१ भाद्र २०७९, बुधबार | Wed Aug 17 2022

मौसम अपडेट

नेपाली पात्रो

विदेशी विनिमय दर अपडेट

राशिफल अपडेट

सुन चाँदी दर अपडेट

Title

२०४ स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत छैनन्, आयुर्वेदको कविराजलाई पनि निमित्त



रञ्जित तामाङ

काठमाडौं- अहिले ७ सय ५३ मध्ये २ सय ४ स्थानीय तह प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतविहीन छन् ।

संघीय सरकारले प्रशासकीय अधिकृतको दरबन्दी सृजना गर्न नसकेको तथा हाल रहेका शाखा अधिकृत र उपसचिवहरू पनि स्थानीय तहमा जान नचाहेका कारण यति धेरै संख्यामा रिक्त रहेको हो ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार प्रदेश १ मा ११ गाउँपालिका र ६ नगरपालिका निमित्तको भरमा सञ्चालन भइरहेका छन् ।

सबैभन्दा धेरै प्रदेश २ का स्थानीय तहहरू निमित्तका भरमा चलिरहेका छन् । प्रदेश २ का ९९ मध्ये ४८ नगरपालिका निमित्तका भरमा चलिरहेका छन् । यसैगरि प्रदेश २ को १७ गाउँपालिकामा पनि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत छैनन् ।

मन्त्रालयले रौतहटको यमुनामाई गाउँपालिकामा आयुर्वेदको कविराजलाई पनि निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतमा खटाएको छ ।

बागमती प्रदेशमा ७, गण्डकीमा ३ र लुम्बिनीमा ९ स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटाउन सकेको छैन । प्रदेश २ पछि सबैभन्दा धेरै रिक्त कर्णाली र सुदूरपश्चिममा छ । कर्णालीमा १५ नगरपालिका र ३१ गाउँपालिका रिक्त छन् ।

यसैगरि सुदूरपश्चिम प्रदेशका ३५ नगरपालिका र २२ गाउँपालिकामा पनि मन्त्रालयले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटाउन सकेको छैन ।

यसैगरि ११ उपमहानगरपालिकामध्ये इटहरी, जनकपुर, कलैया, जीतपुर, घोराही, तुल्सीपुर र बुटवल पनि निमित्तको भरमा चलिरहेका छन् । उपमहानगरको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सहसचिव हुनु पर्ने व्यवस्था छ । तर सहसचिवहरू जान नमानेका कारण यी उपमहानगरपालिकाहरू उपसचिव स्तरको निमित्त प्रशासकीय अधिकृतले सञ्चालन गरिरहेका छन् ।

यसैगरि भरतपुर र बीरगञ्ज महानगर पनि निमित्तकै भरमा छ । भरतपुरका प्रशासकीय अधिकृत प्रेमराज जोशीले हालै अवकास लिएका छन् भने बीरगञ्जका प्रशासकीय अधिकृत प्रदिपकुमार निरौला बढुवाको प्रकृयामा छन् ।

कसरी भयो यस्तो ?

स्थानीय तहमध्ये गाउँपालिकामा शाखा अधिकृत, नगरपालिकामा उपसचिव, उपमहानगरपालिका र महानगरपालिकामा सहसचिवलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटाउने व्यवस्था छ । तर विगत ३ बर्षदेखि आवश्य दरबन्दी सृजना गर्न सकेको छैन ।

हाल भएका दरबन्दीमध्ये ५६ उपसचिव प्रदेशमा कार्यरत छन् । यसैगरि ४० जना उपसचिव निलम्बनमा छन् भने ४० जनाजत्ति उपसचिव अध्ययन विदामा छन् । बाँकी रहेका उपसचिव र शाखा अधिकृतहरूमध्ये अधिकांश संघीय निकायहरूमा कार्यरत छन् ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता बसन्त अधिकारी भन्छन्, “आवश्यक कर्मचारी छैनन् । लोकसेवा आयोगसँग गत बर्ष मागेको ३ सय ९१ जना शाखा अधिकृतहरू आइपुगेको छैन । यो बर्ष माग गरिएको १ सय जनाजत्ति अफिसरहरू पनि पाइपलाइनमै छन् । उपसचिवहरू पनि आउन बाँकी छ । उपसचिवको १ सय ६७ वटा दरबन्दी छ, त्यसमा बिज्ञापन गर्न मिल्दैन । अर्को, स्थानीय तह कर्मचारीको रोजाइमै पर्दैन । त्यसमाथी उपमहानगरहरूमा सहसचिव जानै मान्दैनन् । मन्त्रालयले जबरजस्ती पठाए मात्रै जान्छन् ।”

अर्को, संघीय निजमती ऐन जारी नहुँदा मन्त्रालयले कर्मचारी खटाउन सकेको छैन । ऐनको प्रस्ताव तयार भए पनि कर्मचारीतन्त्र भित्रकै विभिन्न स्वार्थ समुहहरूको किचलोका कारण अघि बढ्न सकेको छैन । त्यसमाथी प्रतिनिधी सभा विगठन र पुनःस्थापनाको राजनीतिक गोलचक्करले ऐनको भविष्य अन्योल छ ।

