‘नेपालको स्थानीय तह स्वीजरल्याण्डको जस्तै बन्यो, स्राेत साधन अभावले कार्यान्वयन गर्न कठिन छ’

डा. शंकर शर्मा योजनाविद् हुन् । राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष शर्मा स्थानीय तह कार्यान्वयन प्रक्रियालाई नजिकबाट नियालिरहेका विज्ञ हुन् । नेपालका लागी अमेरिकाकाे राजदुतसमेत भइसकेका शर्माले पहिलो संविधानसभाको ‘प्राकृतिक स्रोत, अधिकार र राजश्व बाँडफाँट समिति’मा विज्ञका रुपमा शर्माले काम गरे । स्थानीय तहको अवस्था, समग्र विकास, वित्तीय व्यवस्था, पुनर्संरचनाबारे स्थानीय खबरका सम्पदक रञ्जित तामाङसँग शर्माले गरेको कुराकानीः

स्थानीय तह कार्यान्वयन भईसक्यो । यसप्रति तपाइँको धारणा के छ ?

संविधानले स्थानीय तहलाई पर्याप्त अधिकार दियो । यो सकरात्मक छ । तर कार्यान्वयन गर्दै जाँदा प्रशासनिक र प्राविधिक जटिलता आउन सक्ने सम्भवना छ । यसले गर्दा सरकारले वित्तीय जटिलताको सामाना गर्नुपर्ने हुन सक्छ । स्थानीय तहको संख्या ७ सय ४४ छ, यो संख्या धेरै भयो । यो संख्यालाई कमसेकम आधा बनाउनु पर्थ्याे ।

तपाइँलगायत धेरै विज्ञले स्थानीय तहको संख्या बढी हुन नहुनेमा जोड दिनुहुन्छ । तर राजनीतिक वृत्तचाँही यो संख्या पनि निकै कम भयो भनिरहेका छन् । विज्ञ र दलहरूबीच उल्टो धारणा कसरी बन्यो ?

स्थानीय तह कार्यान्वयनको सन्दर्भमा विज्ञहरूले चार वटा विषयलाई ख्याल गरेर धारणा बनाइरहेका छन् । आर्थिक विकास, सेवा सुविधा, खर्च तथा राजश्वको व्यवस्थापन र समग्र शासकीय प्रणालीलाई बिश्लेषण गरेर धारणा बनाइरहेका छौं । शासकीय प्रणाली भन्नेवित्तिकै राज्यका सेवा सुविधा नागरिकको घरदैलोमा पुग्छ भन्ने हो । जनताले भोटमार्फत सेवा दिने अधिकारीहरू कार्यक्षेत्र पुगेका छन् वा छैनन् भनेर हेर्ने, गलत काम गर्नेलाई सचेत गराउने, पारदर्शिता जाँच गर्ने, उनीहरूको कार्यसम्पादन मूल्यांकन गर्छन् भनेर विज्ञले बिश्लेषण गर्छन् ।

तर राजनीतिज्ञहरूले चाँही खासगरि कुनै एउटा सेवा सुविधालाई केन्द्रबिन्दु बनाएर धारणा बनाउँछन् । लगभग ४ हजार स्थानीय निकायलाई ७४४ वटा स्थानीय तह बनाउँदा सेवा प्रवाहको स्तर घट्ला भन्ने एउटा धारणा छ । तर विज्ञले माथी भनेको चार वटा कुरालाई ख्याल गरेका हुन्छन् । विज्ञले संख्या घटाउनु पर्छ भने पनि नागरिकको सेवा सुविधा कम होस् भनेर भन्दैन । विज्ञले ‘फिजिबिलिटी’ हेर्छ ।

दोस्रो कुरा, स्थानीय तहको संख्या घटाउनु पर्छ भनेर हामीले मात्रै भनिरहेका छैनौं । पञ्चायतकालमा हर्क गुरुङले भनिसक्नु भएको छ । किनकी विकासका पूर्वाधार, सञ्चारलगायतका विविध क्षेत्रको विकास हुँदै गएपछि संख्या घटाएर सञ्चालन खर्च कटौति गर्ने र सेवाको गुणस्तर बढाउनु पर्छ ।

