स्थानीय तह अन्तर्गत न्यायिक समितिमा प्रदूषणका मुद्दा

२४ असार, ललितपुर । स्थानीय निकायमा जनप्रतिनिधि आएसँगै प्रदूषणका मुद्दा आउन थालेका छन् । स्थानीय निकायमा रहेका न्यायिक समितिमा उद्योगले वातावरण प्रदूषण गराएका मुद्दा आइरहेको वातावरण विभागले बताएको छ । उजुरीका आधारमा वातावरण विभागले अध्ययन गरेर प्रतिवेदन दिने उपनिर्देशक सफला श्रेष्ठले बताइन् ।

स्थानीय निकायमा यस वर्ष प्रदूषणका मुद्दा बढ्न थालेका छन् । विभागले दोषी पाइएकालाई बयानका लागि बोलाउने र सुध्रनका लागि समय दिने गरेको छ । “सुधार हुनलाई चासो नदिने उद्योगीलाई हामी कारबाहीका लागि सिफारिश गछौँ,” श्रेष्ठले भनिन् ।

सञ्चालनको स्वीकृति दिँदा नै उद्योगलाई वातावरण प्रदूषण कम गर्नका लागि अपनाइने विधिका बारेमा उल्लेख गर्नुपर्ने नियम छ । अधिकांश उद्योगले सावधानीका उपाय नपनाउने विभागको अनुगमनका क्रममा पाइएको छ ।

स्थानीयवासी सजग हुँदा मात्रै प्रदूषण कम गर्न गराउन सकिन्छ । उनी भन्छिन्, “कतिपय उद्योग एक ठाउँमा भनेर अर्को ठाउँमा सञ्चालन हुँदा हामीले अनुगमन गर्न नसकेको हुनसक्छ, तर उजुरी पर्दा त्यसैका आधारमा कारबाही गर्न सकिन्छ ।”

प्रदूषण धेरै गराउने कतिपय उद्योग अनुगमन र कारबाहीपछि सुधार आएको छ । स्थानीय सरकार शासन ऐनका आधारमा स्थानीय निकायमा गठित न्यायिक समितिले स्थानीयस्तरमा भएका विवाद समाधान गर्दै आएका छन् ।

नगरका उपप्रमुख र गाउँपालिकाका उपाध्यक्षले सकेसम्म मेलमिलाप मार्फत विवाद समाधान गराउँदै आएका छन् । समितिले टुङ्ग्याउन नसकेका विवाद मात्रै अदालत सम्म पुग्छ ।
रासस