिकाको भुमिका महत्वपूर्ण भएको उनले बताए ।

“पोषण योजना लागु गर्ने जिल्लाहरूमा कुपोषण न्यूनीकरण गर्ने र त्यसका लागी बजेट विनियोजन गर्ने प्रतिवद्धता आइसकेको छ,” उनले भने, “निर्वाचित जनप्रतिनिधी आइसकेको छ । पोषण योजना लागु गर्ने उपयुक्त समय आएको छ ।”

उनले नीतिगत प्रबन्ध तथा आवश्यक बजेट विनियोजन गर्न सरकार पछि नहट्ने प्रतिवद्धता जनाए । गाउँपालिका र नगरपालिकाहरू संस्थागतको सुरूवाति चरणमा भएकाले पोषण योजना सञ्चालन गर्न केही अफ्ठेरो आउन सक्ने पनि उनले बताए ।

“कुपोषणको अवस्था भयावह छ । न्यूनीकरण पनि गर्नु छ । कार्यान्वयन गर्नुपर्ने स्थानीय तह भरखर सँस्थागत हुँदैछन् । केही समस्या आउन सक्छन्, आत्तिन हुन्न,” उनले भने, “व्यक्ति स्वस्थ भए सँस्थालाई राम्रो हुन्छ । सँस्थाहरू राम्रो भए मुलुकलाई हित हुन्छ । व्यक्तिगत खानपान, सरसफाई मुलुकको भविष्यसँग जोडिएकाले पोषण योजना सफल पार्न सबै निकाय गम्भीर भएर लाग्नु पर्छ ।”

मन्त्रालयका अर्का उपसचिव डिलाराम पन्थीले तामझाम गरेर कार्यक्रम गर्ने र लक्षित बर्गले लाभ लिन नसक्ने किसिमले पोषण योजना लागु गर्न नहुनेमा जोड दिए । साथै पोषण योजनाका लागी विनियोजन भएको बजेट दुरुपयोग दुरुपयोग हुन सक्ने भएकाले स्थानीय पोषण समितिहरू सचेत रहनु पर्नेमा पनि पन्थीले जोड दिए ।

“कुपोषणसँग सम्बन्धित कार्यक्रमहरूमा हेलिकप्टर उडाउनेसम्मका कामहरू भए । कतिपय जिल्लामा बजेट वडाध्यक्ष र सदस्यहरूले बाँडेर लिने भन्नेसम्मको मानसिकता देखियो,” पन्थीले भने, “बहुक्षेत्रीय पोषण योजना तामझाम गर्ने तरिकाले सञ्चालन गर्न हुन्न । साथै, आर्थिक सुशासनमा पनि जोड दिनु पर्छ ।”

शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषी, स्थानीय विकास, पशुपन्छी विकास, सरसरफाईलगयातका विभिन्न निकायहरूको सहभागिताविना बहुक्षेत्रीय पोषण योजना लागु गर्न नसक्ने हुँदा सरकारी निकाय तथा दातृ निकायहरू बीच समन्वय हुनुपर्ने पन्थीले बताए ।

दोस्रो चरण प्रभावकारी हुने दाबी

सहसचिव नेपालले दोस्रो चरणको बहुक्षेत्रीय पोषण योजना पहिलो चरणको भन्दा प्रभावकारी हुने दाबी गर्छन् । “पहिला जनजप्रतिनिधी थिएन । त्यसमाथी पोषणको बिषयलाई कसैले ख्याल गरेको थिएन,” उनले भने, “अहिले जनप्रतिनिधी आइसकेका छन् । पोषण योजना लागु भएका ३० जिल्लाका ३ सय ८ स्थानीय तहबाट प्रतिवद्धता आइसकेको छ । दोस्रो चरण अझ प्रभावकारी हुनेछ ।”

दोस्रो चरणको बहुक्षेत्रीय पोषण योजनालाई सरकारले यस बर्ष ४७ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । यसमध्ये यूरोपियन यूनियनको सहयोगमा संयुक्त राष्ट्रसंघीय वालकोष (यूनिसेफ) मार्फत ३१ करोड रुपैयाँ र नेपाल सरकारले १६ करोड विनियोजन गरेको छ ।

५ वर्षमुनीका बालबालिकामा देखिएको पुड्कोपनलाई ३६ बाट २८ प्रतिशत र ख्याउटेपनलाई १० बाट ७ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य राखेको छ । अधिक तौल भएका ५ बर्षमुनीको वालवालिकालाई २.१ बाट १.४ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य छ । प्रजनन् उमेरमा अधिक तौल भएका महिलालाई २२ बाट १८ प्रतिशतमा, दिर्घरुपमा कमजोर महिलालाई १७ बाट १२ मा झार्ने लक्ष्य राखेको छ । विद्यालय नजाने विद्यार्थीलाई १०.६ बाट ३ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य राखिएको छ ।

अहिले उत्पादन भइरहेको ८६ लाख १४ हजार टन खाद्यान्नलाई ५ बर्षभित्र ९९ लाख ८७ हजार टनमा पु¥याउने लक्ष्य राखेको छ । सुरक्षित खानेपानी उपभोग गर्न पाउने जनसंख्यालाई २६.६ बाट बढाएर ५२.२ प्रतिशत पु¥याउने, आधारभूत शिक्षा पुरा गर्ने बालबालिकालाई ६९.६ बाट ८५ प्रतिशतमा पु¥याउने लक्ष्य राखिएको छ । यसैगरि प्रतिव्यक्ति खाद्यबाली ३ सय ४१ बाट ४ सय २२ किलो पु–याउने लक्ष्य छ ।