१९ आश्विन २०७९, बुधबार | Wed Oct 5 2022

मौसम अपडेट

नेपाली पात्रो

विदेशी विनिमय दर अपडेट

राशिफल अपडेट

सुन चाँदी दर अपडेट

Title

‘नेपालको स्थानीय तह स्वीजरल्याण्डको जस्तै बन्यो, स्राेत साधन अभावले कार्यान्वयन गर्न कठिन छ’



डा. शंकर शर्मा योजनाविद् हुन् । राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष शर्मा स्थानीय तह कार्यान्वयन प्रक्रियालाई नजिकबाट नियालिरहेका विज्ञ हुन् । नेपालका लागी अमेरिकाकाे राजदुतसमेत भइसकेका शर्माले पहिलो संविधानसभाको ‘प्राकृतिक स्रोत, अधिकार र राजश्व बाँडफाँट समिति’मा विज्ञका रुपमा शर्माले काम गरे । स्थानीय तहको अवस्था, समग्र विकास, वित्तीय व्यवस्था, पुनर्संरचनाबारे स्थानीय खबरका सम्पदक रञ्जित तामाङसँग शर्माले गरेको कुराकानीः

तस्बिरः स्थानीय खबर

स्थानीय तह कार्यान्वयन भईसक्यो । यसप्रति तपाइँको धारणा के छ ?

संविधानले स्थानीय तहलाई पर्याप्त अधिकार दियो । यो सकरात्मक छ । तर कार्यान्वयन गर्दै जाँदा प्रशासनिक र प्राविधिक जटिलता आउन सक्ने सम्भवना छ । यसले गर्दा सरकारले वित्तीय जटिलताको सामाना गर्नुपर्ने हुन सक्छ । स्थानीय तहको संख्या ७ सय ४४ छ, यो संख्या धेरै भयो । यो संख्यालाई कमसेकम आधा बनाउनु पर्थ्याे ।

तपाइँलगायत धेरै विज्ञले स्थानीय तहको संख्या बढी हुन नहुनेमा जोड दिनुहुन्छ । तर राजनीतिक वृत्तचाँही यो संख्या पनि निकै कम भयो भनिरहेका छन् । विज्ञ र दलहरूबीच उल्टो धारणा कसरी बन्यो ?

स्थानीय तह कार्यान्वयनको सन्दर्भमा विज्ञहरूले चार वटा विषयलाई ख्याल गरेर धारणा बनाइरहेका छन् । आर्थिक विकास, सेवा सुविधा, खर्च तथा राजश्वको व्यवस्थापन र समग्र शासकीय प्रणालीलाई बिश्लेषण गरेर धारणा बनाइरहेका छौं । शासकीय प्रणाली भन्नेवित्तिकै राज्यका सेवा सुविधा नागरिकको घरदैलोमा पुग्छ भन्ने हो । जनताले भोटमार्फत सेवा दिने अधिकारीहरू कार्यक्षेत्र पुगेका छन् वा छैनन् भनेर हेर्ने, गलत काम गर्नेलाई सचेत गराउने, पारदर्शिता जाँच गर्ने, उनीहरूको कार्यसम्पादन मूल्यांकन गर्छन् भनेर विज्ञले बिश्लेषण गर्छन् ।

तर राजनीतिज्ञहरूले चाँही खासगरि कुनै एउटा सेवा सुविधालाई केन्द्रबिन्दु बनाएर धारणा बनाउँछन् । लगभग ४ हजार स्थानीय निकायलाई ७४४ वटा स्थानीय तह बनाउँदा सेवा प्रवाहको स्तर घट्ला भन्ने एउटा धारणा छ । तर विज्ञले माथी भनेको चार वटा कुरालाई ख्याल गरेका हुन्छन् । विज्ञले संख्या घटाउनु पर्छ भने पनि नागरिकको सेवा सुविधा कम होस् भनेर भन्दैन । विज्ञले ‘फिजिबिलिटी’ हेर्छ ।

दोस्रो कुरा, स्थानीय तहको संख्या घटाउनु पर्छ भनेर हामीले मात्रै भनिरहेका छैनौं । पञ्चायतकालमा हर्क गुरुङले भनिसक्नु भएको छ । किनकी विकासका पूर्वाधार, सञ्चारलगायतका विविध क्षेत्रको विकास हुँदै गएपछि संख्या घटाएर सञ्चालन खर्च कटौति गर्ने र सेवाको गुणस्तर बढाउनु पर्छ ।