प्रवक्ता अधिकारी भन्छन्, “सिस्टम बस्न बाँकी छ । रोजेको ठाउँमा मात्रै जान पाइने अहिलेकै व्यवस्था रहने हो भने जति दरबन्दी थपे पनि स्थानीय तह खाली नै हुन्छ । त्यसैले बढुवाका लागी स्थानीय तहमा खटिनै पर्ने व्यवस्था बनाउनु पर्छ । सहसचिवलाई सचिवमा बढुवा हुन उपमहागरमा खटिनै पर्ने व्यवस्था बनाउनु पर्छ । उपसचिव र शाखा अधिकृतलाई पनि स्थानीय तहमा खटे पछि मात्रै बढुवा गर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गर्नु पर्छ । निजामती सेवा ऐन जारी हुन बाँकी छ । त्यसमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको दरबन्दी संघीय सेवाअन्तरगत हुने कि, प्रदेश वा स्थानीय सेवा अन्तरगत हुने भन्नेजस्ता धेरै बिषय एकिन हुन बाँकी छ ।”

आयुर्वेदको कविराज निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत !

स्थानीय तहमा प्रशासन सेवाका कर्मचारी नजाँदा शिक्षा, स्वास्थ्य लगायत अन्य सेवका कर्मचारीलाई निमित्त दिँदै आएको छ । यस्तै मन्त्रालयले रौतहटको यमुनामाई गाउँपालिकामा आयुर्वेदको कविराज राम श्रेष्ठ राय यादवलाई निमित्त प्रमुख प्रशाकीय अधिकृतका रुपमा खटाएका छन् ।

यादवले भने, “हो, म स्वाथ्य सेवा तर्फको सातौँ तहको कविराज निरिक्षक हुँ । माघको तेस्रो सातादेखि यमुनामाई गाउँपालिकामा खटिएको छु ।”

यमुनामाई गाउँपालिकाका अध्यक्ष श्रीप्रसाद मुखिया रुष्ट छन् । उनले भने, “यस्तो पनि हुन्छ कहिँ ? आयुर्वेदको कविराजले कार्यपालिकाको निर्णयहरू कसरी कार्यान्वयन गर्न सक्छ ? प्रशासकीय क्षमता र योग्यता चाहिँदैन ? मन्त्रालयले के आधारमा खटायो ?”

प्रशासकीय अधिकृतको भूमिका के हो ?

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत स्थानीय तहकाे कर्मचारीहरूका ‘लिडर’ हुन् । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनका अनुसार प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सभा र कार्यपालिकाको सचिव हुन् । साथै सभा र कार्यपालिकाबाट निर्णय भएका नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने प्रमुख अधिकारी हुन् ।

यसैगरि बिषयगत कार्यालयहरू देखि वडा तहसम्मको प्रशासनिक नियन्त्रण गर्ने जिम्मा उसकै हुन्छ । सञ्चित कोष व्यवस्थापनदेखि बेरुजु फर्छ्याेटसम्मका आर्थिक कारोबार सञ्चालनकाे निर्देशन दिने जिम्मा प्रशासकीय अधिकृतको हो । संघ र प्रदेशसँग औपचारिक संवाद गर्ने आधिकारिक व्यक्ति पनि प्रशासकीय अधिकृत हुन् ।

संघीय सरकारको मुख्य सचिव र प्रदेशको प्रमुख सचिवजस्तै स्थानीय सरकारको सबैभन्दा माथिल्लो ओहोदाको कर्मचारी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हो । संघीय मुख्य सचिव र प्रदेशको प्रमुख सचिवले जस्तै प्रशासकीय अधिकृतले कार्यपालिकाको बैठकमा माइन्यूट उठाउनेदेखि निर्णय कार्यान्वयनकाे नेतृत्व गर्नेसम्मकाे व्यवस्था छ ।

यति धेरै अधिकार र जिम्मेवारी भएका कारण कनिष्ठ र प्रशासनबाहेक अन्य सेवाका कर्मचारीहरू निमित्त प्रशासकीय अधिकृत बन्न लालायित भइरहेका छन् ।

अझ प्रदेश २ का कतिपय स्थानीय तहले मन्त्रालयबाट खटिएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरूलाई फर्काइरहेको छ । कनिष्ठ र अनुभव नभएका निमित्तबाट आफूअनुकुल निर्णय गराउन सजिलो भएको हुँदा दरबन्दी अनुसार खटिएको प्रशासकीय अधिकृतहरू फर्काइएकाे हाे ।

एकातिर मन्त्रालयसँग कर्मचारी नै थोरै, त्यसमाथी खटिएका प्रशासकीय अधिकृतहरूलाई पनि फर्काउने प्रवृत्तिले अरू प्रदेशको तुलनामा प्रदेश २ मा सबैभन्दा धेरै स्थानीय तह निमित्तको भरमा चलिरहेका छन् ।

प्रकाशित मिति : १७ पुष २०२६, बिहीबार ०५:३०