कुरा लोकतन्त्र र समावेशीको गर्ने, चुनाव चाँही पञ्चायती शैलीको चाहिने !

उपेन्द्र यादवलगायतका मधेस केन्द्रित र पहिचानवादी नेताहरूले भन्दै आएको दुई वटा कुरा बडो गज्जब लाग्दो छ । पहिलो, स्थानीय तहलाई प्रान्तअन्तर्गत राख्नुपर्छ । दोस्रो, स्थानीय चुनाव दलविहीन हुनुपर्छ । प्रष्ट छ– पहिलो कुरामा प्रान्तीय राजधानीहरूलाई ‘सिंहदरबारको भाई’ बनाएर केन्द्रीकृत व्यवस्थाको नङ्ग्रा फिँजाउने स्वार्थ देखिन्छ । दोस्रो कुरामा अझ प्रष्ट छ– दलीय प्रतिस्पर्धाविनाको निर्वाचनले पञ्चायती अभ्यासको वकालत गर्दैछ ।

केन्द्रबाट प्रान्त पुगेको अधिकार स्थानीय तहलाई दिँदा प्रान्त कमजोर हुन्छ र केन्द्रलाई थर्काएर राजनीति गर्न सकिन्न भन्ने भय पहिचानवादी र मधेसवादी नेताहरूमा छ । प्रान्तीय राजधानीलाई पञ्चायतकालको सिंहदरबार जस्तै केन्द्रीकृत अखडा बनाएर स्थानीय तहलाई तजबिजीमा अधिकार दिने उनीहरूको स्वार्थ हो । फरक यत्ति हो, पञ्चायतले केन्द्रकृत व्यवस्थाको अखडा सिंहदरबारलाई बनाएको थियो, मधेसवादी र पहिचानवादीले प्रान्तीय राजधानीलाई बनाउन खोजेका छन् ।

उनीहरूलाई सिंहदरबारमा स्थापित हुन्छु भन्ने आत्मविश्वास छैन । त्यही भएर पनि उनीहरू प्रान्तलाई अर्को सिंहदरबार बनाउने प्रयत्नमा छन् । यसैगरि उपेन्द्र यादवसहित अधिकांश मधेसवादी र पहिचानवादी नेताहरू, जसले आफूलाई अग्रगामी भन्न रुचाउँछन्, उनीहरूले स्थानीय निर्वाचन दलविहीन बनाउनु पर्ने माग गरिरहेका छन् । सुक्ष्म र संवेदनशील हाम्रो सामाजिक, साँस्कृतिक, धार्मिक र जातीय अन्तरसम्बन्धमा दलीय प्रतिस्पर्धाले असर पु¥याउने हुँदा स्थानीय चुनाव दलविहीन हुनु पर्छ भन्ने उनीहरूको जिकीर छ ।

                                                                                                                                          प्रष्ट हुनु पर्ने कुरा के भने, संघीय र प्रान्तीय चुनाव चन्द्रमा वा मंगलग्रहमा गरिँदैन, यहीँ समाजमा गर्ने हो, जहाँ स्थानीय चुनाव हुन्छ । हो, चुनावको प्रकृति भिन्न हुन्छन्, तर चुनावको उम्मेद्वार र मतदाता यही समाजका हुन्छन् । दलीय आधारमा संघीय र प्रान्तीय चुनाव हुँदा सामाजिक सम्बन्ध नखल्बलिने र स्थानीय चुनाव हुँदा खल्बलिने भन्ने तर्कमा कुनै तुक छैन ।                            

आइतबार कान्तिपुर दैनिकसँगको अन्तर्वार्तामा सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र महतोले भनेका छन्, “जन्ती, मलामी, भोजभतेरमा पनि पार्टी देखिन्छ । समाजको हरेक कुरामा दलगत व्यवहार देखिनु राम्रो होइन । स्थानीय तह भनेको विकास संस्था हो, त्यहाँ गैरदलीय हिसाबमा निर्वाचन गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो सुझाव छ ।” महतोको यो कुरा सुन्दा र पढ्दा निक्कै मीठो लाग्छ । तर यसमा अलिकति मात्रै बिचार गर्ने हो भने, राजनीतिक स्वार्थको गन्ध ह्वास्सै आउँछ । राजेन्द्र महतोहरूलाई सिंहदरबारको संसदभित्र पस्न गरिने चुनावमा चाँही जन्ती, मलामीजस्ता संवेदनशील सामाजिक सम्बन्धलाई ख्याल गर्नु नपर्ने, अनि स्थानीय निर्वाचनमा चाँही ख्याल गर्नुपर्ने ?

