१३ मंसिर २०७९, मंगलबार | Tue Nov 29 2022

मौसम अपडेट

नेपाली पात्रो

विदेशी विनिमय दर अपडेट

राशिफल अपडेट

सुन चाँदी दर अपडेट

Title

निर्वाचन सार्ने निर्णयः सरकारको गम्भीर भूल



जुन माग पुरा गर्दा स्थानीय तहको निर्वाचन बिथोलिन्छ त्यही माग राख्ने राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा)लाई मनाउने भन्दै सरकारले प्रदेश नं. २ को स्थानीय निर्वाचन सार्ने निर्णय गरेको छ, यो लोकतन्त्रको अपमान हो ।

लोकतन्त्रमा सबैका कुरा सुन्नुपर्छ, सकेसम्म सबैका माग सुनुवाई हुनुपर्छ । तर न्यूनतम् लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताविपरितका माग राख्नेहरूसँग लत्रिएर लोकतन्त्रको रक्षा हुँदैन, बरू मानमर्दन हुन्छ । बर्तमान सरकारले लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यविपरितका चरित्र देखाउनेहरूसँग झुकेर लोकतन्त्रकै अपमान गरेको छ ।

निर्वाचन आउन केही हप्ता अगाडी स्थानीय तहको संख्या थप्नुपर्ने माग राख्नु कुन चुनावी मर्यादा हो ? चुनावी मर्यादालाई जानाजान कुल्चिनेहरू मधेसी र जनजातिको मुक्तिदाता भएको दाबी गर्दैछन् । उनीहरूकै माग पुरा गर्न भन्दै सरकारले लाचारी देखाईरहेका छन् ? राजपाको हैसियत के हो ? भनिराख्न पर्दैन, दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनले देखाइसकेको छ । त्यही राजपालाई अहिले संविधानमा अक्षरशः आफूले जे भन्यो, त्यही चाहिएको छ । अझ संविधान संशोधनमा आफू जित्ने सुनिश्चितता चाहिएको छ ।

संविधान संशोधन प्रक्रियामा जाने तर आफूले भनेजस्तो नभए नमान्ने कुरा कतिको जायज हो ?नेपालको लोकतन्त्रमा जित भन्ने चिज राजपालाई मात्रै भनेर व्यवस्था गरेको छैन । लोकतन्त्रमा जीत कुनै दल वा समुहको निजी सम्पति हुँदैनन् । अल्मतको पनि कुरा सुन्ने नाममा बहुमतको मानमर्दन गर्नु लोकतन्त्रको हुर्मत लिनु हो ।

तराईमा कमभन्दा कम प्रदेश हुनुपर्ने माग राखेको राजपालाई स्थानीय तहको संख्या भने जनसंख्याको आधारमा चाहिएको छ । प्रान्त पनि जनसंख्याको आधारमा गर्न किन तयार छैन ? मधेसीलाई देखाएर जनसंख्याको आधारमा स्थानीय तह गठन गर्नुपर्ने माग मधेसका जनताकै लागी हानिकारक छ । किनकी जनसंख्याका आधारमा संख्या तोक्ने हो भने पृथ्वी राजमार्ग, राजधानी उपत्यकालगायतका ठाउँमा स्थानीय तह बढ्ने छ । अनि गाउँमा बस्ने मधेसी र आदिवासी जनजातिका लागी कसरी फाईदा पुग्छ ? यो राजपाले चुनाव भाँड्न ल्याएको माग हो ।

साथै, राजपाको संविधानप्रतिको समग्र असन्तुष्टी पनि उदेक लाग्दो छ । स्थानीय तह अधिकारसम्पन्न भएकोमा राजपा क्रुद्ध छ । प्रान्तसम्म अधिकार लगेर स्थानीय तहलाई आफ्नो तजबिजीमा अधिकार दिने र केन्द्र सरकारसँग ‘नाकाबन्दी वा बिखण्डन’को घुर्कि देखाएर प्रादेशिक सत्ताभोग गरौंला भन्ने राजपाको सपना यो संविधानले चकनाचूर पारेको छ । यति खतरनाक सपना पाल्ने राजपालाई खुशी पार्न भनेर मिति सार्नु सरकारको आत्मसर्मपण सिवाय केही होइन ।

