काठमाडौं- पक्की सडक नपुगेका स्थानीय तहहरूको केन्द्रसम्म पक्की सडक निर्माण गर्न २ खर्ब रुपैयाँ लाग्ने देखिएको छ ।
स्थानीय पूर्वाधार विभागका अनुसार अहिले पनि ७१ वटा स्थानीय तहको केन्द्र सडक सञ्जालसँग जोडिएको छैन । २ सय १२ स्थानीय तहको केन्द्रसम्म सडक पुगे पनि पीच भएको छैन । विभागको तथ्यांक अनुसार २ सय ८३ स्थानीय तहको केन्द्रसम्म पुग्न ३ हजार ९५७ किलोमिटर पक्की सडक निर्माण गर्नु पर्नेछ ।
ती स्थानीय तहहरूको केन्द्रसम्म दुई बर्षभित्र पक्की सडक निर्माण गर्ने लक्ष्य रहेको विभागका महानिर्देशक इश्वर मरहठ्ठाले बताए ।
उनका अनुसार पक्की सडकबाट १० किमीभन्दा कम दूरीमा रहेको १ सय २९ वटा केन्द्रसम्म एक बर्षभित्र पक्की सडक निर्माण गरिनेछ । यसैगरि १० किमीभन्दा धेरै दूरीमा रहेका बाँकी १ सय ५४ स्थानीय तहसम्म २ बर्षभित्र पक्की सडक निर्माण गरिसक्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
“२ बर्षभित्र सबै स्थानीय तहको केन्द्रसम्म सडक पु-याईसक्ने विभागको लक्ष्य छ,” उनले भने, “यही अवधिमा ती सडकहरूलाई चाहिने १ हजार १ सय मोटेरेबल पूल पनि निर्माण गर्ने लक्ष्य छ ।”
सडक र पूल निर्माण गर्न चाहिने बजेट संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच लागत सहभागिताका आधारमा जुटाइनेछ । विभागले भने विभिन्न विकास साझेदारहरूमार्फत स्रोत जुटाइरहेको छ ।
दुर्गम स्थानीय तहमा ढिला हुन सक्छ
हिमाली र उच्च पहाडी स्थानीय तहहरूमा भने २ बर्षभन्दा बढी समय लाग्न सक्ने देखिन्छ । हुम्ला जिल्लालाई अहिलेसम्म पनि केन्द्रीय सडक सञ्जालले छोएको छैन । डोल्पा र मुगुलाई केन्द्रीय सडक सञ्जालले छोए पनि अधिकांश स्थानीय तह केन्द्रीय सडक सञ्जालसँग जोडिन बाँकी छ ।
सडक बिस्तार भए पनि कालिकोटको मान्मादेखि मुगुको सदरमुकामबीच पर्ने ९० किमी सडक पीच भएको छैन । यसै गरि अन्य हिमाली जिल्लामा पनि ठूला रणनीतिका सडकहरू निर्माण गर्न बाँकी छ ।
रणनीतिक सडकको निर्माण सडक विभागले गर्दै आएको छ । राणनीतिक सडक नपुगेको जिल्लामा जिल्ला सदरमुकाम र पालिकाको केन्द्रबीचको दूरीलाई आधार मानेर आयोजना सञ्चालन गरिनेछ ।
जटील भूगोल र लामो दूरीका कारण २ बर्षभित्र पक्की सडक निर्माण गर्न असम्भवजस्तै छ । डोल्पा सदरमुकाम वा सडक सञ्जालदेखि दुनैदेखि छर्कातोङ गाउँपालिकाको केन्द्रबीचको दूरी ८४ किमी छ । यसैगरि सडक सञ्जालदेखि भोजपुरको षडानन्द गाउँपालिका ३५ किमी टाढा छ ।
उदयपुरको रतुवामाई गाउँपालिकाको दूरी ४२ किमी टाढा छ । यसैगरि मनाङको नार्पभूमी गाउँपालिका केन्द्रीय सडक सञ्जालसँग जोडिएको सडकबाट ३५ किमी टाढा पर्छ । नार्पभूमीमा ट्रयाकसमेत खोलिएको छैन ।
प्रदेशिक कार्यालयहरू स्थापना
विभागले सातै प्रदेशमा ‘स्थानीय पूर्वाधार विकास आयोजना’को कार्यालय स्थापना गर्ने तयारी गरिरहेको छ । विभागले सबै कार्यालयका लागी आवश्यक कर्मचारी खटाउने निर्णय गरिसकेको छ ।
“आयोजनाका कार्यालयहरू स्थापना गर्ने काम अन्तिम चरणमा पुगिसकेको छ,” मरहठ्ठाले भने, “कार्यलयहरूमा प्रमुखहरू खटाउने निर्णय भइसकेको छ ।”
अर्थतन्त्रमा महत्वपूर्ण योगदान
करिब ४ हजार किमी सडक र ११ सय पूल निर्धारित समयमा बन्ने हो भने, यसले मुलुकको समग्र अर्थतन्त्रमा उल्लेखनीय योगदान दिने देखिन्छ ।
योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. शंकर शर्मा भन्छन्, “कनेक्टिभिटीका फाईदा धेरै छन् । शिक्षा, स्वास्थ्यजस्ता सेवा क्षेत्रलाई सहज बनाउँछ । अर्थतन्त्रको हिसाबले हेर्दा समग्रमा लागत घटाउँछ भने बजारले फैलिने मौका पाउँछ । ग्रामीण अर्थतन्त्रले चलयमान हुने मौका पाउँछ ।”
प्रतिक्रिया