एसिया–प्रशान्त तथा सार्क मुलुकका सहरहरूको विकासका लागी सिटीनेटमा मेरो उम्मेदवारी

कलानिधि देवकोटा नेपाल नगरपालिका संघका कार्यकारी सचिव हुन् । संघ मुलुकभरका नगरपालिकाहरूको छाता संगठन हो । सहरी विकास र अधिकारसम्पन्न स्थानीय शासनका लागी पैरवी गर्दै आएको संघको कार्यकारी सचिवका रुपमा देवकोटा विगत ८ वर्षदेखि कार्यरत छन् । वि.सं. २०५० सालमा स्थापना भएको नेपाल नगरपालिका संघ प्रशान्त एसिया तथा दक्षिण एसियाली सहरहरूको संगठन सिटीनेटको एसोसिएट सदस्य पनि हो । सिटीनेटले आफ्ना सदस्य सहरहरूको क्षमता अभिवृद्धि, अनुभव आदनप्रदान, पूर्वाधार निर्माणको विभिन्न काममा अगुवाई गर्दै आएको छ । सिटीनेटको आगामी अधिवेशन नोभेम्बर ५ देखि ८ सम्म श्रीलंकाको राजधानी कोलम्बोमा हुँदैछ । अधिवेशनले नयाँ कार्यसमिति चयन गर्नेछ । देवकोटाले नयाँ कार्यसमितिका लागी महासचिव पदमा उम्मेदवारी दिएका छन् । नेदरल्याण्डबाट सहरी व्यवस्थापन विषयमा स्नात्तकोत्तर गरेका देवकोटा आफूले महासचिव जिते सिटीनेटमा आवद्ध प्रशान्त एसिया तथा दक्षिण एसियाली सहरहरूको विकासका लागी महत्वपूर्ण योगदान दिने दाबी गर्छन् । सिटीनेटको वर्तमान अवस्था, उम्मेदवारीको औचित्य, यस क्षेत्रको सहरीकरणबारे देवकोटासँग स्थानीय खबरका लागी रञ्जित तामाङले गरेको कुराकानीः

सिटीनेट के हो ? बताइदिनुहाेस् न । 

एसिया प्रशान्त तथा दक्षिण एसियाली सहरहरूको सञ्जाल सिटीनेट हो । यो सञ्जालमा मुख्यतः नगरपालिकाहरू आवद्ध छन् । यसबाहेक नगरपालिकाका संघ-महासंघ र सहरी विकासको क्षेत्रमा कृयाशील संघसंस्थाहरू सिटीनेटमा आवद्ध छन् । यसको हेडक्वाटर अहिले कोरियाको सोलमा छ । यसअघि २० बर्ष जापानको योकोहामा सिटीमा थियो ।

जुन सहरमा यसको हेडक्वाटरमा बस्छ, त्यही सहरको मेयर अध्यक्ष हुने व्यवस्था छ । अध्यक्ष भएको सहरले सचिवालय सञ्चालन गर्छ । सचिवालय सञ्चालनका लागी स्रोत चाहिएकाले जापानको योकोहामा नगरपालिकामा हेडक्वाटर लामो समय रहेको हो । ४/४ बर्षमा यसको अधिवेशन हुन्छ । अधिबेशनले अध्यक्ष, महासचिवलगायतका नयाँ पादधिकारीहरू चुनावमार्फत चयन गर्छ । अध्यक्ष, उपाध्यक्षलगायतका कार्यकारी समितिका सदस्यहरू स्वतः निर्वाचित हुने व्यवस्था छ । अहिले सोल अध्यक्ष, बैंकक महासचिव छ भने कार्यकारी समितिमा हाम्रो नेपाल नगरपालिका संघ पनि छ ।

सदस्यहरू कति छन् ?