अर्को, जति बढी स्थानीय तह भयो, त्यत्ति राजनीतिक कार्यकर्तालाई व्यवस्थापन गर्न सझिलो हुन्छ । ७ सय ४४ स्थानीय तहमा भन्दा ४ हजार स्थानीय निकायमा कार्यकर्ता व्यवस्थापन गर्न सझिलो थियो भन्ने धारणा उहाँहरूमा थियो । कार्यकर्ता व्यवस्थापनका हिसाबले जुन सत्य पनि थियो । तर विज्ञले कार्यकर्ताको व्यवस्थापन होइन, दिगो र प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिन्छ ।

हाम्रो राजनीतिक वृत्तमा विकासबारे सतही तहको ज्ञान मात्रै भेट्टाउँछौं । यस्तो कसरी भयो ? उनीहरूले जान्न चाहेनन् कि विज्ञहरूको बिकासको भाषा नबुझिने भयो ?

हामीसँग थिङ्क ट््यांक भन्ने नै छैन । थिङ्क ट्यांक हुन्थ्यो भने अध्ययन र अनुसन्धान भईराख्थ्यो । यस कारण शिक्षा, स्वास्थ्य, आर्थिक विकास, राजश्व, खर्चजस्ता बृहद बिषयहरू एउटै विज्ञले बोल्नु पर्ने बाध्यता छ । अर्को समस्या के भने, पदमा पुगे पछि जोसुकै पनि विज्ञ भयो । विज्ञता हासिल गरेर करिअर विकास गर्ने अवसरको सृजना गर्न सकेन ।

विज्ञताले मात्रै पुग्दैन, अनुसन्धान महत्वपूर्ण पक्ष हो । अनुसन्धानहरू भएनन् । विज्ञतासँगै वेस्ट प्राक्टिस (राम्रा अभ्यास) हरूको पनि अध्ययन गर्नुपर्छ । हामीकहाँ यी वातावरणहरू भएन । अर्को, हाम्रो लोकतान्त्रिक अभ्यास यस्तो भइदियो कि पार्टीका नेताले मौखिक रुपमा बोलेका कुरालाई कर्मचारीले मान्छन् । नमान्ने हो भने पोजिसन खतरामा पर्ने डर हुन्छ । कार्यकर्ता त जस्तो गल्ति भए पनि ढाकछोप गर्नै तल्लिन हुन्छन् ।

नयाँ स्थानीय तहलाई आवश्यक वित्तीय पुर्वाधारको विकास कसरी गर्नुपर्छ ?

सबैभन्दा पहिला राष्ट्रिय प्राकृतिक प्राकृतिक स्रोत तथा वित्तीय आयोग गठन गर्नुपर्ने थियो । आयोगले संघ, प्रान्त र स्थानीय तहलाई आवश्यक वित्तीय स्रोतको प्रबन्ध गर्न सरकारलाई सिफारिस गर्छ । आयोग गठन नहुँदा जटिलता आयो । अहिले बजेट बाँडफाँट अर्थ मन्त्रालयले गर्नु परेको छ । दुई वटा कारणले अर्थ मन्त्रालय अन्योलमा छ । पहिलो, कति अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको छ भन्नेबारे सरकारभित्रै अन्योल छ । अझै पनि कार्यविस्तृतिकरण गरेकौ अधिकार अनुसूची बाहिर ल्याएको छैन ।

दोस्रो, न्यूनतम् लागत कति हो भन्नेबारे पनि कुनै स्पष्ट छैन । अनुदान बाँडफाँटको सुत्रहरू बनेका छैनन् । त्यसले गर्दा अनुदान र स्थानीय तहले पाएको अधिकारबीच ‘लिंकअप’ गर्ने कुरा अन्योल छ । त्यसैले आयोग गठन गर्न ढिला भइसक्यो । तेस्रो, सबै अधिकार स्थानीय तहमा दिँदा स्थानीय तहमै एकदमै ठूलो खर्च हुन्छ भनिरहेका छौं । यसप्रति अर्थ मन्त्रालय पनि सचेत देखिन्छ ।

तत्काल केही व्यवस्था त गर्नुपर्ला नि !

