विदुर नगरपालिका मात्र होइन, कर, दस्तुर र रोयल्टीमा सबै स्थानीय तह ठगिँदै अाएका छन् 

विभिन्न संशयबीच स्थानीय तह कार्यान्वयन भयो । अनेकौं शंकाबीच स्थानीय निर्वाचन सम्पन्न भयो । यद्यपी २ नं. प्रदेशमा स्थानीय निर्वाचन हुन बाँकी छ । निर्वाचित जनप्रतिनिधीको पदबहाली पछि पनि कसरी काम गर्ने भन्नेमा अन्योल छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन गर्न आवश्यक ऐनहरू बनेका छैनन् । कर्मचारी व्यवस्थापन भइसकेको छैन । विभिन्न अन्योलबीच स्थानीय तह सँस्थागत हुनेक्रममा छ । सँस्थागत हुने चरणमा रहेको र आवश्यक नीतिगत प्रबन्ध नहुँदा काम गर्न अफ्ठेरो परेको नुवाकोटको विदुर नगरपालिकाका प्रमुख सञ्जु पण्डित बताउँछन् । नेकपा (एमाले) बाट नगर प्रमुखमा विजयी भएका पण्डितसँग विदुर नगरपालिकाको समग्र अवस्था, समस्या र चुनौतिलगायत विभिन्न बिषयमा स्थानीय खबरका लागी  रञ्जित तामाङले गरेको कुराकानीः 

तपाइँ नगर प्रमुखमा निर्वाचित भएदेखि अहिलेसम्मको अवस्थालाई कसरी मूल्यांकन गर्नुहुन्छ ? खासगरी चुनावी प्रतिवद्धता र तपाइँको काम गराईबीचको अवस्था कस्तो रह्यो ? 

विदुर नगरपालिकाको मेयर पदमा विजयी भएर मैले काम गर्न थालेको २ महिना भयो । हामी जुन सोच र लक्ष्यका साथ आएका थियौं, त्यही अनुसार अघि बढी रहेका छौं । अहिले हामी पुनःनिर्माणमा केन्द्रित भईरहेका छौं । भूकम्पपिडित जनताले अझै पनि राज्यबाट पाउनु पर्ने अनुदान पाईरहेको अवस्था छैन । कतिपय भूकम्पपिडित जनताको नाम अनुदान पाउनेको सूचीमा परेको छैन । मेरो ध्यान अहिले रहात चाँडो दिलाउने, पुनःनिर्माण गर्ने र छुटेका लाभग्राहीलाई अनुदान दिनका लागी सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनेमा छ ।

पुननिर्माणको अवस्थाचाँही के छ ? 

नुवाकोट भूकम्प प्रभावित जिल्लामध्ये तेस्रो हो । दुःखको कुरा ! भूकम्प गएको २७ महिना भईसक्यो, भरखर प्राविधिकहरू खटिएका छन् । पिडित जनताहरू लामो समयसम्म खुल्ला आकाशमुनी नबस्नु स्वभाविक हो । लामो समयसम्म खुल्ला आकाशमुनी बस्नुपर्ने भएपछि भूकम्पपिडित विदुरवासीले आफैं घर बनाए । त्यस्ता घरहरू पक्कै भूकम्पलाई ख्याल गरेर बनाएका छन् ।

प्राविधिक नखटिँदै निर्माण भएका घरहरू प्राविधिकले भनेजसरी निर्माण नहुनु स्वभाविक हो । आफूले भनेजस्तो नभएको भन्दै प्राविधिकले जनतालाई अल्मल्याई राखेका रहेछन् । निर्माण भईसकेको घरलाई पछिल्लो किस्ताहरू दिलाउन पहल गरिरहेको छु ।

धुलिखेलमा भएको जनप्रतिनिधीहरूको तीन दिने अभिमुखीकरण कार्यक्रममा पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्राधिकरणहरूसँग पनि छलफल ग¥यौं । उहाँहरू पनि यस्ता समस्याहरूलाई समाधान गर्ने प्रतिवद्धता जनाउनु भएको छ । हामीलाई आशा छ, उहाँहरूले प्रतिवद्धता पुरा गर्नुहुनेछ ।

अहिले कानुनहरू बनेका छैनन् । राज्यको कुन तहले के काम गर्ने भन्नेमा पनि अन्योल छ । तपाइँले चाँही कसरी काम गरिराख्नु भएको छ ? 