प्राशान्त एसिया तथा दक्षिण एसियाली क्षेत्रका नगरपालिका र एसोसिएट संघसँस्थाहरू गरि करिब १ सय ५० सदस्य छन् । नेपालका पनि काठमाडौं, ललितपुर, तानसेन, बीरगञ्ज, सिद्धार्थनगरलागयातका १० नगरपालिका सदस्य छन् ।

सहरीकरणको लहर विश्वव्यापी छ । यसले अवसरसँगै चुनौति पनि ल्याएको छ । व्यवस्थित सहरीकरण सबैभन्दा ठूलो चुनौति हो । सहरी पूर्वाधार विकास, शान्तिसुरक्षा, विपद् व्यवस्थापन, प्रदुषण नियन्त्रण, उद्योगधन्दाको विकास, जलवायु परिवर्तनलाई व्यवस्थापन, सहरी गरिबी न्यूनीकरणलगायतका जटील समस्या हल गर्न अन्तराष्ट्रियस्तरको ठूलो प्लेटफर्म चाहिन्छ । त्यो प्लेटफर्म सिटीनेटले जुटाएको छ ।

सिटीनेट भित्र विपद् व्यवस्थापन, जलवायु परिर्वतनजस्ता विभिन्न क्लष्टर छन् । जस्तो, विपद् व्यवस्थापनको क्लष्टरमा सहरी विपद् झेलेका धेरै नगरपालिकाहरू सदस्य छन् । सिटीनेटले बेला–बेलामा सहरहरूबीच अनुभव आदनप्रदान गर्छ । कुनै सहरमा विपद् आईलाग्दा सहयोग जुटाउने काम गर्छ ।

विपद् व्यवास्थापनसहित अरू विभिन्न कामका लागी दातृ निकाय र नगरपालिकाहरूबीच सेतुको काम गर्छ । विभिन्न देशका नगरहरूबीच विकासको साझा अबधारणा पनि बनाउँछ । समग्रमा भन्नु पर्दा विश्वमै सहरप्रतिको आर्कषण बढ्दो छ । सहरलाई बस्नयोग्य बनाउन सिटीनेटले भूमिका खेल्छ र्। ।

तपाइँले सिटीनेटको महासचिवमा उम्मेदवारी दिनुभयो । तपाइँको उम्मेदवारी किन ?

सिटीनेट जुन उद्देश्यले भएको हो, त्यो अनुसार काम हुन सकेन । किनकी विगतमा जापानमा सचिवालय हुँदा जुन रफ्तारमा काम भइरहेको थियो, अहिले त्यो रफ्तारमा काम हुन सकेको छैन । यसो भन्दै गर्दा कोरियामा सचिवालय राख्दा सिटीनेटले काम गर्न सकेन भन्ने पनि होइन । सोलको व्यवस्थापनप्रति गुनासो छैन । तर वर्तमान महासचिवले सिटीनेटका लागी पर्याप्त समय दिन नसक्नु भएको हो कि भन्ने लाग्छ ।

नेपाल नगरपालिका संघ सिटीनेटको कार्यकारी सदस्य भएकाले लेबी तिरिरहेका छौं, हरेक कृयाकलापमा सरिक भइरहेका छौं । त्यसैले हाम्रा नगरपालिकाहरूको विकास र समृद्धिमा सिटीनेटको भूमिका खोज्नु अस्वभाविक होइन । तर पछिल्ला बर्षहरूमा सिटीनेटले काम जति गर्नुपथ्र्यो, त्यो गर्न सकेको छैन ।

मेरो अध्ययन र कामको क्षेत्र पनि सहरी विकास हो । महासचिवमा उठ्न योग्य भएकाले उम्मेदवारी दिएको हुँ । साथै, सहरी शासन तथा विकासको क्षेत्रमा काम गर्ने देशी–विदेशी साथीहरूले पनि महासचिवमा उम्मेदावारी दिन प्रेरित गर्नुभयो ।

सिटीनेटका सदस्य नगरपालिकाहरूको विकासका लागी तपाइँका योजनाचाँही के के छन् ?