संविधान लागु भएर स्थानीय तह कार्यान्वयन पनि भइसक्यो । तर आयोग गठनको तयारीसमेत भएको छैन । यो अवस्थामा तीन वटा विकल्प छन् । पहिलो सुस्त तरिकाले जानुपर्छ । केही निर्देशिका बनाएर न्यूनतम् २०/२५ अर्ब रुपैयाँ ७४४ स्थानीय तहमा विनियोजन गर्न सकिन्छ । यो एकदमै थोरै बजेट हो । दोस्रो, विषयगत कार्यालयहरूका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न गाह्रो हुन सक्ला ! जस्तो, शिक्षा, स्वास्थ्य क्षेत्रका लागी गाह्रो होला ! पुर्वाधारका लागी स्थानीय तहलाई पहिलादेखि नै बजेट दिँदै आएका छौं । यस्तो हुँदा वजेट २०/२५ अर्ब रुपैयाँबाट बढेर १०० अर्बमा पुग्ला !

तेस्रो, संविधानले गरेको व्यवस्थाअनुसार जेठ १५ गतेसम्मको तयारी नभए पनि स्थानीय तहलाई अधिकार दिन्छौं बजेट विनियोजन गर्नुपर्छ । यस्तो गर्दा ३०/४० प्रतिशत हुन्छ कि ५०/६० प्रतिशत हुन्छ, बजेट दिनु पर्छ । अहिले तेस्रो विकल्पको चाँही सम्भवाना देख्दिँन । किनकी यो विकल्प ‘बिग ब्यांक एप्रोच’ जस्तै हो । दोस्रो विकल्पको सम्भावना छ, तर गृहकार्य गरेको छैन । वित्तीय आयोग गठन नभएसम्म पहिलो विकल्प अपनाउने सम्भवना छ ।

आयोगको वित्तीय बाँडफाँट र प्राकृतिक स्रोत साधनको वाँडफाँडबीच के फरक छ ?

संविधानमा वित्तीय आयोगले चार वटा काम गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । छोटकरीमा भन्दा पहिलो, आजको दिनसम्म गरिआएका काम र अधिकारहरू तल दिइएको छ । त्यो काम गर्न र अधिकार उपयोग गर्न अपुग बजेट केन्द्र सरकारले दिनुपर्छ । दोस्रो, दुर्गमता, गरिबीजस्ता सुचकहरूलाई आधार मानेर बजेट विनियोजन गर्नुपर्छ ।

तेस्रो, अलि भिन्न काम गर्नुपर्छ । जस्तो कर्णाली अञ्चलमा यातायात पहुँच कमजोर छ । त्यसैले कर्णालीलाई बिषेश अनुदान दिनुपर्छ । सप्तरीमा कुनै उद्योग व्यवसायको सम्भावना देखिए त्यहाँ पनि बिषेश अनुदान दिनु पर्छ । यो ‘बिषेश सर्शत अनुदान’ हो । चौथो, सरकारले चाहेमा आपतकालीन अवस्थामा बिषेश आर्थिक व्यवस्थापन गर्न सकिने व्यवस्था छ ।

उता प्रकृतिक स्रोत बाँडफाँटको काम अझ धेरै हुनेछ । देशभित्रका प्राकृतिक स्रोतसाधन मात्रै होइन, बोर्डरमा पर्ने नदीनाला, जंगललगायतबाट आउने स्रोतको बाँडफाँट गर्नुपर्छ । प्राकृतिक स्रोतसाधनका लागी झगडा संसारभर नै भइरहेको देख्छौं । स्रोत साधन कम हुँदा कसले धेरै लिने भनेर झगडा हुन्छ । धेरै भएको ठाउँमा पनि झगडा भइरहेका देखेका छौं । त्यसैले प्राकृतिक स्रोतसाधनको बाँडफाँट गर्न आयोगलाई न्यायिक अधिकार पनि दिनुपर्छ ।

प्राकृतिक स्रोत र वित्तीय आयोगको कामको प्रकृति नै फरक छ । पहिला, बाँडफाँट आयोग छुट्टै गठन हुनुपर्छ भन्ने थियो । तर राजनीतिज्ञहरूले ‘आयोगको संख्या धेरै भयो, प्राविधिक कुराहरूलाई एकै ठाउँमा राखौं’ भन्नुभयो । दुई सदस्यले प्राकृतिक स्रोत साधन र दुई सदस्यले वित्तीय पाटो हेर्छन् होला ! त्यसमा अध्यक्ष र प्राविधिक समितिहरू हुनेछन् ।

आयोग गठन हुन नसकेको प्रति तपाइँको धारणाचाँही के छ ?

