संघ र स्थानीय तहबीच रस्साकस्सीः ९ स्थानीय तहले संघमा कर्मचारी फर्काए

काठमाडौं । ९ वटा स्थानीय तहले संघबाट खटिएका कर्मचारीहरू फर्काएका छन् ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार कर्मचारी फर्काउने नगरपालिकाहरूमा काठमाडौंको कागेश्वरी मनोहरा, सप्तरीको डाक्नेश्वरी, डडेल्धुराको परशुराम, झक्तपुर सानोठिमी र अछामको पञ्चदेवल विनायक छन् ।

मन्त्रालयका अनुसार सिन्धुलीको फिक्कल, उदयपुरको रौतामाई र धनुषाको लक्ष्मीनियाँ गाउँपालिकाले पनि संघले पठाएको कर्मचारी फर्काएको छ ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता बसन्त अधिकारीका अनुसार सबैभन्दा धेरै कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाले ४ जना फर्काएको छ । बाँकी स्थानीय तहले एक दुईजनाका दरले फर्काएका छन् ।

स्थानीय तह आफैँले माग गरेर संघले खटाएको कर्मचारी फर्काउन थाले पछि मन्त्रालय गम्भीर बनेको आधिकारीले बताए ।

“कागेश्वरी मनोहराले पहिले ४ जना इञ्जिनियर माग्यो । त्यसपछि संघले लोकसेवा आयोगबाट माग गरेर ४ जना इञ्जिनियर पठायो,” अधिकारीले भने, “कर्मचारी माग गरेर खटाउन केही समय लाग्यो । कागेश्वरी मनोहराले ढिला खटाएको भनेर ४ जानलाई नै फर्कायो ।”

स्थानीय तहको कर्मचारीलाई संघमा फर्काउने कुनै कानूनी व्यवस्था नरहेको अधिकारी बताउँछन् ।

अधिकारी भन्छन्, “आफैँले संघसँग कर्मचारी माग गर्ने, मागबमोजिम खटाउँदा फर्काउने ! स्थानीय तहको कर्मचारीलाई संघमा फर्काउने कानूनी आधार छैन । स्थानीय तह आफैँमा सरकार हो । कर्मचारीले काम नगरे स्थानीय तहको अन्य फाँट वा शाखाहरूमा सरुवा गर्न सक्छ । स्पष्टिकरण लिन सक्छ । साथै, कर्मचारीलाई कारवाही गर्नुपर्ने आधार खुलाएर संघलाई सिफारिस गर्न सकिन्छ । त्यहीबमोजिम हामीले कारवाहीका लागी लोकसेवा आयोगमा सिफारिस गर्छौं । तर आफ्ना सालासाली, भाञ्जाभाञ्जी नियुक्त गर्ने, अनि संघले पठाएको कर्मचारी फर्काउने ! मध्यपुर ठिमी नगरपालिकाले शिक्षाको दशौं तहको कर्मचारीलाई डेढ बर्षदेखि काम लगायो । अहिले काम गर्न नमानेको भन्दै मन्त्रालय फिर्ता गरेको छ । स्थानीय तहहरूले पुराना कर्मचारीलाई पनि फिर्ता पठाएको छ । लोकसेवाबाट गएका कर्मचारीलाई पनि फिर्ता पठाएको छ । स्थानीय तहको कृयाकलापले मन्त्रालयलाई गम्भीर बनाएको छ । स्थानीय तहको कर्मचारीलाई संघले काममा लाउने र तलबभत्ता खुवाउने कानूनी आधार छैन । यसरी कानूनविपरित काम गर्ने हो भने हामी पनि कडा कदम चाल्न बाध्य हुनेछौं । यस्तै मनपरी गर्ने स्थानीय तहको बित्तीय समानीकरण अनुदान कटौति गर्न सम्बन्धित निकायमा सिफारिस गर्न बाध्य हुनेछौं ।”

गत साउन १ गते फिक्कल गाउँपालिकाले संघबाट खटिएको इञ्जिनियर बिष्णुप्रसाद कँडेललाई संघमा फिर्ता पठाएको थियो । त्यसपछि गत सोमबार संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको मन्त्रीस्तरीय निर्णयले फिक्कललाई वित्तीय समानीकरण अनुदान कटौति गर्नेसम्मको चेतावनी दिएर कँडेललाई काममा फर्काउन पत्राचार गरेको थियो ।

नेपाल नगरपालिका संघका अध्यक्ष अशोक ब्यञ्जुले भने मन्त्रालयले चाँही संविधानविपरित काम गरिरहेको टिप्पणी गरे ।

ब्यञ्जु भन्छन्, “मन्त्रालयले स्थानीय तहले कानूनविपरित काम गर्यो भनिरहेका छन् । झन् मन्त्रालयले स्थानीय तहसँग संविधान विपरितका कामहरू गरिरहेका छन् । प्रष्ट हुनै पर्ने कुरा के भने, संघले पठाएको कर्मचारी स्थानीय तहले लिनै पर्छ भन्ने कानूनी व्यवस्था छैन । मन्त्रालयलाई चुनौति दिएर सोध्न चहान्छु, स्थानीय तहले कसरी कानूनविपरित काम गर्यो ? पहिलोचोटी समायोजन भएर आएका कर्मचारीलाई हामीले हाजिर गराउनु पर्छ । त्यसपछि हामीलाई आवश्यक कर्मचारी प्रदेश सरकारसँग माग गर्ने कानूनी व्यवस्था छ । संघबाट पठाएको कर्मचारी एकपटक लिने हो । त्यो पनि लिनै पर्छ भन्ने छैन । बेला न कुबेला कर्मचारी पठाउने, अनि स्थानीय तहले फर्काउँदा अनुदान कटौतिको धम्की दिने ? मन्त्रालयसँग तागत छ भने कटौति गरेर देखाए हुन्छ ।”