काठमाडौं । संघीय सरकारले सबै गाउँपालिका र नगरपालिकामा सामाजिक सुरक्षा तथा पञ्जीकरण इकाई स्थापना गरेको छ ।
राष्ट्रिय परिचय पत्र तथा केन्द्रीय पञ्जिकरण विभागले विश्व बैंकको सहयोगमा इकाई स्थापना गरेको हो । विभागका निर्देशक शिवराज जोशीका अनुसार अहिलेसम्म ७ सय १५ स्थानीय तहमा कर्मचारी खटाईसकेको छ ।
बाँकी स्थानीय तहमा भने गत मंसिर १४ मा सम्पन्न उपनिर्वाचनको आचारसंहिताका कारण ढिलाई भएको जोशीले जानकारी दिए । बाँकी स्थानीय तहमा पनि पुसभित्रै कर्मचारी खटाइनेछ ।
इकाईमा नायब सुब्बा र खरदार सरहका १÷१ जना कार्मचारी खटाइएको छ । ती कर्मचारीहरूले सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने लाभग्राहीको तथ्यांक अद्यावधिक गरे विभागलाई जानकारी गराउने छ ।
यसैगरि जन्म, मत्यु, बसाइँसराई, विवाह, सम्बन्ध बिच्छेद जस्ता घटनाको दर्तालाई पनि व्यवस्थित गर्नेछ ।
“इकाईले एउटा वडामा ३ वटासम्म शिविर सञ्चालन गरेर भत्ता पाउने नागरिकको तथ्यांक अद्यावधिक गर्ने र घटना दर्ता अभियान चलाउनेछ,” जोशीले भने । शिविर १२ दिनसम्म सञ्चालन गरिने छ ।
विश्व बैंकको ११ करोड ५० लाख रुपैयाँ सहयोगमा विभागले ‘सामाजिक सुरक्षा तथा घटना दर्ता प्रणाली सुदृढीकरण आयोजना’ सञ्चालन गरिरहेको छ । इकाईको सबै बजेट आयोजनाबाट विनियोजन भइरहेको छ ।
प्रतिक्रिया