३ भाद्र २०७९, शुक्रबार | Fri Aug 19 2022

मौसम अपडेट

नेपाली पात्रो

विदेशी विनिमय दर अपडेट

राशिफल अपडेट

सुन चाँदी दर अपडेट

Title

एसिया–प्रशान्त तथा सार्क मुलुकका सहरहरूको विकासका लागी सिटीनेटमा मेरो उम्मेदवारी



कलानिधि देवकोटा नेपाल नगरपालिका संघका कार्यकारी सचिव हुन् । संघ मुलुकभरका नगरपालिकाहरूको छाता संगठन हो । सहरी विकास र अधिकारसम्पन्न स्थानीय शासनका लागी पैरवी गर्दै आएको संघको कार्यकारी सचिवका रुपमा देवकोटा विगत ८ वर्षदेखि कार्यरत छन् । वि.सं. २०५० सालमा स्थापना भएको नेपाल नगरपालिका संघ प्रशान्त एसिया तथा दक्षिण एसियाली सहरहरूको संगठन सिटीनेटको एसोसिएट सदस्य पनि हो । सिटीनेटले आफ्ना सदस्य सहरहरूको क्षमता अभिवृद्धि, अनुभव आदनप्रदान, पूर्वाधार निर्माणको विभिन्न काममा अगुवाई गर्दै आएको छ । सिटीनेटको आगामी अधिवेशन नोभेम्बर ५ देखि ८ सम्म श्रीलंकाको राजधानी कोलम्बोमा हुँदैछ । अधिवेशनले नयाँ कार्यसमिति चयन गर्नेछ । देवकोटाले नयाँ कार्यसमितिका लागी महासचिव पदमा उम्मेदवारी दिएका छन् । नेदरल्याण्डबाट सहरी व्यवस्थापन विषयमा स्नात्तकोत्तर गरेका देवकोटा आफूले महासचिव जिते सिटीनेटमा आवद्ध प्रशान्त एसिया तथा दक्षिण एसियाली सहरहरूको विकासका लागी महत्वपूर्ण योगदान दिने दाबी गर्छन् । सिटीनेटको वर्तमान अवस्था, उम्मेदवारीको औचित्य, यस क्षेत्रको सहरीकरणबारे देवकोटासँग स्थानीय खबरका लागी रञ्जित तामाङले गरेको कुराकानीः

कलानिधि देवकाेटा, कार्यकारी सचिव, नेपाल नगरपालिका संघ । तस्बिरः सञ्जिव काफ्ले

सिटीनेट के हो ? बताइदिनुहाेस् न । 

एसिया प्रशान्त तथा दक्षिण एसियाली सहरहरूको सञ्जाल सिटीनेट हो । यो सञ्जालमा मुख्यतः नगरपालिकाहरू आवद्ध छन् । यसबाहेक नगरपालिकाका संघ-महासंघ र सहरी विकासको क्षेत्रमा कृयाशील संघसंस्थाहरू सिटीनेटमा आवद्ध छन् । यसको हेडक्वाटर अहिले कोरियाको सोलमा छ । यसअघि २० बर्ष जापानको योकोहामा सिटीमा थियो ।

जुन सहरमा यसको हेडक्वाटरमा बस्छ, त्यही सहरको मेयर अध्यक्ष हुने व्यवस्था छ । अध्यक्ष भएको सहरले सचिवालय सञ्चालन गर्छ । सचिवालय सञ्चालनका लागी स्रोत चाहिएकाले जापानको योकोहामा नगरपालिकामा हेडक्वाटर लामो समय रहेको हो । ४/४ बर्षमा यसको अधिवेशन हुन्छ । अधिबेशनले अध्यक्ष, महासचिवलगायतका नयाँ पादधिकारीहरू चुनावमार्फत चयन गर्छ । अध्यक्ष, उपाध्यक्षलगायतका कार्यकारी समितिका सदस्यहरू स्वतः निर्वाचित हुने व्यवस्था छ । अहिले सोल अध्यक्ष, बैंकक महासचिव छ भने कार्यकारी समितिमा हाम्रो नेपाल नगरपालिका संघ पनि छ ।

सदस्यहरू कति छन् ?