लोकतन्त्र, समावेशीता र समानताको असली नेता ठान्ने महतोहरूले स्थानीय चुनावमा भाग लिने नागरिकलाई भुइँको किरा बारबर पनि सम्झिरहेका छैनन् । आफूलाई स्वार्थको केन्द्रबिन्दुमा राखेर चर्का कुरा गरिरहँदा उनीहरूले लोकतन्त्रमा सबै समान हुन्छन् भन्ने कुरा बिर्सिए । महतोहरू सिंहदरबारको संसदमा जान गरिने निर्वाचन दलीय हुनुपर्ने, अनि नागरिक जनप्रतिनिधी बन्ने निर्वाचन चाँही निर्दलीय हुनुपर्ने ! अचम्म छ । प्रष्ट हुनु पर्ने कुरा के भने, संघीय र प्रान्तीय चुनाव चन्द्रमा वा मंगलग्रहमा गरिँदैन, यहीँ समाजमा गर्ने हो, जहाँ स्थानीय चुनाव हुन्छ । हो, चुनावको प्रकृति भिन्न हुन्छन्, तर चुनावको उम्मेद्वार र मतदाता यही समाजका हुन्छन् । दलीय आधारमा संघीय र प्रान्तीय चुनाव हुँदा सामाजिक सम्बन्ध नखल्बलिने र स्थानीय चुनाव हुँदा खल्बलिने भन्ने तर्कमा कुनै तुक छैन ।

आखिर उनीहरू स्थानीय चुनाव किन दलविहीन चहान्छन् त ? यसमा पनि प्रष्ट छ, एक, उनीहरूलाई चुनाव हार्ने भयले लखेटिरहेको छ । अर्कोतिर जिति नै हाल्यो भने पनि आफ्नै कार्यकर्ता सक्षम भएर आफुले भोग गरिरहेको राजनीतिक सुखसयल खोसिने डर छ । दलविहीन स्थानीय चुनाव नेपालका लागी नौलो होइन । यसअघि नै पञ्चायतले दलविहीन स्थानीय चुनावहरू गरिसकेको छ । एमालेबाट छुट्टिएर संघीय समाजवादी गठन गर्ने अगुवाहरूले आफूहरूलाई अग्रगामी भएको दाबी गरेका थिए । ती मध्येका अधिकांश नेता उपेन्द्र यादव नेतृत्वको संघीय समाजवादी फोरममा आबद्ध छन् ।

रमाईलो कुरा के भने, उनीहरू अहिले पनि आफूलाई अग्रगामी भएको दाबी गर्छन्, तर प्रधानपञ्च चुन्ने जस्तै निर्दलीय चुनाव चाहियो भनिरहेका छन् ।  त्यसैले लोकतन्त्र, समावेशी र समानता अग्ला र चर्का कुरा त बजाउने मुरली मात्रै हो, भित्री कुरा त आफ्नो बर्चश्व जोगाउने नै हो । प्रान्तलाई केन्द्रकृत व्यवस्थाको अखडा बनाउने र दलविहीन चुनाव गराउने कुराले कुनै पनि लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई टेवा दिँदैन । यसले मृत अबस्थाको पञ्चायति अभ्यासहरूलाई बौराउन सहयोग गर्छ । सिधै पञ्चायति अभ्यासको वकालत गर्नेहरूले मधेसी, जनजाति, सीमान्तकृत, लोपोन्मुख जातजातिको अधिकार स्थापित गराउलान् भनेर आश गर्नु भ्रम सिवाय केही हुँदैन । अग्रगामी दाबी गर्दैमा सबै कुरा अग्रगामी हुने भए पञ्चहरूले पनि आफूलाई विकासप्रेमी दाबी गर्थे । पञ्चायतले विकास गरेको भए यो मुलुकमा यति धेरै राजनीतिक परिर्वतनको आवश्यकता नै पर्दैन थियो ।

जो जसका बिरुद्ध लड्यो, उ पनि त्यस्तै !
राजनीतिमा भन्ने गरिन्छ, जसले जसका बिरुद्ध लड्छ, उसले आफ्नो शत्रुको गुण ग्रहण गर्छ । पञ्चायत बिरुद्ध लडेका कांग्रेस एमालेको चरित्र पञ्चको जस्तै भयो । यसको प्रमाण ‘स्थानीय तहलाई धेरै अधिकार दिइएछ, थाहै भएन’ भन्नेमा कांग्रेस र एमालेका हेभिवेट नेताहरू हुन् । कांग्रेस एमाले विरुद्ध माओवादी १० बर्ष लड्यो । संसदीय राजनीतिलाई गाली गरेर १० बर्ष बन्दुक पड्काएको माओवादी पनि एमाले र कांग्रेसकै सिको गरेर अन्ततः संसदीय खेलको ‘गोल मेडलिस्ट’ भइसकेका छन् । अहिलेको माओवादीको सत्ता भोग त्यसैको फल हो ।

राज्यको तल्ला निकायमा अधिकार दियो भने आफ्नो हालिमुहाली सकिन्छ भन्ने त्रासले एमाले कांग्रेसलाई सँधै लखेटिरह्यो । पञ्चायत बिरुद्ध लडेर पनि पञ्चायतकै चरित्र ग्रहण गरेका कारणले होला ! कांग्रेसका कतिपय जिम्मेवार नेताहरू ‘नयाँ संविधानले स्थानीय तहलाई अधिकार धेरै दियो, प्रान्त कमजोर हुने भयो,’ भनिरहेका छन् । एमालेका कतिपय जिम्मेवार नेताहरू ‘संघीय व्यवस्था लतारिएरै स्वीकारेका हौं’ भनिरहेका छन् ।

