३ मंसिर २०८३, बिहिबार | Thu Nov 19 2026

मौसम अपडेट

नेपाली पात्रो

विदेशी विनिमय दर अपडेट

राशिफल अपडेट

सुन चाँदी दर अपडेट

Title

तीन तहमा बाँडफाँट हुनु पर्ने जलविद्युत रोयल्टी सँधै बक्यौता

लेखक रञ्‍जित तामाङ २ मंसिर २०८३, बुधबार ५ मिनेट पढाइ

काठमाडौ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा बाँडफाँट गर्नुपर्ने जलविद्युत रोयल्टीको बक्यौता यस बर्ष ४४ करोड १७ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । यस वर्ष मात्र होइन, विगतका वर्षहरूमा पनि बक्यौता रहँदै आएको थियो । आर्थिक वर्ष ०७९/८० मा २८ करोड ६९ लाख रुपैयाँ, ०८०/८१ मा ४३ करोड २२ लाख रुपैयाँ र ०८१/८२ मा १८ करोड ४६ लाख रुपैयाँ बक्यौता रहेको थियो । यसभन्दा अघि संघीयता कार्यान्वयन हुनु अघिदेखि नै रोयल्टी बक्यौता रहँदै आएको थियो ।

प्रकृतिक स्रोतको उपयोग गरेवापत सरकारले उठाउने शुल्क रोयल्टी हो । अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ अनुसार जलविद्युत, खानी, वन र पवर्तारोहण रोयल्टीबाट प्राप्त रकम संघलाई ५०, प्रदेश र स्थानीय तहलाई २५/२५ प्रतिशत बाँडफाँट गर्नु पर्ने व्यवस्था छ ।


महालेखापरीक्षकको कार्यालय र राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा बित्त आयोगले बक्यौता नराख्न बर्षेनी ताकेता गरे पनि कुनै सुधार हुन सकेको छैन । महालेखाले गत वर्षको आफ्नो प्रतिवेदनमा बक्यौता रकम असुल्दा ब्याज र जरीवाना नलिएको बिषय उल्लेख गरेको छ । यसै गरि आयोगल नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई बिद्युत खरिद बिक्री सम्झौता हुँदा नै रोयल्टीवापतको रकम असुल्न अनुरोध गरेको थयो ।

प्रवर्द्धकहरूले इनर्जी र जडित क्षमता गरि दुई किसिमको रोयल्टी बुझाउनु पर्ने व्यवस्था छ । इनर्जी रोयल्टीचाँही नेपाल विद्युत प्राधिकरणले विद्युत खरिद गरेपछि प्रवर्द्धकलाई भुक्तानी दिने बेलामा कटाएर विभाज्य कोषमा जम्मा गर्दै आएको छ । यसैगरि जडित क्षमताको रोयल्टी भने प्रवर्द्धक आफैँले तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यही जडित क्षमताको रोयल्टी बक्यौता रहँदै आएको छ ।

वित्त आयोगका कार्यबहाक अध्यक्ष विपीन निरौलाले बर्षेनी बक्यौता नराख्न आफूहरूले बार्षिक प्रतिवेदनमै औँल्याउँदै आएको बताउँछन् । “बक्यौता भने पछि विभाज्य कोषमै जम्मा नभएको अवस्था हो ऐनबमोजिम बाँडफाँट गर्नु पर्ने रोयल्टी विभाज्य कोषमा जम्मा गरेर बाँड्नु पर्छ,” निरौला भन्छन् “उठाइसकेको रोयल्टी बक्यौता नराख्न हामीले विगतका वर्षहरूदेखि बार्षिक प्रतिवेदनमै औल्याउँदै आएका छौँ ।”

विभागका महानिर्देशक सागर राज गौतमका अनुसार भुक्तानी प्रक्रिया, आयोजनाहरूमा देखिने समस्या, प्रर्वद्धकहरूले समयमा नतिर्नेजस्ता कारणले बक्यौता रहन पुगेको बताउँछन् । “प्रर्बद्धकले रोयल्टी बुझाए पनि प्रक्रियाअनुसार प्रमाणित गर्न साढे २ देखि ३ महिना लाग्छ । रोयल्टी म्यानेजमेन्ट सिस्टमले भने प्रमाणित हुनुअघि नै बक्यौता रकम देखाउँछ,” गौतम भन्छन्, “अर्को कारण जनशक्ति अभाव हो । हिजो ५० वटा आयोजना हुँदा जुन जनशक्तिले काम गरेका थिए, आज २ सय पुग्दा पनि त्यही जनशक्तिले काम गर्नु परेको छ ।”

अर्को कारणचाँही आयोजनाहरूमा आइपर्ने बाढी पहिरोको समस्या हो । बाढी पहिरोका आयोजनाहरूले आर्थिक क्षति बेर्होर्ने हुँदा रोयल्टी रकम बुझाउन ढीला भएको हो । “बर्षेनी कुनै न कुनै ठूला आयोजनामा बाढी पहिरोले क्षति पुर्‍याइरहेको हुन्छ । मर्मतसम्भारमा ठूलो खर्च लाग्छ,” गौतमले भने, “अहिले भोटेकोशीको बाढीले रोयल्टी तिरिरहेका आयोजनाहरूमा ठूलो क्षति पुगेको छ । यस्तो बेला रोयल्टी चाँडो बुझाउ भनेर कसरी भन्नु ?”