प्राशान्त एसिया तथा दक्षिण एसियाली क्षेत्रका नगरपालिका र एसोसिएट संघसँस्थाहरू गरि करिब १ सय ५० सदस्य छन् । नेपालका पनि काठमाडौं, ललितपुर, तानसेन, बीरगञ्ज, सिद्धार्थनगरलागयातका १० नगरपालिका सदस्य छन् ।

सहरीकरणको लहर विश्वव्यापी छ । यसले अवसरसँगै चुनौति पनि ल्याएको छ । व्यवस्थित सहरीकरण सबैभन्दा ठूलो चुनौति हो । सहरी पूर्वाधार विकास, शान्तिसुरक्षा, विपद् व्यवस्थापन, प्रदुषण नियन्त्रण, उद्योगधन्दाको विकास, जलवायु परिवर्तनलाई व्यवस्थापन, सहरी गरिबी न्यूनीकरणलगायतका जटील समस्या हल गर्न अन्तराष्ट्रियस्तरको ठूलो प्लेटफर्म चाहिन्छ । त्यो प्लेटफर्म सिटीनेटले जुटाएको छ ।

सिटीनेट भित्र विपद् व्यवस्थापन, जलवायु परिर्वतनजस्ता विभिन्न क्लष्टर छन् । जस्तो, विपद् व्यवस्थापनको क्लष्टरमा सहरी विपद् झेलेका धेरै नगरपालिकाहरू सदस्य छन् । सिटीनेटले बेला–बेलामा सहरहरूबीच अनुभव आदनप्रदान गर्छ । कुनै सहरमा विपद् आईलाग्दा सहयोग जुटाउने काम गर्छ ।

विपद् व्यवास्थापनसहित अरू विभिन्न कामका लागी दातृ निकाय र नगरपालिकाहरूबीच सेतुको काम गर्छ । विभिन्न देशका नगरहरूबीच विकासको साझा अबधारणा पनि बनाउँछ । समग्रमा भन्नु पर्दा विश्वमै सहरप्रतिको आर्कषण बढ्दो छ । सहरलाई बस्नयोग्य बनाउन सिटीनेटले भूमिका खेल्छ र्। ।

तपाइँले सिटीनेटको महासचिवमा उम्मेदवारी दिनुभयो । तपाइँको उम्मेदवारी किन ?

सिटीनेट जुन उद्देश्यले भएको हो, त्यो अनुसार काम हुन सकेन । किनकी विगतमा जापानमा सचिवालय हुँदा जुन रफ्तारमा काम भइरहेको थियो, अहिले त्यो रफ्तारमा काम हुन सकेको छैन । यसो भन्दै गर्दा कोरियामा सचिवालय राख्दा सिटीनेटले काम गर्न सकेन भन्ने पनि होइन । सोलको व्यवस्थापनप्रति गुनासो छैन । तर वर्तमान महासचिवले सिटीनेटका लागी पर्याप्त समय दिन नसक्नु भएको हो कि भन्ने लाग्छ ।

नेपाल नगरपालिका संघ सिटीनेटको कार्यकारी सदस्य भएकाले लेबी तिरिरहेका छौं, हरेक कृयाकलापमा सरिक भइरहेका छौं । त्यसैले हाम्रा नगरपालिकाहरूको विकास र समृद्धिमा सिटीनेटको भूमिका खोज्नु अस्वभाविक होइन । तर पछिल्ला बर्षहरूमा सिटीनेटले काम जति गर्नुपथ्र्यो, त्यो गर्न सकेको छैन ।

मेरो अध्ययन र कामको क्षेत्र पनि सहरी विकास हो । महासचिवमा उठ्न योग्य भएकाले उम्मेदवारी दिएको हुँ । साथै, सहरी शासन तथा विकासको क्षेत्रमा काम गर्ने देशी–विदेशी साथीहरूले पनि महासचिवमा उम्मेदावारी दिन प्रेरित गर्नुभयो ।

सिटीनेटका सदस्य नगरपालिकाहरूको विकासका लागी तपाइँका योजनाचाँही के के छन् ?

