Logo

निर्वाचन सार्ने निर्णयः सरकारको गम्भीर भूल



जुन माग पुरा गर्दा स्थानीय तहको निर्वाचन बिथोलिन्छ त्यही माग राख्ने राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा)लाई मनाउने भन्दै सरकारले प्रदेश नं. २ को स्थानीय निर्वाचन सार्ने निर्णय गरेको छ, यो लोकतन्त्रको अपमान हो ।

लोकतन्त्रमा सबैका कुरा सुन्नुपर्छ, सकेसम्म सबैका माग सुनुवाई हुनुपर्छ । तर न्यूनतम् लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताविपरितका माग राख्नेहरूसँग लत्रिएर लोकतन्त्रको रक्षा हुँदैन, बरू मानमर्दन हुन्छ । बर्तमान सरकारले लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यविपरितका चरित्र देखाउनेहरूसँग झुकेर लोकतन्त्रकै अपमान गरेको छ ।

निर्वाचन आउन केही हप्ता अगाडी स्थानीय तहको संख्या थप्नुपर्ने माग राख्नु कुन चुनावी मर्यादा हो ? चुनावी मर्यादालाई जानाजान कुल्चिनेहरू मधेसी र जनजातिको मुक्तिदाता भएको दाबी गर्दैछन् । उनीहरूकै माग पुरा गर्न भन्दै सरकारले लाचारी देखाईरहेका छन् ? राजपाको हैसियत के हो ? भनिराख्न पर्दैन, दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनले देखाइसकेको छ । त्यही राजपालाई अहिले संविधानमा अक्षरशः आफूले जे भन्यो, त्यही चाहिएको छ । अझ संविधान संशोधनमा आफू जित्ने सुनिश्चितता चाहिएको छ ।

संविधान संशोधन प्रक्रियामा जाने तर आफूले भनेजस्तो नभए नमान्ने कुरा कतिको जायज हो ?नेपालको लोकतन्त्रमा जित भन्ने चिज राजपालाई मात्रै भनेर व्यवस्था गरेको छैन । लोकतन्त्रमा जीत कुनै दल वा समुहको निजी सम्पति हुँदैनन् । अल्मतको पनि कुरा सुन्ने नाममा बहुमतको मानमर्दन गर्नु लोकतन्त्रको हुर्मत लिनु हो ।

तराईमा कमभन्दा कम प्रदेश हुनुपर्ने माग राखेको राजपालाई स्थानीय तहको संख्या भने जनसंख्याको आधारमा चाहिएको छ । प्रान्त पनि जनसंख्याको आधारमा गर्न किन तयार छैन ? मधेसीलाई देखाएर जनसंख्याको आधारमा स्थानीय तह गठन गर्नुपर्ने माग मधेसका जनताकै लागी हानिकारक छ । किनकी जनसंख्याका आधारमा संख्या तोक्ने हो भने पृथ्वी राजमार्ग, राजधानी उपत्यकालगायतका ठाउँमा स्थानीय तह बढ्ने छ । अनि गाउँमा बस्ने मधेसी र आदिवासी जनजातिका लागी कसरी फाईदा पुग्छ ? यो राजपाले चुनाव भाँड्न ल्याएको माग हो ।

साथै, राजपाको संविधानप्रतिको समग्र असन्तुष्टी पनि उदेक लाग्दो छ । स्थानीय तह अधिकारसम्पन्न भएकोमा राजपा क्रुद्ध छ । प्रान्तसम्म अधिकार लगेर स्थानीय तहलाई आफ्नो तजबिजीमा अधिकार दिने र केन्द्र सरकारसँग ‘नाकाबन्दी वा बिखण्डन’को घुर्कि देखाएर प्रादेशिक सत्ताभोग गरौंला भन्ने राजपाको सपना यो संविधानले चकनाचूर पारेको छ । यति खतरनाक सपना पाल्ने राजपालाई खुशी पार्न भनेर मिति सार्नु सरकारको आत्मसर्मपण सिवाय केही होइन ।

