Logo

२०४ स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत छैनन्, आयुर्वेदको कविराजलाई पनि निमित्त



रञ्जित तामाङ

काठमाडौं- अहिले ७ सय ५३ मध्ये २ सय ४ स्थानीय तह प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतविहीन छन् ।

संघीय सरकारले प्रशासकीय अधिकृतको दरबन्दी सृजना गर्न नसकेको तथा हाल रहेका शाखा अधिकृत र उपसचिवहरू पनि स्थानीय तहमा जान नचाहेका कारण यति धेरै संख्यामा रिक्त रहेको हो ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार प्रदेश १ मा ११ गाउँपालिका र ६ नगरपालिका निमित्तको भरमा सञ्चालन भइरहेका छन् ।

सबैभन्दा धेरै प्रदेश २ का स्थानीय तहहरू निमित्तका भरमा चलिरहेका छन् । प्रदेश २ का ९९ मध्ये ४८ नगरपालिका निमित्तका भरमा चलिरहेका छन् । यसैगरि प्रदेश २ को १७ गाउँपालिकामा पनि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत छैनन् ।

मन्त्रालयले रौतहटको यमुनामाई गाउँपालिकामा आयुर्वेदको कविराजलाई पनि निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतमा खटाएको छ ।

बागमती प्रदेशमा ७, गण्डकीमा ३ र लुम्बिनीमा ९ स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटाउन सकेको छैन । प्रदेश २ पछि सबैभन्दा धेरै रिक्त कर्णाली र सुदूरपश्चिममा छ । कर्णालीमा १५ नगरपालिका र ३१ गाउँपालिका रिक्त छन् ।

यसैगरि सुदूरपश्चिम प्रदेशका ३५ नगरपालिका र २२ गाउँपालिकामा पनि मन्त्रालयले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटाउन सकेको छैन ।

यसैगरि ११ उपमहानगरपालिकामध्ये इटहरी, जनकपुर, कलैया, जीतपुर, घोराही, तुल्सीपुर र बुटवल पनि निमित्तको भरमा चलिरहेका छन् । उपमहानगरको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सहसचिव हुनु पर्ने व्यवस्था छ । तर सहसचिवहरू जान नमानेका कारण यी उपमहानगरपालिकाहरू उपसचिव स्तरको निमित्त प्रशासकीय अधिकृतले सञ्चालन गरिरहेका छन् ।

यसैगरि भरतपुर र बीरगञ्ज महानगर पनि निमित्तकै भरमा छ । भरतपुरका प्रशासकीय अधिकृत प्रेमराज जोशीले हालै अवकास लिएका छन् भने बीरगञ्जका प्रशासकीय अधिकृत प्रदिपकुमार निरौला बढुवाको प्रकृयामा छन् ।

कसरी भयो यस्तो ?

स्थानीय तहमध्ये गाउँपालिकामा शाखा अधिकृत, नगरपालिकामा उपसचिव, उपमहानगरपालिका र महानगरपालिकामा सहसचिवलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटाउने व्यवस्था छ । तर विगत ३ बर्षदेखि आवश्य दरबन्दी सृजना गर्न सकेको छैन ।

हाल भएका दरबन्दीमध्ये ५६ उपसचिव प्रदेशमा कार्यरत छन् । यसैगरि ४० जना उपसचिव निलम्बनमा छन् भने ४० जनाजत्ति उपसचिव अध्ययन विदामा छन् । बाँकी रहेका उपसचिव र शाखा अधिकृतहरूमध्ये अधिकांश संघीय निकायहरूमा कार्यरत छन् ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता बसन्त अधिकारी भन्छन्, “आवश्यक कर्मचारी छैनन् । लोकसेवा आयोगसँग गत बर्ष मागेको ३ सय ९१ जना शाखा अधिकृतहरू आइपुगेको छैन । यो बर्ष माग गरिएको १ सय जनाजत्ति अफिसरहरू पनि पाइपलाइनमै छन् । उपसचिवहरू पनि आउन बाँकी छ । उपसचिवको १ सय ६७ वटा दरबन्दी छ, त्यसमा बिज्ञापन गर्न मिल्दैन । अर्को, स्थानीय तह कर्मचारीको रोजाइमै पर्दैन । त्यसमाथी उपमहानगरहरूमा सहसचिव जानै मान्दैनन् । मन्त्रालयले जबरजस्ती पठाए मात्रै जान्छन् ।”

अर्को, संघीय निजमती ऐन जारी नहुँदा मन्त्रालयले कर्मचारी खटाउन सकेको छैन । ऐनको प्रस्ताव तयार भए पनि कर्मचारीतन्त्र भित्रकै विभिन्न स्वार्थ समुहहरूको किचलोका कारण अघि बढ्न सकेको छैन । त्यसमाथी प्रतिनिधी सभा विगठन र पुनःस्थापनाको राजनीतिक गोलचक्करले ऐनको भविष्य अन्योल छ ।