अन्योल नै यसमा हो । कानुन बनाउने आधारहरू छैन । त्यो आधार संघीय सरकारले बनाउनु पथ्र्यो । विधेयकहरू सदनमा रोकिएको छ । कतिपय छलफलकै क्रममा होलान् ! स्थानीय तह अधिकारसम्पन्न छ । १८ वटा बिषयगत कार्यालयहरू स्थानीय तहको छातामुनी सञ्चालन हुने भनिएको छ ।

अझ अन्योल कहाँ छ भने, कुनै कार्यालयले चिठी पठाएर ‘तपाइँको नगरपालिकामा यतिजना कर्मचारी खटाउने, बजेट यति, नीति तथा कार्यक्रम यस्तो हुने’ भनिएको हुन्छ । अर्को दिन ‘संक्रमणकालका कारण हामी पुरानै तरिकाले काम गर्छौं’ भने अर्को पत्र पठाउँछन् । कृषी, शिक्षा कार्यालयहरूले यस्ता काम गरिरहेका छन् । त्यसैले हामी अन्योलमै छौं ।

तपाइँले जिल्लास्थित बिषयगत कार्यालयहरूमा कार्यरत कर्मचारीहरूको मनसाय पक्कै पनि बुझ्नु भएको होला ! कर्मचारीहरू नगरपालिकाको छातामुनी आएर काम गर्न तयार छन् कि छैनन् ? 

साउनदेखि यता जिल्लास्थित बिषयगत कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीहरू स्थानीय तहको छातामुनी खटिनु पर्ने हो । अहिलेसम्म खटाउन सकिएको छैन । समस्या कर्मचारीको बरिष्ठतामा रहेछ । हाम्रै कुरा गर्दा विदुर नगरपालिकाको कार्यकारी अधिकृत उपसचिव हुनुहुन्छ । जिल्लास्थित बिषयगत कार्यालयका प्रमुखहरू पनि उपसचिव नै हुनुहुन्छ ।

उपसचिवहरूबीच पनि बरिष्ठ र कनिष्ठको व्यवस्था छ । ‘कनिष्ठ उपसचिवको मातहतमा बरिष्ठले काम गरिँदैन’ भन्ने बिषयगत कार्यालयका प्रमुखहरूको धारणा रहेछ । यो राष्ट्रव्यापी समस्या हो । जिल्ला प्रशासन प्रमुखज्यू संयोजक रहेको कर्मचारी व्यवस्थापन समितिलाई हामीले कर्मचारी खटाउन बारम्बार आग्रह गरिरहेका छौं ।

तर यस्तै समस्याहरूका कारण उहाँहरूले कर्मचारी खटाउन सकिरख्नु भएको छैन । केन्द्रसँग भएको ८३ हजार कर्मचारीमध्ये २५ प्रतिशत त्यहीँ राखेर बाँकी प्रदेश र स्थानीय तहमा खटाउने भनिएको छ । न सरकारले खटाउन सकेको छ, न स्थानीय तहलाई कर्मचारी नियुक्त गर्न दिएको छ । हिजो जिल्ला र इलाकास्तरमा हुने अधिकांश काम स्थानीय तहलाई दिएको छ, तर कर्मचारी छैनन् । यता सेवाग्राही मारमा परिरहेका छन्, उताबाट कर्मचारीहरू खटाउन सकेका छैनन् । बडो अफ्ठेरो अवस्था झेलिरहेका छौं ।

विदुर नगरपालिकाको मुख्य आर्थिक स्रोतहरू चाँही के के छन् ? 