राजपाले जे माग राख्यो, त्यही पुरा गर्नुपर्छ भन्ने रोगले सत्तारुढ दलहरूलाई गाँजेको छ । राजपाले बोलेका कुरा मधेसी जनताले बोलेको ठान्ने सत्तारुढ कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले आफ्ना मधेसी नेता कार्यकर्ता र मतदातालाई राजपाकै कार्यकर्ता कार्यकर्ता ठान्छन् कि ठान्दैनन् ? ‘बिचारको मृत्यु’ भएर हो कि, अदृष्य शक्तिको दबाबले हो, राजपाको मागको अन्तरबस्तुमा गएर बहस गर्ने क्षमता सत्तारुढ दलहरूसँग छैन । नागरिकले मतदान गर्ने व्यवस्था रोकेर वा ढीला गरेर लोकतन्त्रको रक्षा हुन्छ भन्ने मन्यतामा सत्तारुढ दलहरू छन् ।

अचम्मको कुरा के भने, चुनावको मिति सारे पनि राजपाले आफ्नो आन्दोलन जारी रहेको भन्दैछन् । चुनावमा भाग नलिने भन्दैछन् । आखिर यो निर्वाचन सारेको कसका लागी ? लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता कुल्चिन तम्सिनेहरूलाई मनाउन ? कतिसम्म विवेकशून्य कदम चालेका छन् भने, नेपालको मुख्य चाडहरू मध्येको दशैंको मुखमा असोज २ गते प्रदेश नं. २ को चुनाव गर्ने निर्णय गरिएको छ । जवकि ५ गते दशैंको घटस्थापना हो । चडपर्वको तयारी गर्नुपर्ने बेलामा निर्वाचन गर्नु सत्तारुढ दलहरूको विवेकशून्य कदम हो ।

यस्तो बेला दह्रोसँग खुट्टा टेक्नुपर्ने निर्वाचन आयोग सरकारको कुनै मन्त्रालयको महाशाखाजस्तो भएर काम गरिरहेको छ । छोटो समयमा तीन वटा निर्वाचन गर्न पाउने अबसर आयोगले नजरअन्दाज गरिरहेको छ । निर्वाचन गर्नैपर्ने संबैधानिक सीमारेखाको आयोगले ख्याल गरेन, आचारसंहिताको के कुरा ? भविष्यमा निर्वाचन गर्न नसकेर कुनै संबैधानिक संकट आईपरे त्यसको प्रमुख भागीदारमध्ये निर्वाचन आयोग पनि हुनेछ ।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले प्रतिनिधी सभाको निर्वाचन गर्न नसक्दा तत्कालिन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले ‘असक्षम’ हिलो छ्यापेको थियो । देउवाका लागी त्यो हिलो पखाल्ने उपयुक्त मौका अहिले थियो । करिब दुई तिहाई स्थानीय तहसहित संघीय र प्रान्तीय निर्वाचन कुशलतापूर्वक सम्पन्न गरेको भए त्यो हिलो पखालिन्थ्यो । र मुलुकले राजनेता पाएको अनुभुति गर्ने थियो ।

आगामी माघभित्र तीन वटै तहको निर्वाचन सम्पन्न हुने जुन संशय थियो, सरकारको पछिल्लो कदमले त्यो संशयलाई अझै बलियो बनाएको छ । किनकी एउटै निर्वाचन तीन पटक सार्ने सरकारले आगामी माघभित्र प्रान्तीय र संघीय निर्वाचन कसरी गर्ला ?

सरकार, निर्वाचन आयोग र सरोकारवाला सबैले चाहेको भए गएको बैशाख ३१ गते नै स्थानीय चुनाव सम्पन्न गर्न सक्थ्यो । तर व्यक्तिकेन्द्रित स्वार्थ बोकेका झुन्डहरूलाई मनाउने नाममा निर्वाचन सार्ने अदूरदर्शी निर्णय गरेको छ । मुलुकलाई अस्थीरता र अन्योलतर्फ धकेल्ने, अनि त्यही गञ्जागोलमा खेलेर शक्ति आर्जन गर्ने स्वार्थ बोकेका समुहहरूसँग आत्मसमर्पण गरेर सरकारले ठूलो भूल गरेको छ ।

जानाजान भूल गरेका दल वा नेतालाई कहिलेकाँही इतिहासले पनि दण्ड दिँदैन । त्यसैले नागरिक सचेत हुनुपर्ने बेला आएको छ । नागरिक सचेत भए जानाजान गल्ति गर्नेहरूलाई दण्ड दिन इतिहासले बाध्य हुन्छ ।

प्रकाशित मिति : १ असार २०७४, बिहिबार ००:००