अर्को, जति बढी स्थानीय तह भयो, त्यत्ति राजनीतिक कार्यकर्तालाई व्यवस्थापन गर्न सझिलो हुन्छ । ७ सय ४४ स्थानीय तहमा भन्दा ४ हजार स्थानीय निकायमा कार्यकर्ता व्यवस्थापन गर्न सझिलो थियो भन्ने धारणा उहाँहरूमा थियो । कार्यकर्ता व्यवस्थापनका हिसाबले जुन सत्य पनि थियो । तर विज्ञले कार्यकर्ताको व्यवस्थापन होइन, दिगो र प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिन्छ ।

हाम्रो राजनीतिक वृत्तमा विकासबारे सतही तहको ज्ञान मात्रै भेट्टाउँछौं । यस्तो कसरी भयो ? उनीहरूले जान्न चाहेनन् कि विज्ञहरूको बिकासको भाषा नबुझिने भयो ?

हामीसँग थिङ्क ट््यांक भन्ने नै छैन । थिङ्क ट्यांक हुन्थ्यो भने अध्ययन र अनुसन्धान भईराख्थ्यो । यस कारण शिक्षा, स्वास्थ्य, आर्थिक विकास, राजश्व, खर्चजस्ता बृहद बिषयहरू एउटै विज्ञले बोल्नु पर्ने बाध्यता छ । अर्को समस्या के भने, पदमा पुगे पछि जोसुकै पनि विज्ञ भयो । विज्ञता हासिल गरेर करिअर विकास गर्ने अवसरको सृजना गर्न सकेन ।

विज्ञताले मात्रै पुग्दैन, अनुसन्धान महत्वपूर्ण पक्ष हो । अनुसन्धानहरू भएनन् । विज्ञतासँगै वेस्ट प्राक्टिस (राम्रा अभ्यास) हरूको पनि अध्ययन गर्नुपर्छ । हामीकहाँ यी वातावरणहरू भएन । अर्को, हाम्रो लोकतान्त्रिक अभ्यास यस्तो भइदियो कि पार्टीका नेताले मौखिक रुपमा बोलेका कुरालाई कर्मचारीले मान्छन् । नमान्ने हो भने पोजिसन खतरामा पर्ने डर हुन्छ । कार्यकर्ता त जस्तो गल्ति भए पनि ढाकछोप गर्नै तल्लिन हुन्छन् ।

नयाँ स्थानीय तहलाई आवश्यक वित्तीय पुर्वाधारको विकास कसरी गर्नुपर्छ ?

सबैभन्दा पहिला राष्ट्रिय प्राकृतिक प्राकृतिक स्रोत तथा वित्तीय आयोग गठन गर्नुपर्ने थियो । आयोगले संघ, प्रान्त र स्थानीय तहलाई आवश्यक वित्तीय स्रोतको प्रबन्ध गर्न सरकारलाई सिफारिस गर्छ । आयोग गठन नहुँदा जटिलता आयो । अहिले बजेट बाँडफाँट अर्थ मन्त्रालयले गर्नु परेको छ । दुई वटा कारणले अर्थ मन्त्रालय अन्योलमा छ । पहिलो, कति अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको छ भन्नेबारे सरकारभित्रै अन्योल छ । अझै पनि कार्यविस्तृतिकरण गरेकौ अधिकार अनुसूची बाहिर ल्याएको छैन ।

दोस्रो, न्यूनतम् लागत कति हो भन्नेबारे पनि कुनै स्पष्ट छैन । अनुदान बाँडफाँटको सुत्रहरू बनेका छैनन् । त्यसले गर्दा अनुदान र स्थानीय तहले पाएको अधिकारबीच ‘लिंकअप’ गर्ने कुरा अन्योल छ । त्यसैले आयोग गठन गर्न ढिला भइसक्यो । तेस्रो, सबै अधिकार स्थानीय तहमा दिँदा स्थानीय तहमै एकदमै ठूलो खर्च हुन्छ भनिरहेका छौं । यसप्रति अर्थ मन्त्रालय पनि सचेत देखिन्छ ।

तत्काल केही व्यवस्था त गर्नुपर्ला नि !

