१६ जेष्ठ २०८१, बुधबार | Wed May 29 2024

मौसम अपडेट

नेपाली पात्रो

विदेशी विनिमय दर अपडेट

राशिफल अपडेट

सुन चाँदी दर अपडेट

Title

‘स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रमको बजेट तत्काल अन्यत्र खर्च गर्न मिल्दैन’



काठमाडौं । स्थानीय पूर्वाधार साझेदारी विकास कार्यक्रमको बजेट कटौति गरि कोरोना महामारी नियन्त्रण कोषमा राख्नु पर्ने आवाज उठिरहेको छ ।

सांसदहरूले सिफारिस गरेको योजनामा बजेट दिने यस कार्यक्रमको ‘खर्च नभएको बजेट’ कोषमा जम्मा गर्ने सहमति संघीय संसदले पनि दिएको छ । संघीय संसदले प्रदेश सांसदहरूसँग छलफल गरेको दाबी गर्दै बजेट कोषमा जम्मा गर्ने भन्दै मंगलबार प्रेस वक्तव्य जारी गरेको छ ।

बजेट कटौति गर्न माग गर्दैमा र संघीय संसदले सहमति दिएकै आधारमा कार्यक्रमको बजेट तत्काल कटौति नहुने संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ ।

“बजेट मन्त्रालयले दिने हो, संसदले होइन । सम्झौता पछि ठेक्का लागेर दायित्व सृजना भइसकेको योजनामा बजेट कटौति हुँदैन,” मन्त्रालय स्रोत भन्छ, “ठेक्का लागिसकेको योजनाबाट भुक्तानी नपाएर ठेकेदार र उपभोक्ता समिति अदालत गयो भने सरकारले पैसा नदिएर सुख पाइन्छ ?”

बजेट दिने वा नदिने निर्णय सरकारले गर्ने भएकाले संसदले सहमति दिनु र नदिनुको कुनै अर्थ नरहेको मन्त्रालयकाे जिकीर छ । साथै, कोरोना महामारी नियन्त्रणका लागी कार्यक्रमकै बजेट कटौति गर्नु पर्ने बाध्यता नरहेको पनि मन्त्रालयले स्पष्ट पारेकाे छ ।

“अहिले अधिकांश योजना ठेक्का सम्झौता भएर कार्यान्वयनको चरणमा छन् । सरकारको सञ्चित कोषमा यस्ता कयौं कार्यक्रमको अर्बौं बजेट हुन्छ,” स्रोतले भन्यो, “सरकारले आफ्नो विवेक प्रयोग गरेर विनियोजन गर्छ । खर्च नभएको रकम वा कार्यक्रमको रकम कटौति गरेर महामारी नियन्त्रण गर्न बजेट विनियोजन गर्छ भन्नु भ्रम मात्रै हो,” स्रोतले भन्यो ।

स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधी, २०७६ अनुसार माघ १५ गतेभित्रै योजना छनोट र सम्झौताको काम सक्नु पर्ने व्यवस्था छ । मन्त्रालयका अनुसार फागुनभित्र उपभोक्ता समिति गठन र ठेकेदार छनोटको काम सकिन्छ भने हिजोआज धमाधम निर्माण हुन्छ ।

“सरकारले चाह्यो भने आगामी बर्षको बजेटमा यो कार्यक्रमको शिर्षकमा बजेट विनियोजन गर्दैन,” स्रोत भन्छ, “यो शिर्षक र त्यो शिर्षकको बजेट कटौति गरेँ भन्न आवश्यक छैन ।”

सांसदहरूले विधायकी क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिर गएर कार्यकारिणीले जसरी बजेट खर्च गरेको भन्दै पहिलेदेखि नै यस कार्यक्रमको औचित्यमाथी प्रश्न उठ्दै आएको छ ।

कोरोनाको महामारीले मुलुकमा आर्थिक संकट आउन लागेका कारण यो कार्यक्रमको बजेट कटौति गर्नुपर्ने माग उठिरहेको छ ।

पहिले प्रतिनिधी सभाका सांसदले मात्रै खर्च गर्दै आएको यो बजेट संघीयता कार्यान्वयनसँगै प्रदेश सांसदहरूले पनि खर्च गर्न थालेका छन् ।

चालू आर्थिक बर्षमा संघीय सांसदहरूका लागी ९ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको छ । संघीय सांसदसहित ७ वटै प्रदेशका सांसदहरूका लागी यस बर्ष २२ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको छ ।

संघीय संसदको प्रेस वक्तव्य

प्रकाशित मिति : २ बैशाख २०७७, मंगलबार ००:००