काभ्रेका स्थानीय तह र पुनर्निर्माण प्राधिकरणबीच सम्झौता

मंसिर १०, काभ्रे । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण र काभे्रका १३ स्थानीय तहसँग पुनर्निर्माणको काम गर्न ११ बुँदे समझादारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ ।

प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीको उपस्थितिमा सोमबार धुलिखेलमा हस्ताक्षर सम्पन्न भएको हो । कार्यक्रममा स्थानीय तहका प्रमुख तथा पदाधिकारी, प्राधिकरण, जिल्ला आयोजना कर्यान्वयन एकाई, अनुदान व्यबस्थापन तथा स्थानीय पूर्वाधार (जिमाली) का प्रमुखबीच समझादारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको हो ।

कार्यकारी अधिकृत ज्ञवालीले अब बाँकी आवास निर्माण गर्न प्राधिकरणले स्थानीय निकायसँग समन्वय गर्ने योजनाअनुसार समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरिएको बताए ।

“संघीयताकै आधारमा आवास पुनर्निर्माणको जिम्मेवारी प्रदेशमार्फत स्थानीय तहलाई दिइने योजनाअनुरुप स्थानीय तहका पदाधिकारीसँग सम्झौता गरेका हौं,” ज्ञवालीले भने ।

प्राधिकरणले काभे्रपलाञ्चोकबाट सुरू गरेको स्थानीय तहसँग पुनर्निर्माण कामको समन्वय तथा सहयोग आदानप्रदान गर्न अन्य भूकम्पप्रभावित जिल्लामा क्रमैसँग सम्झौता गर्दै जाने ज्ञवालीले बताए ।

समझदारीपत्रमा प्राधिकरणले स्थानीय तहमा इञ्जिनियरलगायतका कर्मचार िखटाउने उल्लेख छ । हाजिरी राख्नेलगायत प्रशासनिक कामको जिम्मेवारी पालिकाको हुने र प्रमुख÷अध्यक्ष र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले हाजिरी प्रमाणित गरेको आधारमा जिल्लास्तरीय आयोजना कार्यान्वयन इकाईले निजको तलब भत्ता उपलब्ध गराउने पनि उल्लेख छ ।

वडामा जनशक्ति खटाउने, सरुवा गर्दा पालिकाको सहमति लिनुपर्ने, पालिकाले प्राधिकरणबाट खटेका जनशक्तिलाई पुनर्निर्माणको काममा मात्रै लगाउनु पर्ने छ ।

प्राधिकरणबाट खटेका जनशक्तिलाई कार्यस्थल र फर्निचर पालिकाले व्यवस्था गर्नु पर्नेछ । मसलन्द खर्च प्राधिकरणले एकमुष्ट उपलब्ध गराउने, कर्मचारीलाई सामाजिक एवं राजनीतिक पूर्वाग्रहबाट मुक्त राख्नुपर्ने शर्त पनि उल्लेख छ ।

स्थानीयस्तरबाट कार्यान्वयन हुने आयोजना गुम्बा, एकीकृत बस्ती, स्थानीय पूर्वाधारका आयोजनाका लागि तोकिएबमोजिमको बजेट प्राधिकरणले पालिकामा निकासा गराउन छ ।

खटेका कर्मचारीले पदीय आचरण विपरीत कार्य गरेको भेटिएमा पालिकाले कारवाहीका लागि प्राधिकरणको जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन एकाईलाई सिफारिश गर्नुपर्ने समझदारी पत्रमा उल्लेख छ ।

लाभग्राहीसँग अनुदान सम्झौता भएपछि पालिकाले प्राविधिकबाट डिजिटाइजेसन नभए गर्नु पर्नेछ । निजी आवास पुनर्निर्माणसम्बन्धी तथ्याङ्क, अभिलेख, दस्ताबेज प्राधिकरणबाट क्रमशः पालिकामा हस्तान्तरण गरिने छ । रासस