संविधान लागु भएर स्थानीय तह कार्यान्वयन पनि भइसक्यो । तर आयोग गठनको तयारीसमेत भएको छैन । यो अवस्थामा तीन वटा विकल्प छन् । पहिलो सुस्त तरिकाले जानुपर्छ । केही निर्देशिका बनाएर न्यूनतम् २०/२५ अर्ब रुपैयाँ ७४४ स्थानीय तहमा विनियोजन गर्न सकिन्छ । यो एकदमै थोरै बजेट हो । दोस्रो, विषयगत कार्यालयहरूका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न गाह्रो हुन सक्ला ! जस्तो, शिक्षा, स्वास्थ्य क्षेत्रका लागी गाह्रो होला ! पुर्वाधारका लागी स्थानीय तहलाई पहिलादेखि नै बजेट दिँदै आएका छौं । यस्तो हुँदा वजेट २०/२५ अर्ब रुपैयाँबाट बढेर १०० अर्बमा पुग्ला !

तेस्रो, संविधानले गरेको व्यवस्थाअनुसार जेठ १५ गतेसम्मको तयारी नभए पनि स्थानीय तहलाई अधिकार दिन्छौं बजेट विनियोजन गर्नुपर्छ । यस्तो गर्दा ३०/४० प्रतिशत हुन्छ कि ५०/६० प्रतिशत हुन्छ, बजेट दिनु पर्छ । अहिले तेस्रो विकल्पको चाँही सम्भवाना देख्दिँन । किनकी यो विकल्प ‘बिग ब्यांक एप्रोच’ जस्तै हो । दोस्रो विकल्पको सम्भावना छ, तर गृहकार्य गरेको छैन । वित्तीय आयोग गठन नभएसम्म पहिलो विकल्प अपनाउने सम्भवना छ ।

आयोगको वित्तीय बाँडफाँट र प्राकृतिक स्रोत साधनको वाँडफाँडबीच के फरक छ ?

संविधानमा वित्तीय आयोगले चार वटा काम गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । छोटकरीमा भन्दा पहिलो, आजको दिनसम्म गरिआएका काम र अधिकारहरू तल दिइएको छ । त्यो काम गर्न र अधिकार उपयोग गर्न अपुग बजेट केन्द्र सरकारले दिनुपर्छ । दोस्रो, दुर्गमता, गरिबीजस्ता सुचकहरूलाई आधार मानेर बजेट विनियोजन गर्नुपर्छ ।

तेस्रो, अलि भिन्न काम गर्नुपर्छ । जस्तो कर्णाली अञ्चलमा यातायात पहुँच कमजोर छ । त्यसैले कर्णालीलाई बिषेश अनुदान दिनुपर्छ । सप्तरीमा कुनै उद्योग व्यवसायको सम्भावना देखिए त्यहाँ पनि बिषेश अनुदान दिनु पर्छ । यो ‘बिषेश सर्शत अनुदान’ हो । चौथो, सरकारले चाहेमा आपतकालीन अवस्थामा बिषेश आर्थिक व्यवस्थापन गर्न सकिने व्यवस्था छ ।

उता प्रकृतिक स्रोत बाँडफाँटको काम अझ धेरै हुनेछ । देशभित्रका प्राकृतिक स्रोतसाधन मात्रै होइन, बोर्डरमा पर्ने नदीनाला, जंगललगायतबाट आउने स्रोतको बाँडफाँट गर्नुपर्छ । प्राकृतिक स्रोतसाधनका लागी झगडा संसारभर नै भइरहेको देख्छौं । स्रोत साधन कम हुँदा कसले धेरै लिने भनेर झगडा हुन्छ । धेरै भएको ठाउँमा पनि झगडा भइरहेका देखेका छौं । त्यसैले प्राकृतिक स्रोतसाधनको बाँडफाँट गर्न आयोगलाई न्यायिक अधिकार पनि दिनुपर्छ ।

प्राकृतिक स्रोत र वित्तीय आयोगको कामको प्रकृति नै फरक छ । पहिला, बाँडफाँट आयोग छुट्टै गठन हुनुपर्छ भन्ने थियो । तर राजनीतिज्ञहरूले ‘आयोगको संख्या धेरै भयो, प्राविधिक कुराहरूलाई एकै ठाउँमा राखौं’ भन्नुभयो । दुई सदस्यले प्राकृतिक स्रोत साधन र दुई सदस्यले वित्तीय पाटो हेर्छन् होला ! त्यसमा अध्यक्ष र प्राविधिक समितिहरू हुनेछन् ।

आयोग गठन हुन नसकेको प्रति तपाइँको धारणाचाँही के छ ?

