८ जेष्ठ २०८१, मंगलबार | Wed May 22 2024

मौसम अपडेट

नेपाली पात्रो

विदेशी विनिमय दर अपडेट

राशिफल अपडेट

सुन चाँदी दर अपडेट

Title

दाेस्राे चरणकाे बहुक्षेत्रीय पोषण योजना स्वीकृत



स्थानीय खबर संवाददाता
काठमाडौं, १६ मंसिर

बहुक्षेत्रीय पोषण योजनाको दाेस्राे चरण मन्त्रीपरिषदबाट स्वीकृत भएको छ । संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका अनुसार यो याेजना सन् २०१८ देखि २२ सम्म सञ्चालन हुनेछ । मन्त्रालयका सहसचिव पुरुषोत्तम नेपालका अनुसार कुपोषण न्यूनीकरण गर्न स्थानीय तहमा  गाउँपालिका र नगरपालिकाहरूले कृषी, स्वास्थ्य, पशु, शिक्षा, महिला बालबालिका र खानेपानी सरसफाइ क्षेत्रसँग समन्वय गरि याेजना सञ्चालन हुनेछ ।

“हाम्रो मुलुकमा पोषणको कमीले पुड्कोपन, ख्याउटेपनको समस्या धेरै छ,” उनले भने, “पोषणसँग सम्बन्धित समस्या हटाउन कुनै एक्लो क्षेत्रकाे प्रयासबाट सम्भव छैन । त्यही भएर धेरै क्षेत्रलाई समेटिएकाे छ ।” दोस्रो चरणमा ३० जिल्लाका ३ सय ८ वटा गाउँपालिका र नगरपालिकामा योजना सञ्चालन हुनेछन् ।

तस्बिर साैजन्यः बहुक्षेत्रीय पाेषण याेजना

के हो बहुक्षेत्रीय पोषण योजना ?

पछिल्ला दशकहरूमा नेपालमा भोकमरी, खडेरी, खाद्यान्न उत्पादनमा उल्लेख्य ह्रास नभए पनि पोषणसँग सम्बन्धित विकराल समस्या यथावत् छ । नेपाल जनसंख्यिक तथा स्वास्थ्य सर्भेक्षण २०१६ को प्रतिवेदनअनुसार ५ बर्षमुनीका ३६ प्रतिशत वालवालिकामा पुड्कोपन र १० प्रतिशतमा ख्याउटेपन छ ।

प्रजनन् उमेरमा अधिक तौल भएका महिला २२ र दीर्घ रुपमा शक्ति कमजोर भएका महिला १७ प्रतिशत छन् । विद्यालय जाँदै नजाने वालवालिका १० प्रतिशतभन्दा बढी छ । अवस्था कतिसम्म जर्जर छ भने, नेपालको कूल जनसंख्यामध्ये ७३ प्रतिशत जनसंख्या असुरक्षित पानी पिउन बाध्य छन् ।

मानिसको गर्भावस्थादेखि नै खानपान, व्यायमको ख्याल गर्नुपर्ने हुँदा पोषणजन्य शाररिक समस्या न्यूनीकरणको काम जटील छ । खानपानसँग सम्बन्धित कृषी, पशुपंन्छी विकास, खानेपानी, सरसफाईजस्ता निकायको प्रत्यक्ष सहभागिताविना यो कार्यक्रम असम्भव छ । यसैगरि शिक्षा, स्वास्थजस्ता निकायहरू पनि सहभागी हुनु पर्छ ।

स्थानीय तह, केन्द्र, प्रदेशले पोषणसम्बन्धि नीगित प्रबन्ध तथा कार्यान्व्यन गर्नु पर्नेछ । महिला, वालवालिका तथा सबै उमेर समुहका नागरिकको समेत प्रत्यक्ष सहभागिता आवश्यक हुन्छ । कतिसम्म भने खाद्यान्न आयात निर्यात गर्ने निकायहरूको समेत प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष सहभागिता चाहिन्छ ।

“यो कार्यक्रम पहिलो चरणमा २८ जिल्लाका केही स्थानीय निकायमा सफलतापूर्वक सञ्चालन गर्याैं,” उनले भने, “अब स्थानीय तह नयाँ संरचनाको बनेको छ, जनप्रतिनिधी बहाल भए । दोस्रो चरणलाई पनि सफल पार्छौं ।” पहिलो चरणअन्तर्गत २०१२ देखि २०१७ सम्म २८ जिल्लामा बहुक्षेत्रीय पोषण योजना सञ्चालन गरेको थियो ।

दोस्रो चरणअन्तर्गत यस बर्ष सरकारले ४७ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । यसमध्ये यूरोपियन यूनियनको सहयोगमा संयुक्त राष्ट्रसंघीय वालकोष (यूनिसेफ) मार्फत ३१ करोड रुपैयाँ र नेपाल सरकारले १६ करोड विनियोजन गरेको छ ।

विनियोजन भएको बजेटमध्ये पोषण योजना कार्यान्वयन गर्न स्थानीय तहलाई ४० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । यसै गरि प्रादेशिक पोषण योजना बनाउन प्रदेशलाई २ करोड रुपैयाँ र अनुगमन गर्न जिल्ला समन्वय समितिहरूलाई १ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको छ । बाँकी बजेट केन्द्र सरकारले संघीय संरचना अनुसारको नीतिगत व्यवस्था गर्न, अभिमूखिकरण गर्नका लागी खर्च गर्नेछ । ३ सय ८ वटै स्थानीय तहमा प्रमुखको संयोजकत्वमा पोषण समिति पनि गठन भइसकेको छ ।

पोषण योजनाको लक्ष्य

योजनाले पाँच वर्षमुनीका बालबालिकामा देखिएको पुड्कोपनलाई ३६ बाट २८ प्रतिशत र ख्याउटेपनलाई १० बाट ७ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य राखेको छ । अधिक तौल भएका ५ बर्षमुनीको वालवालिकालाई २.१ बाट १.४ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य राखेको छ । प्रजनन् उमेरमा अधिक तौल भएका महिलालाई २२ बाट १८ प्रतिशतमा, दिर्घरुपमा कमजोर महिलालाई १७ बाट १२ मा झार्ने लक्ष्य राखेको छ । विद्यालय नजाने विद्यार्थीलाई १०.६ बाट ३ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य राखिएको छ ।

यसैगरि सुरक्षित खानेपानी उपभोग गर्न पाउने जनसंख्यालाई २६.६ बाट बढाएर ५२.२ प्रतिशत पु¥याउने, आधारभूत शिक्षा पुरा गर्ने बालबालिकालाई ६९.६ बाट ८५ प्रतिशतमा पु-याउने लक्ष्य राखिएको छ । अहिले उत्पादन भइरहेको ८६ लाख १४ हजार टन खाद्यान्न उत्पादनलाई ९९ लाख ८७ हजार टनमा पु-याउने लक्ष्य लिइएको छ । यसैगरि प्रतिव्यक्ति खाद्यबाली ३ सय ४१ बाट ४ सय २२ किलो पु–याउने लक्ष्य राखिएको छ ।

प्रकाशित मिति : १६ मंसिर २०७४, शनिबार ००:००