‘राष्ट्रिय र प्रदेश समन्वय परिषदमा मनोमानी प्रतिनिधित्व गराउनु खेदजनक’

काठमाडौं । राष्ट्रिय र प्रदेश समन्वय परिषद्मा प्रतिनिधित्वको बिषयलाई लिएर स्थानीय सरकारका संघ महासंघहरूले आपत्ति जनाएका छन् । गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ, नेपाल नगरपालिका संघ र जिल्ला समन्वय समिति महासंघले विज्ञप्ति जारी गरि आपत्ति जनाएका हुन् ।

अहिले अन्तरसरकारी समन्वय सम्बन्धी कानून निर्माणको चरणमा छ । प्रस्तावित कानूनमा राष्ट्रिय समन्वय परिषद् र प्रदेश समन्वय परिषद गठन गर्ने बिषय उल्लेख छ । दुवै परिषदमा स्थानीय सरकारको तर्फबाट हुने प्रतिनिधी प्रधानमन्त्री र मुख्यमन्त्रीले छनोट गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

स्थानीय तहका प्रतिनिधीमुलक संघ महासंघहरूलाई वेवास्ता गरि प्रधानमन्त्री र मुख्यमन्त्रीको तजबिजीमा प्रतिनिधी छान्ने भए पछि आपत्ति जनाएका हुन् । आफ्नो परिषदहरूमा आफ्ना सँस्थाहरूबाट प्रतिनिधित्व गराउने व्यवस्था मिलाउन संघ महासंघहरूले नेपाल सरकार र संघीय संसदको ध्यानाकर्षणसमेत गराएका छन् ।