उम्मेदवारी दिएपछि सिटीनेटको सचिवालयले मलाई उम्मेदवारी दिनुको औचित्य खुलाउन इमेलमार्फत पत्राचार गरेको थियो । सिटीनेट र सदस्य नगरपालिका तथा संस्थाहरूबीच नङ र मासुको जस्तो सम्बन्ध हुनपथ्र्यो, त्यो अहिले हुन सकेन । यो सम्बन्ध स्थापित गर्नका लागी मेरो उम्मेदवारी हो । म महासचिवमा चुनिएँ भने हाम्रो नेटवर्कलाई अझ मजबुद बनाउने प्रयास गर्छु । मैले यही जवाफ पठाएको छु ।

दोस्रो, सिटीनेटमा प्राविधि आदनप्रदानका कार्यक्रमहरू छन् । यस्ता कार्यक्रमहरूमा विकसित सहरका प्राविधकहरूले भरखरै विकास हुँदै गरेका नगरपालिकाहरूमा गएर अनुभव आदनप्रदान गर्छन् । खासगरी पूर्वाधार निर्माणसँग सम्बन्धित नगरयोजनाहरूमा सहयोग गर्छन् । प्राविधिकहरूको समुह नै गएर सहयोग गर्दै आएका छन् । सिटीनेट धेरै रकम सहयोग गर्ने दाता होइन ।

नगरहरूको विकास र समृद्धिका लागी समन्वयात्मक भूमिका खेल्ने संगठन हो । दातृ निकाय र नगरपालिकाहरूबीच समन्वय गर्छ । तर अहिले यो काम पनि जति हुनु पर्थ्याे, त्याे हुन सकेको छैन । यदि म महासचिवमा चुनिएँ भने यो काम प्रभावकारी रुपमा गर्न सक्छु भन्ने लाग्छ । किनकी म विगत लामो समयदेखि नेपाल नगरपालिका संघमा काम गरिरहेको छु ।

भरखरै पनि मैले अष्ट्रेलियाको लोकल गभर्नेन्स प्रोफेसनल एसोसिएनसँग नेपालका १३ नगरपालिकासँग सम्झौता गराएँ । सम्झौताअनुसार नेपालका नगरपालिकाहरूबाट कर्मचारीहरूलाई अनुभव आदानप्रदानका गर्न अष्ट्रेलियाका नगरपालिकाहरूमा भ्रमण गरायौं । त्यसैगरि अष्ट्रेलियाको नगरपालिकाका कर्मचारीहरू पनि नेपाल आएर यहाँका नगरपालिकाहरूसँग अनुभव आदनप्रदान गर्नेछन् ।

नेपाल नगरपालिका संघबाट यति काम गर्न सकें भने सिटीनेट जत्रो प्लेटफर्म भएको संस्थाबाट अझ धेरै काम गर्न सक्छु । सिटीनेट धेरै नगरपालिकाहरूको नेटवर्क हो, त्यसैले अझ धेरै काम गर्न सकिन्छ भन्ने विश्वास छ ।

सहरी विकासका लागी दातृ निकायहरूले धेरै लगानी गरिरहेका छन् । दातृ निकायहरूसँग सिटीनेटको सम्बन्ध कस्तो छ ?

यो महत्वपूर्ण सवाल हो । सिटीनेटमा अहिले खड्किरहेको पक्ष पनि यही हो । नगर विकासका लागी दातृ निकायहरूलाई जति आकर्षित गर्न सक्थ्यौं, त्यो भइरहेको छैन । जस्तो, नेपाल नगरपालिका संघ र यूरोपियन यूनियनले विभिन्न नगरपालिकामा फोहोर व्यवस्थापनको काम गर्यो । यस्ता विभिन्न प्रकृतिका कामहरू भइरहेका छन् । सिटीनेट र दातृ निकायबीच सहकार्य गराएर सदस्य नगरपालिकाहरूको विकासमा योगदान दिन सक्षम छु भन्ने लाग्छ ।

अर्को, सार्क, आशीयानजस्ता क्षत्रीय सहयोग संगठनसँग पनि सहकार्य गरेर व्यवस्थित सहरीकरणका लागी काम गर्न सक्छु भन्ने लाग्छ । सिटीनेट भएकै क्षेत्रका यति महत्वपूर्ण सहयोग संगठनहरूसँग कुनै सम्बन्ध र सम्पर्क छैन । यूनाईटेड सिटिजन्स अफ लोकल गभर्नेन्स (यूसीएलजी) ले आशीयानसँग सम्बन्ध बिस्तार गरेको छ । यस्ता सहयोग संगठनहरूसँग सिटीनेटको सम्बन्ध बिस्तार गरेर हाम्रो सदस्य नगरहरूलाई विकासित र समृद्ध बनाउन मेरो उम्मेदवारी हो ।

यसअघि सिटीनेटमा तपाइँको भूमिकाचाँही के थियो ?