संघीय व्यवस्थाको कार्यान्वयन गर्न सबैभन्दा पहिला यो आयोग गठन हुनुपर्छ भनेर हामीले सुरूदेखि नै भन्दै आएका हौं । विविध कारणले गठन हुन सकेन । कसको सरकार आएपछि गर्ने भन्ने समस्या पनि होला ! हामीले मात्रै होइन, अब मन्त्रालयका अधिकारीहरूले पनि भन्न थाल्नु भएकाले आयोग गठन गर्न ढिला भइसकेको छ । यथाशिघ्र आयोग गठन हुनुपर्छ ।

आयोगका पदाधिकारीहरू राजनीतिक चरित्रको हुनुपर्छ कि प्रज्ञिक चरित्रको ?

एकदमै प्राज्ञिक हुनुपर्छ । संविधानले दिएको व्यवस्थाहरूलाई कार्यान्वयन गर्न सक्ने विज्ञता हुनुपर्छ । राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय अभ्यासहरूलाई बिश्लेषण गर्न सक्ने हुनुपर्छ । नेपालमा ठ्याक्कै त्यो स्तरको व्यक्ति नभेटिन पनि सक्ला ! कुनै न कुनै तरिकाले विज्ञहरूलाई पदाधिकारी बनाउनु पर्ने हुन्छ ।

फेरी स्थानीय तहमै फर्कौं ! महाभारत क्षेत्रका उच्च पहाडी र हिमाली क्षेत्रका कतिपय गाउँपालिकामा कच्चि सडकसमेत पुगेको छैन । त्यस्ता ठाउँहरूमा गाउँपालिकाको केन्द्रलाई आवश्यक संरचना कसरी बनाउने होला ?

तुरुन्त गर्न सकिन्न । तर बनाउने प्रक्रियाचाँही थाल्नुपर्छ । पहिला सरकारले जिल्ला सदरमुकाम जोड्ने सडकलाई प्राथमिकता दिन्थ्यो, त्यसरी नै स्थानीय तहको केन्द्र जोड्ने सडकहरू निर्माण गर्नुपर्छ । भवन, पानी, बिजुलीजस्ता अन्य अन्य पूर्वाधारहरूको व्यवस्थापन तथा निर्माण पनि स्थानीय तहको केन्द्र लक्षित हुनुपर्छ ।

धेरै स्थानीय तहमा बैंकिङ पहुँच छैन । यसले गर्दा दुर्गम स्थानीय तहको सरकारी वित्तीय परिचालनमा समस्या आउने देखिन्छ । बैंकिङ पहुँच कसरी बढाउने होला ?

हाम्रा बैंकहरू गाउँमा नगएका त होइनन् । तर तपाइँले भन्नु भएझैं ७ सय ४४ मध्ये धेरै ठाउँमा बैंक पुगेको छैन । फेरी बैंकहरूलाई सरकारले जबरजस्ती पठाउन पनि गाह्रो छ । नेपाल बैंक, कृषी विकास बैंक र राष्ट्रिय बाणिज्य बैंकहरूसमेत प्रइभेटजस्तै मोडलमा गइसकेको छ । त्यसैले दुर्गम क्षेत्रमा जाने बैंकलाई ‘इन्सेन्टिभ’ दिएर पहुँच बढाउन सकिन्छ ।

अर्को, स्थानीय तहमा वित्तीय परिचालन बढने हुँदा बैंकहरू आफैं पनि आकर्षित हुन सक्ने सम्भावना छ । जहाँ बैंक आकर्षित हुन सक्दैन त्यस्ता ठाउँमा ‘इन्सेन्टिभ’ दिएर बैंकको पहुँच पु¥याउनु पर्छ । जस्तो, बैंकलाई जग्गा दिन्छु, भवन दिन्छु, सुरक्षा दिन्छु भनेर बैंकलाई लैजान सक्छ । गैरवित्तीय वा वित्तीय लाभांस दिएर बैंकहरूलाई लैजानु पर्छ ।

अब हुने वित्तीय परिचालनलाई अनुमान गर्दा बैंक आकर्षित हुने सम्भावनाचाँही कतिको देख्नुहुन्छ ?