संघीय व्यवस्थाको कार्यान्वयन गर्न सबैभन्दा पहिला यो आयोग गठन हुनुपर्छ भनेर हामीले सुरूदेखि नै भन्दै आएका हौं । विविध कारणले गठन हुन सकेन । कसको सरकार आएपछि गर्ने भन्ने समस्या पनि होला ! हामीले मात्रै होइन, अब मन्त्रालयका अधिकारीहरूले पनि भन्न थाल्नु भएकाले आयोग गठन गर्न ढिला भइसकेको छ । यथाशिघ्र आयोग गठन हुनुपर्छ ।

आयोगका पदाधिकारीहरू राजनीतिक चरित्रको हुनुपर्छ कि प्रज्ञिक चरित्रको ?

एकदमै प्राज्ञिक हुनुपर्छ । संविधानले दिएको व्यवस्थाहरूलाई कार्यान्वयन गर्न सक्ने विज्ञता हुनुपर्छ । राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय अभ्यासहरूलाई बिश्लेषण गर्न सक्ने हुनुपर्छ । नेपालमा ठ्याक्कै त्यो स्तरको व्यक्ति नभेटिन पनि सक्ला ! कुनै न कुनै तरिकाले विज्ञहरूलाई पदाधिकारी बनाउनु पर्ने हुन्छ ।

फेरी स्थानीय तहमै फर्कौं ! महाभारत क्षेत्रका उच्च पहाडी र हिमाली क्षेत्रका कतिपय गाउँपालिकामा कच्चि सडकसमेत पुगेको छैन । त्यस्ता ठाउँहरूमा गाउँपालिकाको केन्द्रलाई आवश्यक संरचना कसरी बनाउने होला ?

तुरुन्त गर्न सकिन्न । तर बनाउने प्रक्रियाचाँही थाल्नुपर्छ । पहिला सरकारले जिल्ला सदरमुकाम जोड्ने सडकलाई प्राथमिकता दिन्थ्यो, त्यसरी नै स्थानीय तहको केन्द्र जोड्ने सडकहरू निर्माण गर्नुपर्छ । भवन, पानी, बिजुलीजस्ता अन्य अन्य पूर्वाधारहरूको व्यवस्थापन तथा निर्माण पनि स्थानीय तहको केन्द्र लक्षित हुनुपर्छ ।

धेरै स्थानीय तहमा बैंकिङ पहुँच छैन । यसले गर्दा दुर्गम स्थानीय तहको सरकारी वित्तीय परिचालनमा समस्या आउने देखिन्छ । बैंकिङ पहुँच कसरी बढाउने होला ?

हाम्रा बैंकहरू गाउँमा नगएका त होइनन् । तर तपाइँले भन्नु भएझैं ७ सय ४४ मध्ये धेरै ठाउँमा बैंक पुगेको छैन । फेरी बैंकहरूलाई सरकारले जबरजस्ती पठाउन पनि गाह्रो छ । नेपाल बैंक, कृषी विकास बैंक र राष्ट्रिय बाणिज्य बैंकहरूसमेत प्रइभेटजस्तै मोडलमा गइसकेको छ । त्यसैले दुर्गम क्षेत्रमा जाने बैंकलाई ‘इन्सेन्टिभ’ दिएर पहुँच बढाउन सकिन्छ ।

अर्को, स्थानीय तहमा वित्तीय परिचालन बढने हुँदा बैंकहरू आफैं पनि आकर्षित हुन सक्ने सम्भावना छ । जहाँ बैंक आकर्षित हुन सक्दैन त्यस्ता ठाउँमा ‘इन्सेन्टिभ’ दिएर बैंकको पहुँच पु¥याउनु पर्छ । जस्तो, बैंकलाई जग्गा दिन्छु, भवन दिन्छु, सुरक्षा दिन्छु भनेर बैंकलाई लैजान सक्छ । गैरवित्तीय वा वित्तीय लाभांस दिएर बैंकहरूलाई लैजानु पर्छ ।

अब हुने वित्तीय परिचालनलाई अनुमान गर्दा बैंक आकर्षित हुने सम्भावनाचाँही कतिको देख्नुहुन्छ ?