नेपालमा सिटीनेटको नेसनल च्याप्टर पनि छ । १ लाखभन्दा कम जनसंख्या भएको नगरपालिकाले यसको सदस्य हुन पाउँदैन । थोरै जनसंख्या भएका नगरपालिकालाई चाँही नेसनल च्याप्टरमा संगठित गर्ने व्यवस्था छ । सिटीनेटको नेसनल च्याप्टर नेपाल, बंगलादेश, श्रीलंका र इन्डोनेसियामा छ ।

नेपाल च्याप्टरको पहिलो अधिवेशन नेपालमा पहिलोपटक काठमाडौं महानगरपालिकाका तात्कालिन मेयर केशव स्थापितको अध्यक्षतामा पोखरामा सम्पन्न भएको थियो । उहाँ नै नेपाल च्याप्टरको पहिलो अध्यक्ष हुनुभएको थियो । अहिले नेपाल च्याप्टरमा ३३ नगरपालिका सदस्य छन् । यी नगरपालिकाहरू भनेका सिटीनेटको अन्तराष्ट्रिय च्याप्टरमा संलग्न हुन सक्दैनन् ।

यद्यपी उनीहरूलाई अनुभव आदनप्रदानका लागी अरू देशका नगरपालिकामा पनि लैजान्छौं । नेपाल च्याप्टरकै सदस्य नगरपालिकाहरूबीच अनुभव आदनप्रदान गराउँछौं । नेपाल च्याप्टरको सचिवलय नेपाल नगरपालिका संघमा छ । त्यसको सदस्य सचिव भएर मैले काम गरेको करिब ८ बर्ष भयो । साथै, सचिवालय जापानको योकोहाममा भएदेखि नै म सिटीनेटमा आवद्ध छु । त्यसै कारणले पनि अरू उम्मेदवारले भन्दा मैले सिटीनेटलाई राम्रोसँग बुझेको छु भन्ने लाग्छ ।

नेपालका नगरपालिकाहरू पूर्वाधार र संगठनात्मक हिसाबले कमजोर छन् । वडाध्यक्षहरू चौतारामा बसेर काम गर्नुपर्ने बाध्यता छ । घरेलु नगरपालिकाहरूको शसक्तिकरणमा तपाइँको योगदान के रहन्छ ?

भरखरै स्थानीय तह पुनर्संरचना भयो । साथै भरखरै स्थानीय निर्वाचन पनि सम्पन्न भयो । पुनर्संरचनाका कारण हाम्रा नगरपालिकाको परिभाषा नै परिर्वतन गर्नु पर्ने भएको छ । किनकी नगरपालिकाभित्र ग्रामिण चरित्रका भूगोल र बस्तीहरू छन् । सहरी पूर्वाधार केही पनि नभएका धेरै ठाउँ नगरपालिकाको भूगोलमा पर्छन् ।

त्यसैले सहरी विकासको मोडल अन्यत्रभन्दा भिन्न बनाउनु पर्छ । यसका लागी विकसित सहरहरूसँग अनुभव आदनप्रदान गर्ने, स्रोत जुटाउने लगायतको काम गर्न सक्छु । काम गर्ने बेला यही हो । किनकी पुनर्संरचना र स्थानीय निर्वाचन भरखरै सकिएका कारण पनि काम गर्ने बेला भएको छ ।