पक्कै पनि, आकर्षित हुने अवस्था आउँछ । स्थानीय तह राजश्व संकलनका हिसावले कमजोर भएपनि बजेट खर्च ठूलो हुन्छन् । सँगै नीजिक्षेत्र र नागरिकको पनि पूँजी परिचालन जोडिएर आउँछ । स्थानीय तहको केन्द्रले वित्तीय परिचालनमा बहुआयामिक प्रभाव पार्छ ।

स्थानीय तहको केन्द्र भनेको सेवाप्रवाहको पनि केन्द्र हो । स्वभाविक रुपमा मान्छको आउजाउ बढी हुन्छ । त्यसले व्यापार व्यवसाय गर्ने, घरजग्गा खरिदबिक्री, भवन निर्माणजस्ता नयाँ अवसरहरू सृजना गर्छ । यसले वित्तीय परिचालन बढाउन ठूलो अर्थ राख्छ ।

स्थानीयस्तरमा वित्तीय परिचालन बढ्दा समग्र अर्थतन्त्रमा कस्तो प्रभाव पार्छ ?

आर्थिक गतिविधीहरू बढ्छन् । आर्थिक गतिविधी बढ्नु अर्थतन्त्रका लागी सकरात्मक पाटो हो । अहिले विकास बजेट खर्च नहुने समस्या छ, धेरै हदसम्म यसलाई हल गर्न सक्छ । चाहे आफ्नो राजश्वले होस्, चाहे केन्द्र वा प्रान्तको राजश्व वा अनुदानले होस्, धेरै ठाउँमा पूँजीगत खर्च बढ्नेछ ।

चुनौति चाँही के के देख्नु भएकाे छ ?

चालू खर्च बढ्छ । पूँजीगत खर्च भनेको एक पटकलाई हो । जस्तो, गाउँपालिकाको कार्यालयका लागी भवन बनाउँदा एक पटक खर्च गरे पुग्छ । चालू खर्च निरन्तर हुन्छ । जस्तो, कर्मचारी नियुक्त गरेपछि उसलाई निरन्तर सेवा सुविधा दिइराख्नु पर्छ । चालू खर्च गर्न थाले पछि रोक्न सकिँदैन । शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषीजस्ता बिषयगत क्षेत्रमा पनि पूँजीगत खर्च एकचोटी गरे पुग्छ तर चालू खर्च निरन्तर गर्नुपर्छ । चालू खर्च नियन्त्रण गर्न नसक्ने गरि बढ्छ कि भन्ने चुनौति छ ।

चालू खर्चको नियन्त्रणप्रति अर्थ मन्त्रालय यसअघि पनि सचेत नभएको होइन । ‘चालू खर्च कम गर्नुपर्छ, विकास खर्च बढाउनु पर्छ’ भन्ने उसको एक किसिमको थेगो नै हो । तर पर्याप्त गृहकार्य भएको छैन । यति हुँदाहुँदै पनि चालू खर्चको चुनौतिप्रति सचेत हुनुपर्छ । झट्ट हेर्दा माथिको काम तल गएको देखिन्छ, खर्च बढ्न नपर्ने हो जस्तो लाग्छ । तर एउटा उदाहरण हेरौं ! नेपालमा अहिले १ सय ५ अस्पताल छन् ।

अब संविधानले स्वास्थ्यको न्यूनतम् काम स्थानीय तहलाई दिएको छ । ठूलो अस्पतालले जसरी सेवा दिन नसके पनि न्यूनतम् सेवा त दिनैपर्छ । सरकारले १५ शैयाको अस्पताल सबै स्थानीय तहमा खोल्ने घोषणा गरिसक्यो । अस्पतालको संख्या १ सय ५ बाट ७ सय ४४ पुग्दा त्यसको लागत कति बढ्छ ?