पक्कै पनि, आकर्षित हुने अवस्था आउँछ । स्थानीय तह राजश्व संकलनका हिसावले कमजोर भएपनि बजेट खर्च ठूलो हुन्छन् । सँगै नीजिक्षेत्र र नागरिकको पनि पूँजी परिचालन जोडिएर आउँछ । स्थानीय तहको केन्द्रले वित्तीय परिचालनमा बहुआयामिक प्रभाव पार्छ ।

स्थानीय तहको केन्द्र भनेको सेवाप्रवाहको पनि केन्द्र हो । स्वभाविक रुपमा मान्छको आउजाउ बढी हुन्छ । त्यसले व्यापार व्यवसाय गर्ने, घरजग्गा खरिदबिक्री, भवन निर्माणजस्ता नयाँ अवसरहरू सृजना गर्छ । यसले वित्तीय परिचालन बढाउन ठूलो अर्थ राख्छ ।

स्थानीयस्तरमा वित्तीय परिचालन बढ्दा समग्र अर्थतन्त्रमा कस्तो प्रभाव पार्छ ?

आर्थिक गतिविधीहरू बढ्छन् । आर्थिक गतिविधी बढ्नु अर्थतन्त्रका लागी सकरात्मक पाटो हो । अहिले विकास बजेट खर्च नहुने समस्या छ, धेरै हदसम्म यसलाई हल गर्न सक्छ । चाहे आफ्नो राजश्वले होस्, चाहे केन्द्र वा प्रान्तको राजश्व वा अनुदानले होस्, धेरै ठाउँमा पूँजीगत खर्च बढ्नेछ ।

चुनौति चाँही के के देख्नु भएकाे छ ?

चालू खर्च बढ्छ । पूँजीगत खर्च भनेको एक पटकलाई हो । जस्तो, गाउँपालिकाको कार्यालयका लागी भवन बनाउँदा एक पटक खर्च गरे पुग्छ । चालू खर्च निरन्तर हुन्छ । जस्तो, कर्मचारी नियुक्त गरेपछि उसलाई निरन्तर सेवा सुविधा दिइराख्नु पर्छ । चालू खर्च गर्न थाले पछि रोक्न सकिँदैन । शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषीजस्ता बिषयगत क्षेत्रमा पनि पूँजीगत खर्च एकचोटी गरे पुग्छ तर चालू खर्च निरन्तर गर्नुपर्छ । चालू खर्च नियन्त्रण गर्न नसक्ने गरि बढ्छ कि भन्ने चुनौति छ ।

चालू खर्चको नियन्त्रणप्रति अर्थ मन्त्रालय यसअघि पनि सचेत नभएको होइन । ‘चालू खर्च कम गर्नुपर्छ, विकास खर्च बढाउनु पर्छ’ भन्ने उसको एक किसिमको थेगो नै हो । तर पर्याप्त गृहकार्य भएको छैन । यति हुँदाहुँदै पनि चालू खर्चको चुनौतिप्रति सचेत हुनुपर्छ । झट्ट हेर्दा माथिको काम तल गएको देखिन्छ, खर्च बढ्न नपर्ने हो जस्तो लाग्छ । तर एउटा उदाहरण हेरौं ! नेपालमा अहिले १ सय ५ अस्पताल छन् ।

अब संविधानले स्वास्थ्यको न्यूनतम् काम स्थानीय तहलाई दिएको छ । ठूलो अस्पतालले जसरी सेवा दिन नसके पनि न्यूनतम् सेवा त दिनैपर्छ । सरकारले १५ शैयाको अस्पताल सबै स्थानीय तहमा खोल्ने घोषणा गरिसक्यो । अस्पतालको संख्या १ सय ५ बाट ७ सय ४४ पुग्दा त्यसको लागत कति बढ्छ ?