उम्मेदवारी दिएपछि सिटीनेटको सचिवालयले मलाई उम्मेदवारी दिनुको औचित्य खुलाउन इमेलमार्फत पत्राचार गरेको थियो । सिटीनेट र सदस्य नगरपालिका तथा संस्थाहरूबीच नङ र मासुको जस्तो सम्बन्ध हुनपथ्र्यो, त्यो अहिले हुन सकेन । यो सम्बन्ध स्थापित गर्नका लागी मेरो उम्मेदवारी हो । म महासचिवमा चुनिएँ भने हाम्रो नेटवर्कलाई अझ मजबुद बनाउने प्रयास गर्छु । मैले यही जवाफ पठाएको छु ।

दोस्रो, सिटीनेटमा प्राविधि आदनप्रदानका कार्यक्रमहरू छन् । यस्ता कार्यक्रमहरूमा विकसित सहरका प्राविधकहरूले भरखरै विकास हुँदै गरेका नगरपालिकाहरूमा गएर अनुभव आदनप्रदान गर्छन् । खासगरी पूर्वाधार निर्माणसँग सम्बन्धित नगरयोजनाहरूमा सहयोग गर्छन् । प्राविधिकहरूको समुह नै गएर सहयोग गर्दै आएका छन् । सिटीनेट धेरै रकम सहयोग गर्ने दाता होइन ।

नगरहरूको विकास र समृद्धिका लागी समन्वयात्मक भूमिका खेल्ने संगठन हो । दातृ निकाय र नगरपालिकाहरूबीच समन्वय गर्छ । तर अहिले यो काम पनि जति हुनु पर्थ्याे, त्याे हुन सकेको छैन । यदि म महासचिवमा चुनिएँ भने यो काम प्रभावकारी रुपमा गर्न सक्छु भन्ने लाग्छ । किनकी म विगत लामो समयदेखि नेपाल नगरपालिका संघमा काम गरिरहेको छु ।

भरखरै पनि मैले अष्ट्रेलियाको लोकल गभर्नेन्स प्रोफेसनल एसोसिएनसँग नेपालका १३ नगरपालिकासँग सम्झौता गराएँ । सम्झौताअनुसार नेपालका नगरपालिकाहरूबाट कर्मचारीहरूलाई अनुभव आदानप्रदानका गर्न अष्ट्रेलियाका नगरपालिकाहरूमा भ्रमण गरायौं । त्यसैगरि अष्ट्रेलियाको नगरपालिकाका कर्मचारीहरू पनि नेपाल आएर यहाँका नगरपालिकाहरूसँग अनुभव आदनप्रदान गर्नेछन् ।

नेपाल नगरपालिका संघबाट यति काम गर्न सकें भने सिटीनेट जत्रो प्लेटफर्म भएको संस्थाबाट अझ धेरै काम गर्न सक्छु । सिटीनेट धेरै नगरपालिकाहरूको नेटवर्क हो, त्यसैले अझ धेरै काम गर्न सकिन्छ भन्ने विश्वास छ ।

सहरी विकासका लागी दातृ निकायहरूले धेरै लगानी गरिरहेका छन् । दातृ निकायहरूसँग सिटीनेटको सम्बन्ध कस्तो छ ?

यो महत्वपूर्ण सवाल हो । सिटीनेटमा अहिले खड्किरहेको पक्ष पनि यही हो । नगर विकासका लागी दातृ निकायहरूलाई जति आकर्षित गर्न सक्थ्यौं, त्यो भइरहेको छैन । जस्तो, नेपाल नगरपालिका संघ र यूरोपियन यूनियनले विभिन्न नगरपालिकामा फोहोर व्यवस्थापनको काम गर्यो । यस्ता विभिन्न प्रकृतिका कामहरू भइरहेका छन् । सिटीनेट र दातृ निकायबीच सहकार्य गराएर सदस्य नगरपालिकाहरूको विकासमा योगदान दिन सक्षम छु भन्ने लाग्छ ।

अर्को, सार्क, आशीयानजस्ता क्षत्रीय सहयोग संगठनसँग पनि सहकार्य गरेर व्यवस्थित सहरीकरणका लागी काम गर्न सक्छु भन्ने लाग्छ । सिटीनेट भएकै क्षेत्रका यति महत्वपूर्ण सहयोग संगठनहरूसँग कुनै सम्बन्ध र सम्पर्क छैन । यूनाईटेड सिटिजन्स अफ लोकल गभर्नेन्स (यूसीएलजी) ले आशीयानसँग सम्बन्ध बिस्तार गरेको छ । यस्ता सहयोग संगठनहरूसँग सिटीनेटको सम्बन्ध बिस्तार गरेर हाम्रो सदस्य नगरहरूलाई विकासित र समृद्ध बनाउन मेरो उम्मेदवारी हो ।

यसअघि सिटीनेटमा तपाइँको भूमिकाचाँही के थियो ?