राजपाले जे माग राख्यो, त्यही पुरा गर्नुपर्छ भन्ने रोगले सत्तारुढ दलहरूलाई गाँजेको छ । राजपाले बोलेका कुरा मधेसी जनताले बोलेको ठान्ने सत्तारुढ कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले आफ्ना मधेसी नेता कार्यकर्ता र मतदातालाई राजपाकै कार्यकर्ता कार्यकर्ता ठान्छन् कि ठान्दैनन् ? ‘बिचारको मृत्यु’ भएर हो कि, अदृष्य शक्तिको दबाबले हो, राजपाको मागको अन्तरबस्तुमा गएर बहस गर्ने क्षमता सत्तारुढ दलहरूसँग छैन । नागरिकले मतदान गर्ने व्यवस्था रोकेर वा ढीला गरेर लोकतन्त्रको रक्षा हुन्छ भन्ने मन्यतामा सत्तारुढ दलहरू छन् ।

अचम्मको कुरा के भने, चुनावको मिति सारे पनि राजपाले आफ्नो आन्दोलन जारी रहेको भन्दैछन् । चुनावमा भाग नलिने भन्दैछन् । आखिर यो निर्वाचन सारेको कसका लागी ? लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता कुल्चिन तम्सिनेहरूलाई मनाउन ? कतिसम्म विवेकशून्य कदम चालेका छन् भने, नेपालको मुख्य चाडहरू मध्येको दशैंको मुखमा असोज २ गते प्रदेश नं. २ को चुनाव गर्ने निर्णय गरिएको छ । जवकि ५ गते दशैंको घटस्थापना हो । चडपर्वको तयारी गर्नुपर्ने बेलामा निर्वाचन गर्नु सत्तारुढ दलहरूको विवेकशून्य कदम हो ।

यस्तो बेला दह्रोसँग खुट्टा टेक्नुपर्ने निर्वाचन आयोग सरकारको कुनै मन्त्रालयको महाशाखाजस्तो भएर काम गरिरहेको छ । छोटो समयमा तीन वटा निर्वाचन गर्न पाउने अबसर आयोगले नजरअन्दाज गरिरहेको छ । निर्वाचन गर्नैपर्ने संबैधानिक सीमारेखाको आयोगले ख्याल गरेन, आचारसंहिताको के कुरा ? भविष्यमा निर्वाचन गर्न नसकेर कुनै संबैधानिक संकट आईपरे त्यसको प्रमुख भागीदारमध्ये निर्वाचन आयोग पनि हुनेछ ।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले प्रतिनिधी सभाको निर्वाचन गर्न नसक्दा तत्कालिन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले ‘असक्षम’ हिलो छ्यापेको थियो । देउवाका लागी त्यो हिलो पखाल्ने उपयुक्त मौका अहिले थियो । करिब दुई तिहाई स्थानीय तहसहित संघीय र प्रान्तीय निर्वाचन कुशलतापूर्वक सम्पन्न गरेको भए त्यो हिलो पखालिन्थ्यो । र मुलुकले राजनेता पाएको अनुभुति गर्ने थियो ।

आगामी माघभित्र तीन वटै तहको निर्वाचन सम्पन्न हुने जुन संशय थियो, सरकारको पछिल्लो कदमले त्यो संशयलाई अझै बलियो बनाएको छ । किनकी एउटै निर्वाचन तीन पटक सार्ने सरकारले आगामी माघभित्र प्रान्तीय र संघीय निर्वाचन कसरी गर्ला ?

सरकार, निर्वाचन आयोग र सरोकारवाला सबैले चाहेको भए गएको बैशाख ३१ गते नै स्थानीय चुनाव सम्पन्न गर्न सक्थ्यो । तर व्यक्तिकेन्द्रित स्वार्थ बोकेका झुन्डहरूलाई मनाउने नाममा निर्वाचन सार्ने अदूरदर्शी निर्णय गरेको छ । मुलुकलाई अस्थीरता र अन्योलतर्फ धकेल्ने, अनि त्यही गञ्जागोलमा खेलेर शक्ति आर्जन गर्ने स्वार्थ बोकेका समुहहरूसँग आत्मसमर्पण गरेर सरकारले ठूलो भूल गरेको छ ।

जानाजान भूल गरेका दल वा नेतालाई कहिलेकाँही इतिहासले पनि दण्ड दिँदैन । त्यसैले नागरिक सचेत हुनुपर्ने बेला आएको छ । नागरिक सचेत भए जानाजान गल्ति गर्नेहरूलाई दण्ड दिन इतिहासले बाध्य हुन्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्