दाङको स्थानीय तहमा कर्मचारी र कानूनको अभाव

भदौ १३ दाङ । दाङका गाउँपालिका र नगरपालिकामा कर्मचारी र कानून अभाव हुँदा बजेट खर्चसमेत हुन सकेको छैन । जिल्ला समन्वय समिति दाङले घोराहीमा मङ्गलबार आयोजना गरेको वार्षिक समीक्षा कार्यक्रममा सरोकारवालाहरूले उक्त गुनासो गरेका हुन् ।

“स्थानीय तहमा जनताका अपेक्षा धेरै छन् । तर कर्मचारी र कानून नभएका कारण अन्योल छ,” बङ्गलाचुली गाउँपालिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत चन्द्रकान्त पौडेलले भने ।

त्यस्तै राजपुर गाउँपालिकाले पनि मुख्य समस्याको रूपमा जनशक्ति अभाव नै औँल्याएको थियो । “गाउँपालिकामा कर्मचारीको अभाव छ,” प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रामप्रसाद शर्माले भने, “तर काम गर्नुपर्ने क्षेत्र धेरै छन् ।”

स्थानीय तहमा जनशक्तिको अभाव भए पनि भएको जनशक्ति र स्रोत साधन प्रयोग गरेर स्थानीय तहले आशालाग्दा कामको सुरुवात गरेको उनीहरूको दाबी छ ।

मङ्गलबारदेखि शुरु भएको समीक्षा बैठकमा स्थानीय तह, सरकारी कार्यालय र गैरसरकारी संस्थाले आफ्नो प्रगति विवरण राख्ने काम हुँदैछ । जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख जितेन्द्रमान नेपालीले संविधानको अधिकारमा टेकेर स्थानीय तह, कार्यालय र गैरसरकारी संस्थालाई नागरिकप्रति थप जवाफदेही बनाउन समीक्षा कार्यक्रम गरेको बताए ।

प्रदेश सांसद तथा प्रदेश मामिला तथा कानून समिति सभापति दामाकुमारी शर्माले पूँजीगत खर्चमा सुधार ल्याउनु पर्नेमा जोड दिईन् ।

कार्यक्रममा तुलसीपुर उपमहानगरपालिका, राजपुर, बबइ, राप्ती, दङ्गीशरण र बङ्गलाचुली, जनस्वास्थ्य, भूमि जलस्रोत सिँचाइ, जिल्ला भू–संरक्षण कार्यालय, जिल्ला घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय, सेर्लड, सिसा नेपाल, मानव कल्याण तथा वातावरण, सिँचाइ विकाससहित २१ सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाले गत वर्ष सम्पादन गरेको कामको वार्षिक प्रतिवेदनको प्रस्तुतीकरण भएको थियो । रासस