फागुन तेस्रो हप्तासम्म जिल्ला परिषद् नगराउने, मन्त्रालय ‘पर्ख र हेर’को अवस्थामा

सरकारले फागुनको तेस्रो हप्तासम्म जिल्ला परिषद् नगराउने निर्णय गरेको छ । स्थानीय चुनावको मिति घोषणा भएको र स्थानीय तह कार्यान्वयनको तयारी भइरहेकाले तत्काल परिषद् नगर्न जिविसहरूलाई निर्देशन दिएको छ । संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले ‘पर्ख र हेर’ को अबस्थामा बस्ने निर्णय गरेको छ ।

उदयपुरलगायतका जिविसले औचारिक पत्र पठाएर परिषद् गर्ने/नगर्नेबारे स्पष्ट पार्न अनुरोध गरेपछि मन्त्रालयले तत्काल नगर्न भनेको छ । मन्त्रालयका सचिव केदारबहादुर अधिकारीले मिति तोकिसकेको भए पनि फागुनको तेस्रो हप्तासम्म परिषद् नगर्न निर्देशन दिएको बताए । “मिति तोकिसकेको भए पनि फागुन तेस्रो सातासम्म परिषद् नगर्नु भनेका छौं,” उनले भने ।

स्थानीय निकाय स्रोत परिचालन कार्यविधिअनुसार जिविसहरूले फागुन मसान्तभित्र अगामी बर्षको नीति तथा कार्यक्रम परिषदबाट अनुमोदन गराउनु पर्ने व्यवस्था छ । नयाँ स्थानीय तह कार्यान्वयन हुँदा जिविस कार्यकारी भूमिकामा नरहने हुँदा परिषद् गर्ने कि नगर्ने भन्दै विगतदेखि नै अन्योल हुँदै आएको छ । स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगले बुझाएको प्रतिवेदन सरकारले बुझिसकेको तर कार्यान्वयन भइनसकेका कारण पनि अन्योल भएको हो । एकातिर स्थानीय चुनावको मिति तोकिसकेको र अर्कोतिर २ नं. प्रदेशमा स्थानीय तहको संख्या बढाउन सरकारले आयोगलाई आग्रह गर्दा थप अन्योल भएको छ । स्थानीय तह कार्यान्वयन भए परिषद् परिषद्ले अनुमोदन गरेको नीति तथा कार्यक्रम लागु गर्ने कि नगर्ने भन्ने नयाँ अन्योल आउनेछ । किनकी स्थानीय तह कार्यान्वयन हुँदा जिविस कार्यकारी भुमिकामा रहने छैन । परिषद् नहुने र स्थानीय तह पनि कार्यान्वयन नहुने हो भने वित्तीय आयोगले परीक्षण गर्ने न्यूनतम् शर्त तथा कार्यसम्पादन मापन (एमसीपीएम) मा जिविसहरू अनुत्तिर्ण हुनेछन् ।