खोटाङका ३ स्थानीय तहलाई कारवाही गर्ने केन्द्रीय सरकारको चेतावनी

रञ्जित तामाङ
काठमाडौं, २२ पुस

लेखापरीक्षण गर्न अटेर गरेपछि केन्द्रीय सरकारले खोटाङका दुई नगरपालिका र एक गाउँपालिकालाई कारवाहीको चेतावनी दिएको छ । लेखापरीक्षण गर्न अटेर गर्ने नगरपालिकाहरू रुपकोट मझुवागढी र हलेसी तावाचुङ हुन् । यसैगरि साकेला गाउँपालिकाले पनि लेखापरीक्षण गर्न अटेर गरिरहेका छन् ।

संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले यी ३ वटै स्थानीय तहलाई स्थानीय तहलाई पत्राचार गरि चेतावनी दिने तयारी गरिरहेको छ । महालेखापरीक्षको कार्यालयबाट खटिएका लेखापरीक्षकहरूलाई तत्कालिन गाविस सचिवहरूले स्रेस्ता बुझाएका छैनन् ।

रुपकोट मझुवागढी नगरपालिकाको वडा नं. ५ मा पर्ने साविकको कुभिण्डे गाविस, हलेसी तावाचुङ नगरपालिकाको वडा नं. ७ मा पर्ने साविकको महादेवस्थान गाविसका सचिवले स्रेस्ता बुझाएका छैनन् । स्रेस्ता नबुझाउने वडा सचिवहरूमा कुभिण्डेका खरदार गोपीकृष्ण बस्नेत र महादेवस्थानका नायब सुब्बा कोशिराज राई छन् । यसैगरि अहिले साकेला गाउँपालिकाका वडा सचिव होमनाथ खनालले पनि लेखापरीक्षणका लागी स्रेस्ता बुझाएका छैनन् ।

लेखापरीक्षण गर्न अटेर गरेपछि जिल्ला समन्वय समिति खोटाङले गत १६ गते मन्त्रालयलाई पत्राचारमार्फत जानकारी गराएको थियो । मन्त्रालयले ‘के कति कारणबाट स्रेस्ता कागजात पेस गरि लेखापरीक्षण नगराएको हो ?’ सोको स्पष्ट जानकारी ७ दिनभित्र गराउन रुपकोट मझुवा, हलेसी तावाचुङ र साकेलाको कार्यपालिकालाई पत्राचार गरेको छ ।

चित्तबुझ्दो जवाफ नआए गैरजिम्मेवार कर्मचारीलाई कारवाही गर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ । आर्थिक कार्यविधिअनुसार लेखापरीक्षण नगराउने कर्मचारीलाई प्रतिकलम २५ रुपैयाँ जरिवानासहित विभागीय कारावही गर्ने व्यवस्था छ ।

यसैगरि लेखा नराख्ने वा प्रतिवेदन पेस नगर्ने कार्यलय प्रमुख र आर्थिक प्रशासन प्रमुखलाई लेखा नभएको रकमको ५ प्रतिशतसम्म जरिवाना गर्ने व्यवस्था छ । जस्तो कि ५ लाख रुपैयाँको आयव्यय भयो तर त्यसको लेखा राखेन भने ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना लाग्न सक्नेछ ।

यसैगरि प्रतिवेदन पेस नगरेवापत कार्यालय प्रमुख र आर्थिक प्रशासन प्रमुखको ७ दिनको तलब बाराबरको रकम जरिवाना गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । “अटेर गर्ने कर्मचारीलाई स्वतः कारवाही हुन्छ । आफूमातहतका कर्मचारीलाई परिचालन गर्न नसक्ने कार्यालय प्रमुख र विभागीय प्रमुखलाई पनि कारवाही हुनेछ,” मन्त्रालयको आर्थिक प्रशासनसँग सम्बन्धित एक अधिकारी भन्छन्, “प्रमुख, विभागीय प्रमुख र संलग्नलाई कारवाही गरे पछि त्यो सँस्थाले नै कारवाही भोगेको भन्ने हुन्छ । ”