पहिले एउटा अस्पतालमा ५ जना डक्टरले पुग्थ्यो भने अव घटीमा एउटा सामान्य किसिमको स्पेसलिस्ट स्थानीय तहमा चाहिन्छ । कुरा डाक्टरको मात्रै होइन, कार्यलय सञ्चालन गर्न कार्यालय सहायक चाहिएला ! हिसाबकिताब राख्न लेखापाल चाहिएला ! त्यसैले चालू खर्च असाध्यै बढ्न सक्छ । माथिको काम तल तल जाँदा पनि जतिसुकै सावधानी र मितव्ययीता अपनाए पनि चालू खर्च बढ्छ ।

तर पूँजी परिचालन बढ्दा समग्र अर्थतन्त्रमा फाइदा त पुग्छ नि, होइन ?

हो । दुवै खर्च बढ्दा अर्थतन्त्रमा सकरात्मक प्रभाव पुग्छ । चालू खर्चले तत्काल फाइदा हुन्छ भने पूँजीगतले दिर्घकालीन फाईदा हुन्छ । पूँजीगत खर्च भनेको लगानी हो, त्यसको फाईदा दिर्घकालसम्म लिने हो । चालू खर्चले पनि वित्तीय परिचालनमा सकरात्मक प्रभाव पु¥याउँछ । अहिले रेमिट्यान्स पनि चालू खर्च जसरी नै खर्च भइरहेको छ ।

स्थानीय तहको संख्या बढी भएसँगै तर चालू खर्च बढ्छ । तर चालू खर्चको बृद्धिले वित्तीय अनुशासन तोडिने जोखिम रहन्छ । सरकाको आर्थिक संरचनाहरूमा जटिलता आउन सक्छ । त्यही भएर अहिलेदेखि नै सचेत भएर केही मापदण्डहरूलाई आधार मानेर खर्च गर्ने परिपाटीको विकास गर्नुपर्छ । मापदण्डका आधारमा बजेट खर्च, राजश्व संकलन, राजश्व बाँडफाँटलगायतका वित्तीय कृयाकलाप गर्न सुरू ग¥यौं भने पछि सझिलो हुनेछ । कुनै सिद्धान्त वा मापदण्डविना नै ‘लौ खर्च गर्ने’ भन्ने किसिमले कुनै सिस्टमविना खर्च गर्न थालियो भने पछि सुर्धान गाह्रो हुन्छ ।

प्रायजसो नगरपालिकाको केन्द्रहरू पहिला नै बनिसकेका छन् । अधिकांश गाउँपालिकाको केन्द्रहरू नयाँ बन्नेक्रममा छन् । यसको योजनावद्ध विकासका लागी के गर्नुपर्छ ?

यो महत्वपूर्ण विषय हो । नयाँ बन्ने सहरहरू काठमाडौंजस्तो नहोस् भन्ने सचेतना चाँही आएको छ । तर गर्न कसैले सकेको छैन । तर स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधी आएपछि उसले गर्छ भन्नेमा विश्वस्त पनि हुन सकिन्छ । किनकी जनप्रतिनिधीलाई आफ्नो ठाउँको माया ममता र अपनत्व हुन्छ ।

तर यतिले मात्रै पुग्दैन । स्थानीय तहको केन्द्रको समग्र विकासमा धेरैवटा सरोकारवालाहरू जोडिएका हुन्छन् । नयाँ बन्ने सहरी संरचनाको विकास गर्न स्थानीय तहलाई संघीय र प्रान्तीय सरकारले पनि सहयोग गर्नुपर्छ । नभए अर्को काठमाडौंहरू बन्न सक्छन् । सिद्धान्तः भन्ने हो भने यसलाई हेर्नुपर्ने नेताहरूले नै हो । नेताहरूको पनि सुशासन, भ्रष्टचार, अनियमिताजस्ता विषयमा समस्या भएका कारण प्रदेश र केन्द्रहरूको संलग्नता हुन जरुरी छ ।

स्थानीय तहले आफूलाई आवश्यक विकासका मोडल आफैंले अभ्यास गर्न पाउँछन् । तर कार्यान्वयन हुँदै गर्दा स्थानीय तह अलमलमा देखिन्छन् । यसका लागी प्रान्त वा केन्द्रले कस्तो समन्वय गर्नुपर्छ ?

