स्थानीय खबर संवाददाता
काठमाडौं, १६ मंसिर
बहुक्षेत्रीय पोषण योजनाको दाेस्राे चरण मन्त्रीपरिषदबाट स्वीकृत भएको छ । संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका अनुसार यो याेजना सन् २०१८ देखि २२ सम्म सञ्चालन हुनेछ । मन्त्रालयका सहसचिव पुरुषोत्तम नेपालका अनुसार कुपोषण न्यूनीकरण गर्न स्थानीय तहमा गाउँपालिका र नगरपालिकाहरूले कृषी, स्वास्थ्य, पशु, शिक्षा, महिला बालबालिका र खानेपानी सरसफाइ क्षेत्रसँग समन्वय गरि याेजना सञ्चालन हुनेछ ।
“हाम्रो मुलुकमा पोषणको कमीले पुड्कोपन, ख्याउटेपनको समस्या धेरै छ,” उनले भने, “पोषणसँग सम्बन्धित समस्या हटाउन कुनै एक्लो क्षेत्रकाे प्रयासबाट सम्भव छैन । त्यही भएर धेरै क्षेत्रलाई समेटिएकाे छ ।” दोस्रो चरणमा ३० जिल्लाका ३ सय ८ वटा गाउँपालिका र नगरपालिकामा योजना सञ्चालन हुनेछन् ।
के हो बहुक्षेत्रीय पोषण योजना ?
पछिल्ला दशकहरूमा नेपालमा भोकमरी, खडेरी, खाद्यान्न उत्पादनमा उल्लेख्य ह्रास नभए पनि पोषणसँग सम्बन्धित विकराल समस्या यथावत् छ । नेपाल जनसंख्यिक तथा स्वास्थ्य सर्भेक्षण २०१६ को प्रतिवेदनअनुसार ५ बर्षमुनीका ३६ प्रतिशत वालवालिकामा पुड्कोपन र १० प्रतिशतमा ख्याउटेपन छ ।
प्रजनन् उमेरमा अधिक तौल भएका महिला २२ र दीर्घ रुपमा शक्ति कमजोर भएका महिला १७ प्रतिशत छन् । विद्यालय जाँदै नजाने वालवालिका १० प्रतिशतभन्दा बढी छ । अवस्था कतिसम्म जर्जर छ भने, नेपालको कूल जनसंख्यामध्ये ७३ प्रतिशत जनसंख्या असुरक्षित पानी पिउन बाध्य छन् ।
मानिसको गर्भावस्थादेखि नै खानपान, व्यायमको ख्याल गर्नुपर्ने हुँदा पोषणजन्य शाररिक समस्या न्यूनीकरणको काम जटील छ । खानपानसँग सम्बन्धित कृषी, पशुपंन्छी विकास, खानेपानी, सरसफाईजस्ता निकायको प्रत्यक्ष सहभागिताविना यो कार्यक्रम असम्भव छ । यसैगरि शिक्षा, स्वास्थजस्ता निकायहरू पनि सहभागी हुनु पर्छ ।
स्थानीय तह, केन्द्र, प्रदेशले पोषणसम्बन्धि नीगित प्रबन्ध तथा कार्यान्व्यन गर्नु पर्नेछ । महिला, वालवालिका तथा सबै उमेर समुहका नागरिकको समेत प्रत्यक्ष सहभागिता आवश्यक हुन्छ । कतिसम्म भने खाद्यान्न आयात निर्यात गर्ने निकायहरूको समेत प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष सहभागिता चाहिन्छ ।
“यो कार्यक्रम पहिलो चरणमा २८ जिल्लाका केही स्थानीय निकायमा सफलतापूर्वक सञ्चालन गर्याैं,” उनले भने, “अब स्थानीय तह नयाँ संरचनाको बनेको छ, जनप्रतिनिधी बहाल भए । दोस्रो चरणलाई पनि सफल पार्छौं ।” पहिलो चरणअन्तर्गत २०१२ देखि २०१७ सम्म २८ जिल्लामा बहुक्षेत्रीय पोषण योजना सञ्चालन गरेको थियो ।
दोस्रो चरणअन्तर्गत यस बर्ष सरकारले ४७ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । यसमध्ये यूरोपियन यूनियनको सहयोगमा संयुक्त राष्ट्रसंघीय वालकोष (यूनिसेफ) मार्फत ३१ करोड रुपैयाँ र नेपाल सरकारले १६ करोड विनियोजन गरेको छ ।
विनियोजन भएको बजेटमध्ये पोषण योजना कार्यान्वयन गर्न स्थानीय तहलाई ४० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । यसै गरि प्रादेशिक पोषण योजना बनाउन प्रदेशलाई २ करोड रुपैयाँ र अनुगमन गर्न जिल्ला समन्वय समितिहरूलाई १ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको छ । बाँकी बजेट केन्द्र सरकारले संघीय संरचना अनुसारको नीतिगत व्यवस्था गर्न, अभिमूखिकरण गर्नका लागी खर्च गर्नेछ । ३ सय ८ वटै स्थानीय तहमा प्रमुखको संयोजकत्वमा पोषण समिति पनि गठन भइसकेको छ ।
पोषण योजनाको लक्ष्य
योजनाले पाँच वर्षमुनीका बालबालिकामा देखिएको पुड्कोपनलाई ३६ बाट २८ प्रतिशत र ख्याउटेपनलाई १० बाट ७ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य राखेको छ । अधिक तौल भएका ५ बर्षमुनीको वालवालिकालाई २.१ बाट १.४ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य राखेको छ । प्रजनन् उमेरमा अधिक तौल भएका महिलालाई २२ बाट १८ प्रतिशतमा, दिर्घरुपमा कमजोर महिलालाई १७ बाट १२ मा झार्ने लक्ष्य राखेको छ । विद्यालय नजाने विद्यार्थीलाई १०.६ बाट ३ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
यसैगरि सुरक्षित खानेपानी उपभोग गर्न पाउने जनसंख्यालाई २६.६ बाट बढाएर ५२.२ प्रतिशत पु¥याउने, आधारभूत शिक्षा पुरा गर्ने बालबालिकालाई ६९.६ बाट ८५ प्रतिशतमा पु-याउने लक्ष्य राखिएको छ । अहिले उत्पादन भइरहेको ८६ लाख १४ हजार टन खाद्यान्न उत्पादनलाई ९९ लाख ८७ हजार टनमा पु-याउने लक्ष्य लिइएको छ । यसैगरि प्रतिव्यक्ति खाद्यबाली ३ सय ४१ बाट ४ सय २२ किलो पु–याउने लक्ष्य राखिएको छ ।
प्रतिक्रिया