नेपालमा सिटीनेटको नेसनल च्याप्टर पनि छ । १ लाखभन्दा कम जनसंख्या भएको नगरपालिकाले यसको सदस्य हुन पाउँदैन । थोरै जनसंख्या भएका नगरपालिकालाई चाँही नेसनल च्याप्टरमा संगठित गर्ने व्यवस्था छ । सिटीनेटको नेसनल च्याप्टर नेपाल, बंगलादेश, श्रीलंका र इन्डोनेसियामा छ ।

नेपाल च्याप्टरको पहिलो अधिवेशन नेपालमा पहिलोपटक काठमाडौं महानगरपालिकाका तात्कालिन मेयर केशव स्थापितको अध्यक्षतामा पोखरामा सम्पन्न भएको थियो । उहाँ नै नेपाल च्याप्टरको पहिलो अध्यक्ष हुनुभएको थियो । अहिले नेपाल च्याप्टरमा ३३ नगरपालिका सदस्य छन् । यी नगरपालिकाहरू भनेका सिटीनेटको अन्तराष्ट्रिय च्याप्टरमा संलग्न हुन सक्दैनन् ।

यद्यपी उनीहरूलाई अनुभव आदनप्रदानका लागी अरू देशका नगरपालिकामा पनि लैजान्छौं । नेपाल च्याप्टरकै सदस्य नगरपालिकाहरूबीच अनुभव आदनप्रदान गराउँछौं । नेपाल च्याप्टरको सचिवलय नेपाल नगरपालिका संघमा छ । त्यसको सदस्य सचिव भएर मैले काम गरेको करिब ८ बर्ष भयो । साथै, सचिवालय जापानको योकोहाममा भएदेखि नै म सिटीनेटमा आवद्ध छु । त्यसै कारणले पनि अरू उम्मेदवारले भन्दा मैले सिटीनेटलाई राम्रोसँग बुझेको छु भन्ने लाग्छ ।

नेपालका नगरपालिकाहरू पूर्वाधार र संगठनात्मक हिसाबले कमजोर छन् । वडाध्यक्षहरू चौतारामा बसेर काम गर्नुपर्ने बाध्यता छ । घरेलु नगरपालिकाहरूको शसक्तिकरणमा तपाइँको योगदान के रहन्छ ?

भरखरै स्थानीय तह पुनर्संरचना भयो । साथै भरखरै स्थानीय निर्वाचन पनि सम्पन्न भयो । पुनर्संरचनाका कारण हाम्रा नगरपालिकाको परिभाषा नै परिर्वतन गर्नु पर्ने भएको छ । किनकी नगरपालिकाभित्र ग्रामिण चरित्रका भूगोल र बस्तीहरू छन् । सहरी पूर्वाधार केही पनि नभएका धेरै ठाउँ नगरपालिकाको भूगोलमा पर्छन् ।

त्यसैले सहरी विकासको मोडल अन्यत्रभन्दा भिन्न बनाउनु पर्छ । यसका लागी विकसित सहरहरूसँग अनुभव आदनप्रदान गर्ने, स्रोत जुटाउने लगायतको काम गर्न सक्छु । काम गर्ने बेला यही हो । किनकी पुनर्संरचना र स्थानीय निर्वाचन भरखरै सकिएका कारण पनि काम गर्ने बेला भएको छ ।

