सौराह, चितवन । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री गणेशसिंह ठगुन्नाले स्थानीय तहलाई दिइएको संवैधानिक अधिकार विश्वमै उत्कृष्ट रहेको दाबी गरेका छन् ।
चितवनको सौराहमा बागमती प्रदेशका कार्यकारी अधिकृतहरूको भेलालाई संवोधन गर्दै मन्त्री ठगुन्नाले भने, “संवैधानले दिएको अधिकार हेर्ने हो भने, नेपाल विश्वमै उत्कृष्ट मुलुकमा पर्छ । संघीय व्यवस्था अपनाएका कयौँ देशमा स्थानीय तहलाई प्रदेशको मातहत राखिएको छ । यो हाम्रो लागी अवसर हो ।”
विकसित भनिएका देशहरूमा पनि स्थानीय तहलाई कानून बनाउने अधिकार नरहेको उहाँले उनले बताए ।
संघीयतामा गए पछि स्थानीय सरकारहरूको आर्थिक अवस्था बलियो भएको पनि उनले बताए । तर कतिपय स्थानीय तहमा सुशासनको समस्या र प्राप्त अधिकारको दुरुपयोगबारे उनले चिन्ता व्यक्त गरे ।
“२०५४ सालमा म दार्चुला जिविसको सभापति थिएँ । त्यसबेला जिविस र जिल्लाभरका सबै गाविसको बजेट मुस्किलले १ करोड रुपैयाँ हुन्थ्यो । अहिले एउटै पालिकाले कम्तिमा ६०/७० करोड रुपैयाँ बजेट परिचालन गर्दै आएका छन्,” उनले भने, “यो उपलब्धि संघीयताले गर्दा भएको हो । त्यसैले संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीचको समन्वय र सहकार्यले प्राप्त अधिकारको रक्षा गर्नुपर्छ ।”
मन्त्रालयका सचिव एकनारायण अर्यालले पनि स्थानीय सरकारहरूले सुशासनलाई जोड दिनु पर्ने बताए ।
अर्यालले भने, “अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पर्ने उजुरीमध्ये ३३ प्रतिशत स्थानीय तहको छ । यसले स्थानीय सरकारहरूमा आर्थिक सुशासनको अवस्था कमजोर रहेको देखाउँछ । त्यसैले सुशासनलाई कायम राख्न कुनै कसर बाँकी राख्न हुन्न ।”
प्रतिक्रिया