‘स्थानीय तहका कर्मचारीलाई बेवास्ता गर्दै समायोजन विधेयक पेस भयो’

स्थानीय खबर संवाददाता
काठमाडौं, ८ साउन

स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीलाई वेवास्ता गर्दै सरकारले कर्मचारी समायोजन विधेयक अगाडी बढाएको सरोकारवालाहरूले आरोप लगाएका छन् । स्थानीय निकाय कर्मचारी संगठन नेपालले आयोजना गरेको छलफल कार्यक्रममा उनीहरूले विधेयक स्थानीय तहको कर्मचारीको प्रतिकूल रहेको टिप्पणी गरे ।

संगठनका अध्यक्ष हरिकुमार श्रेष्ठले विधेयकले समकक्षता निर्धारण, तह र श्रेणीबारे केही व्यवस्था नगरेको बताए । साथै, स्थानीय तहमा रहने कोषबारे पनि केही व्यवस्था नगरेको श्रेष्ठले बताए ।

“केही स्थानीय तहमा कोष भए पनि अधिकांशमा अवस्था नाजुक छ,” श्रेष्ठले भने, “कतिपय कोषमा अवकाश हुँदा दिइने उपदानको लागी पूँजी पनि छैन । कर्मचारीलाई खाली हात अवकास नदिने हो भने कोषसम्बन्धि व्यवस्था हुनुपर्छ ।”

शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषीलगायतका १० वटा सेवाबाट आएका कर्मचारीहरूको समायोजन गर्ने विधेयकमा उल्लेख छ । तर स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन–२०५५ अन्तरगतका कर्मचारीबारे केही व्यवस्था गरेको छैन ।

“अचम्मको कुरा के भने, स्थानीय तहमा कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न लागिएको छ, तर स्थानीय निकायमा कार्यरत कर्मचारीबारे विधेयक मौन छ,” श्रेष्ठले भने, “हामी स्थानीय तहमा विगतदेखि कार्यरत कर्मचारीलाई विषेश व्यवस्था हुनुपर्छ भनेर भनेका छैनौं । समान तरिकाले समायोजन हुनुपर्छ भनेको मात्रै हो ।”

नेपाल निजामति कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष केदार देवकोटाले समायोजन हुँदा सबैलाई एक तह बढुवा गर्नुपर्ने दाबी गरे । साथै भविष्यमा किताब ढेको भरमा मात्र नभई कार्यसम्पादनका आधारमा बढुवा गर्नुपर्ने देवकोटाको तर्क छ ।

“समायोजन गर्दा कर्मचारीको एक तह बढुवा गर्ने अबधारणा नयाँ होइन, विगतमा नार्क, नागरिक उड्डयन प्राधिकरण गठन हुँदा त्यहाँ जाने कर्मचारीहरूलाई एक तह बढुवा गरेको थियो,” देवकोटाले भने, “जनपथ प्रहरी र नेपाली सेनाबाट कर्मचारी ल्याएर गठन भएको सशस्त्र प्रहरीमा पनि एक तह बढुवा दिइएको थियो । अबको समायोजनमा पनि एक तह बढुवा चाहिन्छ ।”

छलफल कार्यक्रममा उपस्थित रहेका एमालेका सांसद राजेन्द्र पाण्डेले विधेयकमाथी संसदीय समितिहरूमा छलफल भइरहेको र आफूले सक्दो सहयोग गर्ने आश्वासन दिए । “कर्मचारी ट्रेड युनियनहरू एकमत हुन जरुरी छ । होइन भने, तपाइँहरूको कुनै पनि माग पुरा नहुन सक्छ,” पाण्डेले भने, “तपाइँहरू एकमत हुनुहोस् । विगतमा स्थानीय निकायका १८ हजार कर्मचारी स्थायी गर्ने स्थानीय विकास मन्त्री म नै थिएँ ।”