व्यवसाय कर हाम्रो प्रमुख आर्थिक स्रोत हो । आन्तरिक आयमा पसल र साना व्यापार व्यवसायबाट उठ्ने करको अंश धेरै छ । उद्योगधन्दा निकै कम छ । भएका पनि घरेलु तथा साना उद्योगहरू छन् । विगतमा जनप्रतिनिधी नभएका कारण जति उठ्न पथ्र्यो, त्यत्ति उठाउन पनि सकेको रहेनछ । जुनबेला नगरपालिकाको सेवा लिनु पर्नेछ, त्यही बेला कर तिर्नै पर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरिएको कारणले कर उठेको रहेछ ।

अहिले व्यवसाय कर अनिर्वाय तिर्न कर्मचारी खटाउने तयारी गरिरहेका छौं । अन्य स्रोत भनेको ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवालगायतका अन्य प्रकृतिक स्रोतहरू नै हुन् ।  प्राकृतिक स्रोतको बिक्रि गरेर आम्दानी गर्ने अधिकार स्थानीय तहको हो । तर यसपाली नुवाकोटलगायतका सबै ठाउँमा जिल्ला समन्वय समितिले ठेक्का लगाएको छ ।

समन्वय समितिले उठाएको आय स्थानीय तहले नै पाउने हो । तर प्राकृतिक स्रोत उत्खनन् भएर क्षति बेर्होने स्थानीय तहले कम पाउने हो कि भन्ने आशंका छ । यसै गरि हामीले राजश्व बाँडफाँटमार्फत पाउँदै आएको जलविद्युत रोयल्टीमा पनि समस्या छ । केन्द्रबाट जिल्लामार्फत विनियोजन भएको रोयल्टी साविकको जिविसको तजबिजीमा नगरपालिकाले पाउँदै आएका थिए ।

विदुरमा जलविद्दुत आयोजना कतिवटा छ ? 

विदुर नगरपालिकामा देवीघाट र त्रीशुली जलविद्युत आयोजना छ । देवीघाट जलविद्युत आयोजना वडा नं. ६ र त्रीशुली वडा नंं १ नं. वडामा छ । यी दुई वटा जलविद्युत आयोजनाका कारण विदुर नगरपालिकाको जमिन डुवानमा परेको छ । दुवै जलविद्युत आयोजनाले सरकारलाई बर्षेनी रोयल्टी तिरिरहेका छन् ।

तर आयोजना प्रभावित विदुर नगरपालिकाले जिविसको तजबीजिमा दिएको रोयल्टी पाइरहेको अवस्था छ । स्थानीयवासीलाई दिनु पर्ने सेयरका कुरा त छँदैछ । प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाको जिवनस्तर उकास्न, जोखिम न्यूनीकरण गर्न नगरपालिकाले रोयल्टी पाउनु पर्थ्याे, तर पाइरहेको छैन ।

नदी किनारको खेतियोग्य जमीन विदुरवासीले गुमाएका छन्, उनीहरूको जिवनस्तर सुर्धान रोयल्टीवापत उठेको रकम खर्च हुन पथ्र्यो । खुल्ला नहरमा डुबेर पशु चौपायसहित मान्छे मरिरहेका छन् । रोयल्टी पाएको भए नगरपालिकाले यस्ता जोखिम न्यूनीकरण गर्न बजेट खर्च गर्थ्याे ।

वास्तवमै भन्नु पर्दा जलविद्युत रोयल्टीमा विदुर नगरपालिका ठगिएको छ । यो विदुर नगरपालिकाको मात्रै नभई देशभरका स्थानीय तहको समस्या हो भन्ने लाग्छ । किनकी देशभर दर्जनौं जलविद्युत आयोजनाबाट उठेको अर्बौ रोयल्टीमा जिविसहरूको तजबिजी खर्च हुँदै अाएकाे छ । सबै स्थानीय तहले चासाे लिनु पर्छ भन्ने लाग्छ । यसबारे मैले धुलिखेलमा भएको हाम्रो अभिमुखीकरण कार्यक्रममा पनि अवाज उठाएको छु । ऐन नियम बन्ने प्रक्रियामा छन् । यस्ता अन्यायहरूबाट छुटकारा दिलाउने गरि ऐन नियम बन्नु पर्छ ।

अब जिल्ला समन्वय समिति कार्यकारी भूमिकामा नरहने, अनि बजेट खर्च गर्ने र राजश्व संकलन गर्ने काम गाउँपालिका र नगरपालिका हुने संवैधानिक व्यवस्था त स्पष्ट छ नि ! 