स्थानीय तहले आफ्नो कानुन आफैं बनाउन सक्छन् । तर पनि सझिलो होस् भनेर सरकारले नमुना कानुन बनाइरहेको छ । यसैगरि आफूलाई आवश्यक विकासको मोडल पनि स्थानीय तहले अभ्यास गर्न पाउँछन् । कार्यान्वयनको सुरुवातमा स्थानीय तहलाई प्रदेश र केन्द्रले सल्लाह सुझाव दिने, आवश्यक समन्वय गर्नुपर्छ । खासमा प्रदेश र संघको काम नै स्थानीय तहको काममा सहजीकरण गर्ने हो ।

स्थानीय तहको कार्यान्वयन हुँदै गर्दा केन्द्रको चर्चा भयो, तर प्रान्तको चर्चा गौण भयो । प्रान्तको भुमिकालाई गौण ठान्न मिल्छ र ?

समस्या के भयो भने, प्रान्तको अभ्यास अहिलेसम्म भएको छैन । हाम्रा नेता, कर्मचारीहरू प्रान्तीय संरचनासँग अभ्यस्त कोही पनि छैनन् । मैले त अघिल्लो संविधान सभादेखि नै प्रान्तको भूमिकालाई गौण बनाउन हुन्न भन्दै आएँ । तर प्रदेशिक संरचनाबारे समग्र बुझाई कमजोर छ । जसका कारणले संविधानमै पनि प्रान्तको भुमिकालाई बलियो गरि लेखिएन ।

शासकीय अभ्यासमा जस्तै गरि विकासमा पनि तह छुट्टिन्छ कि छुट्टिन्न ?

केन्द्र, प्रान्त र स्थानीय गरि तीन तहको संघीय व्यवस्था अबलम्बन गरेका छौं । शासकीय अभ्यासमा त भिन्नता छुट्टिहाल्छ । विकासमा पनि तह छुट्टिन्छ । केन्द्र, प्रान्त र स्थानीय तहले विकासका कुन कुन काम गर्ने भन्ने हुन्छ । तर कहिलेकाँही केही ‘ग्रे लाईन’ देखिन्छन् । जस्तो काठमाडौं महानगरपालिकाले प्रान्तले भन्दा ठूला विकास निर्माण गर्न सक्छन् ।

उसको आयस्रोत, जनशक्ति र अन्य सम्भवाना कुनै प्रान्तको भन्दा कम हुँदैन । तर यस्ता अपवादलाई छोडने हो भने विकासमा कुन तहको के रोल भन्ने प्रष्ट हुन्छ । जहाँसम्म केन्द्र, प्रान्त र स्थानीय तहको अन्तरसम्बन्धको कुरा छ, यसमा पनि प्रान्त कमजोर छ । प्रान्तले राजश्व उठाएर आफू पनि खर्च गर्ने, केन्द्र र स्थानीय तहलाई दिने अबधारणा सम्भव देखिँदैन । किनकी संविधानले प्रान्तलाई कर संकलन गर्ने पर्याप्त अधिकार दिएको छैन ।

उसो भए प्रान्त गठनपछि विवाद आउने देखियो नि !

यो सम्भावना छ । त्यही भएर अहिलेदेखि नै सचेत भइराख्नु पर्छ । किनकी स्थानीय तहलाई सबै अधिकार केन्द्रले दिने, बजेट, नमुना कानुन, विकासको मोडल केन्द्रले दिने भएपछि बीचमा त खालि रह्यो ! केन्द्र र स्थानीय तहको सम्बन्ध ‘फ्लाई’ भयो । भोली राजनीतिक समस्या आउन सक्छ । त्यही भएर सचेत हुनुपर्छ ।

बजेट बाँडफाँट, राज्यको पुनर्संरचनालगायतका विविध विषयहरू जनसंख्याका आधारमा निर्धारण हुनुपर्छ भन्ने एकथरीको धारणा छ । भूगोललाई कम प्राथमिकतामा राखेको पाइँदैन । यसबारे तपाइँको धारणा के छ ? कतिपय बिषयमा जनसंख्यालाई नै मुख्य आधार मान्नुपर्ने हुन्छ । जस्तो, शिक्षामा विद्यार्थीको संख्या हेरेर अनुदान दिँदै आएको छ । ‘टाउको गन्ति’का आधारमा बाँडफाँट गर्ने प्रणाली छ ।