पहिले एउटा अस्पतालमा ५ जना डक्टरले पुग्थ्यो भने अव घटीमा एउटा सामान्य किसिमको स्पेसलिस्ट स्थानीय तहमा चाहिन्छ । कुरा डाक्टरको मात्रै होइन, कार्यलय सञ्चालन गर्न कार्यालय सहायक चाहिएला ! हिसाबकिताब राख्न लेखापाल चाहिएला ! त्यसैले चालू खर्च असाध्यै बढ्न सक्छ । माथिको काम तल तल जाँदा पनि जतिसुकै सावधानी र मितव्ययीता अपनाए पनि चालू खर्च बढ्छ ।

तर पूँजी परिचालन बढ्दा समग्र अर्थतन्त्रमा फाइदा त पुग्छ नि, होइन ?

हो । दुवै खर्च बढ्दा अर्थतन्त्रमा सकरात्मक प्रभाव पुग्छ । चालू खर्चले तत्काल फाइदा हुन्छ भने पूँजीगतले दिर्घकालीन फाईदा हुन्छ । पूँजीगत खर्च भनेको लगानी हो, त्यसको फाईदा दिर्घकालसम्म लिने हो । चालू खर्चले पनि वित्तीय परिचालनमा सकरात्मक प्रभाव पु¥याउँछ । अहिले रेमिट्यान्स पनि चालू खर्च जसरी नै खर्च भइरहेको छ ।

स्थानीय तहको संख्या बढी भएसँगै तर चालू खर्च बढ्छ । तर चालू खर्चको बृद्धिले वित्तीय अनुशासन तोडिने जोखिम रहन्छ । सरकाको आर्थिक संरचनाहरूमा जटिलता आउन सक्छ । त्यही भएर अहिलेदेखि नै सचेत भएर केही मापदण्डहरूलाई आधार मानेर खर्च गर्ने परिपाटीको विकास गर्नुपर्छ । मापदण्डका आधारमा बजेट खर्च, राजश्व संकलन, राजश्व बाँडफाँटलगायतका वित्तीय कृयाकलाप गर्न सुरू ग¥यौं भने पछि सझिलो हुनेछ । कुनै सिद्धान्त वा मापदण्डविना नै ‘लौ खर्च गर्ने’ भन्ने किसिमले कुनै सिस्टमविना खर्च गर्न थालियो भने पछि सुर्धान गाह्रो हुन्छ ।

प्रायजसो नगरपालिकाको केन्द्रहरू पहिला नै बनिसकेका छन् । अधिकांश गाउँपालिकाको केन्द्रहरू नयाँ बन्नेक्रममा छन् । यसको योजनावद्ध विकासका लागी के गर्नुपर्छ ?

यो महत्वपूर्ण विषय हो । नयाँ बन्ने सहरहरू काठमाडौंजस्तो नहोस् भन्ने सचेतना चाँही आएको छ । तर गर्न कसैले सकेको छैन । तर स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधी आएपछि उसले गर्छ भन्नेमा विश्वस्त पनि हुन सकिन्छ । किनकी जनप्रतिनिधीलाई आफ्नो ठाउँको माया ममता र अपनत्व हुन्छ ।

तर यतिले मात्रै पुग्दैन । स्थानीय तहको केन्द्रको समग्र विकासमा धेरैवटा सरोकारवालाहरू जोडिएका हुन्छन् । नयाँ बन्ने सहरी संरचनाको विकास गर्न स्थानीय तहलाई संघीय र प्रान्तीय सरकारले पनि सहयोग गर्नुपर्छ । नभए अर्को काठमाडौंहरू बन्न सक्छन् । सिद्धान्तः भन्ने हो भने यसलाई हेर्नुपर्ने नेताहरूले नै हो । नेताहरूको पनि सुशासन, भ्रष्टचार, अनियमिताजस्ता विषयमा समस्या भएका कारण प्रदेश र केन्द्रहरूको संलग्नता हुन जरुरी छ ।

स्थानीय तहले आफूलाई आवश्यक विकासका मोडल आफैंले अभ्यास गर्न पाउँछन् । तर कार्यान्वयन हुँदै गर्दा स्थानीय तह अलमलमा देखिन्छन् । यसका लागी प्रान्त वा केन्द्रले कस्तो समन्वय गर्नुपर्छ ?