हो, स्पष्ट व्यवस्था यही हो । यो व्यवस्था हुँदाहुँदै स्थानीय तहको अधिकार कटौति गर्ने दुष्प्रयास हुँदैछ कि भन्ने आशंका छ । पछिल्लो समय स्थानीय तहको अधिकार खोसिने गरि विभिन्न विधेययकहरू अघि बढिरहेको चर्चा छ । स्थानीय तहको अधिकार खोस्ने नियत नै हो भने कतै सम्पुर्ण जनप्रतिनिधी आन्दोलनमा उत्रनु पर्ने त होइन ?

यदि नियत ठीक थियो भने नगरपालिका र गाउँपालिकाले गर्नुपर्ने टेन्डर किन जिल्ला समन्वय समितिलाई गर्न दिइयो ? जलविद्युत रोयल्टीवापत उठेको रकममध्ये स्थानीय तहलाई ५ प्रतिशत मात्रै दिने प्रस्ताव कहाँबाट आयो ? जवकि, स्वायत्त शासन ऐनले स्थानीय तहलाई ५० प्रतिशत रकम दिने व्यवस्था गरिएको थियो । स्वायत्त शासन ऐनभन्दा प्रतिगामी प्रस्ताव कहाँबाट आयो ? यसले स्थानीय तहलाई कमजोर बनाउने तत्वहरू सबल्बलाई रहेको प्रष्ट देखाउँछ । त्यसैले देशभरका स्थानीय जनप्रतिनिधी एक हुनु पर्ने बेला आएको छ ।

विदुरमा खेतियोग्य जमीन धेरै रहेछ । मुलुकभर सहरीकरणले खेतियोग्य जमीन मासिँदै छ । खेतियोग्य जमीन संरक्षण गरेर पर्वतीय सहर निर्माण गर्नेतर्फ केही योजना बनाउनु भएको छ ? 

मैले चुनावी घोषणा पत्रमा पनि उल्लेख गरेको छु । खेतियोग्य जमिनमा घर बनाउने परिपाटीलाई निरुत्साहित गरि पाखा र डाँडाहरूमा बस्ति बसाल्न प्रोत्सहित गर्ने प्रतिवद्धता जनाएको छु । विदुरको १३ वटामध्ये धेरै वटा वडा पाखो र डाँडाहरूमा पर्छन् ।

पाखो र डाँडाबाट समथर ठाउँमा तीब्र बसाइँसराई भइरहेको छ । उर्बर भूमीमा बसाइँसराई नहोस् भनेर बाटो, विद्युत, ढलजस्ता पूर्वाधार निर्माण गर्नुपर्नेछ । त्रीशुली र तादी नदीबीचको उर्बर भूमीमा ‘लिफ्ट सिँचाई’ आयोजना निर्माण गर्ने योजना छ ।

कहिलेकाँही कडाई गर्नुपर्ने पनि होला नि ! उर्बर भूमीमा घर बनाउँदा नक्सापास दस्तुर लगायतका करहरू बढी लिने र कम उर्बर ठाउँमा बनाउँदा थोरै लिन पनि सकिएला नि ! 

तपाइँको यो जिज्ञाशालाई मैले सुझावको रुपमा लिएको छु । एकदमै राम्रो सुझाव दिनुभयो । यसपाली हतारमा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुपर्ने भयो । त्यसैले यस्ता महत्वपूर्ण र गर्नैपर्ने कामहरू छुटेका छन् । अहिलेदेखि नै तयारी गरेर अर्को बर्षको नीति तथा कार्यक्रममार्फत कार्यान्वयन गर्नेछौं ।

सहरीकरण बढ्दै जाँदा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमणमा पर्ने खतरा रहन्छ । विदुरमा पनि सहरीकरण बढ्दै गएको देखिन्छ । सार्वजनिक जग्गा संरक्षण गर्न कुनै योजना बनाउनु भएको छ ? 

