Logo

‘स्थानीय तह कार्यान्वयनमा सहजीकरण गर्दा हस्तक्षेपकाे आरोप लगाउने !’



स्थानीय खबर संवाददाता, काठामडौं । स्थानीय तह कार्यान्वयनका क्रममा सहजीकरण गर्दा सरकारले स्थानीय तहमाथी नियन्त्रण गर्न खोजेको आरोप लगाएको संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास अधिकारीहरूले गुनासो गरेका छन् ।

शुक्रबार मन्त्रालयले आयोजना गरेको पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा उपप्रधानमन्त्री बिजयकुमार गच्छदारले संक्रमणकालीन अवस्थामा मन्त्रालयले सहजीकरण गरेको तर हस्तक्षेप गरेको आरोप लागेको गुनासो गरे । “नयाँ स्थानीय तहमाथी नियन्त्रण वा हस्तक्षेप गर्ने हाम्रो कुनै नियत छैन, तर आरोप लागिरहेको छ,” गच्छदारले भने, “स्थानीय तह कार्यान्वयनमा सहजीकरण मात्रै होइन, आवश्यक ऐन कानुनहरू फार्ष्ट ट्रयाकबाट बनाईरहेका छौं ।”

मन्त्रालयका सचिव दिनेश थपलिया गच्छदारभन्दा बढी रुष्ट देखिन्थे । “हस्तक्षेप भयो भनेर गठन आदेश नै खारेज गरौं न ! ऐन जारी भईसकेको छैन । अनि कसरी चल्दो रहेछ सिफारिस ?” थपलियाले भने, “७४४ स्थानीय तहमा बेग्लाबेग्लै ढाँचाको सिफरिस बन्यो भने विदेश जाँदा समस्या पर्छ । त्यही भएर सिफारिसको ढाँचामा एकरुपता ल्याउन मन्त्रालयले सहजीकरण गरेको हो ।”

बेग्लाबेग्लै ढाँचाको सिफारिस हुँदा विदेश जाँदा र अन्य प्रयोजनको काममा असर पुग्ने मन्त्रालयको जिकीर छ । मन्त्रालयले सहसचिव रुद्रसिंह तामाङको संयोजकत्वमा ६४ वटा सिफारिससम्बन्धि ढाँचा तयार पारेको छ । “सिफारिसको ढाँचा देशभर एउटै हुनुपर्छ । नागरिकता, नामसारी, चारकिल्ला प्रमाणितलगायतका ६४ वटा सिफारिसको एउटै ढाँचा बनाएका छौं,” थपलियाले भने, “सिफारिस मात्रै होइन, कानुनको ढाँचा पनि एउटै चाहिन्छ । नभए बेग्लाबेग्लै ढाँचाका कानुन बन्यो भने पनि समस्या हुन्छ । त्यही भएर कानुनको ढाँचा पनि बनाएका हौं ।”

स्थानीय तहको समग्र विकासको ढाँचा पनि निर्माण गर्ने थपलियाले बताए । स्वायत्तालाई अतिरञ्जित दृष्टिकोणबाट बुझेको थपलियाको निष्कर्ष छ । “स्वायत्तता भनेको जसलाई जे मन लाग्यो त्यो गर्न पाउने व्यवस्था होइन,” थपलियाले भने, “कसैलाई जे मन लाग्यो, त्यो गर्न पाएन भनेर मन्त्रालयलाई हस्तक्षेपकारीको आरोप लाउँछ भने, मन्त्रालय हस्तक्षेपकारी नै हो ।”

प्रतिक्रिया दिनुहोस्