स्थानीय तहले आफ्नो कानुन आफैं बनाउन सक्छन् । तर पनि सझिलो होस् भनेर सरकारले नमुना कानुन बनाइरहेको छ । यसैगरि आफूलाई आवश्यक विकासको मोडल पनि स्थानीय तहले अभ्यास गर्न पाउँछन् । कार्यान्वयनको सुरुवातमा स्थानीय तहलाई प्रदेश र केन्द्रले सल्लाह सुझाव दिने, आवश्यक समन्वय गर्नुपर्छ । खासमा प्रदेश र संघको काम नै स्थानीय तहको काममा सहजीकरण गर्ने हो ।

स्थानीय तहको कार्यान्वयन हुँदै गर्दा केन्द्रको चर्चा भयो, तर प्रान्तको चर्चा गौण भयो । प्रान्तको भुमिकालाई गौण ठान्न मिल्छ र ?

समस्या के भयो भने, प्रान्तको अभ्यास अहिलेसम्म भएको छैन । हाम्रा नेता, कर्मचारीहरू प्रान्तीय संरचनासँग अभ्यस्त कोही पनि छैनन् । मैले त अघिल्लो संविधान सभादेखि नै प्रान्तको भूमिकालाई गौण बनाउन हुन्न भन्दै आएँ । तर प्रदेशिक संरचनाबारे समग्र बुझाई कमजोर छ । जसका कारणले संविधानमै पनि प्रान्तको भुमिकालाई बलियो गरि लेखिएन ।

शासकीय अभ्यासमा जस्तै गरि विकासमा पनि तह छुट्टिन्छ कि छुट्टिन्न ?

केन्द्र, प्रान्त र स्थानीय गरि तीन तहको संघीय व्यवस्था अबलम्बन गरेका छौं । शासकीय अभ्यासमा त भिन्नता छुट्टिहाल्छ । विकासमा पनि तह छुट्टिन्छ । केन्द्र, प्रान्त र स्थानीय तहले विकासका कुन कुन काम गर्ने भन्ने हुन्छ । तर कहिलेकाँही केही ‘ग्रे लाईन’ देखिन्छन् । जस्तो काठमाडौं महानगरपालिकाले प्रान्तले भन्दा ठूला विकास निर्माण गर्न सक्छन् ।

उसको आयस्रोत, जनशक्ति र अन्य सम्भवाना कुनै प्रान्तको भन्दा कम हुँदैन । तर यस्ता अपवादलाई छोडने हो भने विकासमा कुन तहको के रोल भन्ने प्रष्ट हुन्छ । जहाँसम्म केन्द्र, प्रान्त र स्थानीय तहको अन्तरसम्बन्धको कुरा छ, यसमा पनि प्रान्त कमजोर छ । प्रान्तले राजश्व उठाएर आफू पनि खर्च गर्ने, केन्द्र र स्थानीय तहलाई दिने अबधारणा सम्भव देखिँदैन । किनकी संविधानले प्रान्तलाई कर संकलन गर्ने पर्याप्त अधिकार दिएको छैन ।

उसो भए प्रान्त गठनपछि विवाद आउने देखियो नि !

यो सम्भावना छ । त्यही भएर अहिलेदेखि नै सचेत भइराख्नु पर्छ । किनकी स्थानीय तहलाई सबै अधिकार केन्द्रले दिने, बजेट, नमुना कानुन, विकासको मोडल केन्द्रले दिने भएपछि बीचमा त खालि रह्यो ! केन्द्र र स्थानीय तहको सम्बन्ध ‘फ्लाई’ भयो । भोली राजनीतिक समस्या आउन सक्छ । त्यही भएर सचेत हुनुपर्छ ।

बजेट बाँडफाँट, राज्यको पुनर्संरचनालगायतका विविध विषयहरू जनसंख्याका आधारमा निर्धारण हुनुपर्छ भन्ने एकथरीको धारणा छ । भूगोललाई कम प्राथमिकतामा राखेको पाइँदैन । यसबारे तपाइँको धारणा के छ ? कतिपय बिषयमा जनसंख्यालाई नै मुख्य आधार मान्नुपर्ने हुन्छ । जस्तो, शिक्षामा विद्यार्थीको संख्या हेरेर अनुदान दिँदै आएको छ । ‘टाउको गन्ति’का आधारमा बाँडफाँट गर्ने प्रणाली छ ।