अस्पताल, शैक्षिक संस्थालगायतका कतिपय संस्थाहरू चल्ने प्रमुख आधार नै जनसंख्या हो । यदि कम जनसंख्याका कारण यस्ता संघसंस्थाहरू चलाउन सकिएन भने स्थानीय तह वा प्रान्तले चलाउनु पर्छ भन्ने संविधानको ‘स्पिरिट’ हो । तर सबै बिषयको मापदण्ड जनसंख्या हुनुपर्छ भन्ने कुरा पनि व्यवहारिक नहुन सक्छ । जस्तो, पूर्वाधार ।

कम जनसंख्या छ, पूर्वाधार बनाउन सकिन्न भन्ने हुँदैन । शिक्षाकै कुरा गर्दा पनि विद्यार्थी संख्या कम छ, अन्यत्र पढाउन पनि गाह्रो छ भने आर्थिक सामर्थ्य नभए पनि सरकारले बनाईदिनु पर्छ । काठमाडौंमा सिमेन्टको मूल्य ८ सय रुपैयाँ होला ! सडक पहुँच नभएका दुर्गम ठाउँमा ८ हजार रुपैयाँ होला ! जनसंख्या र भूगोलको तालमेल यहीँनेर मिल्दैन । त्यसैले स्रोतको न्यायोचित बाँडफाँटका लागी वित्तीय आयोगजस्ता संस्थाहरूको सक्रियता चाहिन्छ ।

अन्तिरिम संविधान–२०६३ र डेढ बर्षअघि जारी संविधानले पनि संघीय व्यवस्थालाई अबलम्बन गरेको छ । तर अझै पनि प्रान्तीय संरचनाहरू खडा हुन सकेका छैनन् । यसको कारण के होला ?

संविधानतः अबको १० महिनाभित्र तीन वटै चुनाव हुनुपर्छ । प्रान्तबारे राजनीतिक सहमति हुन बाँकी छ । सायद सहमति हुन्छ होला ! सहमति भएन भने चुनाव हुन सक्दैन । त्यसैले स्थानीय चुनाव भएपछि सबैको ध्यान केन्द्रिति हन्छ भन्ने लाग्छ ।

राजनीतिक सहमति जुट्दै गर्ला ! तर प्रान्तमा आवश्यक संरचनाहरू खडा गर्दै जानु पर्ने हो नि ! प्रान्तीय जनप्रतिनिधी नभए पनि प्रान्तीय कार्यकारी सचिवहरू खटाउन त सक्थ्यो नि !

हो, प्रान्तीय संरचनाहरू बनाउन थाल्नु पथ्र्यो । अहिले स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधी नभए पनि एक हिसाबले सञ्चालन हुन थालिसकेको छ । त्यसरी नै प्रान्त सञ्चालन गर्नुपर्थ्याे। अब ढिला गर्न हुन्न । आगामी बजेटले पनि यसबारे केही व्यवस्था गर्ला !

अन्त्यमा, मैले सोध्न बिर्सेको र तपाइँले भन्नै पर्ने त्यस्तो केही कुरा छ ?

अरू देशहरूसँग तुलना गर्दा नेपालका स्थानीय तहलाई अधिकार संसारमै सबैभन्दा बढी दिएजस्तो लाग्छ । स्थानीय तहको सन्दर्भमा नेपाललाई स्वीजरल्यान्डसँग दाँज्न मिल्छ । नेपालकाे स्थानीय तह स्वीजरल्याण्ड र जर्मनीको जस्तो भयो, तर हाम्रो शासकीय प्रणाली र आयस्रोतचाँही अल्पविकसित मुलुकको जस्तो भयो ।

स्थानीय तह कार्यान्वयनमा समस्या यही हो– अधिकारका हिसाबले अतिविकसित मुलुकको जस्तो, शासकीय प्रणाली र स्रोतसाधन चाँही अल्पविकासित मुलकको जस्तो । ठीक उल्टो अवस्था छ । एकदमै ‘वार जोन’मा छौं । त्यसैले स्थानीय तह कार्यान्वयन जटिल काम हो । एकदमै सचेत हुनु पर्छ ।