नगरपालिका संघ स्थापना हुँदा यूएन स्क्याब कार्यक्रमले सहयोग गरेको थियो । स्थापनाकाल देखि अहिलेसम्म हामीले बिश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक, जर्मन सहयोग नियोगलगायतका विभिन्न दातृ निकायसँग काम गर्दै आइरहेका छौं । नेपालको नगरपालिकाहरूको पूर्वाधार विकासका लागी दातृ निकायहरूसँग सहयोग लिएर काम गर्न म सक्षम छु भन्ने लाग्छ ।

पूर्वाधार विकास मात्र होइन, अनुभव आदनप्रदान, भगिनी सम्बन्ध स्थापनाका लागी काम गर्न सक्छु भन्ने लाग्छ । हाम्रो पोखरासँग जापानको कोमगाने सिटीको भगिनी सम्बन्ध छ । पोखरामा अस्पताल बनाउँदा करोडौं रुपैयाँको एक्सरे मेसिन त्यो नगरपालिकाको समुदायले सहयोग दियो । सिटीनेटमा पुग्यौं भने यस्ता धेरै काम गर्न सकिन्छ ।

अनुभव अरूसँग मात्रै लिइरहनु भएको छ कि अरूलाई पनि दिइरहनु भएको छ ?

हाम्रो अनुभव पनि दिइरहेका छौं । नेपालको संविधानले सीमान्तकृतहरूका लागी बिषेश व्यवस्था गरेको छ । तर यो व्यवस्था अष्ट्रेलियामा अहिले पनि छैन । हामीसँग अष्ट्रेलियाका नगरपालिकाहरूले हामीसँग सीमान्तकृतहरूको बिषेश व्यवस्थाबारे जानकारी लिएका थिए । संविधानमा भएका व्यवस्था तथा नगरपालिकाहरूमा भएको प्रतिनिधित्वबारे सिकाउन आग्रह गरेका थिए । त्यहीअनुसार हामीले नेपालको अनुभव बतायौं ।

हामीले केही पनि जानेका छैनौं र केही पनि दिन सक्दैनौं भन्ने होइन, हामीले दिन सक्ने पनि रहेछ । अष्ट्रेलियाकै कुरा गर्दा त्यहाँ स्थानीय तहलाई अधिकार नेपालमा जति छैन । एकपटक विपद् व्यवस्थापनका लागी तत्काल बजेट आवश्यक परेकाले स्थानीय तहले केन्द्रीय सरकारबाट बजेट माग गरेछ । सरकारले बजेट पनि पठायो । तर प्रदेशले आफूमार्फत आउनु पर्ने रकम सिधै स्थानीय तहलाई दिएको भनेर अदालतमा मुद्दा हाल्यो । अदालतले प्रदेशमार्फत पठाउ भनेर आदेश दियो । स्थानीय तहमा पुगिसकेको बजेट फर्काएर प्रदेशमार्फत विनियोजन गर्नुपरेको थियो ।

अरू देशहरूको अनुभव हेर्दा हाम्रा स्थानीय तहहरू धेरै अधिकारसम्पन्न छन् । एकदमै अनुकरणीय संवैधानिक तथा कानुनी अनुभवहरू छन् । यही अनुभवलाई हामीले अन्तराष्ट्रिय क्षेत्रमा बाँडिरहेका छौं । भरखरै भएको स्थानीय निर्वाचनबाट उपप्रमुखमा ९९ प्रतिशत महिला निर्वाचित भएका छन् । दलित महिला र अल्पसंख्यक जातजातिको प्रतिनिधित्व बढेको छ ।

स्थानीय शासनका लागी नेपालको संविधान दक्षिण एसियामा मात्रै होइन, संसारकै लागी अनुकरणीय छ । नेपालको स्थानीय शासन हाईब्रिड मोडलको हो । संसारका थोरै संघीय मुलुकमा मात्रै प्रदेश र स्थानीय तह दुबै बलियो हुन्छन् । नभए कुनैमा स्थानीय तह बलियो भएर, प्रदेश कमजोर, कुनैमा प्रदेश बलियो भएर स्थानीय कमजोर भएको अवस्था छ । त्यसैले पनि नेपालको स्थानीय शासनसँग सम्बन्धित संवैधानिक तथा कानुनी अभ्यास संसारकै लागी पठनीय छ ।

प्रकाशित मिति : १७ पुष २०२६, बिहीबार ०५:३०