काठमाडौं । स्थानीय पूर्वाधार साझेदारी विकास कार्यक्रमको बजेट कटौति गरि कोरोना महामारी नियन्त्रण कोषमा राख्नु पर्ने आवाज उठिरहेको छ ।
सांसदहरूले सिफारिस गरेको योजनामा बजेट दिने यस कार्यक्रमको ‘खर्च नभएको बजेट’ कोषमा जम्मा गर्ने सहमति संघीय संसदले पनि दिएको छ । संघीय संसदले प्रदेश सांसदहरूसँग छलफल गरेको दाबी गर्दै बजेट कोषमा जम्मा गर्ने भन्दै मंगलबार प्रेस वक्तव्य जारी गरेको छ ।
बजेट कटौति गर्न माग गर्दैमा र संघीय संसदले सहमति दिएकै आधारमा कार्यक्रमको बजेट तत्काल कटौति नहुने संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ ।
“बजेट मन्त्रालयले दिने हो, संसदले होइन । सम्झौता पछि ठेक्का लागेर दायित्व सृजना भइसकेको योजनामा बजेट कटौति हुँदैन,” मन्त्रालय स्रोत भन्छ, “ठेक्का लागिसकेको योजनाबाट भुक्तानी नपाएर ठेकेदार र उपभोक्ता समिति अदालत गयो भने सरकारले पैसा नदिएर सुख पाइन्छ ?”
बजेट दिने वा नदिने निर्णय सरकारले गर्ने भएकाले संसदले सहमति दिनु र नदिनुको कुनै अर्थ नरहेको मन्त्रालयकाे जिकीर छ । साथै, कोरोना महामारी नियन्त्रणका लागी कार्यक्रमकै बजेट कटौति गर्नु पर्ने बाध्यता नरहेको पनि मन्त्रालयले स्पष्ट पारेकाे छ ।
“अहिले अधिकांश योजना ठेक्का सम्झौता भएर कार्यान्वयनको चरणमा छन् । सरकारको सञ्चित कोषमा यस्ता कयौं कार्यक्रमको अर्बौं बजेट हुन्छ,” स्रोतले भन्यो, “सरकारले आफ्नो विवेक प्रयोग गरेर विनियोजन गर्छ । खर्च नभएको रकम वा कार्यक्रमको रकम कटौति गरेर महामारी नियन्त्रण गर्न बजेट विनियोजन गर्छ भन्नु भ्रम मात्रै हो,” स्रोतले भन्यो ।
स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधी, २०७६ अनुसार माघ १५ गतेभित्रै योजना छनोट र सम्झौताको काम सक्नु पर्ने व्यवस्था छ । मन्त्रालयका अनुसार फागुनभित्र उपभोक्ता समिति गठन र ठेकेदार छनोटको काम सकिन्छ भने हिजोआज धमाधम निर्माण हुन्छ ।
“सरकारले चाह्यो भने आगामी बर्षको बजेटमा यो कार्यक्रमको शिर्षकमा बजेट विनियोजन गर्दैन,” स्रोत भन्छ, “यो शिर्षक र त्यो शिर्षकको बजेट कटौति गरेँ भन्न आवश्यक छैन ।”
सांसदहरूले विधायकी क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिर गएर कार्यकारिणीले जसरी बजेट खर्च गरेको भन्दै पहिलेदेखि नै यस कार्यक्रमको औचित्यमाथी प्रश्न उठ्दै आएको छ ।
कोरोनाको महामारीले मुलुकमा आर्थिक संकट आउन लागेका कारण यो कार्यक्रमको बजेट कटौति गर्नुपर्ने माग उठिरहेको छ ।
पहिले प्रतिनिधी सभाका सांसदले मात्रै खर्च गर्दै आएको यो बजेट संघीयता कार्यान्वयनसँगै प्रदेश सांसदहरूले पनि खर्च गर्न थालेका छन् ।
चालू आर्थिक बर्षमा संघीय सांसदहरूका लागी ९ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको छ । संघीय सांसदसहित ७ वटै प्रदेशका सांसदहरूका लागी यस बर्ष २२ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको छ ।
प्रतिक्रिया