नेपाल सरकार र विदुर नगरपालिकाको नाममा भएका सार्वजनिक जग्गाहरू केही अतिक्रमणमा परेका छन् । अतिक्रमण हटाउन र थप अतिक्रमण हुन नदिन अमिनको टोली नै खटाउने सोंचमा छौं । विदुर नगरपालिका भविष्यमा चीन, नेपाल र भारतको त्रीदेशीय व्यापारिक केन्द्र बन्ने निश्चत छ ।

केरुङको नाका खुलेपछि विदुर नगरपालिकाको महत्व अझै बढेको छ । त्रीदेशीय व्यापारिक केन्द्र बनेपछि उद्योग, कलकारखाना खुल्नेछन्, यसका लागी प्रशस्त जग्गा चाहिन्छ । मालवहाक ठूला सवारी साधन आवतजावत गर्न र पार्किङ गर्न पनि जग्गा चाहिन्छ । भारत र चीनबाट ओसार्ने सामान राख्न गोदाम चाहिएला ! त्यसैले सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण जरुरी भईसक्यो ।

अब विदुर नगरपालिका र नेपाल सरकारको जग्गा कति छ भनेर एकिन गरि संरक्षण गर्नुपर्ने छ । त्रीदेशीय व्यापारिक केन्द्र बन्न सरकारी र सार्वजनिक जग्गाले मात्रै नपुग्ला ! जनताका नाममा भएका जग्गाको पनि सहि उपभोग गर्नेतर्फ आवश्यक नीति तथा कार्यक्रम बनाउँछौं ।

विदुर नगरपालिकामा डम्पिङ साइटचाँही छ कि छैन ?

म निर्वाचित भएर आउँदासम्म विदुर नगरपालिकाको ६ नं. वडामा फोहोर व्यवस्थापन गर्दै आएको थियो । ‘त्यो ठाउँ कारागार व्यवस्थापन विभागको हो, फोहोर व्यवस्थापन अन्यत्रै गर्नु हुन’ भनेर सरकारले पत्र पठायो । हामीले फोहोर व्यवस्थापन गरिरहेको ६ नं. वडाको इनारपाटीको त्यो जग्गा नेपाल सरकारको नाममा छ ।

त्यहाँ सरकारले मुलुकभरका कैदीहरू राख्ने ठूलो कारागार बनाउन लागेको छ । हाम्रो नगरपालिकाभित्र इनारपाटीमा जति फराकिलो जग्गा अन्यत्र छैन । तर पनि डम्पिङ साइटका लागी उपयुक्त ठाउँको खोजीमा छौं ।

स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुखले राष्ट्रिय सभामा मतदान गर्न पाउने अधिकार कटौति गर्ने गरि सत्तारुढ दलहरूले संविधान संशोधनको प्रस्ताव गरेका छन् । यस प्रस्तावप्रति तपाइँको धारणा के छ ? 

मुलुकको नीति निर्माण गर्ने ठाउँमा योग्य व्यक्ति चुन्न पाउनु हामी जनप्रतिनिधीको अधिकार हो, जुन संविधानमा उल्लेख छ । जनताबाट निर्वाचित हामी जनप्रतिनिधीलाई मुलुकको नीति निर्माण गर्ने व्यक्ति चुन्ने पाउने अधिकारबाट बञ्चित गराउन खोज्नु अत्यन्त अन्यायपूर्ण र दुर्भाग्यपूर्ण कदम हो ।

हामी जनप्रतिनिधी जुनसुकै दलबाट निर्वाचित होस्, त्यो ठूलो कुरा भएन । तर हाम्रो अधिकार कटौतिको प्रस्ताब बिरुद्ध हामी एकजुट छौं । हाम्रो पनि गाविस महासंघ र नगरपालिका संघजस्ता छाता संगठनहरू छ । यी संस्थाहरूको नेतृत्वमा अधिकार संरक्षण गर्न लागि पर्नेछौं ।