प्रवक्ता अधिकारी भन्छन्, “सिस्टम बस्न बाँकी छ । रोजेको ठाउँमा मात्रै जान पाइने अहिलेकै व्यवस्था रहने हो भने जति दरबन्दी थपे पनि स्थानीय तह खाली नै हुन्छ । त्यसैले बढुवाका लागी स्थानीय तहमा खटिनै पर्ने व्यवस्था बनाउनु पर्छ । सहसचिवलाई सचिवमा बढुवा हुन उपमहागरमा खटिनै पर्ने व्यवस्था बनाउनु पर्छ । उपसचिव र शाखा अधिकृतलाई पनि स्थानीय तहमा खटे पछि मात्रै बढुवा गर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गर्नु पर्छ । निजामती सेवा ऐन जारी हुन बाँकी छ । त्यसमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको दरबन्दी संघीय सेवाअन्तरगत हुने कि, प्रदेश वा स्थानीय सेवा अन्तरगत हुने भन्नेजस्ता धेरै बिषय एकिन हुन बाँकी छ ।”

आयुर्वेदको कविराज निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत !

स्थानीय तहमा प्रशासन सेवाका कर्मचारी नजाँदा शिक्षा, स्वास्थ्य लगायत अन्य सेवका कर्मचारीलाई निमित्त दिँदै आएको छ । यस्तै मन्त्रालयले रौतहटको यमुनामाई गाउँपालिकामा आयुर्वेदको कविराज राम श्रेष्ठ राय यादवलाई निमित्त प्रमुख प्रशाकीय अधिकृतका रुपमा खटाएका छन् ।

यादवले भने, “हो, म स्वाथ्य सेवा तर्फको सातौँ तहको कविराज निरिक्षक हुँ । माघको तेस्रो सातादेखि यमुनामाई गाउँपालिकामा खटिएको छु ।”

यमुनामाई गाउँपालिकाका अध्यक्ष श्रीप्रसाद मुखिया रुष्ट छन् । उनले भने, “यस्तो पनि हुन्छ कहिँ ? आयुर्वेदको कविराजले कार्यपालिकाको निर्णयहरू कसरी कार्यान्वयन गर्न सक्छ ? प्रशासकीय क्षमता र योग्यता चाहिँदैन ? मन्त्रालयले के आधारमा खटायो ?”

प्रशासकीय अधिकृतको भूमिका के हो ?

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत स्थानीय तहकाे कर्मचारीहरूका ‘लिडर’ हुन् । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनका अनुसार प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सभा र कार्यपालिकाको सचिव हुन् । साथै सभा र कार्यपालिकाबाट निर्णय भएका नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने प्रमुख अधिकारी हुन् ।

यसैगरि बिषयगत कार्यालयहरू देखि वडा तहसम्मको प्रशासनिक नियन्त्रण गर्ने जिम्मा उसकै हुन्छ । सञ्चित कोष व्यवस्थापनदेखि बेरुजु फर्छ्याेटसम्मका आर्थिक कारोबार सञ्चालनकाे निर्देशन दिने जिम्मा प्रशासकीय अधिकृतको हो । संघ र प्रदेशसँग औपचारिक संवाद गर्ने आधिकारिक व्यक्ति पनि प्रशासकीय अधिकृत हुन् ।

संघीय सरकारको मुख्य सचिव र प्रदेशको प्रमुख सचिवजस्तै स्थानीय सरकारको सबैभन्दा माथिल्लो ओहोदाको कर्मचारी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हो । संघीय मुख्य सचिव र प्रदेशको प्रमुख सचिवले जस्तै प्रशासकीय अधिकृतले कार्यपालिकाको बैठकमा माइन्यूट उठाउनेदेखि निर्णय कार्यान्वयनकाे नेतृत्व गर्नेसम्मकाे व्यवस्था छ ।

यति धेरै अधिकार र जिम्मेवारी भएका कारण कनिष्ठ र प्रशासनबाहेक अन्य सेवाका कर्मचारीहरू निमित्त प्रशासकीय अधिकृत बन्न लालायित भइरहेका छन् ।

अझ प्रदेश २ का कतिपय स्थानीय तहले मन्त्रालयबाट खटिएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरूलाई फर्काइरहेको छ । कनिष्ठ र अनुभव नभएका निमित्तबाट आफूअनुकुल निर्णय गराउन सजिलो भएको हुँदा दरबन्दी अनुसार खटिएको प्रशासकीय अधिकृतहरू फर्काइएकाे हाे ।

एकातिर मन्त्रालयसँग कर्मचारी नै थोरै, त्यसमाथी खटिएका प्रशासकीय अधिकृतहरूलाई पनि फर्काउने प्रवृत्तिले अरू प्रदेशको तुलनामा प्रदेश २ मा सबैभन्दा धेरै स्थानीय तह निमित्तको भरमा चलिरहेका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्