अर्को कारण भने प्रवर्द्धकहरूले नियतबस ढिलो गरि तिर्दा रोयल्टी बक्यौता बसेको हो । नियतबस ढिला गरि तिर्ने प्रबर्द्धकहरूलाई कारवाही गर्ने कुनै व्यवस्था छैन । “ढिला तिर्नेहरूबाट जरिवाना वा ब्याज असुल्न कानून चाहिन्छ । जरिवाना वा ब्याज असुल्ने कानून छैन,” गौतमले भने।

प्रर्वद्धकहरू के भन्छन् ?

स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकहरूको सँस्था ईप्पान नेपालका अध्यक्ष मोहनकुमार डाँगीले नीजि क्षेत्रका प्रर्बद्धकहरूमा कुनै समस्या नरहेको बताए । “प्राधिकरणले विद्युत खरिद गर्ने बेलामै रोयल्टी वापतको रकम कटौती गरेर मात्र भुक्तानी दिन्छ । त्यसैले निजी प्रबर्द्धकहरूमा समस्या छैन,” डाँगीले भने, “विद्युत प्राधिकरणले प्रबर्द्धन गरेका आयोजनाहरूमा बक्यौत देखिन्छ । त्यसको जिम्मा निजी क्षेत्रले लिँदैन ।”

डाँगीले भनेझैँ सबैभन्दा धेरै रोयल्टी बक्यौता रहनेमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणले सञ्चालन गरेका आयोजनाहरूको छ । कूल बक्यौतामध्ये ४३ अर्ब १७ करोड रुपैयाँमध्ये प्राधिकरणको मात्रै करिब ३८ करोड रुपैयाँ बक्यौता रहेको छ । सबैभन्दा उच्च बक्यौता रहेको प्राधिकरणको आयोजनाहरूमध्ये कालीगण्डकीमा ९ करोड ६३ लाख रुपैयाँ, मर्स्याङ्दीमा ५ करोड ६४ लाख रुपैयाँ र खिम्ती हाइड्रो पावरमा ४ करोड ७२ लाख रुपैयाँ बक्यौता छ । यसबाहेक प्राधिकरणको स्वामित्वमा रहेको अन्य आयोजनाहरूमा पनि अधिकांशको बक्यौता रहेको छ ।

प्राधिकरणका प्रवक्ता राजन ढकालले पनि बर्षेनी बक्यौता रहने गरेको स्वीकारे । रोयल्टी लिने विद्युत विकास विभाग र प्राधिकरणबीच तालमेल नमिल्दा बक्यौता देखिने गरेको ढकाल बताउँछन् । “प्राधिकरणले निर्धारण गरेको रकम बुझाउँदा बढी भुक्तानी हुने देखिन्छ । त्यसैले हिसाब मिलानका क्रममा बक्यौता देखिएको हो,” ढकालले भने, “विभागको रोयल्टी व्यवस्थापन सिस्टम र हामीमा केही समस्या पक्कै छ । विभाग र प्राधिकरण बसेर समस्याको हल गर्नेछौँ ।”

यसले के असर पारिरहेको छ ?

जलविद्युत रोयल्टी संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा बाँडफाँट गरिने रकम हो । प्रवर्द्धकहरूले बुझाएको रोयल्टी विभाज्य कोषमा जम्मा हुन्छ । जम्मा भएको रोयल्टी संघमा ५०, प्रदेश र स्थानीय तहमा ५०–५० प्रतिशत बाँडफाँट हुँदै आएको छ । साथै स्थानीय तह र प्रदेशमा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिस अनुसार बाँडफाँट हुँदै आएको छ ।

समयमा रोयल्टी स्थानीय तह र प्रदेशको योजना कार्यान्वन प्रभावित हुँदै आएको छ । रोयल्टी वापत आउने रकमलाई अनुमानित स्रोत मानेर योजना तथा कार्यक्रम पारित गरिएको हुन्छ । त्यसैले समयमा रोयल्टी प्राप्त नगर्दा योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन प्रभावित हुँदै आएको छ ।
पहिले केन्द्रीय सरकार र जिल्ला विकास समितिलाई रोयल्टी बाँडफाँट गर्दा पनि रोयल्टी बुझाउन ढिलाई गर्दथे । मुलुकमा संघीयता कार्यान्वयन भइसके पछि पनि ढिलाई गर्दै आएका छन् ।

समयमा रोयल्टी नतिर्ने प्रवृत्ति नहटे पछि केही वर्षअघि वित्त आयोगले नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई विद्युत खरिदको रकमबाट कटौती गर्न सुझाव दिएको थियो । “प्रवर्द्धकहरूले उत्पादन गरेको विजुली प्राधिकरणले किन्छ । त्यसवापत प्राधिकरणले प्रवर्द्धकलाई सम्झौताबमोजिम विद्युतको पैसा तिर्दै आएका छन्,” आयोगका कार्यबहाक अध्यक्ष निरौला भन्छन्, “यदी रोयल्टी समयमा तिर्दैनन् भने प्राधिकरणलाई बिजुली बेचे पछि प्रर्वद्धकले पाउने पैसाबाट कटाएर विभाज्य कोषमा दाखिला गर्न सुझाव दिएका थियौँ ।”

प्रकाशित मिति : २ मंसिर २०८३, बुधबार

प्रतिक्रिया ०

यो समाचारबारे तपाईंको धारणा लेख्नुहोस्। सभ्य र सम्मानजनक भाषा प्रयोग गर्नुहोस्।

अहिलेसम्म प्रतिक्रिया आएको छैन। पहिलो प्रतिक्रिया तपाईंको होस्।

प्रतिक्रिया लेख्नुहोस्

तपाईंको इमेल प्रकाशित हुँदैन। प्रतिक्रिया सम्पादकको स्वीकृतिपछि देखिन्छ।