नगरपालिका संघ स्थापना हुँदा यूएन स्क्याब कार्यक्रमले सहयोग गरेको थियो । स्थापनाकाल देखि अहिलेसम्म हामीले बिश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक, जर्मन सहयोग नियोगलगायतका विभिन्न दातृ निकायसँग काम गर्दै आइरहेका छौं । नेपालको नगरपालिकाहरूको पूर्वाधार विकासका लागी दातृ निकायहरूसँग सहयोग लिएर काम गर्न म सक्षम छु भन्ने लाग्छ ।

पूर्वाधार विकास मात्र होइन, अनुभव आदनप्रदान, भगिनी सम्बन्ध स्थापनाका लागी काम गर्न सक्छु भन्ने लाग्छ । हाम्रो पोखरासँग जापानको कोमगाने सिटीको भगिनी सम्बन्ध छ । पोखरामा अस्पताल बनाउँदा करोडौं रुपैयाँको एक्सरे मेसिन त्यो नगरपालिकाको समुदायले सहयोग दियो । सिटीनेटमा पुग्यौं भने यस्ता धेरै काम गर्न सकिन्छ ।

अनुभव अरूसँग मात्रै लिइरहनु भएको छ कि अरूलाई पनि दिइरहनु भएको छ ?

हाम्रो अनुभव पनि दिइरहेका छौं । नेपालको संविधानले सीमान्तकृतहरूका लागी बिषेश व्यवस्था गरेको छ । तर यो व्यवस्था अष्ट्रेलियामा अहिले पनि छैन । हामीसँग अष्ट्रेलियाका नगरपालिकाहरूले हामीसँग सीमान्तकृतहरूको बिषेश व्यवस्थाबारे जानकारी लिएका थिए । संविधानमा भएका व्यवस्था तथा नगरपालिकाहरूमा भएको प्रतिनिधित्वबारे सिकाउन आग्रह गरेका थिए । त्यहीअनुसार हामीले नेपालको अनुभव बतायौं ।

हामीले केही पनि जानेका छैनौं र केही पनि दिन सक्दैनौं भन्ने होइन, हामीले दिन सक्ने पनि रहेछ । अष्ट्रेलियाकै कुरा गर्दा त्यहाँ स्थानीय तहलाई अधिकार नेपालमा जति छैन । एकपटक विपद् व्यवस्थापनका लागी तत्काल बजेट आवश्यक परेकाले स्थानीय तहले केन्द्रीय सरकारबाट बजेट माग गरेछ । सरकारले बजेट पनि पठायो । तर प्रदेशले आफूमार्फत आउनु पर्ने रकम सिधै स्थानीय तहलाई दिएको भनेर अदालतमा मुद्दा हाल्यो । अदालतले प्रदेशमार्फत पठाउ भनेर आदेश दियो । स्थानीय तहमा पुगिसकेको बजेट फर्काएर प्रदेशमार्फत विनियोजन गर्नुपरेको थियो ।

अरू देशहरूको अनुभव हेर्दा हाम्रा स्थानीय तहहरू धेरै अधिकारसम्पन्न छन् । एकदमै अनुकरणीय संवैधानिक तथा कानुनी अनुभवहरू छन् । यही अनुभवलाई हामीले अन्तराष्ट्रिय क्षेत्रमा बाँडिरहेका छौं । भरखरै भएको स्थानीय निर्वाचनबाट उपप्रमुखमा ९९ प्रतिशत महिला निर्वाचित भएका छन् । दलित महिला र अल्पसंख्यक जातजातिको प्रतिनिधित्व बढेको छ ।

स्थानीय शासनका लागी नेपालको संविधान दक्षिण एसियामा मात्रै होइन, संसारकै लागी अनुकरणीय छ । नेपालको स्थानीय शासन हाईब्रिड मोडलको हो । संसारका थोरै संघीय मुलुकमा मात्रै प्रदेश र स्थानीय तह दुबै बलियो हुन्छन् । नभए कुनैमा स्थानीय तह बलियो भएर, प्रदेश कमजोर, कुनैमा प्रदेश बलियो भएर स्थानीय कमजोर भएको अवस्था छ । त्यसैले पनि नेपालको स्थानीय शासनसँग सम्बन्धित संवैधानिक तथा कानुनी अभ्यास संसारकै लागी पठनीय छ ।