अस्पताल, शैक्षिक संस्थालगायतका कतिपय संस्थाहरू चल्ने प्रमुख आधार नै जनसंख्या हो । यदि कम जनसंख्याका कारण यस्ता संघसंस्थाहरू चलाउन सकिएन भने स्थानीय तह वा प्रान्तले चलाउनु पर्छ भन्ने संविधानको ‘स्पिरिट’ हो । तर सबै बिषयको मापदण्ड जनसंख्या हुनुपर्छ भन्ने कुरा पनि व्यवहारिक नहुन सक्छ । जस्तो, पूर्वाधार ।

कम जनसंख्या छ, पूर्वाधार बनाउन सकिन्न भन्ने हुँदैन । शिक्षाकै कुरा गर्दा पनि विद्यार्थी संख्या कम छ, अन्यत्र पढाउन पनि गाह्रो छ भने आर्थिक सामर्थ्य नभए पनि सरकारले बनाईदिनु पर्छ । काठमाडौंमा सिमेन्टको मूल्य ८ सय रुपैयाँ होला ! सडक पहुँच नभएका दुर्गम ठाउँमा ८ हजार रुपैयाँ होला ! जनसंख्या र भूगोलको तालमेल यहीँनेर मिल्दैन । त्यसैले स्रोतको न्यायोचित बाँडफाँटका लागी वित्तीय आयोगजस्ता संस्थाहरूको सक्रियता चाहिन्छ ।

अन्तिरिम संविधान–२०६३ र डेढ बर्षअघि जारी संविधानले पनि संघीय व्यवस्थालाई अबलम्बन गरेको छ । तर अझै पनि प्रान्तीय संरचनाहरू खडा हुन सकेका छैनन् । यसको कारण के होला ?

संविधानतः अबको १० महिनाभित्र तीन वटै चुनाव हुनुपर्छ । प्रान्तबारे राजनीतिक सहमति हुन बाँकी छ । सायद सहमति हुन्छ होला ! सहमति भएन भने चुनाव हुन सक्दैन । त्यसैले स्थानीय चुनाव भएपछि सबैको ध्यान केन्द्रिति हन्छ भन्ने लाग्छ ।

राजनीतिक सहमति जुट्दै गर्ला ! तर प्रान्तमा आवश्यक संरचनाहरू खडा गर्दै जानु पर्ने हो नि ! प्रान्तीय जनप्रतिनिधी नभए पनि प्रान्तीय कार्यकारी सचिवहरू खटाउन त सक्थ्यो नि !

हो, प्रान्तीय संरचनाहरू बनाउन थाल्नु पथ्र्यो । अहिले स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधी नभए पनि एक हिसाबले सञ्चालन हुन थालिसकेको छ । त्यसरी नै प्रान्त सञ्चालन गर्नुपर्थ्याे। अब ढिला गर्न हुन्न । आगामी बजेटले पनि यसबारे केही व्यवस्था गर्ला !

अन्त्यमा, मैले सोध्न बिर्सेको र तपाइँले भन्नै पर्ने त्यस्तो केही कुरा छ ?

अरू देशहरूसँग तुलना गर्दा नेपालका स्थानीय तहलाई अधिकार संसारमै सबैभन्दा बढी दिएजस्तो लाग्छ । स्थानीय तहको सन्दर्भमा नेपाललाई स्वीजरल्यान्डसँग दाँज्न मिल्छ । नेपालकाे स्थानीय तह स्वीजरल्याण्ड र जर्मनीको जस्तो भयो, तर हाम्रो शासकीय प्रणाली र आयस्रोतचाँही अल्पविकसित मुलुकको जस्तो भयो ।

स्थानीय तह कार्यान्वयनमा समस्या यही हो– अधिकारका हिसाबले अतिविकसित मुलुकको जस्तो, शासकीय प्रणाली र स्रोतसाधन चाँही अल्पविकासित मुलकको जस्तो । ठीक उल्टो अवस्था छ । एकदमै ‘वार जोन’मा छौं । त्यसैले स्थानीय तह कार्यान्वयन जटिल काम हो । एकदमै सचेत हुनु पर्छ ।

प्रकाशित मिति : ३ बैशाख २०७४, आइतबार ००:००