अहिले मधेसी र जनजाति समुदायलाई अधिकार दिलाउन भनेर संविधान जलाउँदै हिँडेका मधेस केन्द्रित पार्टीहरू र पहिचानवादी दलहरूले दोस्रो जनआन्दोलन पछि कांग्रेस, एमाले र माओवादीका बिरुद्ध लडे । सोहीअनुसार मधेस आन्दोलनले संविधानमा संघीयता उल्लेख भयो । त्यही संविधान अनुसार दुई वटा संविधानसभा भयो र नयाँ संविधान आयो । राज्यको केन्द्रीकृत र एकात्मक चरित्र भत्काउन मेहनत गरेको दाबी गर्ने मधेसकेन्द्रित र पहिचानवादी दलहरू संघीयताको बहानामा केन्द्रीकृत व्यवस्थाको वकालत गरिरहेका छन् । माथि नै उल्लेख गरिसकिएको छ कि, उनीहरू प्रान्तलाई ‘सिंहदरबारको भाई’ बनाएर केन्द्रीकृत व्यवस्थाको नङ्ग्रा फिँजाउन उद्यत् छन् । र पञ्चायति मोडलको चुनाव गरेर सँधैका लागी आफ्नो बर्चश्व कायम गर्न चहान्छ ।

व्यक्तिगत फुर्तिफार्तिमा मात्र होइन, राजनीतिमा पनि हैसियत चल्दोरहेछ भन्ने यहीँबाट पुष्टी हुन्छ । कांग्रेस, एमाले सिंहदरबार सम्मै बर्चश्व राख्ने हैसियत छन्, त्यहाँ बाट तल अधिकार तल दिन चहाँदैनन् । मधेसकेन्द्रित र पहिचानवादी दलहरूले आफ्नो बर्चश्व सिंहदरबारमा देखेका छैनन्, आफ्नो बर्चश्व प्रान्तीय राजधानीसम्म मात्रै सम्भव देख्छन् । त्यसैले उनीहरू प्रान्तसम्म पुगेको अधिकार तल दिन चहाँदैनन् । प्रान्तीय राजधानीमा अधिकार केन्द्रीकृत पार्नुलाई संघीयता हो भन्ने मान्यता स्थापित गराउन मधेसकेन्द्रित र पहिचानवादी दलहरू लागिपरेका छन् । यसले केन्द्रीकृत संघीयता त फस्टाउला ! सहभागितामुलक संघीय लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई संकुचित गराउँछ । किनकी सिंहदरबारको अधिकार प्रान्तमा जाँदा जत्ति राजनीतिक अबसर सृजना हुन्छ, त्योभन्दा धेरै अवसर स्थानीय तह अधिकारसम्पन्न हुँदा सृजना हुन्छ । अहिलेकै संरचनामा चुनाव हुने हो भने मुस्किलले ५ सय ५० जना नागरिक प्रान्तीय संसदको प्रतिनिधी बन्न सक्छन् । स्थानीय चुनाव हुने हो भने ३५ हजार नागरिक स्थानीय व्यवस्थापिकाको सदस्य बन्न सक्छन् ।

अन्त्यमा,

अल्पमतको सम्मान गर्नु लोकतन्त्रको सौन्दर्य हो भने बहुमतलाई स्वीर्कानु अनिवार्य नियम हो । अल्पमतले माग राख्ने क्रममा बहुमतको तेजोबध गर्नु लोकतन्त्र होइन । सरकारले बैशाख ३१ गते स्थानीय चुनाव घोषणा गरिसकेकाे छ । यसलाई प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले समेत स्वागत गरिसकेको छ । केही समय अघिसम्म पनि स्थानीय चुनाव गर्न हुँदैन भन्नेमा पहिचानवादी र मधेसवादी दल नै थिए । सरकारले मिति घोषणा गरिसकेको अवस्थामा स्थानीय चुनाव हुनुपर्छ कि पर्दैन भन्ने बहसको औचित्य सकिएको छ । साथै, स्थानीय तहलाई प्रान्तमातहत राख्नु पर्छ कि संबैधानिक अधिकार दिनु पर्छ भन्ने कुराको पनि औचित्य सकिएको छ ।

स्थानीय तहलाई संविधानले कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाको अधिकार दिएको छ । स्थानीय चुनावको बिरोध गर्नु, चुनाव नै भएछ भने पनि निर्दलीय हुनुपर्छ भन्नु, स्थानीय तहले पाएको अधिकार प्रान्तमा खिच्नु पर्छ भन्नु कुराले लोकतन्त्र बिरोधी कुरा हो । लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताको अवमूल्यन गरेर अल्पमतको माग सुनुवाई गर्नु लोकतन्त्रकै उपहास हो । त्यसैले सरकारले तोकेकै मितिमा दलीय आधारमा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्नु मुलुकको आवश्यकता हो ।
[email protected]